एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन भनी निर्णय लिनैपर्ने मोडमा प्रधानमन्त्री देउवा पुगेका छन् भने सत्तासीन वाम दलहरू पनि एमसीसी छाडे सत्ता नै छाड्नुपर्ने अवस्थाको कल्पनाले तर्सिएका छन् ।

आगामी फागुन १६ (फेब्रुअरी २८, २०२२) भित्र एमसीसीबारे संसद्को औपचारिक जवाफ दिने आश्वासन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिएको सन्दर्भ यतिबेला नेपालको राजनीति तताउने ज्वलन्त मामला बन्न पुगेको छ । सोझो भाषामा भन्नुपर्दा अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी)सँग नेपालले गरेको अनुदान सम्झौता अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । अर्थात्, एमसीसीका कट्टर पक्षधर काङ्ग्रेस सभापति देउवा एमसीसी मामला पार लगाउन विशेष कटिबद्ध देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो तत्परतासँगै सत्ता-गठबन्धनको भविष्य नै अन्योलमा परेको आँकलनसमेत गर्न थालिएको छ ।

संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अविलम्ब पारित गराउने अग्रसरता दर्शाउनु प्रधानमन्त्री देउवाको निम्ति बाध्यात्मक कदम भए पनि सत्ताका अन्य घटकहरूले भने यस मामलालाई सत्तामा पकड कस्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने एक ‘टूल’को रूपमा दुरुपयोग गर्न लागेको अनुभूति गरिएको छ । देउवाका सत्ता-सहयात्रीहरू ‘यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन नगर्ने’ अडान प्रदर्शन गरेर अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्दैछन् । मूलतः प्रचण्ड र माधव नेपालको यो रणनीति एमसीसीको विपक्षमा रहेको सन्देश प्रवाहका निम्ति नभइ सत्ता-पकड कसिलो तुल्याउने वा शासन-सत्तामा जमिरहने दूर्उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको बुझिन्छ ।

अन्तःष्करणदेखि नै प्रचण्ड-माधवहरू समेत एमसीसीकै पक्षमा छन् भन्ने त अनेक घटना-सन्दर्भले खुलासा गरिसकेकै छन् । एमसीसीविरुद्धको जनउभार र आ-आफ्ना दलभित्र उठिरहेको एमसीसीविरुद्धका आवाजलाई छल्नका निम्ति मात्र ‘यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने’ तर्कको सहारा लिँदै छन् वाम नेताहरू । प्रचण्डलगायतका निर्णायक नेताहरूमा एमसीसीबारे कुनै द्विविधा नभए पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी मनाउने भन्ने सकसले तिनलाई बेस्सरी सताएको महसूस गरिएको छ । यसरी अभीष्ट एउटा पाल्ने तर त्यसलाई स्पष्ट प्रकट नगरी कार्यकर्ता एवम् आमजनतालाई गुमराहमा राख्ने नेताहरूको नियतकै कारण मुलुकको सिङ्गो राजनीतिले अनेक दूरावस्था झेल्नुपरेको छ ।

यतिबेला आमतप्काले समेत महसूस गरेको विषय के हो भने, एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन भनी निर्णय लिनैपर्ने मोडमा प्रधानमन्त्री देउवा पुगेका छन् भने सत्तासीन वाम दलहरू पनि एमसीसी छाडे सत्ता नै छाड्नुपर्ने अवस्थाको कल्पनाले तर्सिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो तदारुकताले ‘गठबन्धन’मा हलचल ल्याइदिए पनि माओवादी र समाजवादीका नेताहरू एमसीसीले गठबन्धन नभत्किने दाबी गर्न भने हिच्किचाएका छैनन् । तिनका ‘रुन्चे दाबी’मा कतिपय काङ्ग्रेसी नेताले पनि सहमतिको ताल ठोकिरहेका सुनिन्छन्, खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति पूर्वाग्रही भाव राख्नेहरूले गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने सतही तर्क गर्दैछन् । गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको भेटमा ‘गठबन्धन तोड्न र सभामुख अग्नि सापकोटालाई पदच्युत गर्न तत्परता दर्शाउने हो भने एमसीसी पास गर्न आफूले सघाउने भनी ओलीले देउवासमक्ष प्रस्ताव गरेको’ जस्ता हल्ला-चर्चा पनि यसैको उपज हो । सत्ता-गठबन्धनका चरम पक्षधर रहश्यमयी पात्रहरूले यस प्रकारका हल्ला चलाएर निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गर्छन्/गरिरहेका छन् । यसले देश र जनतालाई कुनै हित नगर्ने बरु राजनीतिक परिवेश थप धमिल्याउनेमा तर्कवितर्क गरिरहनै पर्दैन ।

अहिले एमसीसी अनुमोदन गरेर जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नसकिने भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सत्ता-गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो भनाइ राखेका जो समाचार सार्वजनिक भएको छ, यसले एमसीसी जस्तो पेचिलो र संवेदनशील मामलालाई राजनीतिक दलहरूले फगत सत्ता र शक्तिको हतियार तुल्याइरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई नै पुष्टि गर्छ । जुन मुद्दाले सिङ्गै मुलुक तताइरहेको छ र, मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धका साथै देशको भविष्यलाई नै अन्योलमा पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ, यस स्तरको एजेण्डाप्रति आवश्यक गम्भीरता अपनाउनुको साटो आ-आफ्नै स्वार्थसिद्धिका लागि मरिमेट्नु विडम्बनाको विषय हो ।

सत्तापक्ष हुन् कि प्रतिपक्षी दल, एमसीसीबारे स्पष्ट फैसला गर्न अब निरपेक्ष तवरले तत्पर बन्नैपर्छ । गहन प्रकृतिका मामलामा देशलाई अनिर्णयको बन्दी तुल्याइराख्नु भनेको मुलुकलाई नै कमजोर र असफल सावित गर्नु हो । सत्ता-स्वार्थबाट माथि उठेर आमनेपालीलाई यथार्थ जानकारी गराउनु र विश्वासमा लिएर एमसीसीलगायतका पेचिला मामला तत्काल टुङ्ग्याउनु राजनीतिक दलहरूका निम्ति यतिबेलाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व हो ।