राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वार्थसिद्धि नभएपछि प्रहरी हस्तक्षेप गराइएको आरोप !

• _{^{विशेष प्रतिनिधि}}

विवाद नै विवादबाट गुज्रिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघमा पछिल्लो संरक्षक समितिको माध्यमबाट समस्या निराकरण गर्दै तोकिएको समयभित्र निर्वाचन हुने परिस्थिति निर्माण भइरहेको र पछिल्लो क्रममा विकसित गतिविधिले मतदाताका साथै उम्मेदवारहरू समेत उत्साहित भइरहेको परिवेशमा नाटकीय ढङ्गमा ‘बेनामी उजुरी’ प्रकरण खडा गरिएको छ । अचानक खडा गरिएको बेनामे उजुरी प्रकरणसँगै नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर ब्युरोले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पठाएको पत्रका साथै बेनामे उजुरीमा कुनै सम्बन्ध नदेखिने व्यक्तिलाई समेत नाम किटेर पत्र काटिनु र, सङ्घको डिजिटलाइजेशनको प्रक्रियामा प्रमुख भूमिकामा रहेका संघका वर्तमान उपाध्यक्ष मन केसीको नाम चाहिँ उक्त उजुरीमा नियोजित तवरमा संलग्न नगराइएबाट प्रहरी ब्युरोद्वारा प्रेषित पत्र निर्वाचनको माहोललाई भाँड्ने प्रयोजनले गराइएको एक भद्दा मजाकबाहेक केही नभएको गैरआवासीय नेपाली संघका अगुवाहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

यसै क्रममा संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले डेलिगेट्स तथा निर्वाचनका सम्पूर्ण विषय प्रक्रियागत चरणमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले सीमित व्यक्तिको तोकेर पत्र काट्नु एनआरएनएको निर्वाचन भाँड्नका लागि गरिएको षड्यन्त्रकै एक हिस्सा भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रवक्ता क्षेत्री भन्छन्- ‘प्रष्ट भन्नुपर्छ कि यो राम्रो नियत राखेर गरिएको विषय पटक्कै होइन । गैरआवासीय नेपाली संघको परिकल्पना कसैलाई सिध्याउन, कसैलाई कानुनी झन्झटमा फसाउन या कसैको व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति गर्न खोलिएको संस्था होइन । त्यसमाथि सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेका एनसीसीले कसरी निर्वाचन गराए भन्ने सवाल आइसीसीको चासोको विषय होइन । यस्तै, जापानमा भएको विवादको विषयलाई नेपालमा नेपालमा ल्याइ सीमित व्यक्तिविशेषको नाम राखेर पत्र काटिएबाट संघको भविष्यलाई तहसनहस बनाउने मित्रहरूको चाहनाले काम गरेको प्रस्ट देखिन्छ । यसमा जे-जसरी ब्युरो प्रयोग गरेर पत्र काट्न लगाइयो यसले राम्रो सन्देश दिएको मान्न किमार्थ सकिँदैन ।’

संघका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष साथै अध्यक्षका प्रत्यासीसमेत रहेका डा. बद्री केसीले पनि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले चुनावको मुखमा आएर यस विषयमा कुनै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिसमेतलाई जोडेर जापानमा गैरनाफामुलक संस्थाको रूपमा दर्ता भएको संगठनको विवादलाई आइसीसीसँग जोडेर आफूहरूलाई विवादमा तान्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे । निर्वाचनमा जान नचाहने र संघमा बन्न गइरहेको विश्वासको वातावरण धमिल्याउनका लागि गरिएको यो गम्भीर षड्यन्त्र भएको आरोप उनले लगाए ।

डा. केसी अगाडि थप्छन्, ‘अहिले आइसीसीमा अध्यक्ष पन्तजीले चुनाव गराउने जिम्मा पाउनुभएको छ, उहाँले कुनै गडबडी गरेको खण्डमा त्यसको जिम्मेवार व्यक्ति पन्तजी हुनुपर्ने भनेजस्तै एनसीसी जापानको चुनावका लागि तत्कालिन अध्यक्ष अनिता गुरुङ जिम्मेवार व्यक्ति रहनुका साथै उहाँको कार्यसमितिले गठन गरेको निर्वाचन समितिले गरेको गडबडी भएको भनिएको हुँदा यस विषयलाई आइसीसीसँग जोड्नु कुनै कोणबाट तर्कयुक्त देखिँदैन ।’

‘साथै, यहाँ मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने भनेको; मतदानमा गडबडीका साथै मतदाताहरूको इमेल परिवर्तन भएको विषय निर्वाचनअगाडि नै पत्ता लागेको थियो भनिएको बुझिएको हो । हामीले जस्तै सोहीअनुशारको सूचना त्यहाँको कार्यसमिति एवम् उम्मेदवार साथीहरूले जानकारी पाइसक्नुभएको थियो । पहिले गडबडी भएको थाहा पाउँदापाउँदै सबै उम्मेदवारले यसलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जाने तर निर्वाचनपश्चात उपविजेता भएका एनसीसीका मित्रहरूले यसलाई मान्यता दिनुहुँदैन भन्नु नै बेठिक छ । हामी (आइसीसी)ले त कुनै पनि एनसीसीलाई आइसीसीको विधान हेरेर त्यसको पूर्ण परिपालना गर्दै निर्वाचन गराउनु भनी निर्देशन दिने न हो ! यो विषय सम्पूर्ण रूपमा एनसीसी जापानको क्षेत्रगत मामला हो, यसमा आइसीसीलाई मुछ्नु नै गलत नियतले गर्न लगाइएको षड्यन्त्र हो भन्ने प्रस्टै हुन्छ ।’

डा. केसी अगाडि भन्छन्; ‘जापानको स्थानीय कानुनअनुरुप दर्ता भएको, र अनलाइन भोटिङ पनि त्यहीँको एनसीसीले हायर गरेर कुनै तेश्रो संस्था (कम्पनी) ले गरेको हुँदा यसमा आइसीसीलाई मुछ्नु अनि यसमा सम्बन्ध नभएको म तथा कोषाध्यक्ष महेशजीलाई पनि जोड्ने तर सम्पूर्ण जिम्मा लिनुभएको उपाध्यक्ष मित्र मन केसीजीलाई नछोइएको देखिँदा निर्वाचन भाँड्ने दुर्उद्देश्यबाट एकपक्षीय रूपमा लेख्न लगाइएको नियोजित पत्र भन्ने स्वतः अनुभूति हुन्छ ।’

एनआरएनएका वर्तमान सचिव तथा महासचिवका प्रत्यासीसमेत रहेका गौरी जोशीको तर्क पनि डा. केसीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पाइयो । यससम्बन्धी जिज्ञासामा जोशी भन्छन्, ‘आईसीसीले एनसीसीहरूलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने हो । यहाँ प्रष्ट भन्दा हामीले आजसम्म कसैलाई यो गर भनेर भनेका छैनौँ, मिस सिस्टममा इमेल परिवर्तन भएको सूचना हामीले तत्कालिन कार्यसमितिलाई दिएको कारण यो विषय बाहिर आयो, यस्तै खालको समस्या अमेरिका, अष्ट्रेलियामा भएको थियो तर ती एनसीसीहरूमा भएका गडबडी हामीसम्म नआएको कारण हामीले के भइरहेको भन्ने विषयलाई बाहिर ल्याउन सकेनौँ । मैले प्रस्ट भन्दा आज जे-जे गरिएको छ यो जानाजान गरिएको छ ।’

‘जापानको कानुनअन्तर्गत रहेर दर्ता भएको गैरनाफामुलक संस्थामा समस्या हुँदा सम्बन्धित ठाउँमा मुद्दा हालेर यो विषयमा दोषी भएकालाई त्यहीँको एनसीसीले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा यतिबेला अपूर्ण पत्र नेपालको साइबर ब्युरोबाट प्रेषित गराइनु निर्वाचन नचाहने समुह हाबी भएको प्रमाण हो, त्यस्तै भाँडतत्वको यो चलखेल हो । यसमा गैरआवासीय संघ विचलित नभइ अझै पनि निर्वाचनको वातावरण नबिग्रियोस् भन्नेमा सचेत बनेर काम गर्नेछ । हामीले साइबर ब्युरोको पत्रको विषयमा कानुनी बाटोबाट नै प्रतिक्रिया दिनेछौँ ।’

‘मेडिया अनफ्रेण्ड्ली’को आरोप लागेका संघका वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तसँग सदाझैँ यस विषयमा सम्पर्क गर्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन ।