नेपालका मन्त्रीहरूको ध्यान पैसा कमाउनेतिर मात्रै हुँदोरहेछ, कसैलाई पनि जनता र देशको काम गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध छैन, कुनै बेला माधव नेपालको मन्त्रिमण्डलमा आवास तथा भौतिक योजना राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका सञ्जयकुमार साहको अभिव्यक्ति हो यो । उनी धनुषाको क्षेत्र नं. ४ बाट संविधानसभामा निर्वाचित सभासद् पनि हुन् । ँभ्रष्टाचारको चरम रूप देखेर मैले प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग राज्यसंयन्त्र फेल भइसकेको छ, यसलाई बेलैमा ध्यान दिएर सुधार नगर्ने हो भने देश ठूलो सङ्कटमा पर्छ, निकम्मा मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा त छोड्नु नै बेस, भ्रष्टाचारलाई त नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो नि ! भनेर चिन्ता व्यक्त गरेँ, तर प्रधानमन्त्री नेपालले त उल्टै मन्त्री भएर तपाईंले यस्तो कुरा गर्न नहुने भनेर गुनासो पो गर्नुभयो भन्छन् सभासद् साह । संसद्मा बोल्न नपाएको झोंकमा माइक भाँचेर दशदिने निलम्बनको कारबाही व्यहोर्ने क्रममा घर बसेका साहले घटना र विचारका प्रतिनिधिसँगको साक्षात्कारका क्रममा भने, संसद्को माइक भाँचेर मैले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छु । यसबाट मलाई बद्नाम गर्न पनि खोजियो, तर मुलुकका लागि केही गर्ने अठोट छ भने अपमानहरू सहन तयार हुनुपर्छ भन्ने गान्धीको विचारबाट प्रभावित म जस्तोसुकै अपमान पनि झेल्न तयार छु । कुराकानीका क्रममा नेपालको अवस्था यस्तै रहे दश वर्षभित्र जनताबाट ठूलो क्रान्ति हुन्छ अनि मात्र मुलुकले सही दिशा पाउँछ भन्ने दाबीसमेत उनले गरे । प्रस्तुत छ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता तथा सभासद् साहसँग भएको रोचक कुराकानीको मूल अंश ।
० यतिबेला तपाईं संसद्मा माइक भाँच्ने सभासद्का रूपमा चर्चामा हुनुहुन्छ, माइक नै भाँच्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
? मलाई कहिलेकाहीँ अपशोच र चिन्ता पनि लाग्छ कि नेपाली मिडियाको उपयोगिता राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुपर्ने हो तर त्यो यदाकदा बिल्कुल शून्य भएको जस्तो लाग्छ । तपाईंलाई शरीरमा क्यान्सर हुन्छ तर थाहा पाउनुहुन्न । पछि अति भएर जब दुख्छ अनि मात्र गएर डाक्टरकहाँ जचाउनुहुन्छ र डाक्टरले क्यान्सर भनेर थाहा पाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त दुखाइलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो ? पक्कै त्यो दुखाइ राम्रो हो । पीडा भए पनि त्यो राम्रो किन भयो भने उक्त पीडा नभएको भए रोग नै पत्ता नलागेर अकालमा मर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जीवनका लागि त्यो दुखाइ अमूल्य बनेजस्तै मैले माइक भाँचेबाट देशको संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक चेहरा या यसबारेको तीतो यथार्थ जो बाहिर आयो, त्यो कोणबाट पनि मिडियाले हर्ेन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरी मिडियाले मलाई मात्र प्रहार गर्न खोज्यो । हो, मलाई पनि पक्कै प्रहार गर्नुपथ्र्यो तर सँगसँगै किन त्यो अवस्था आयो त भन्ने कुरा खोतलेर प्रस्तुत गर्न सकेको भए मिडियाको ओज बढ्ने थियो ।
० जनताको प्रतिनिधिले त्यस्तो उद्दण्डता देखाउन मिल्थ्यो र –
– हो, एउटा जनताको प्रतिनिधिले त्यसो नगर्नुपर्ने अवस्था भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यही त म भन्दै छु यसको कारण खोजिएन र मलाई मात्र फोकस गरेर बद्नाम गर्न खोजियो ।
० तपाईंले वर्तमान संसद् तथा संविधानसभाको वास्तविक चेहरा पदर्शन भयो त भन्नुभयो, वास्तवमा संसद्को अवस्था कस्तो छ, बताइदिनुस् त –
– एकदम कामविहीन, औचित्यविहीन, भूमिकाहीन ! त्यति मात्र होइन, ठूलो ग्राण्डडिजाइनअर्न्तर्गत बनाइएको ६०१ जनाको यो घोडेजात्रा मात्र रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ मलाई । नेपालका बुद्धिजीवी या समस्त सचेत तप्काले यो बुझिसकेको छ कि यो हाउसको भूमिका केही पनि छैन, बेकार छ । तपाईं चुनिएर आएको सांसद हुनुहुन्छ तर संसद्मा बोल्न पार्टीको सिफारिस चाहिन्छ । बोले पनि त्यसको कुनै प्रभावकारिता रहन्न, बोली कार्यान्वयन हुँदैन । सांसदले त्यहाँ बोल्नु भनेको आफ्नो गला खियाउनुबाहेक केही होइन । सबै काम र निर्णय गर्ने भनेको यिनै २-४ वटा दलको टाउके/नाइके ५-१० जनाले मात्र हो, आफूलाई जे मन लाग्छ उनीहरू त्यसैलाई सहमतिको नाम दिएर निर्णय गरिहाल्छन् । अरूले टाउको हल्लाएर र्समर्थन गर्ने मात्र हो, विपक्षमा जानै पाउँदैनन् । विरोध गरे या नेताको रोजाइमा नपरे राजनीतिक क्यारियर नै त्यहीँबाट ‘बे्रक’ हुन्छ ।
० तपाईंको भनाइअनुसार त संविधानसभाका अधिकांश सदस्यको कुनै भूमिका छैन –
– एक्ज्याक्ट्ली ! लगभग पाँच सय ८५ सभासद् त तलबभत्ता खाएर बस्ने मात्र हुन् । यिनलाई केही अधिकार छैन । सांसदको लोगो टाँसेर मात्र हुने केही होइन- उनीहरूको कुनै हैसियत छैन ।
० त्यसो भए यत्रो ठूलो र खर्चिलो संविधानसभा किन चाहियो त –
– यस्तै हो भने चाहिँदैन भन्ने नै मेरो पनि मत हो । यत्रो जम्बो सभा मुलुकलाई चाहिँदैन । जनतालाई यस्तरी भ्रम दिइएको छ कि प्रतिनिधिसभा भनेको जनताले छानेका प्रतिनिधि रहने सर्वोच्च संस्था हो, लोकतन्त्रको मन्दिर हो ! तर, यथार्थमा त्यहाँ जनताका प्रतिनिधिलाई बोल्न रोकिन्छ । सीधै भन्नुपर्दा लोकतन्त्रको मन्दिरमै लोकतन्त्रको घाँटी मिच्ने काम भइरहेको छ । जनतालाई धोका दिएर लोकतन्त्रको नाममा अर्कै चेहरा देखाइएको छ । मैले माइक भाँचेको घटनाका कारण यो वास्तविकता र्छलङ्ग भएको छ । किन माइक टुट्यो भन्दा जनताको प्रतिनिधिलाई लगातार एक वर्षसम्म बोल्न दिइएको छैन संसद्मा । जब कि संसद् भनेको जनताको आवाज गुञ्जाउने वैधानिक थलो हो । संसदीय लोकतन्त्रको विश्व इतिहासमै कहीँ नभएको कुरा यहाँ भइरहेको छ । एउटा सांसदलाई बोल्न नदिने भन्ने विश्वमा कहीँ हुँदैन । संसदीय परिपाटी सुरु भएको इंग्ल्यान्डको उदारहण लिऊँ, त्यहाँ एउटा सांसदले कुनै न्यायाधीशबारे केही बोलिदियो भने त्यो न्यायाधीशको सबै कुरा गयो । बोल्दिए मात्रै पनि गयो । त्यसैले यसलाई ‘गरिमामय संसद्’ भनिएको हो । यहाँ पनि भन्नलाई गरिमामय संसद् भनिन्छ तर गरिमामय संसद्का सांसदको अवस्थाचाहिँ अत्यन्त निरीह छ ।
० बोल्न नपाउँदा माइक नै भाँच्नुपर्ने गरी तपार्इं बोल्नचाहिँ के चारिहनुभएको थियो नि –
– एउटा जनप्रतिनिधिले के बोल्छ ? देशका समसामयिक विषयमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ, जनताले बोल्नकै लागि पठाएको, तलबभत्ता उसले खाएकै जनआवाजलाई त्यहाँ प्रतिविम्बित तुल्याउनका लागि नै हो । त्यस दिनचाहिँ मैले तराईमा शीतलहरले पुर्‍याएको धनजनको क्षति, त्यसप्रति राज्यको उदासीनता, जनकपुर तथा मेरो चुनावी क्षेत्रमा भएका समस्याबारे बोल्न चाहेको थिएँ ।
० सभामुखको नियत नै तपाईंलाई बोल्न नदिने भन्ने थियो होला त ? किन रोकिएकोजस्तो लाग्छ –
– सभामुखको नियत खराब नै हो भन्न इच्छा नलाग्दानलाग्दै पनि हो भन्नुपर्ने भएको छ । तर, मुख्य त हाउसको रित या परम्परा नै खराब छ हामीकहाँ- ठूलालाई मात्र मौका दिने ! साना या नयाँ जनप्रतिनिधिलाई त वास्तै नगर्ने ! युवाहरूलाई हेप्ने ! यस्तो सामन्ती प्रवृत्तिको पक्षपोषण सभामुख महोदयले गर्नुभएको हो भन्न चाहन्छु म । मेरो बोल्ने अधिकार जसरी पनि सभामुखले ग्यारेन्टी गर्नुपथ्र्यो तर अघोषित रूपमा दलहरूसँग सहमति गरेजस्तो देखियो, होइन भने संसद्मा बोल्नकै लागि दलको सिफारिस चाहिन्नथ्यो । दलभित्र मेरो विवाद चलिरहेको छ भन्दैमा सभामुखले जनताको एउटा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बोल्नबाट वञ्चित गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, अपशोच ! उहाँले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीबाट मात्र नपन्छिई आफ्नो क्रूर चेहरासमेत देखाइदिनुभयो ।
० कस्तो क्रूर चेहरा भनेको –
– जनताको प्रतिनिधि यदाकदा भावावेशमा आउन सक्छ, म पनि आएँ । तर, यस्तोमा १०-१० दिनसम्म मलाई निलम्बन गर्ने त ? एक-दुई दिन भए लौ ठिकै होला भन्नु ! संसद्ले १० दिनको अधिकार दिएको छ- त्यो दशै दिन ममाथि एकैचोटि कटाइदिनुभयो सभामुखले ।
० एक लाख क्षतिपर्ूर्ति भराउनेसमेत निर्णय भएको छ, के गर्नुहुन्छ त –
– त्यो त अधिकारै नभएको ‘अधिकार’ प्रयोग गर्नुभएको छ सभामुखले । त्यसरी क्षतिपर्ूर्ति भराउने अधिकार संसद् नियमावलीले सभामुखलाई दिएकै छैन । त्यसमाथि त्यो सजाय कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने एउटा टेक्निकल कारण छ, त्यो के भने- मेरो तलबभत्ताबाट त्यो कटाउने भनिएको छ, तर मैले त दुई वर्षदेखि तलबभत्ता नै बुझन छोडेको छु ।
० किन नि तलबभत्ता नलिएको –
– म यो हाउसलाई कठपुतली भनिरहेको छु, निकम्मा भनिरहेको छु, मैले त्यहाँ श्रम गर्न पाएकै छैन । अनि यस्तोमा मैले कसरी पारिश्रमिक लिने –
० जनताले सभासद्हरूलाई अनेक लाञ्छना लगाउँदै लोभी भनिरहेको परिवेशबीच तपाईंले त यत्रो त्याग देखाइरहनुभएको रहेछ, यो कुरा अहिलेसम्म किन सार्वजनिक नगरेको नि –
– हर्ेर्नुस्, अहिले सन्दर्भ आएर मात्र मैले यो कुरा गर्नुपरेको हो, होइन भने यस कुरालाई विज्ञापन बनाएर आफ्नो प्रचार गर्न म चाहन्न । राजनीतिमा नैतिकताको ठूलो अर्थ र महत्त्व रहन्छ । अबको राजनीति इथिक्सकै जगमा हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि छ । खालि राजनीतिलाई क्यारिएर बनाएर जसरी पनि मन्त्री बन्ने, पदको लाभ उठाएर कमाइधमाई गर्ने मात्रै गरिन्छ भने देश र जनताप्रति त्यो ठूलो धोका हो । नैतिकता नहुनेले राजनीति नै नगरे हुन्छ । पैसा कमाउनकै लागि त व्यापार-व्यवसाय गरे भइहाल्यो नि ! ओहोदा पाउनकै लागि त पैसा खर्च गरेर पनि पाइन्छ यो देशमा । साना-ठूला दललाई चन्दा दिएर यहाँ कतिपय पैसावालहरू सभासद् र मन्त्रीसम्म भएको देख्नुभएको छैन ? अब नयाँ नेपाल बनाउने, नेपालको कायाकल्प गर्ने नै हो भने युवाहरू नैतिक धर्म, इमान र केही गर्छर्ुुन्ने आँटका साथ राजनीतिमा आउनुपर्छ ।
० तपाईंको बुझाइ र भोगाइअनुसार यो संविधानसभा त निकम्मा नै रहेछ, यस्तो निकम्मा संस्थाले अब संविधान दिन सक्ला त –
– हर्ेर्नुस्, यो देशमा संविधानसभाले त संविधान दिने नै होइन, दिने हो भने दलहरूले, सीमित दलका टाउकेहरूले हो । जनतालाई संसदीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुहार हेराइएको छ तर चलाइएको छ दलतन्त्र । दलतन्त्र हावी छ मुलुकमा । यी सभासद् भनेका त दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मौकामा जागिर दिएका मात्र हुन्, कहाँ संविधान लेख्न पाउँछन् र यी सभासद्ले ? दलतन्त्र चलाए पनि जनताले मान्छन् भने त ठिकै थियो तर किन यो यथार्थ लुकाइएको छ ? जनतालाई सीधा भनिदिए हुन्थ्यो नि यो मुलुकमा कुनै लोकतन्त्र या गणतन्त्र होइन दलतन्त्र चलाइरहेका छौँ हामीले भनेर । जे-जे गर्ने हो हामी १०-१५ जना टाउके नेताहरूले गर्ने हो भन्दै यो संविधानसभा विघटन गरिदिए त मुलुकको ढुकुटीको अर्बौं रकम त बच्ने थियो ।
० तपाईंको मतलब प्रचण्ड, सुशील, झलनाथ र अन्य केही दलका शीर्ष नेताले चाहने हो भने संविधान बन्न सक्छ, यसमा सभासद्हरूको काम नै छैन –
– हो ! त्यसैले त तीन वर्षदेखि म चिच्याइरहेछु कि यो संविधानसभाको काम नै छैन विघटन गरिदिए हुन्छ । यसबाट दलका कार्यकर्ता पाल्नुबाहेक अरू काम हुँदैन । ६ सयको ठाउँमा १२ सय भर्ती गरे पनि यस्तो तालको संविधानसभाले संविधान दिन सक्दैन !
० तपाईंले यस्तै चर्का-चर्का र तीता कुरा गर्ने गरेको भएर त होइन सभामुखले बोल्न नदिनुभएको –
– खै ! हो कि ? पार्टीबाट पनि मैले कारबाही भोग्नुपर्‍यो यस्तै तीतोसत्य उजागर गरिदिँदा । तीतोसत्य बोल्दा क्यारियर नै धरापमा पार्न खोजिन्छ यहाँ, तर सत्यको पक्षमा उभिन छोड्ने त कुरै आउँदैन । जनतामा सही सूचना प्रवाहित गर्नु मेरो धर्म नै हो भन्ने ठान्छु म ।
० तपार्इं आफ्नै पार्टी नेतृत्वको पनि विरोध गरिरहनुभएको छ फेरि त्यही पार्टीमै हुनुहुन्छ र मधेस क्रान्ति नामक अलग्गै फोरम पनि बनाउनुभएको छ, के हो यो –
– मधेस क्रान्ति फोरम राजनीतिक पार्टी नभएर मधेसको मुद्दा उठाउने एउटा साझा मञ्च मात्रै हो । फोरम नेपाल नामक संस्था जब मधेस आन्दोलनपछि एउटा राजनीतिक पार्टीको रूप लिएर आयो, तब एउटा सामाजिक सङ्गठनको आवश्यकता बोध भएर मैले यो गठन गरेको हुँ । यसमा सबै पार्टीका मधेसी अटाउन सक्छन् ।
० जुन उद्देश्यले गठन गरिएको हो त्यो हासिल भएको छ त –
– मेरो हैसियतअनुसार यो अघि बढिरहेको छ । मधेसकै नाममा राजनीति गरेर ठग्न खोज्ने नेताहरूलाई यसले नङ्ग्याउने र मधेसी जनतामा चेतना जगाउने काम यसले गरिरहेको छ ।
० भविष्यमा यसलाई पार्टीकै रूप दिने हो कि तपाईंले पनि, यत्रो टसल झेल्दै तपाईं मजफो लोकतान्त्रिकमा अब के अटाउनु होला त –
– तपाईंले भनेको ठीक हो । जब राजनीतिक तथा वैचारिक मतभिन्नता हुन्छ तब साथसाथ चल्ने कुरा गाह्रो हुन्छ । कानुनी रूपले वर्तमान संविधानसभा रहँदासम्म त मैले आफूलाई मजफो लोकतान्त्रिककै एउटा कार्यकर्ता मान्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नो क्षेत्रका जनतासमक्ष कमजोर भएर पार्टीबाट भागेको भन्ने सन्देश नजाओस् भनेर पनि मैले धर्ैयता पदर्शन गरिरहेको छु । मैले गरेको विद्रोह, मन्त्री पदसमेत त्यागेको मेरो त्यागको मधेसका जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन् र मलाई पूरै र्समर्थन दिएका छन् । पार्टीमा वैचारिक विचलन आएको छ, यो जनताले बुझेका छन् र मैले गरेको विद्रोहको पक्षमा उभिएका छन् ।
० सर्वोच्च अदालतले अब संविधानसभाको म्याद थपिँदैन भनी गरेको फैसलालाई दलहरूले विरोध गरेका छन्, तपाईंले चाहिँ यो फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ –
– हर्ेर्नुस्, नेपालका राजनीतिक दलहरू खतरनाक किसिमबाट तानाशाही व्यवस्थातर्फ लम्कँदै छन् । इराकका सद्दाम हुसेनको बाथ पार्टी होस् या इजिप्टका होस्नी मुवारक र लिबियाका कर्णेल गद्दाफी । यी सबै जन्मजात ‘राजा’ होइनन्, पार्टीबाट नै उनीहरू तानाशाहमा परिवर्तित भएका हुन् । हो, त्यस्तै रूप लिन उद्यत् छन् हाम्रा दल वा दलीय नेतृत्व पनि । अब विधिलाई पनि नमान्ने, सुप्रिम कोर्टको आदेश पनि नटर्ेर्नेलाई के भन्ने ? दुई वर्षका लागि म्यान्डेट लिएकोमा चार वर्ष पुग्न लागिसक्यो, अब पनि कार्यकर्ता पाल्नकै लागि जबर्जस्ती म्याद तन्काइरहने ? यसमा अदालतको के दोष छ ? यस्तो तालले त हामी नयाँ गद्दाफीहरू जन्माउँदै छौँ । यस विषयमा बहस हुनु जरुरी छ । म एउटा निर्वाचित सांसद छु तर मेरो दलको नेतृत्वले चाहने हो भने हप्ता-पन्ध्र दिनमा मेरो पद खाइदिन सक्छ । जनताले मलाई चुनेको छ तर एउटा नेताको सनकमा जनताको त्यो प्रतिनिधिको जिम्मेवारी समाप्त हुनसक्छ भने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? यहाँ जनताको कस्तो कदर हुन्छ त अब ? जनताको अधिकारलाई नेपालमा दलहरूले अपहरण गरेका छन् । बाहिरी रूप लोकतन्त्र देखाएर भित्रभित्रै तानाशाही हर्ुर्किरहेछ यहाँ । हिजो दरबारले जसलाई पनि टीका लगाइदिएर जुनसुकै पदमा राखिदिन सक्थ्यो, त्यस्तैगरी आज दलहरूले चाहँदा सडकबाट उठाएर जोसुकैलाई मन्त्रीसम्म बनाइदिन सक्छन् । लोकतन्त्रको यसरी भद्दा मजाक गर्ने प्रवृत्ति नै अदालतको विरुद्ध उठेको देख्छु म ।
० जनता जागृत नभएर यसो भएको हो कि के हो –
– जनताले नबुझेका त होइनन् तर दलहरूप्रति अहिलेसम्म उनीहरू सहिष्णु बनिदिएका छन् । जब जनताको धर्ैयको बाँध टुट्छ तब यस्ता नेताहरू लघारिनेछन् । दोस्रो विश्वयुद्धकै आसपासजस्तो लाग्छ, एकपटक चेकोस्लोभाकियामा जनताले दलका नेताविरुद्ध गुलेली आन्दोलन चलाएका थिए । राजनीतिक दलहरूको स्वेच्छाचारीबाट आजित भएका जनताले जहाँ नेता भेट्यो त्यहीँ गुलेलीले प्रहार गर्न थाले । यसबाट ठूलो त्राहिमाम भयो र सबै नेता एक ठाउँ भेला भएर ‘हामीले गल्ती गरेकै हौँ, अब यस्तो गर्ने छैनौँ’ भनी जनतासँग माफी मागे । गुलेलीले सबै नेतालाई लाइनमा ल्याइदियो । यहाँ पनि यस्तै जागरण हुनु जरुरी भइसकेको छ । जनताले यसतर्फ नसोचे उपचार गर्नै नसकिने एचआईभी/एड्सजस्ता तानाशाहहरू जन्मिनेछन्, हर्ेर्दै जानुहोला । तर्सथ, अदालतले गरेको फैसला एकदम ठीक छ, सरकार विधिको शासन मान्छ भने उक्त फैसला कार्यान्वयन गराउने काम गर्नुपर्छ ।
० यति गर्दा पनि जेठ १४ मा संविधान बन्न नसके के होला –
– ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्न त सकिन्न तर मेरो विचारमा देश नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ । फ्रेस म्यान्डेटका आधारमा अगाडिका यात्रा तय गरिनुपर्छ ।
० चुनावमा जान पनि मानिरहेका छैनन् नि दलहरू त –
– फोगटमा कार्यकर्ता पाल्न र पोस्न पाएका छन् अनि किन मान्थे ! अब नमानेर हुन्छ ? जनतामाझ जान डराउने कुन मुखले लोकतन्त्रको भाषण गर्दै छन् –
० नेपालमा मधेसको मुद्दा एउटा पिलोजस्तै बनिरहेको छ, वास्तवमा मधेसले चाहेको के हो बताइदिनुस् न –
– यसमा धेरै लामो कुरै केही छैन, सीधा भन्नुपर्दा मधेसका जनताले बराबरीको अधिकारी अधिकार खोजेको हो । अहिले मधेसको १० मत बराबर पहाडको एउटा मत हुन आउँछ । यही विभेदको अन्त्य चाहिरहेको छ मधेस । लोकतन्त्रमा सबैको मत बराबर हुनुपर्‍यो नि ? म एक लाख जनताबाट निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधि हुँ भने यही हाउसमा जम्मा १०-१५ हजारबाट चुनिएका व्यक्ति छन् भने त्यो मधेसी जनताको न्याय भयो त ? सङ्घीयता त बरु दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ मधेसी जनताका लागि । विकासका गतिमा फड्को मार्न, जनताको सर्वाङ्गीण विकास हासिल गर्न चाहिएको न हो सङ्घीयता त ! यदि यही व्यवस्थाबाट हुन्छ भने त्यो किन चाहिन्थ्यो र ? तर विडम्बना ! यतिबेला मधेसका कथित नेतृत्वतप्का र राज्यका तर्फबाट पनि ‘भूत आयो ! भूत आयो !!’ भनेझैं गरी मधेसको भूत देखाएर तर्सर्ााे काम भइरहेछ । मधेसका जनता आफूलाई नेपाली भनाउनमै गर्व गर्छन् अर्को छुट्टै राज्य खोजेकै होइनन् उनीहरूले ।
० तपाईं यो दाबी गर्न सक्नुहुन्छ –
– म आममधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छर्ुुमेरो चुनावी क्षेत्रका अलावा म सिङ्गै मधेसको प्रतिनिधि हुँ । किनकि, मैले उठाएका एजेण्डाले आममधेसको भावनालाई आत्मसात् गरेको छ । म आधिकारिक तवरले दोहोर्‍याउँदै छु कि मधेसका जनता आफूलाई नेपाली भनाउनमै गर्व गर्छन् । तर त्यतिबेला हामी दु:खी हुन्छौँ जब दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिन्छ । मतको अधिकार नै कुण्ठित पारिदिँदा हामीलाई दु:ख लाग्छ । तर्सथ मधेसी जनताले चाहेको मूलत: समान अधिकार नै हो । आफूलाई मधेसवादी भन्ने कतिपय नेताहरूले यसलाई व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थमा दुरूपयोग गरिरहेका छन् । भए-नभएको कुरा गर्ने, अनेक त्रास देखाउने काम गरेर उनीहरू नेता बनिरहेका छन् र यसरी कुकुरझैं झुक्नेहरूलाई राज्यले ‘हड्डी’ फ्याँकेर आफ्नो वशमा पार्ने गरेको छ । यसले गर्दा मधेसी जनता जहाँको त्यहीँ रहन विवश छन्, अधिकारविहीन बन्न बाध्य भएका छन् । यस सन्दर्भमा म के भन्छु भने एउटै देशभित्र कसैलाई विभेद गरिन्छ भने त्यसले आक्रोश र आन्दोलन निम्त्याइदिन्छ, यसो गरेर नयाँ नेपाल पनि बन्दैन, विश्वको लोकतान्त्रिक टे्रन्डसँग नेपालले हातेमालो गर्न पनि सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य छ ।
० एक मधेस एक प्रदेश नाराचाहिँ के हो त –
– मैले माथि भनेअनुसार हुने हो र मधेसी जनताले विभेदको अनुभूति गर्नु नपर्ने हो भने एक मधेस एक प्रदेश भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मुख्य कुरो अब कोही ‘राजा’ बनेर मधेसीमाथि शोषण गर्न भएन ।
० दश हजार मधेसीलाई सेनामा प्रवेश गराउने मुद्दालाई चाहिँ कसरी हर्ेर्नुहुन्छ –
– दश हजार मधेसी सेनामा प्रवेश गराउँदैमा के-के न हुन्छ भनेर हाउगुजी फैलाउनुहुँदैन । सेनामा मधेसी प्रवेश गराउँदैमा देश विखण्डनमा जान्छ भनेर हल्ला गर्नेहरू वास्तवमा यो मुलुकका लागि घातक हुन् । सीमामा उभिएर देशको रक्षा गर्न खोज्ने मधेसीलाई विखण्डनकारीको आरोप लगाउनु अत्यन्त दु:खको कुरो हो । यस्तै कुराले त मधेसलाई आक्रोशित तुल्याउँछ । हर्ेर्नुस्, नेपालका अरू सबै क्षेत्र र समुदायका नागरिक सेनामा छन्, तर मधेसकै मात्र छैनन्, यो विभेद होइन –
० मधेसी युवालाई सेनामा भर्ना लिन कुन कानुनले छेकेको छ र ? उनीहरू आउनै चाहँदैनन् भनिन्छ त –
– यो झुटको पराकाष्ठा हो । मधेसलाई झुक्याउने, ढाँट्ने र फेरि शोषण र विभेदको जाँतोमा पिल्स्याइराख्ने प्रपञ्चको अर्को पाटो मात्र हो । मधेसको बहादुरीको इतिहास थाहा नपाउनेले मात्र यस्ता कुरा गर्छर्ुु पृथ्वीनारायणलाई परास्त गर्ने मधेसको तिरहुत सेना नै हो, अहिलेको कुरा गर्ने हो भने मधेसमा माओवादी डराएर लुक्दा मधेसी जनमुक्ति सेनाले नै हो उसको आँटको ढोका खोलिदिएको ! तपाईं कुनै पनि मधेसी बाउको छोराको छाती नाप्नुस् र पहाडिया बाबुको छोराको छाती नाप्नुस्, कहाँ कति फरक पर्छ हर्ेर्नुस् ! नेपालका इतिहासदेखिका आन्दोलन र क्रान्ति हर्ेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मधेसीको वीरताको पाठ अवश्य पढ्न पाउनुहुन्छ । सबै आन्दोलनमा शहादत दिएको छु । सामन्ती शासकीय चिन्तनको प्रश्न हो यो । अहिले मधेसीले जसरी नेपाली भन्नुमा गर्व गरिरहेको छ- यसैगरी विभेद गर्न खोजिरहने हो भने एक दिन त्यो भावनामा ठेस पुगेर अवश्य विस्फोट हुन्छ । मलाई कसैले ‘बिहारी’ भन्दा यति चोट लाग्छ कि विस्फोट नै भइहाल्न मन लाग्छ । आममधेसी युवाको प्रतिनिधित्व गर्छ मेरो यो भावनाले । जुन दिन यो भावनामा चोट पुगेर विस्फोट हुन्छ, म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु कि नेपालको शासकमा त्यतिबेला त्यो दम रहने छैन जसले मधेसी युवाको विस्फोटलाई छेक्न सकोस् । त्यति सानो कुराबाट सुरु भएको माओवादी आन्दोलन झेल्न नसक्ने सत्ताले यस्तो इमोसनल मुद्दाबाट पैदा भएको राजनीतिक विस्फोट झेल्न सक्छ ? सक्दै सक्दैन । नयाँ नेपालमा पनि पुरानै आँखाले हेरेर व्यवहार गर्न खोज्ने हो भने त्यस्तो विस्फोट अवश्यम्भावी छ । होइन र नेपाललाई आफ्नो राष्ट्र ठानेर माया गर्दै समृद्ध तुल्याउन खोज्ने मधेसीलाई पाखा पर्न या हेपचेप गर्न खोजिन्छ भने विस्फोट त हुन्छ-हुन्छ । त्यसैले म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि मधेसको भावना बुझियोस्, नेपाली बनेर रहन चाहने मधेसीको चाहनाको कदर गरियोस् ।

थुनामा पर्दा अदालत, सत्ता चढेपछि तगारो-अनुपराज शर्मा -पूर्वप्रधानन्यायाधीश)
० न्यायपालिकाको काम र अधिकारबारे यतिबेला तीव्र विवाद देखिएको छ, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ –
– यो विवाद निर्रथक छ । संविधानले सबैको कार्यक्षेत्र र दायरा तोकेकै छ भने विवाद किन गरिरहने ? राजनीतिकर्मीहरू ‘हाइपर’ भएका मात्र हुन् ।
० अदालतले दायरा नाघ्यो भनिएको छ नि –
– अदालतले दायरा नाघेर जानुपर्ने अवस्थामा नै छैन र जान पनि मिल्दैन, गएको छैन । जस्तो संविधान र कानुन बनाएर दिइएको छ- त्यसैको परिधिमा रहेर अदालतले काम गर्ने हो ।
० मुलुककै प्रधानमन्त्री र सभामुखजस्ता व्यक्तिहरूले पुनरावलोकनको आग्रह गर्दा पनि नमान्नुलाई उचित भन्न मिल्छ त –
– पुनरावलोकनको आफ्नै प्रक्रिया छ । अहिले पुनरावलोकनको माग गर्ने व्यक्तित्वहरूले नै बनाएको कानुनअनुसार दुईवटा अवस्थामा मात्र पुनरावलोकन हुने हो । यस्तो त केही छैन अहिले । फेरि चित्त नबुझेर पुनरावलोकनको मुद्दा दिँदा त्यो निवेदन सीधै न्यायाधीशकहाँ पुग्ने नै होइन, त्यो त सहरजिष्ट्रार या रजिष्ट्रारले हर्ेर्ने हो, दरपीठ उनीहरूले नै गर्ने हो । दरपीठमाथि निवेदन दिन भने पाइन्छ र त्योचाहिँ न्यायाधीशले हर्ेछ ।
० एउटा कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीले पठाएको निवेदनलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ भनेको –
– कानुनले उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री, सभामुख भनेर हर्ेर्दैन, कानुनका अगाडि उहाँहरू एउटा निवेदक मात्र हो । प्रधानमन्त्रीको निवेदन आयो भने स्पेसल टि्रट गर र साधारण नागरिकको आएमा बेवास्ता गर भन्दैन कानुनले ।
० कानुन बनाउने काम त संसद्कै हो नि, संसद्को अधिकारलाई यसरी कुण्ठित गर्न मिल्छ र –
– हो त ! यो कानुन बनाएकै उहाँहरूले हो भनेर त म भनिरहेकै छु नि ! संविधान तथा नियमकानुन बनाउने अधिकार उहाँहरूलाई छैन भनेर त अदालतले कहाँ भनेको छ र –
० यसरी सीमा तोक्न पाउँछ त अदालतले –
– अदालतले सीमा तोकेको होइन, संविधानले तोकेको सीमालाई व्याख्या गरिदिएको मात्र हो उसले । हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू आफूअनुकूल फैसला भए ‘वाहवाह’ गर्ने नभए विरोध गर्ने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त नै छन् । यो केसमा अदालतले सीमा नाघ्यो भन्न त मिल्दैमिल्दैन ।
० संविधान बनाउँदै जाँदा तोकिएको समयमा १० दिन मात्र पुगेन भने के होला त –
– त्यस्तो अवस्थामा के होला, के गर्ने भन्ने कुरा तत्कालिक परिस्थितिले नै निर्धारण गर्ला, तर वर्तमानमा उभिएर हर्ेदा त अदालतले जे बोल्यो यो नै सही हो । यसमा म के थप्न चाहन्छु भने अदालतले म्यान्डेट नदिए पनि ‘हामी दलहरूलाई म्याद थप्ने म्यान्डेट दिन्छौँ’ भनी जनता उठेर भन्छन्, जनता आन्दोलनमा उत्रिन्छन् या यो ‘संविधान भएन, फर्ेर्नुपर्‍यो’ भन्छन् भने अलग कुरा हो । किनकि, हिजो पञ्चायतले आफ्नो संविधानलाई अपरिवर्तनीय भनेको थियो तर जनताले आन्दोलनबाट परिवर्तन गरिदिए । यस्तै कार्य पछिल्लो जनआन्दोलनले पनि गरिदियो । अदालतले त अहिले भएको संविधानअर्न्तर्गत फैसला दिएको मात्र हो ।
० अदालतले राजनीति गरेको आरोप छ, के यो सही होइन त –
– यो आरोप गलत छ । अदालतले राजनीति गरेको छैन । आरोप लाग्नु त कुनै अस्वाभाविक कुरा भएन, जहाँ पनि लाग्छ यस्ता आरोप अदालतमाथि । राजनीतिकर्मीहरू कस्ता हुन्छन् भने जुन दिन थुनामा पर्छन् त्यसबेला उनीहरूलाई स्वतन्त्र अदालत चाहिन्छ, जसरी पनि मुक्त हुनुपर्छ भन्छन् र जुन दिन सत्तामा पुग्छन् अनि पहिलो तगारो नै अदालतलाई देख्छन् ।
० यो कुराले द्वन्द्व बढ्दैन –
– कुनै पनि कुरालाई घुमाएर राजनीति गर्ने गरी हेरिए द्वन्द्व बढ्छ, तर सकारात्मक आँखाबाट हेरिए द्वन्द्व समाधान पनि हुन्छ ।
० आगामी जेठभित्र संविधान नबने त देशमा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई –
– लाग्छ ! त्यसबेलासम्म संविधान नबने असहज परिस्थिति नै निम्तने देख्छु म पनि ।
० त्यसको समाधान के होला त –
– राजनीतिक दलहरू र संविधानसभाले दिनरात मिहिनेत गरेर अब पाँच महिनामा संविधान बनाउनु नै समाधानको उपाय हो ।
० अदालतले राजनीतिक दलहरूको भावनाअनुसार निर्णय दिएर परिस्थिति सहज बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन र –
– अदालतले त्यसरी दलको भावनाअनुसार बहकिएर निर्णय दिन कदापि मिल्दैन । फेरि दर्जनौँ दल छन् भने कुनचाहिँ दलको भावनाअनुसार निर्णय दिने नि ? किनकि, हरेक दलका आ-आफ्नै मेनुफेस्टो छन्, सोचाइ र चाहना अलग-अलग छन् । त्यसैले यो मिल्ने कुरै होइन । जनताका लागि हो कानुन र संविधान, जनभावनाविपरीत गएमा न अदालत रहन्छ न त राजनीतिक दल नै । पञ्चायत किन ढल्यो ? ज्ञानेन्द्रशासन किन ढल्यो ? जनभावना बुझेर काम गर्न नसकेर नै त हो । त्यसैले अदालत न त भीडको पछाडि लाग्छ न दलको पछाडि नै दौडन्छ । तर, अदालतलाई परोक्ष रूपले समाजको प्रभावचाहिँ पर्छ र पर्न दिनु पनि पर्छ ।
-ऋषि धमला