^{_{file photo}}

काङ्ग्रेस र एमालेको उच्च तहमा सभामुखविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउने विषयमा अनौपचारिक तहमै भए पनि गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श चलिरहेको छ । दुई तिहाइ मत पुग्ने शतप्रतिशत निश्चितता भएको अवस्थामा सापकोटाविरुद्ध महाभियोग ल्याइने बुझिएको छ ।

संसद् अधिवेशन सुचारु हुन या त सभामुख बदलिनुपर्ने या माधवकुमार नेपालसहित उक्त समूहका चौध सांसदलाई एमालेको मागअनुरूप पदमूक्त गराइनुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ठूलो सकसमा पर्नुभएको छ । आगामी संसदीय निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध माधव नेपाल र माओवादीलाई प्रयोग गरेर आफू विजयी बन्ने स्वप्न योजनामा रहनुभएको देउवालाई एमसीसी अनुमोदनको निम्ति उत्पन्न दबाबले ‘थाल खाउँ कि भात खाउँ’ भन्ने स्थितिमा पुऱ्याएको छ ।

अमेरिकी सुझावअनुसार देउवा सभामुख बदलेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन तयार हुनुभएको हो । तर, सभामुख पदबाट राजीनामा दिने स्थितिमा अग्नि सापकोटा नरहेको र माओवादी पार्टी पनि सापकोटालाई बदल्ने पक्षमा नभएकोले देउवा अप्ठयारोमा पर्नुभएको छ । देउवाका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिदिन आग्रह पनि भएको हो । तर एमाले आफैं त्यसरी महाभियोग ल्याउने या त्यसको प्रस्तावक र समर्थक बस्ने स्थितिमा नभएको बुझिएको छ ।

शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन तोडेर आएको अवस्थामा मात्र सभामुख बदल्न र एमसीसी अनुमोदन गर्न एमाले तयार हुने जवाफ देउवालाई दिइएको छ । गठबन्धन नतोडिकन एमालेसँग समझदारी नबन्ने र गठबन्धन तोड्दा कम्युनिष्टहरू तत्कालै एकजुट हुन सक्ने आशङ्काका कारण देउवालाई आवश्यक निर्णय लिन मुस्किल परिरहेको छ । यद्यपि केपी ओलीले देउवालाई गठबन्धन तोड्न सके एमालेले सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन दिने वचन पनि दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये केही (रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साह) लाई माओवादीले पदमूक्त गरिदिएको तथा केही निधन भएकोले हाल २६७ सांसद सङ्ख्या कायम छ । महाभियोग दर्ता भएमा पारित हुन कुल १७४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । यतिबेला संसदमा काङ्ग्रेसको ६१, एमालेको ९६, लोसपा १३ र जसपा १९ गरी जम्मा १८९ सांसदले अग्नि सापकोटाका विपक्षमा मतदान गर्ने विश्वास गरिन्छ । उपेन्द्र यादवले आफ्नो पकेटका ९ जना सांसद रोकेछन् भने पनि १८० सांसदको मत महाभियोग पारित हुन पर्याप्त हुन्छ । तर एमालेका भीम रावललगायतका केही सांसदले एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयोजनका निम्ति सभामुख बदल्न साथ नदिने सम्भावना भने प्रबल छ । तथापि काङ्ग्रेस र एमालेको उच्च तहमा सभामुखविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउने विषयमा अनौपचारिक तहमै भए पनि गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श चलिरहेको छ । दुई तिहाइ मत पुग्ने शतप्रतिशत निश्चितता भएको अवस्थामा सापकोटाविरुद्ध महाभियोग ल्याइने बुझिएको छ ।

सभामुख बदल्ने सफलता काङ्ग्रेस र एमालेलाई मिल्यो भने एमसीसी अनुमोदनका निम्ति संसद्मा प्रस्तावित हुनेछ र, माओवादीले संसद्मा अवरोध पैदा गरे पनि ध्वनीमतले अनुमोदन हुनेछ । यसबाहेक अन्य तरिकाले अहिले एमसीसी अनुमोदनको सम्भावना देखिएको छैन ।