नेपाली राजनीति डरलाग्दो किसिमबाट ध्रुवीकृत

अमेरिकी रुचि र रणनीतिको गहिराइ हेर्दा उसले वर्ष दिन पर्खिएर भए पनि अनुमोदन गराइछाड्ने देखिन्छ ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सत्ता-गठबन्धन बनेपछि ‘एमसीसी’ अनुमोदन हुने विश्वासमा रहेको अमेरिका कम्युनिष्ट घटकको व्यवहारबाट क्रुद्ध हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत असोज १३ गते एमसीसी बोर्डलाई एक पत्र लेखि अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन चार-पाँच महिना लाग्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेकोले सोही समय गणना गरेर एमसीसी बोर्डले फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) सम्ममा अनुमोदन हुने विश्वास जाहेर गरेको छ र, उक्त पत्र गत साता ‘एक्स्पोज’ गरेसँगै प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई धन्यवाद पत्र पनि दिएको छ । यसरी एमसीसी अनुदान संसद्बाट अनुमोदन हुने विश्वास जाहेर गरिएको भए पनि माओवादी, समाजवादी र एमाले अनुमोदनप्रति सकारात्मक नरहेको अमेरिकी ठहर छ । त्यसैले सबै कम्युनिष्ट नेताहरूलाई भेटेर फकाइने र सकारात्मक जवाफ नमिले तर्साइनेसम्मका सम्भावना रहेको छ ।

जानकारहरूको भनाइ छ- आगामी फागुन १६ पछि ‘एमसीसी’ले नेपाललाई पर्खने छैन । त्यसअघि अनुमोदनका निम्ति सबै प्रकारका प्रयास गरिने बुझिएको छ । एमसीसीका विषयलाई लिएर जसले आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दछन् ती सबै चीननिकटस्थ व्यक्ति या समूह भएको अमेरिकी बुझाइ छ । नेपाली राष्ट्रियताभन्दा पनि चीनको चिन्ताले एमसीसीका आलोचकहरूलाई सताएको र चीनकै लगानीमा यसको विरोध भएको ठहर अमेरिकी पक्षले गरेको छ । कुनै पनि दिन अमेरिकाले नेपाललाई बेइजिङबाट नै शासन हुने गरेको आरोप लगायो भने पनि आश्चर्य हुने छैन ।

अमेरिका आफैंले एमसीसी अनुमोदनका निम्ति समयसीमा निर्धारण नगरेको भए पनि देउवा र प्रचण्डले गत असोज १३ गते पठाएको पत्रका आधारमा फागुन १६ लाई ‘डेडलाइन’ मानेर यस अवधिमा सबै नेता र दलमाथि दबाब पैदा गरिने सङ्केतहरू देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अलि कठोर र गतिशील किसिमले वातावरण बनाउन (निर्देशन ?) सुझाव दिइएको जानकारी बालुवाटारनिकट सूत्रहरूले दिएका छन् । उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि चर्को दबाब पैदा गरिएको छ । नेपाल आफैंले निवेदन दिएर अनुदान मागेको र अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेपछि अस्वीकार गर्न खोजेको भन्ने कुराले विश्वव्यापी रूपमा गलत सन्देश प्रवाह भइ अन्य मुलुकहरूले पनि एमसीसी अनुदानप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नराख्ने र त्यसले अमेरिकाको प्रतिष्ठा गिराउन सहयोग पु¥याउने अमेरिकीहरूको ठहर छ । यस कारणले पनि एमसीसीलाई उनीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेका छन् ।

अमेरिकीहरूले यसरी प्रतिष्ठाको विषय बनाएको हुनाले पनि यो अब आर्थिक भन्दा ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ । नेपाल आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुरूपको व्यवहार गर्न असमर्थ रहने र, यो या त्यो पक्षको भएर अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने स्थितितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने अवस्थाको पृष्ठभूमि अहिले बनिरहेको छ । अमेरिकीहरू चीनको सीमानामा अर्को कुनै उत्तर कोरिया नबनोस् भन्ने चाहन्छन् भने चीन पनि आफ्नो छिमेकमा अर्को ताइवान या दक्षिण कोरिया उत्पन्न हुन सक्ने ‘खतरा’प्रति पूर्ण सचेत र सम्वेदनशील भएको बुझिएको छ ।

नेपालमा जनस्तरबाट जसले एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा बोलिरहेका छन्, ती देशकै चिन्ताबाट ब्यग्र भए पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अमेरिकी र चिनियाँ ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले अहिलेसम्म एमसीसी प्रकरणमा आफ्नो चासो प्रकट गरेको देखिँदैन, उसले तटस्थता कायम राखेको छ । तथापि केही नेपाली बुद्धिजीवीहरूले भारत पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको भनी प्रचार गरिरहेका छन् । जे होस्, यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेस शत प्रतिशत एमसीसीका पक्षमा उभिएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई, एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली र टोपबहादुर रायमाझी एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा देखिएका छन् । उपेन्द्र यादवको भूमिकाबारे यकीन हुन सकेको छैन । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमसीसीकै पक्षमा जान सक्ने देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका नेताहरूमध्ये शङ्कर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल, गोकुल बास्कोटा र राजन भट्टराई एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा देखापरेका छन् भने भीम रावल र रामबहादुर थापालगायतका नेताहरू पूर्ण विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्दैछन् । कदाचित अनुमोदनका निम्ति संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत भयो भने काङ्ग्रेस एउटा दल मात्र एमसीसीको पक्षमा एकतावद्ध भएर मतदान गर्ने स्थितिमा छ । ह्वीप नलागेको अवस्थामा एमालेका सांसदहरू विभाजित हुन सक्छन् । माधव नेपाल र माओवादी पक्षले चाहिँ एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने स्थिति यो समाचार तयार पारिन्जेलसम्म कायम छ । प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको भए पनि अन्ततः उनीहरूले पार्टी–निर्णयभन्दा भिन्न भूमिका निर्वाह नगर्ने विश्वास गरिन्छ ।

प्रचण्डको पार्टीमा अधिकाङ्श नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा भएकोले प्रचण्डले चाहेर पनि सम्झौता परिमार्जन नभइकन अनुमोदनका पक्षमा माओवादी पार्टी जाने अवस्था छैन । आगामी संसदीय निर्वाचनमा एमसीसी मूख्य मुद्दा बन्ने सम्भावनालाई लिएर काङ्ग्रेसबाहेक अन्य सबै दलहरू सचेत छन् । राष्ट्रवादको मुद्दामा चुनाव लड्नुपर्ने भएकोले स्वयम् केपी शर्मा ओली पनि संसदीय निर्वाचनअघि एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ । भनिन्छ, ओली एमसीसी अनुदानप्रति सकारात्मक छन्, तर चुनावी मैदानमा राष्ट्रघातीको आरोप ब्यहोर्न नपरोस् भन्ने उनको अभीष्ट छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीको विषय किनारा लगाउने पक्षमा भएका बुझिन्छ । त्यसैले अमेरिका थप एक वर्ष प्रतीक्षा गर्न तयार भए यिनै दलहरूबाट एमसीसी अनुमोदनको सम्भावना रहनेछ ।

अमेरिकी रुचि र रणनीतिको गहिराइ हेर्दा उसले वर्ष दिन पर्खिएर भए पनि अनुमोदन गराइछाड्ने देखिन्छ । काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिलाएर एमसीसी अनुमोदन गराउने अमेरिकी रणनीति बन्यो भने उसले अर्को एक वर्ष प्रतीक्षा पनि गर्ला, होइन भने सभामुखलाई हटाएर भए पनि संसद्को चालु अधिवेशनबाट नै अनुमोदन गराउने र यस अवधिभित्र अनुमोदन नभए परियोजना फिर्ता लैजाने र नेपाल-नीति बदल्ने मार्गमा अमेरिका जाने निश्चित मानिएको छ ।