बहुमतबाट पारित भए मात्रै पदमुक्त हुने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारूढ दलका सांसदहरुले सो प्रस्ताव आज बिहान सवा १० बजे सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ ।

सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सो प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा. पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जीवनराम श्रेष्ठ र समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९५ सांसद रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको पुष्टि गरे ।

उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाका सांसदहरूले जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । प्रस्तावमाथि ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको उनको बताइएको छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि संविधानतः प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त पदमा रहेर कुनै पनि काम गर्न पाउन्नन् ।

संविधानको धारा १०१ को (६) (२) अनुसार महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

संविधानविद् आचार्यका अनुसार प्रस्ताव पेसपछि महाअभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । र, महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट मुक्त हुनेछन् ।