राजसंस्थाको संवैधानिक भूमिकाबारे बहस, राजनीतिक एकता र समृद्ध नेपालको मार्ग

नेपालको शक्ति कुनै एक व्यवस्था वा एक राजनीतिक धारामा मात्र सीमित छैन; यसको वास्तविक शक्ति नेपाली जनताको एकता, लोकतान्त्रिक चेतना, विविधताको सम्मान र साझा भविष्य निर्माण गर्ने इच्छाशक्तिमा निहित छ । यही भावनाले सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई संवाद, सहमति र राष्ट्रहितको साझा यात्रामा जोड्न सके, समृद्ध र स्थिर नेपालको सपना अझ नजिक पुग्न सक्छ ।

• _{^{विशेष विश्लेषण}}

नेपालको राजनीतिक इतिहास संघर्ष, परिवर्तन, आशा र निराशाको लामो यात्राले भरिएको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संविधान निर्माणसम्म देशले धेरै ऐतिहासिक मोडहरू पार गरेको छ । प्रत्येक परिवर्तनले नागरिकमा नयाँ आशा जगायो, तर ती आशाहरू सबै क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार पूरा भएको अनुभूति सबै नागरिकले गरेका छैनन् ।

आज पनि आम नागरिकले सुशासन, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनको समान कार्यान्वयन र स्थिर सरकारको अपेक्षा राखेका छन् । यिनै अपेक्षाको पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीतिक संरचना, शासन प्रणाली र राष्ट्रिय एकताबारे विभिन्न धारणा सार्वजनिक बहसमा आएका छन् ।

यही क्रममा केही समूह र नागरिकहरूले राजसंस्थालाई संविधानमार्फत कुनै भूमिका दिने विषयमा बहस हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि यसले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। अर्कोतर्फ, धेरै राजनीतिक दल, नागरिक र विश्लेषकहरू वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै सुदृढ बनाउँदै सुधारका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने मत राख्छन् । यी दुवै दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक समाजमा सार्वजनिक बहसका विषय हुन सक्छन्, तर कुनै पनि परिवर्तन संविधान र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्र सम्भव हुन्छ ।

नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले शासन प्रणाली वा संवैधानिक संरचनामा हुने कुनै पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रिया र आवश्यक परे जनमतको आधारमा मात्र अघि बढ्न सक्छ । यही लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल मर्म पनि हो ।

आजको नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू केवल शासन प्रणालीसँग मात्र सम्बन्धित छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता, नीति निरन्तरताको अभाव, आर्थिक सुस्ती, युवाको विदेश पलायन, कृषि र उद्योगको कमजोर अवस्था, लगानीको वातावरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत सुदृढीकरणजस्ता विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले धेरै विश्लेषकहरूको धारणा छ कि देशको समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच न्यूनतम साझा राष्ट्रिय एजेन्डा आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ सबैले एउटै विचार अपनाउनु होइन । यसको अर्थ देशका आधारभूत हितका विषयमा साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नु हो । उदाहरणका लागि, संविधानको सम्मान, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम, लगानीमैत्री वातावरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार तथा युवालाई देशमै अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहकार्य सम्भव छ ।

विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूले रेमिटेन्स, लगानी, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । उनीहरूको विश्वास जित्न पनि स्थिर नीति, कानुनी सुनिश्चितता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ । राजनीतिक विवादभन्दा विकास र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएमा उनीहरूको सहभागिता अझ प्रभावकारी हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता विचारको विविधतामा हुन्छ । कसैले गणतन्त्रको पक्षमा तर्क गर्न सक्छ, कसैले राजसंस्थाको संवैधानिक भूमिकाबारे बहस गर्नुपर्ने मत राख्न सक्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा यस्ता विचारहरू शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र सम्मानजनक ढंगले व्यक्त हुन सक्छन् । अन्तिम निर्णय भने संविधान, कानुन र जनताको लोकतान्त्रिक इच्छाअनुसार नै हुनुपर्छ ।

नेपाललाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको विषय भनेको राजनीतिक ध्रुवीकरण कम गर्दै साझा राष्ट्रिय उद्देश्यतर्फ अग्रसर हुनु हो । सरकार परिवर्तनको चक्रभन्दा माथि उठेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनु समयको माग हो ।

देश निर्माण कुनै एक व्यक्ति, एक संस्था, एक दल वा एक विचारधाराबाट सम्भव हुँदैन । यसका लागि सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा, महिला, विदेशमा रहेका नेपाली र सम्पूर्ण नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धासँगै राष्ट्रिय हितमा सहकार्य गर्ने संस्कृतिले मात्र स्थायित्व र समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ ।

नेपालको भविष्य विगतका मतभेदमा होइन, भविष्यका साझा लक्ष्यमा निर्भर छ । यदि सबै पक्षले संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया, विधिको शासन र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सके, नेपालले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक एकताको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ ।

अन्ततः, नेपालको शक्ति कुनै एक व्यवस्था वा एक राजनीतिक धारामा मात्र सीमित छैन; यसको वास्तविक शक्ति नेपाली जनताको एकता, लोकतान्त्रिक चेतना, विविधताको सम्मान र साझा भविष्य निर्माण गर्ने इच्छाशक्तिमा निहित छ । यही भावनाले सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई संवाद, सहमति र राष्ट्रहितको साझा यात्रामा जोड्न सके, समृद्ध र स्थिर नेपालको सपना अझ नजिक पुग्न सक्छ ।