प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तसर्थ कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको हाल कायम सिट संख्याका आधारमा एमालेको साथबिना यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने भएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन्, तर उक्त प्रस्ताव भने संसदबाट पारित नहुने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेसँगै पारित हुने सम्भावना टरेको हो । एमाले संसदीय दलको बैठकले भने यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ, तर आइतबार राति बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रतिवाद गर्ने गरि निर्णय गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
सचिवालय बैठकले राणाविरुद्ध आकस्मिक षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको ठहर गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरलले बताएका छन् । यसविरुद्ध उभिन एमालेले सचेत नागरिकलाई अपिलसमेत गरेको छ ।
एमाले विपक्षमा उभिँदा के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने भए पनि उक्त प्रस्ताव पारित हुन भने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको हाल कायम सिट संख्याले गर्दा एमालेको साथबिना यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना कायम छन् । जसमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्रतर्फ एक ∕ एक सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
महाभियोगलाई पारित गर्नका लागि सांसद संख्याको दुई तिहाई अर्थात १ सय ८१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । यसर्थ एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरु प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ ।
प्रतिक्रिया