‘नाक’ र गठबन्धन जोगाउने, एमसीसी अनुमोदन गर्ने

प्रचण्ड र कृष्ण सिटौलाले अन्ततः एमालेलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएका छन् । कदाचित एमालेले विपक्षमा मतदान गरिदियो भने एमसीसी अनुमोदन नहुने मात्र नभइ यस घटनाले नेपाली राजनीतिलाई नै नयाँ मोडमा पुऱ्याउने सम्भावना रहनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध गुरिल्ला शैलीमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कानूनीभन्दा बढी राजनीतिक क्षेत्र तरङ्गित भएको छ ।

गत आइतबार (फागुन १ गते) सत्ता गठबन्धनका अन्ठान्नब्बे सांसदद्वारा संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वयम् लक्षित व्यक्तिभन्दा बढी स्तब्ध प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली भएका थिए । माओवादी र माओवादीका हितैषी वकिलहरूले चलाएको आन्दोलन शिथिल भइसकेको र न्यायालयलाई गोलाप्रथाद्वारा चल्ने व्यवस्था गरिसकिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने कल्पनासम्म गरिएको थिएन । काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सहमत भएर महाभियोगको प्रस्ताव आएपछि सत्ता गठबन्धन तत्काल टुट्ने स्थितिमा नरहेको सन्देश प्रवाह भएको छ भने यसले केपी ओली र देउवाबीच सहकार्यको सम्भावनालाई तत्कालका निम्ति पन्छाएको छ ।

एमसीसी परियोजना अनुमोदन गराउन प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले मार्गप्रशस्त गरिदिने वचन दिएपछि शेरबहादुर देउवा महाभियोगका निम्ति तयार भएको बताइएको छ । तर एक अर्को सूत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो सरकार ढल्ने स्थिति उत्पन्न हुँदै गरेको भन्ने सूचना पाएर आत्तिएका र आत्तिएकै अवस्थामा महाभियोगका निम्ति तयार भएका हुन् ।

ज्ञातव्य छ, प्रचण्ड, माधव र कृष्ण सिटौला वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई जसरी भए पनि निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । पछिल्लो समयमा देउवाको निकै निकट पुगेका कृष्ण सिटौला र प्रचण्डको रणनीतिक योजनामा देउवा सहमत हुन पुगेका हुन् । प्राप्त जानकारी अनुसार आइतबार माधव नेपाल समर्थित चौध जना सांसदहरूको पद खारेजी सम्बन्धी मुद्दा अन्तिम निर्णयका नम्ति पेसी तोकिएको थियो । सिटौला र प्रचण्डले उक्त मुद्दामा माधव नेपालको प्रतिकुल निर्णय आउँदै गरेको र त्यसनिम्ति केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश राणालाई पमिलाइसकेको भन्दै यदि त्यसो भएमा माधव नेपालको पार्टी नै अस्तित्वमा नरहने र त्यसपछि मधेश केन्द्रीत समूहसँग मिलेर केपी ओलीले नयाँ सरकार गठन गर्नसक्ने भन्ने त्रास शेरबहादुर देउवालाई देखाएका थिए । सत्ता गुम्ने खतरा देखाउँदा मात्र शेरबहादुर ‘लाइन’ मा आउँछन् भन्ने बुझेर नै प्रचण्ड र सिटौलाले देउवालाई त्यसरी त्रास देखाएको बताइन्छ ।

आखिर उनीहरूको चालबाजीले काम गऱ्यो, देउवा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउन राजी भए र, शनिबार (माघ मसान्तमा) बसेको त्रय नेता (देउवा, प्रचण्ड र माधव) को बैठकले फागुन एक गते प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने निर्णय लियो । तीन जनामा सिमित यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन वामपन्थी कम्युनिष्ट घटकहरू पहिल्यै तयार थिए, त्यसैले महाभियोग प्रस्तावमा अधिकाङ्श वाम कम्युनिष्टहरूको दस्तखत समेटिएको छ । मन्त्री पदमा रहेकाहरूलाई दस्तखत गराइएको थिएन, काङ्ग्रेसका कुल ३७ सांसदले मात्र सही गरेका छन् ।

माधव नेपाल तथा उनको समूहको रक्षाका निम्ति ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने तथा प्रमुख विपक्षी एमाले र काङ्ग्रेसबीचबन्नसक्ने (सम्भावित) सहमतिको वातावरणमा क्षति पुऱ्याउने र, एमसीसी अनुमोदनलाई सहज बनाउने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएपछि माधव नेपालले मात्र होइन सभामुख अग्नी सापकोटाले समेत सूरक्षित भएको महशुस गरेको बुझिन्छ ।

एमसीसी अनुमोदन गराएर अमेरिकालार्य खुशी तुल्याउने, सत्ता गठबन्धन बचाउने र जनताबीच आफ्नो नाक पनि जोगाउने उपायको खोजिमा प्रचण्ड थिए । तीन नेताले त्यस्तो उपाय पत्ता लगाएको बताइन्छ । एमसीसी अनुमोदनका निम्ति संसदमा टेबल गर्न दिइने, प्रचण्ड र माधव पक्षले मतदानको समयमा संसद बहिष्कार गर्ने र, संसदमा उपस्थित सांसदहरूको बहुमतले एमसीसी अनुमोदन गराउने सहमति प्रचण्ड, देउवा र माधवबीच बनेको बुझिएको छ । यसरी एमसीसी टेबुल भएको अवस्थामा प्रचण्ड र माधव समूहले बहिष्कार गरेपछि काङ्ग्रेस (६१) र मधेश केन्द्रीत (३२) गरी त्रियान्नब्बे सांसद बाँकी रहने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेले विपक्षमा मतदान नगर्ने विश्वास सत्ता गठबन्धनले गरेको छ । एमालेले संसदमा नाराबाजी गर्ने या उसले पनि संसद बहिष्कार गर्ने अनुमान सत्ता पक्षको छ ।

एमालेमा पश्चिमा शक्तिको बलियो पकड रहेकोले उक्त पार्टी एमसीसी विरुद्ध नजाने विश्वास सत्ता पक्षले गरेको छ । कदाचित विरुद्धमा मतदान गरे अमेरिकी आँखामा एमाले ‘एक्स्पोज’ हुने र, त्यसबाट एमालेलाई ठूलो क्षति पुग्नसक्ने भएकोले अन्ततः एमालेको भूमिका पनि एमसीसी अनुमोदनमा कुनै न कुनै रुपले सहयोगी हुने ठानिएको छ । एमालेका कारण एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिका रिसाउने र त्यसको राजनीतिक लाभ आफूहरूलाई पुग्ने बुझाइ प्रचण्ड र माधवमा भएको देखिन्छ । आफूहरूले सहमतिमै बहिष्कार गरेकोले अमेरिका नरिसाउने र गठबन्धन पनि जोगिने विश्वासमा प्रचण्ड-माधव रहेका छन् ।

माधव–प्रचण्ड समूहले सदन बहिष्कार गरेको र एमालेले देखावटी विरोध गरी एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग पुऱ्याएमा २७५ जनाको सङ्ख्यामा रहेको संसदको कुल (बढीमा) त्रियान्नब्बे सांसदहरूबाट एमसीसी अनुमोदन हुनेछ । यसरी प्रचण्ड र कृष्ण सिटौलाले अन्ततः एमालेलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिएका छन् । कदाचित एमालेले विपक्षमा मतदान गरिदियो भने एमसीसी अनुमोदन नहुने मात्र नभइ यस घटनाले नेपाली राजनीतिलाई नै नयाँ मोडमा पुऱ्याउने सम्भावना रहनेछ ।