प्रधानमन्त्रीद्वारा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले कमिटी गठन-बबिता बस्नेत
देशहितको कुनै काम गर्न नसके पनि राष्ट्रको मौलिक पहिचान मेट्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई खतरनाक ढङ्गले अग्रसर हुनुभएको छ । क्रिश्चियन विद्यालयबाट दीक्षित प्रधानमन्त्री भट्टराईले सनातनी हिन्दूहरूको सभ्यतासँग जोडिएको नेपालको मौलिक विक्रमसम्वत् खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ र मुलुकलाई इर्साईकरण गर्न इस्वी सम्वत्लाई मात्र आधिकारिक मान्यता दिने तयारीमा लाग्नुभएको छ । विक्रमसम्वत् खारेज गराउन भट्टराईले सार्वजनिक जानकारीमै नल्याई पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा एक विवादास्पद कमिटी गठन गर्नुभएको छ । एक महिनाको म्याद दिएर गठन गरिएको यो कमिटीमा कुमार योञ्जन र हरिनारायण मल्ल सदस्य रहेका छन् । यो कमिटी गठन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले पद्मरत्न तुलाधरलाई बोलाएर विक्रमसम्वत् तत्काल खारेज गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । बाबुरामको भनाइ थियो, ‘नेपालमा अहिले लागू भइरहेको विक्रमसम्वत् विक्रमादित्य राजासँग सम्बन्धित भएकोले अहिलेको समयमा राजा-महाराजाले सुरु गरेको परम्परालाई अगाडि बढाइरहन जरुरी छैन । त्यसैले मेरो मनशायलाई बुझी विक्रमसम्वत् खारेज गरेर इस्वी सम्वत् लागू गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार गरिदिनुहोला ।’ तुलाधरको संयोजकत्वमा गठित कमिटीलाई कतिपयले नेपाल सम्वत्लाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भनी प्रतिवेदन तयार गर्न बनाइएको भनी बुझेका छन् । तर, सोही कमिटीलाई विक्रमसम्वत् खारेजीको व्यहोरा उल्लेख गर्न प्रधानमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिएको जानकारी भने ज्यादै कमलाई मात्र छ । अहिले मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि भनेर चिनिएका पद्मरत्न तुलाधर २०५१ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा यो मुलुकमा गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर विवादमा मुछिएका थिए । सनातन धर्मप्रति अत्यन्त नकारात्मक मानिने पद्मरत्नलाई साम्प्रदायिक भावनाले ओतप्रोत व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिन्छ । रोचक पक्ष त के छ भने विक्रमसम्वत् या तिथिमितिको कुरामा संस्कृतिविद्, इतिहासविद्, धर्मशास्त्रका ज्ञाता या ज्योतिषविद्हरूको संलग्नता हुनुपर्नेमा माओवादीनजिकका मानिसलाई जम्मा गरेर राखिएको छ । यो कमिटी माओवादी शासनमा जो जहाँ जसरी पनि ‘फिट’ हुन सक्छ, योग्यता र मूल्य-मान्यताले कुनै अर्थ राख्दैन, बस माओवादी विचार मान्ने या उनीहरूको धारणाअनुरूप काम गरिदिने मान्छे भए पुग्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो ।
प्रधानमन्त्रीको इच्छा र आदेशानुसार बनेको यो कमिटीले सम्वत् तथा तिथिमितिहरूका लागि आधिकारिक संस्था पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिसँग अब विक्रमसम्वत्लाई इस्वी सम्वत्मा लानुपर्ने भो भन्दा समितिले विक्रमसम्वत्को अध्ययनका लागि एक वर्ष समय पनि थोरै हुन्छ, एक महिनामा तपाईंहरूले के अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने जवाफ फर्काएको बुझिएको छ । नेपालीको धर्म, संस्कार र संस्कृति मेट्न सुरुदेखि नै लागिपरेका माओवादीहरूले दुई हजार ६८ वर्ष अगाडिदेखि प्रचलनमा रहेको विक्रमसम्वत्लाई नै हटाउनेसम्मको कार्यमा अग्रसरता लिन सक्छन् भन्ने कुरा भने सोचिएको थिएन । माओवादी आन्दोलन सुरु भएपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा गाई काट्ने, मन्दिरहरू भत्काउने, बाबुआमाको किरिया बसेका छोराहरूलाई समेत अपहरण गर्ने गरेर हिन्दू धर्म-संस्कृतिमाथि साङ्घातिक हमला गर्दै आएका थिए । त्यतिले मात्र नपुगेर उनीहरू संसद्मा आएपछि विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यमा परिणत गरी हिन्दर्ूधर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरिएको थियो । जनआन्दोलन ०६२/६३ ले माग नगरेको विषय धर्मनिरपेक्षतालाई संसद्मार्फत सदर गराउँदा क्रिश्चियनहरूले धेरै ठूलो धनराशि खर्च गरेको बताइन्छ । धर्म प्रचार र धर्म परिवर्तनमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा वर्षोनी ठूलो धनराशि खर्च गदर्ैर्ैैाएका छन् ।
०६८ वर्षदेखि लागू भएको, यही सम्वत्अनुरूप विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषीमा छरिएर रहेका नेपालीका चाडपर्व, संस्कृति सुचारु रहेको सन्दर्भमा इस्वी सम्वत्लाई राष्ट्रिय सम्वत्मा परिणत गर्ने निर्णय सरकारले गरेमा देशमा धेरै ठूलो अनिष्ट हुने देखिन्छ । पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डा. माधव भट्टराईका अनुसार, यदि यो मुलुकमा विक्रमसम्वत्लाई हठात हटाएर इस्वी सम्वत् लागू भयो भने त्यो विभिन्न जातजाति र भाषाभाषी नेपालीलाई मान्य हुने छैन । यो सबै नेपालीको सरोकारको विषय हो भन्दै अध्यक्ष डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा गर्नुपर्ने धेरै कुरा हुँदाहुँदै सरकारले किन यता ध्यान दिएको हो बुझ्न सकिएको छैन, यदि यो प्रक्रियालाई अझ अगाडि बढाइयो भने सरकारको योभन्दा अलोकप्रिय निर्णय अरू हुने छैन । त्यस्तो भएमा आफ्नो धर्म-संस्कृति जोगाउन मानिसहरू ज्यान दिएर लागिपर्ने छन्, यो विषय नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएजस्तो सजिलो विषय होइन । प्रधानमन्त्री नेपालीबीच त्यति धेरै अलोकप्रिय बन्न चाहनुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेले यति सम्वेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको ओहोदाले ख्यालठट्टा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन भन्दै यदि त्यसो गरियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले कडा प्रतिरोध गर्ने बताउनुभयो । यस्तै, नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएकोले के रहेछ खोजी गरी यदि हो भने यो गम्भीर विषय भएकोले पार्टीमा छलफल गर्ने बताउनुभयो । विक्रमसम्वत्लाई हटाएर यदि इस्वी सम्वत् लागू भयो भने दशैं-तिहारजस्ता चाडपर्व मात्र नभएर बुद्धजयन्ती, थारू जातिले मान्दै आएको माघी -माघ १ गते), गुरुङ समुदायले मान्दै आएको ल्होसार, राई जातिको उँधौली-उँभौलीलगायतका सबै प्रकारका संस्कृति स्वत: सङ्कटमा पर्नेछन् । माघ महिना भएकै कारणले माघी छ, माघ महिनै नरहेपछि त्यो रहने कुरै आएन । भक्तपुरको लोकप्रिय बिस्केट जात्रा वैशाख १ गते नयाँ वर्षका बेला मनाइन्छ, यस्ता धेरै कुरा छन् जसलाई भूत भइसकेका ‘राजाहरू’को रिसमा निमिट्यान्न पार्न खोजिँदै छ, तर यसो गर्नुको एक मात्र भित्री ‘मक्सद’ भने इर्साईकरणको पर््रबर्द्धन हो । माओवादीले यसलाई सहजै लागू गर्न सकिने कुराको रूपमा लिए पनि या प्रधानमन्त्रीले यदि कसैलाई खुसी पार्नका लागि म गरेरै छाड्छु भनेर वचन दिइसक्नुभएको भए पनि यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । सरकारले बनाएको कमिटीबारे पञ्चायन निर्णायक समितिका सदस्य प्राध्यापक मंगलराज प्रधानाङ्गले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई यसप्रकारको कमिटीको आवश्यकता किन पर्‍यो बुझ्न सकिएको छैन, पुराना मूल्यमान्यता सबैलाई विष्णुमतीमा सेलाएर पश्चिमा संस्कार भित्र्याउन खोजिएको भए त्यो हाम्रा लागि मान्य हुने छैन । कुनै पूर्वाग्रह नराखी देशको संस्कृति, धर्मबारे अध्ययन गर्न कमिटी बनाइएको भए अन्यथा लिन मिल्दैनथ्यो, तर यो कमिटी ‘यस्तै हुनुपर्छ’ भनेर पूर्वतयारीका साथ पूर्वाग्रह राखेर बनाइएकोले यस्ता कमिटीलाई खासै महत्त्व दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसैगरी नेपाल ज्योतिष परिषद्का अध्यक्ष डा. लोकराज पौडेलले यो गम्भीर विषय भएकाले हठात निर्णय गरिए विभिन्न धर्म-संस्कारका नेपालीलाई मान्य नहुने बताउनुभयो ।
विक्रमसम्वत् मेट्ने तर्क यति हास्यास्पद छ कि आइतबारदेखि शनिबारसम्मका प्रचलनमा रहेका बारहरू विक्रमादित्यका पालामा नै राखिएका हुन्, तिनलाई के गर्ने ? कुन नामका बारहरू प्रचलनमा ल्याउने ? श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको राज्य र उनै राष्ट्रनिर्माताले गोरखा राज्यका राजाले जितेका कारण हुनुपर्ने देशको नाम गोरखा नराखेर काठमाडौंका नेवार जातिको सम्मानमा निरन्तरता दिइएको ‘नेपाल’ नाम पनि अब खारेज गर्ने कि कायम राख्ने ? श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरले बनाएको सिंहदरबारभित्र बसेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा-महाराजाहरूको सम्पूर्ण चिनो मेट्ने जुन दुस्साहस गर्न खोज्नुभएको छ यसले उहाँको मानसिक दर्रि्रता मात्र दर्शाएको छैन, देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा धकेल्ने षड्यन्त्रपूर्ण नियतसमेत उजागर गरेको छ । स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री भट्टराईले गोरखामा इर्साईहरूद्वारा स्थापित विद्यालयमा उनीहरूकै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नुभएको थियो । उहाँले अध्ययनका क्रममा इर्साईहरूबाट पटक-पटक सहयोग प्राप्त गर्दै आउनुभएको थियो । त्यसैले उहाँको इर्साईहरूसँग पहिलेदेखि नै भावनात्मक सम्बन्ध रहिआएको थियो । भट्टराई हालै अमेरिका भ्रमणमा जाँदा पनि उहाँ लामो बाटो तय गरेर आफ्नी इर्साई गुरुआमालाई भेट्न जानुभएको थियो । विक्रमसम्वत् खारेज गरेर उहाँले इर्साईहरूबाट स्यावासी पाउनेबाहेक अर्को कुनै आशा राख्नुभएको ठानिएको छैन ।