अध्यक्षलगायतलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्री भुसालले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे पनि त्यसलाई एकमतले अस्वीकृत गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । एक मन्त्रीको स्वार्थका लागि सिङ्गो उर्जा क्षेत्र तहसनहस हुनुपर्ने विडम्बनाबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीले विशेष तदारुकता देखाउनु वान्छनीय देखिन्छ ।

विद्यूत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूको ‘बली’ चढाइँदै !

उर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले २०७८ फागुन २ गते जम्मा तीन दिनको समय दिएर विद्यूत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दोश्रो स्पष्टिकरण पत्र बुझाएको छ । ‘स्पष्टिकरणमा जतिसुकै राम्रो कुरा लेखे पनि र, प्रमाण पेश गरे पनि पदमुक्त गर्ने सिफारिस गर्नु’ भन्ने मन्त्री पम्फा भुसालले ठाडो आदेश उक्त समितिलाई दिएको बुझिएको छ । आयोगका अध्यक्षले ०७६/७७ मा ९० प्रतिशत, ०७७/७८ मा ९४ प्रतिशत र ०७८/७९ को पाँच महिना अवधिमा ७२ प्रतिशत प्रगति गरेकोमा काम गर्न सक्षम नभएको भन्न नमिल्ने र यसले नियमन आयोगका सम्बन्धित पदाधिकारी (अध्यक्ष एवम् सदस्यहरू)को जिन्दगीभर बदनाम हुने भएकोले यस्तो अन्यायपूर्ण काम गर्न समिति हिच्किचाइरहेको सूत्रको दाबी छ । तर, मन्त्रीको ठाडो आदेशबाट विवश भइ समितिले उनकै इच्छाबमोजिम प्रतिवेदन बनाएको बुझिएको छ ।

‘म मन्त्री हुँदा पनि आफ्ना भाइ/भतिजा तथा निकटजनहरूलाई ठाउँमा ल्याउन सकिनँ भने चुनावमा कसरी मद्दत गर्छन् ?’ भन्दै मन्त्री भुसालले सिङ्गो उर्जा क्षेत्र कब्जा गर्न नेपाल विद्यूत् प्राधिकरणका एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई समय नपुग्दै हटाएर कुलमान घिसिङ ल्याएको, विद्यूत् विभागका महानिर्देशक हटाएर आफ्नो मान्छे ल्याएको, उर्जा मन्त्रालयमा आफ्नो फुपेरा भाइ बाबुराम भण्डारी सहसचिवमा ल्याएर छायामन्त्री बनाइ अभीष्ट पूरा गरेको, अब विद्यूत् नियमन आयोगमा सबै पधादिकारीलाई हटाएर आफ्ना भाइभतिजा तथा आसेपासेलाई राखेर आगामी पाँच वर्ष उर्जा क्षेत्र कब्जा गर्ने बदनियत मन्त्री भुसालले राखेको चर्चा सम्बद्ध क्षेत्रमा चल्न थालेको छ ।

त्यति मात्र नभइ जलविद्यूत् लगानी तथा विकाश कम्पनीमा अक्षम तर आफ्नो मान्छे ल्याउन विनियम नै परिवर्तन गरेर पदको चरम दुरुपयोग मन्त्रीले गरेको जानिफकारहरू बताउँछन् । मन्त्रीका यस्ता विपरीत क्रियाकलापका कारण देउवा सरकार नै बदनाम बन्न पुगेको सरोकारवाला पक्षले अनुभूति गरेको र यस्तो मनपरी क्रियाकलाप रोकी सरकारलाई थप बदनाम हुनबाट जोगाउन स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल नै गम्भीर हुनुपर्ने अपरिहार्य देखिएको छ ।

सुत्रका अनुसार छानविन समितिले विद्यूत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सके-नसकेको विषयमा यथार्थ बुझ्दैनबुझी, पूर्ण रूपले अध्ययन नै नगरी मन्त्रीको ठाडो ‘निर्देशन’अनुरुप उनीहरूलाई निलम्बन गर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन गत आइतबार (८ फागुन) पेश गरेको छ । मन्त्रीले पनि सोमबार नै आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यहरू रामेश्वरप्रसाद कलवार र भगीरथी ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेकी छन् । बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराइ सबैलाई पदमुक्त गर्ने र आफ्ना भाइभतिजा तथा आसेपासेलाई आयोगमा ल्याएर पाँच वर्ष हालीमुहाली गर्ने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ मन्त्रीले बनाएकी स्रोतको दाबी छ । जम्मा २ वर्ष नौ महिना मात्र काम गर्ने अवसर पाएका सिंहलगायत आयोगका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रीको स्वार्थअनुसार हटाइए प्रधानमन्त्री देउवा लान्छित हुने निश्चित रहेकोले अध्यक्षलगायतलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्री भुसालले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे पनि त्यसलाई एकमतले अस्वीकृत गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । एक मन्त्रीको स्वार्थका लागि सिङ्गो उर्जा क्षेत्र तहसनहस हुनुपर्ने विडम्बनाबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीले विशेष तदारुकता देखाउनु वान्छनीय देखिन्छ ।