प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने विषयको परामर्शमा केन्द्रीत रहेका बेला माओवादी केन्द्रभित्र पनि सत्तामा रहने या छोड्नेबारे बहस चलिरहेको छ । फागुन १२ गतेदेखि संसद्मा एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल शुरु हुँदैछ । धेरै लामो छलफल नगराइकन मतदानमा लैजाने सोच प्रधानमन्त्री देउवाले बनाएका बुझिएको छ ।

तर, माओवादीहरू संसद्मा अलिक लामो बहस चलाउन चाहन्छन् । अनुमोदनको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको स्थितिमा मतदानभन्दा अगाडि नै माओवादीले सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने आवाज जोडदार ढङ्गले उक्त पार्टीभित्र उठिरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र मन्त्री जनार्दन शर्मालगायत केही नेताहरू अनुमोदनको विपक्षमा मतदान गरे पनि सत्ता गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने अडानमा रहेको बताइन्छ । वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल आदि भने सरकारको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गरेर सरकारमा रहनु नैतिक रूपले गलत हुने भएकोले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर निस्कन प्रचण्डमाथि दबाब पैदा गर्दैछन् । माओवादीले आफ्नो निर्णय लिइसकेको अवस्था देउवाले उनीहरूलाई सरकारबाट पन्छाउने छन् या माओवादी आफैं पन्छिने छन् भन्ने यकीन भइसकेको छैन ।

माओवादी र माधव समूहलाई ‘शिखण्डी बनाएर’ एमालेलाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा परास्त गर्ने रणनीतिक योजनामा रहेका देउवा सकेसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । केपी ओलीले आफूलाई साथ दिने निश्चितता नभएसम्म देउवाले गठबन्धन तोड्ने सम्भावना छैन र, गठबन्धन नतोडेसम्म केपीले देउवालाई साथ दिने सम्भावना पनि देखिँदैन । तर ‘अदृष्य शक्ति’को इसारा र पार्टीकै नेताहरूको दबाब यिनले झेल्न सक्ने विश्वास गरिएको छैन । जे भए पनि अब केही दिनभित्रै यो विषयको टुङ्गो लाग्ने निश्चित छ ।