नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको १२बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई आइतबारको संसदमा उपस्थितमध्येका अधिकांश सांसदहरूले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमसीसी सम्झौताको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठकमा भएको उक्त सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले एमसिसीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र पूर्वाधारको विकासका लागि सहयोग गर्ने बताइन् । उनले एमसीसीले विश्वका ४६ वटा देशहरूसँग पनि भएको र सम्झौतामा सैन्य गठनबाट जोडिएको छैन भन्ने तर्क गरिन् । व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी थियो ।

सांसद प्रेम सुवालले सम्झौताको विरोध गर्दै एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने माग गरे भने माओवादीका मातृकाप्रसाद यादवले व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एमसिसीको अङ्ग बनेको तर्क गरे । सांसद डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले एमसीसीका बारेमा गलत भ्रम चिर्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक भएको बताए भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले एमसीसीबारे अझै स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अहिले एमसीसीबारे विरोध गर्ने दलका नेताहरूलाई नक्कली राष्ट्रवादी नहुन आग्रह गरे ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

यस्तो छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको प्रतिक्रिया

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट अनुमोदित ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता कम्प्याक्टमाथिको व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीनिकटका एक नेता खगराज अधिकारीले उक्त व्याख्यालाई सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने सन्दर्भमा ल्याइएको टिप्पणी गरे ।