एकातिर केपीसँग सहमति बन्न नसकेको र उनीमाथि विश्वास गर्ने स्थिति नभएको, अर्कातिर अमेरिकी राजदूत बेरीको ‘कठोर वाणी’ प्रकट भएको स्थितिमा अन्ततः प्रचण्ड नराम्रोसँग गले । केही घण्टा अघिसम्म ‘एमसीसी जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन भयो भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिक सर्वोच्चतामा गम्भीर असर पर्ने’ भन्दै आएका नेताहरू अचानक ‘देश जोगाउने’ कुरा छोडेर ‘आफ्नो राजनीति बचाउन’ एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुगे ।

दुईथरी कम्युनिष्टको सहयोगमा एमसीसी अनुमोदित

अमेरिकी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको अथक मेहनत र ‘बोल्ड’ भूमिकाका कारण नेपालको संसदबाट एमसीसी परियोजना अनुमोदित भएको छ । नेकपा एमाले तटस्थ रहने, सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल तथा उपेन्द्र यादवको समूहका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने भएपछि एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने ठानिएको थियो । तर अमेरिकी राजदूत ऱ्याण्डी बेरीले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलगायतका नेताहरूलाई भेटि ‘स्पष्ट’ कुराकानी गरेपछि नेताहरूको मनस्थितिमा परिवर्तनका सङ्केतहरू देखापरेको थियो ।

‘इसारा पाएपछि’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कम्युनिष्ट नेताहरूसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका थिए । देउवाले प्रचण्ड-माधव देखाएर केपी ओलीलाई तर्साउन खोज्ने र ओली देखाएर प्रचण्ड-माधवलाई तर्साउने चाल चलेपछि त्यसै पनि पानीबाराबारको स्थितिमा रहेका कम्युनिष्ट नेताहरू एकअर्काप्रति सशङ्कित हुन पुगेका थिए ।

केपी शर्मा ओली र सिङ्गो एमाले नेतृत्व एमसीसीप्रति पहिलेदेखि नै सकारात्मक भए पनि आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभइकन देउवालाई सजिलो बनाइदिने पक्षमा थिएनन् । सभामुख अग्नि सापकोटालाई पदमुक्त गर्न, माधव नेपाल समूहका चौध सांसदहरूको पद खाली गर्न र सरकारबाट माओवादीलगायतका समूहलाई हटाउन देउवा सहमत भएको अवस्थामा मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग पुऱ्याउने बचन केपी ओलीले दिएका थिए ।

देउवाले सरकारमा सहभागिताका निम्ति आग्रह गर्दा केपीले अन्य विषयमा सहमति भए सरकारलाई बाहिर बसेर सहयोग गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए । तर आफूहरूले सहयोग नगरे पनि माओवादी र माधव नेपालहरूकै सहयोगमा एमसीसी अनुमोदन हुने पूर्ण विश्वास केपीलाई थियो । त्यस्तै, प्रचण्ड र माधव नेपालमा पनि आफूहरूले समर्थन नगरेपनि केपी ओलीको सहयोगले एमसीसी अनुमोदन हुने विश्वास रहेको थियो । सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका कम्युनिष्ट नेताहरूबीच परस्पर अविश्वास र आशङ्का भएका कारण उनीहरूबीच खेल्न देउवालगायतलाई सजिलो भएको थयो । अन्ततः परिस्थिति यस्तो बन्यो कि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य भए ।

यदि केपी ओली मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने विश्वास प्रचण्ड र माधव नेपालमा भइदिएको भए उनीहरू पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा नपुग्न पनि सक्थे । त्यस्तै, प्रचण्डहरू अनुमोदनको पक्षमा उभिने पूर्ण विश्वासमा केपी नभएको भए पनि घटनाक्रम अर्कैतिर मोडिने स्थिति थियो । प्रचण्डका तर्फबाट केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न र निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जान आएको प्रस्तावलाई केपीले अविश्वासका कारण स्वीकार गर्न सकेनन् । लिखित सम्झौता नै भए पनि प्रचण्डबाट त्यो तोडिन्छ र, अन्त्यमा आफूलाई धोखा दिँदै पक्षमा मतदान गर्न प्रचण्ड पुग्छन् भन्ने भनाइ केपीको थियो ।

यसरी एकातिर केपीसँग सहमति बन्न नसकेको र उनीमाथि विश्वास गर्ने स्थिति नभएको, अर्कातिर अमेरिकी राजदूत बेरीको ‘कठोर वाणी’ प्रकट भएको स्थितिमा अन्ततः प्रचण्ड नराम्रोसँग गले । एमसीसीका पक्षमा मतदान नगरे सत्ता गठबन्धनबाट बाहरिनुपर्ने र त्यसरी बाहिरिएको स्थितिमा आफूहरूको राजनीतिक भविष्य ‘चौपट’ हुने त्रास माधव नेपाल र प्रचण्डमा थियो । त्यसैले केही घण्टा अघिसम्म ‘एमसीसी जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन भयो भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिक सर्वोच्चतामा गम्भीर असर पर्ने’ भन्दै आएका नेताहरू अचानक ‘देश जोगाउने’ कुरा छोडेर ‘आफ्नो राजनीति बचाउन’ एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुगे । सत्ताबाट बाहिरिँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य नदेख्ने प्रचण्ड र माधव नेपालले ११बुँदे ‘फेस सेभ कवच’ तयार गरेर घोषणा गरेका भए पनि त्यसको कुनै अर्थ देखिन्न । सम्झौतामा कुनै प्रकारको फेरबदल हुन नसक्ने घोषणा एमसीसीले गरिसकेको छ । ११बुँदे घोषणा केवल जनतालाई उल्लु बनाउने अस्त्र मात्र भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

एमसीसी अनुमोदनको निर्णयमा पुग्नुभन्दा केही अघिसम्म प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरू ब्यूँतिने र आफ्ना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने त्रास र शङ्का थियो । त्यसैगरी माधव नेपालचाहिँ आफ्नो चौध सांसदहरूको पद जाने र उनीहरू पदमुक्त भएसँगै आफू पार्टीविहीन बन्ने चिन्ताले पिरोलिएका थिए । आखिर ‘आफू बाँचे देश बचाउँदै गरौँला’ भन्ने मानसिकता बनेपछि प्रचण्ड र माधव अनुमोदनको पक्षमा मतदान गर्ने निचोडमा पुगेका हुन् ।

एमसीसी प्रकरणमा प्रचण्ड र माधव नेपालको भूमिकालाई लिएर ब्यापक आलोचना र टिकाटिप्पणी भएको छ । उनीहरूप्रति उनकै मतदाताहरूको दृष्टिकोण बदलिएकोले आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको हैसियत केवल एमालेलाई पराजित गर्नमा मात्र सीमित रहने बताउन थालिएको छ ।