‘एमसीसीबाट घात भएमा तत्क्षण चार पाटा मुडेर थानकोट कटाउनु’ भन्ने सांसद्हरूलाई निगरानीमा राख्न सकिन्छ । एमसीसी पारित गरे देश रहँदैन भन्दै आएर अहिले पास गरेपछि बल्ल देश बच्ने भयो भनी पत्रकार सम्मेलन गर्ने नेतालाई कुन विशेषण दिने, संसद्मा टेबल गर्नुपरे शहीद बन्न तयार हुनेछु भन्ने सभामुखलाई कुन दर्जामा राख्ने, एमसीसी पास गर्नुपरे गठबन्धन तोडिन्छ-सरकार छोडिन्छ भन्ने दलका नेताहरूलाई के भन्ने ?

लामो समयको रस्साकस्सी र निकै संशय एवम् सकसयुक्त परिस्थितिबाट गुज्रँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन’ (एमसिसी) प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने ‘औपचारिकता’ सम्पन्न गरिएको छ । अघिल्लो दिनसम्म ‘नो एमसीसी’ भन्दै कार्यकर्ता एवम् जनता उक्साएर राजनीतिको रोटी सेक्दै गरेका सत्ता-गठबन्धनका ‘बाम’ नेताहरू भोलिपल्टै एकाएक एमसीसीको पक्षमा उभिन पुगेको घटना इतिहासको एक विचित्र-सन्दर्भ बनेर रहने भएको छ ।

‘व्याख्यात्मक घोषणा’को जलप लगाएर एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेका प्रचण्ड-माधवलगायतका राजनीतिजीवीहरू ‘नो एमसीसी’बाट यतिबेला निसङ्कोच ‘एस एमसीसी, वेलकम एमसीसी’ भन्ने ठाउँमा उभिएर जगहँसाइ गरिरहेका छन् । ‘ताली बजाएर आफैले पास गर्नु थियो भने यतिका समय एमसीसीलाई हाउगुजी तुल्याएर यसको बदनाम किन गरियो ?’ भन्ने सवालको जवाफ दिने नैतिक हैसियत त सत्तासीन कम्युनिष्ट नेताहरूले सम्भवतः गुमाइसकेका छन् र, यिनले यो साहस पनि राख्दैनन्, तर राजनीतिक दूरासयका साथ आफैंले उक्साएका कार्यकर्ता एवम् सर्वसाधारण जनताको आक्रोश शान्त पार्ने चुनौती भने यतिबेला यी नेतामाथि आइपरेकै छ, जसले आफूलाई ‘देशभक्त’ र ‘राष्ट्रवादी’ दर्शाउन अनेक उग्र क्रियाकलाप गर्न किञ्चित हिच्किचाएनन् ।

विगतमा एमसीसी गिजोल्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरूमाथि आम नेपालीजनबाट ‘केवल सत्ता-गठबन्धन टिकाउँदै केही थान मन्त्रीको कुर्सी जोगाउन देशको स्वाभिमान साटेको’, ‘नेताविशेषप्रति पूर्वाग्रह साध्न एमसीसीजस्तो विवादित मुद्दामा विवेकहीन निर्णय लिएको’, ‘मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमान नै पचपन्न अर्ब रकममा बली चढाएको’ जस्ता यावत सवालको वर्षा गरिएको छ । तर यस्ता सङ्गीन सवालको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुको बदला जनताको निर्मम दमन गर्न सत्ता-गठबन्धन उद्यत् देखिएको छ । यो विडम्बनापूर्ण मात्र नभइ मुलुककै भविष्यको निम्ति पनि अशुभ सङ्केत हो ।

प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको एमसीसीप्रतिको पक्षधरता वा लगाव र अडान जगजाहेर नै रहेकोले त्यसबारे शब्द खर्च गरिरहनु निरर्थक हुन सक्छ । तर, गठबन्धन-सत्ताका शीर्ष-सारथी प्रचण्डद्वारा एमसीसी पारित गरिएपछि दिइएका अभिव्यक्ति हास्यास्पद त छँदैछन्, उत्तिकै गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रतीत हुन्छन् । एमसीसीका कारण मुलुकमाथि निम्तन सक्ने समस्याबारे तमाम नेपालीले प्रकट गरेको देशप्रतिको चिन्ताप्रति रत्तिभर सरोकार नराखी निस्फिक्रीसँग प्रचण्डले ‘गठबन्धन बचाउनुपर्ने अवस्था आएकोले आफूहरू एमसीसीको पक्षमा सहीछाप गर्नुपरेको’ अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रचण्डले आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भनेका छन्, ‘एमसीसी पास भएपछि म निकै खुसी छु । देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो, नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बच्यो । यसले विकासलाई निकास दिएको छ, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, संविधान, कानुन, स्वतन्त्र अडान पनि स्थापित भएको छ ।’ अर्थात्, एमसीसीलाई लिएर चौतर्फी रूपमा उठे-उठाइएका चिन्ता, निराशा र संशयप्रति प्रचण्डलाई पटक्कै सरोकार छैन, फगत गठबन्धन बचाउन या सत्तामा रहनका लागि उनले यति ठूलो निर्णय लिएका हुन् ! प्रचण्ड-देउवाको गठबन्धन बच्दा देशले के हासिल गर्ने र टुट्दा के बिग्रने ? आमनेपालीले बुझ्न सकेका छैनन् । तर, प्रचण्डको यस फितलो अभिव्यक्तिले नेपाली जनमानसमा नेता भनिने पात्रप्रतिको अविश्वासचाहिँ थप चुल्याएको छ । यो निकै दुःखदायी विषय हो ।

नकारात्मक पक्षलाई जबर्जस्ती ढाकछोप गर्दै वाम-काङ्ग्रेस सत्ताले एमसीसी संसद्बाट पारित गरे पनि कार्यान्वयनको चरण बाँकी नै छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती वास्तवमा लरतरो छैन । यसप्रति सरकारको सुझबुझपूर्ण कदम आवश्यक छ । आन्दोलनकारी पक्षले पनि समझदारी दर्शाउनु अपरिहार्य छ । नेपालबन्द गरेर जनतालाई थप सास्ती दिनुको बदला एमसीसी पास गर्ने कार्यमा संलग्न नेता-सांसदहरूलाई एक-एक भेटेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । ‘छाती ठोकेर एमसीसी पास गरिन्छ’ भनी विगतदेखि भन्दै आएका र पास गरेपछि ‘एमसीसीबाट घात भएमा तत्क्षण चार पाटा मुडेर थानकोट कटाउनु’ भन्ने सांसद्हरूलाई निगरानीमा राख्न सकिन्छ । एमसीसी पारित गरे देश रहँदैन भन्दै आएर अहिले पास गरेपछि बल्ल देश बच्ने भयो भनी पत्रकार सम्मेलन गर्ने नेतालाई कुन विशेषण दिने, संसद्मा टेबल गर्नुपरे शहीद बन्न तयार हुनेछु भन्ने सभामुखलाई कुन दर्जामा राख्ने, एमसीसी पास गर्नुपरे गठबन्धन तोडिन्छ-सरकार छोडिन्छ भन्ने दलका नेताहरूलाई के भन्ने, नेताको आदेशमा सडक बाल्ने कार्यकर्ताहरू यतिबेला के सोचिरहेका होलान् जस्ता सवालमा अल्झिएर केही हात लाग्दैन ।

असन्तुष्ट नेपालीजनको संशय दूर गर्दै तिनको कोपभाजनको शिकार हुनुबाट जोगिनु सरकारको निम्ति तत्कालको चुनौती हो । किनकि, एमसीसी पारित भएको विरोधमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन उठिरहेका छन् । देशभक्त नेपालीको विरोध आफ्नै ठाउँमा छ, मौका ढुकी बसेका अवान्छित तत्वहरूले पनि यतिबेला नकारात्मक चलखेल बढाउन सक्छन् । यसप्रति चनाखो रहँदै योजना कार्यान्वयनमा लाग्नु सरकारको दायित्व हो । अर्को ध्यान दिनैपर्ने पक्ष यो छ कि पाँच वर्ष अवधि तोकेर तीस वर्षमा पनि एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने हाम्रा सरकार, हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेताहरू र कर्मचारीतन्त्रको विशेषता हो । एमसीसी यस्तै विकारको दलदलमा नफसोस् । नेपाली जनतालाई एमसीसीको नाममा देखाइएको विकास र समृद्धिको सपना फेरि पनि मृगतृष्णा नबनोस् !