निर्वाचनका लागि आठ अर्बको सुनिश्चितता

आगामी ३० वैशाखमा हुने गरी तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग होमिएको छ । यस प्रक्रियाअन्तर्गत आजदेखि मतदाता नामावलीमा दाबी-विरोध सुरु भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार २६ फागुनसम्म मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटो विवरण दिइ नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिन पाइनेछ ।

यो अवधिमा मृत्यु भएका वा नागरिकता त्यागेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिइने उनले जनाए ।

७७वटै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा दाबी-विरोधका लागि निवेदन दिन सकिने र सोही आधारमा आयोगले छानबिन गरेर मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।

यस्तै, आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई स्रोत सुनिश्चितताको पत्र पठाएको जानकारी दिए ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु आठ अर्ब ९५ करोड बजेटको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको थियो । आयोगले माग गरेभन्दा कम बजेटको सुनिश्चिता भए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक रकमको कुनै कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता सरकारकारबाट व्यक्त भएको उनले बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका ८० वटा राजनीतिक दलका निवेदनमाथि जाँचबुझ भइरहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको नाम यही फागुन २६ गतेभित्र प्रकाशन गरिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।