महोत्तरीको बर्दिवासस्थित वन फँडानी गरेर बनाइने बर्दिवास मेडिकल कलेज तत्काल स्थापना नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गत १८ फागुनमा वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको हो ।

‘बर्दिवासस्थित मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका वन सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु, त्यस स्थानमा रहेका रूख विरुवा नकाट्नु, वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य नगर्नु नगराउनु त्यो वनक्षेत्र हाल यथास्थितिमा संरक्षित रुपमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) (क)बमोजिम प्रत्यर्थीहरुले नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्मका लागि त्यस जग्गामा मेडिकल स्थापना नगर्न आदेश दिएको हो । बर्दिवासस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको उत्तर र भब्सी खोलाको पश्चिमी किनारको वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ । प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि १०५ हेक्टर वन क्षेत्रका ५६८१ रुख कटान गर्नुपर्ने तथ्य खुल्न आएको पाइयो भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले निश्चित योजना र कार्यक्रमको अभाव रहेको यस अवस्थामा अहिले रूख कटान गर्ने कार्य गरिएमा अपुरणीय रूपमा वातावरणीय क्षति हुन जाने अवस्था देखिएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएको भन्दै आदेश दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशमा एकरएक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार मधेश प्रदेशमा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने तय गरिएको थियो ।