विगतमा गाविसका सचिव र अहिले गाउँपालिका, नगरपालिकाका कर्मचारीहरूबाट स्थानीय निकायमा भएका बजेट हिनामिनाका कामदेखि सिंहदरबारमा हुने धेरै ठुला-ठुला निर्णयहरूमा रहने कर्मचारीको संलग्नताको वास्तविकता जस्ताको तस्तै बाहिर आउने हो भने कर्मचारीको भागमा त्यसको ठुलो हिस्सा पर्नेछ ।

• बबिता बस्नेत

कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक किन भनिएको होला ? भनी प्रश्न गर्ने र आश्चार्य मान्नेहरूको सङ्ख्या हामीकहाँ ठुलो छ । राष्ट्र भन्नु अन्ततः जनता नै हो भन्ने अर्थमा जनताको सेवा गर्नेलाई राष्ट्रसेवक भनिएको हो । आफ्नो देशप्रतिको कर्तब्य राज्यका सदस्य अर्थात् नागरिक सबैले समान रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । तर नागरिकले आर्जन गरेको आयको करबाट तलब सुविधा दिइने या पाउने हुँदा कर्मचारी र सार्वजनिक ओहदामा बसेका ब्यक्तिहरू जनताप्रति थप उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यता पनि छ । वास्तवमा यो बाध्यता नभएर कर्तब्य हो, तर हामीकहाँ कर्तब्यका रूपमा लिने ज्यादै कम जमात भएको सन्दर्भमा यसलाई बाध्यताकै रूपमा ब्याख्या गर्नु परेको हो ।

मुलुक बनाउन या ध्वस्त गर्नमा कर्मचारीको भूमिका नेताको भन्दा कम हुँदैन । कारण, हरेक निर्णयहरू कर्मचारीकै कलमले लेखिन्छन् । नीति, कानून निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्म, नागरिकता बनाउनेदेखि मालपोत तिर्ने ठाउँसम्म कर्मचारीकै भूमिका सर्वोपरि छ । मुलुकसँग जोडिएका ठुला-ठुला निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदले गर्छ तर मन्त्रिपरिषदमा ती निर्णयका फायलहरू मन्त्री या प्रधानमन्त्रीले होइन कर्मचारीले नै पेश गर्नुपर्छ । के काम गर्ने, के नगर्ने, मुलुकका लागि के सही, के गलत जस्ता कुराको निर्णय नेताले गरे पनि त्यसलाई ‘डकुमेन्ट’ गर्ने ठाउँमा कर्मचारी हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । राजनीतिक दलका सरकारहरू फेरिइरहन्छन् तर कर्मचारीतन्त्रमा कुनै ब्यक्तिविशेषको सरुवा-बढुवा भए पनि ‘सिस्टम’ले काम गरिरहन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कर्मचारीलाई यति धेरै विश्वास गरिन्छ कि देश मात्र होइन विदेश-नीति पनि त्यहाँ कर्मचारीकै भरमा चल्छ । त्यसैले भारतलगायत धेरै मुलुकमा नेताहरू आउँछन्, जान्छन् तर नीति बदलिँदैन ।

नेपालमा पनि मुलुकलाई माया गर्ने, जनताका कामलाई आफ्नो कर्तब्य ठानी सरासर अघि बढाउने, कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपर्ने कर्मचारीहरू होलान्, छन् । तर तिनको सङ्ख्या असाध्यै थोरै छ । सरकारी काममा जानुपऱ्यो या कर्मचारीसँग ‘डिल’ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मन नै भारी हुन्छ । नजान परे या चाँडै सक्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । स-साना कामका लागि पनि घण्टौँ कुर्नु पर्छ । ‘खै…म मात्रै होइन, तलदेखि माथिसम्म सबै मिलाउनुपर्छ…’ भन्नेहरूको सङ्ख्या अब घट्ला भन्दाभन्दै दिन-प्रतिदिन झनै बढ्न थालेको छ ।

एउटा निकायको निर्णायक तहमा बस्ने पदाधिकारीले भनेको सम्झन्छु- ‘कर्मचारीलाई चिन्न त सरकारी निकायमै पुग्नुपर्ने रहेछ । एउटा चिठ्ठी तयार गर्न दुइ दिन लाउँछन्, त्यहाँबाट त्यहाँ जान्छ, त्यहाँबाट त्यहाँ, झर्कोलाग्दो प्रक्रिया.. ! तर त्यहाँ बस्ने कसैले झर्को मानेको देखिनँ । साथै उनीहरूले ठान्नेचाहिँ के हो भने नियमित तलब त हाजिर गरेपछि आइहाल्छ, कार्यालयको अरु कुनै काम गर्नका लागि त छुट्टै सुविधा चाहियो नि, कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्ति देखेपछि यो देशमा केही राम्रो होला भन्ने कुरामा मैले त हरेस नै खाएँ । ’ उहाँको जस्तै अनुभव अरु धेरैको होला । घुमी-घुमी हाकिमहरूलाई नमस्कार गर्दैमा लामो समय बिताउने र त्यसैलाई आफ्नो उपलब्धि ठान्नेहरू पनि छन् ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा असल नियतका राम्रा मान्छे नभएका होइनन्, तर खराब नियतकाहरूको बोलवालाले असल कर्मचारीहरू आफै छायामा परिरहेका छन् । नीति-नियमहरू सर्वसाधारणको सहजताका लागि बन्ने हुन् तर कुन नीतिले के कुरालाई फुकाउँछ भनेर होइन केलाई बाँध्छ भनेर हुनैपर्ने कामलाई रोक्न शब्दहरू केलाउने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा छ ।

अचम्म लाग्छ, आफूभन्दा ठुलो पदमा भएकाहरूलाई नमस्कार गर्न कोठैमा किन पुग्नुपऱ्यो ? अभिवादन भन्ने कुरा त भेटेको बेला पो गर्ने हो । १५ वर्षअघिको कुरा हो, लोकसेवा लडेर पहिलो नम्बरमा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर सिंहदरबारमा जागिर खान पुगेका एक युवकलाई घमी-घुमी नमस्कार गर्ने संस्कृतिले निरास बनाएको थियो । उनले भनेका थिए, ‘सरकारी कार्यालयमा मैले दुई वटा कुरा महत्वपूर्ण देखेँ, पहिलो- नमस्कार, दोश्रो- चिया ।’ केही समय काम गरेर उक्त ठाउँ आफूलाई उपयुक्त नरहेको ठानी उनले राजीनामा गरे । सरकारी जागिर पाइसकेपछि राजीनामा गर्ने कमै मानिसमध्ये पर्छन् उनी ।

भ्रष्ट्राचारका सन्दर्भमा नेताहरूलाई गाली गर्दा-गर्दा त्यसमा कर्मचारीको हात कति हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणले थाहा पाउन थालेका छन् । कर्मचारीले नमिलाइ नेताले भ्रष्ट्राचार गर्न पाउँदैनन् भन्ने बुझ्न धेरै समय लाग्यो । विगतमा गाविसका सचिव र अहिले गाउँपालिका, नगरपालिकाका कर्मचारीहरूबाट स्थानीय निकायमा भएका बजेट हिनामिनाका कामदेखि सिंहदरबारमा हुने धेरै ठुला-ठुला निर्णयहरूमा रहने कर्मचारीको संलग्नताको वास्तविकता जस्ताको तस्तै बाहिर आउने हो भने कर्मचारीको भागमा त्यसको ठुलो हिस्सा पर्नेछ । कर्मचारीले गरे भन्दैमा नेताले उन्मुक्ति भने पाउँदैनन् । नेताले ‘मिलाएर गर्नुस् न’ भन्नुको साटो ‘यस्तो कामचाहिँ म बाट हुँदैन है’ भनिदिने हो भने कर्मचारीले मात्रै केही गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो भन्न थाल्यो भने केही पनि काम हुँदैन र बजेट जस्ताको तस्तै फर्कन्छ भन्नेहरू पनि छन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा असल नियतका राम्रा मान्छे नभएका होइनन्, तर खराब नियतकाहरूको बोलवालाले असल कर्मचारीहरू आफै छायामा परिरहेका छन् । नीति-नियमहरू सर्वसाधारणको सहजताका लागि बन्ने हुन् तर कुन नीतिले के कुरालाई फुकाउँछ भनेर होइन केलाई बाँध्छ भनेर हुनैपर्ने कामलाई रोक्न शब्दहरू केलाउने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा छ ।

भ्रष्ट्राचार भन्ने कुरा पैसासँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो आचरण र ब्यवहारसँग पनि जोडिन्छ । नेताहरूलाई खुशी तुल्याउनका लागि राज्यले प्रदान गर्ने पदकहरूमा समेत नेताका छोराछोरीका नाम सिफारिश गर्ने, के गर्दा आफूलाई राम्रो हुन्छ भनेर आफूकेन्द्रित कामहरू अघि बढाउने, भोली अवकाश पाएपछि आफूले नियुक्ति पाउने ठाउँ कता राख्न सकिन्छ भन्ने आशयले ऐन कानूनहरूको निर्माण गर्ने काम पनि भ्रष्ट्राचार हो । जुनसुकै ओहदाका भए पनि केहीलाई छोडेर कर्मचारीहरूको बोलीचाली फरासिलो छैन । जनताका धेरै काम पर्ने निकायका कतिपय कर्मचारीले बोल्न पनि छुट्टै पैसा लाग्ला झैँ गरेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा महिलाको सहभागिताले सहज र राम्रो होला भन्ने ठानिएको थियो, तर प्रायः महिला कर्मचारीमा पनि ठ्याक्कै उस्तै ब्यवहार देखिने गरेको छ । यसको अर्थ महिला पुरुष जो भए पनि कर्मचारीको स्कुलिङ नै सर्वसाधारण नागरिकका लागि हामी यहाँ छौँ भन्ने प्रकारको भएन । करिब-करिब सबैमा एकै खालको एटिच्युड कसरी भयो ? हाम्रो शिक्षा, तालिम, लोकसेवाका प्रश्न केमा छ समस्या ? यसको खोजी बाहिरबाट हुनुभन्दा कर्मचारीतन्त्रबाटै हुनुपर्छ, यसको नेतृत्व गर्नेले समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ ।

जुनसुकै ओहदाका भए पनि केहीलाई छोडेर कर्मचारीहरूको बोलीचाली फरासिलो छैन । जनताका धेरै काम पर्ने निकायका कतिपय कर्मचारीले बोल्न पनि छुट्टै पैसा लाग्ला झैँ गरेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा महिलाको सहभागिताले सहज र राम्रो होला भन्ने ठानिएको थियो, तर प्रायः महिला कर्मचारीमा पनि ठ्याक्कै उस्तै ब्यवहार देखिने गरेको छ ।

केही वर्षअघि विदेशमा रहेका बेला एक प्रतिष्ठित ब्यक्तिले आफ्नै घरमा आयोजना गरेको साँझको एउटा डिनरमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । २० जना जतिको जमघट रहेको सो समारोहमा सम्बन्धित शहरका गन्नेमान्ने मान्छेहरू आएका रहेछन् । नेपालकी राजदूतलाई पनि निम्त्याइएको रहेछ, भेटेर खुशी लाग्यो । करिब एक घण्टापछि यो पङ्क्तिकारको कानमा राजदुतले भन्नुभयो- ‘यहाँ आएका यी सबै हाइ प्रोफाइल मानिसहरू हुन् । म त एकैछिन मात्र बस्छु भनेर आएकी थिएँ तर हाइ प्रोफाइलहरू मात्रै रैछन्, अब पूरै समय बस्छु । ’ म छक्क परेँ । त्यसको अर्थ त्यहाँ सर्वसाधारण मानिसहरू भएका भए उहाँ बस्नुहुने थिएन । त्यसलाई उहाँको एटिच्युटको रिफ्लेक्सनका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी पृष्ठभूमिका कारण त्यस प्रकारको एटिच्युट आएको हो भनी अन्दाज गर्न गाह्रो पर्दैन । नत्र गइ नै सकेपछि हाइ प्रोफाइल, लो प्रोफाइलको के अर्थ ?

त्यसो त, हरेक क्षेत्रमा राम्रा-नराम्रा मानिसहरू छन्, हुन्छन् । कुनै कर्मचारीको ब्यवहार हेरेर सबै कर्मचारी उस्तै भन्न मिल्दैन । वकिल, पत्रकार, प्रहरी, नेता सबैमा यो कुरा लागु हुन्छ । कर्मचारीप्रतिको असन्तुष्टि मानिसहरूमा तीव्र रूपले बढ्दै गएको देखिन्छ । कर्मचारी भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले घुस नलिइ कामै गर्दैनन् भन्ने आम छवी बन्यो भने ती तमाम कर्मचारीका लागि अन्याय हुन्छ जो आफ्नो मेहेनतको कमाइभन्दा बाहिर जाँदैनन् ।

राष्ट्रसेवकको परिभाषा र परिधिभित्र बसेर काम गर्नेहरू स्वयंले अब कर्मचारीको छवी सुधारका लागि अग्रसर हुनु आवश्यक छ । सम्बन्धित ब्यक्तिलाई मात्र होइन, रात-दिन मेहेनत गरेर राम्रो पढाइकै कारण स्कलरसीप पाइ विदेशमा पढिरहेका छोराछोरीलाई समेत ‘कर्मचारीका सन्तान हुन्, जति पनि पैसा खर्च गर्न सक्छन्’ भन्ने परिस्थिति बन्नु राम्रो होइन । बाबु-आमाले काम गरेको क्षेत्र दुषित हुँदाको परिणाम सन्तानले किन भोग्ने ? धेरै विषय र प्रसङ्गहरू छन् जसले धमिलिँदै गरेको कर्मचारीको छवीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसलाई सङ्ग्लो बनाउनका लागि नेपालमा त्यस्तो विशेष नेतृत्व अझै केही वर्ष खासै कोही आउला जस्तो देखिँदैन । त्यसैले कर्मचारी स्वयंले सर्वसाधारणलाई गर्ने ब्यवहार परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।