प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउनका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि अध्ययन-विचार गरेर उपयुक्त राय पेस गर्न सभामुखले एघार सांसदहरूको सिमित (संविधान अनुसार) यसैसाता गठन गरेका छन् ।

राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन नसक्ने भए पनि बाँकी कार्यकालमा आफ्नो नियमित कामबाट राणालाई वञ्चित गराउने नियतले मात्र प्रक्रिया अघिबढाएको बुझिन्छ । राणालाई निलम्वनकै अवस्थामा राखिरहनका लागि मात्र सत्तापक्षले प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले थप असन्तुष्ट बनेको पाइएको छ । उपयुक्त समयमा एमालेले पनि थप चारदेखि बढीमा पाँच न्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । एमालेले एक महिनाअगाडि नै आफ्ना सांसदहरूको पाँच अलग-अलग कागजमा दस्तखत गराएर राखेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार पाँचमध्ये एक दस्तखत सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका निम्ति प्रयोग गर्ने योजना एमालेको थियो । काङ्ग्रेससँगको समझदारी भङ्ग भएपछि उक्त दस्तखत कुन प्रयोजनमा प्रयोग हुने हो स्पष्ट हुन सकेको छैन । बाँकी चार दस्तखत भने ‘परमादेश दिने संवैधानिक कार्यमा संलग्न रहने’ चार न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगपत्रमा प्रयोग हुने निश्चित मानिएको छ । ती न्यायाधीशहरूमा दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा रहेका छन् ।