नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिमा माओवादीविरोधी नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
शान्तिप्रक्रिया कसको कारणले अवरुद्ध भएको हो ?
माओवादीले केही लिनुपर्‍यो भने धोका दिनुपर्‍यो भने केही प्रगति गरेकोजस्तो देखाउँछ । गत वर्ष शक्तिखोरमा शिविर हस्तान्तरणसम्बन्धी, लडाकु हस्तान्तरणसम्बन्धी ठूलो कार्यक्रम भयो । हस्तान्तरण भयो तर एक वर्षअघि हस्तान्तरण गरिएका लडाकु र शिविरहरू कुरामा मात्रै भए, व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले दुनियाँले प्रगति भनेको वर्गीकरणको निष्कर्ष पनि माओवादीले केही कार्यान्वयन गरेन । स्वेच्छिक अवकाशमा जानेलाई पठाऔँ, हतियार राज्यलाई सुम्पिऔँ, समायोजनमा जानेलाई सेनाको जिम्मा लगाआँै । अनि पो शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढेको मानिन्छ त ।
तपाईंहरू मेजरभन्दा माथि दिन नमान्ने अनि कसरी कुरा मिल्छ त ?
माओवादीलाई राज्य नै चाहिएको छ, प्रधानसेनापति नै चाहिएको छ । प्रधानसेनापतिमै हात हालेर तीन वर्षअघि ‘कु’ नै गर्न खोजेको थियो । उसले जे भन्छ त्यो कसरी दिन सकिन्छ र । माओवादीका व्यवहार सेनाविरोधी, राज्यविरोधी छ । माओवादी अहिले पनि रणनीतिक चालबाजीमा छ । कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने चालमा छ । माओवादीलाई पैसा चाहियो भने आन्दोलन गर्छ फेरि वार्तामा ल्याएर सहमति गराउँछ अनि लडाकुलाई भनेर अप्सानी मात्रै र्छर्केर आफू कुम्ल्याउँछ ।
सातबुँदे सहमतिमा तपाईंहरूले लडाकुको दर्जा तोक्नुभएको थिएन भन्छन् नि माओवादी नेताहरू ?
सातबुँदेमा धेरै कुरा स्पष्ट छ । माओवादीले त जे पनि भन्छ । त्यो भनाइको पछि लागेर सकिन्छ र । जे सहमति भएको छ त्योभन्दा बढी दिनै सकिँदैन । बैंक लुटेर आएको बानी परेका लुटेरा लडाकुहरूलाई अलिअलि
पैसा पनि चाहिन्छ भनेर केही पैसा पनि दिएका छौँ । माओवादीले मागेको उपरथी होइन, लडाकुहरू कायम राखिरहने पैसाको थैली बुझिरहने रणनीति हो । माओवादीले त पैसा जम्मा गर्न पो शिविरमा मान्छे राखेको हो । कहाँ थिए र शिविरमा लडाकुहरू उनीहरूलाई त माओवादीले बाहिर नै राखेको छ । पैसा पाइन्छ भनेर पैसा बुझ्न जम्मा गरेका मान्छेहरू मात्रै हो ।
त्यसो भए शान्तिप्रक्रिया अब अगाडि बढ्दैन ?
बढ्छ तर बढाउन माओवादीलाई दबाब नदिई हुँदैन । धाकधक्कुसँग मान्छे डराइरहने यो क्रम धेरै चल्दैन । लडाइँ हुन्छ भनेपछि मान्छे थर्रर भइरहने माओवादीले यही नाममा राज्यकोषमा लुटपाट गरिरहन्छ । अहिलेको राज्यको ढुकुटीमा लुटपाट हो ।
माओवादी अब रूपान्तरण होला ?
रूपान्तरण हुन सम्भव छ र अनिवार्य रूपमा रूपान्तरित हुन्छ र अन्य कुनै बाटो पनि छैन । रूपान्तरण नभए के गर्छ त ।
काङ्ग्रेस-एमालेको छलफल माओवादीविरुद्धको मोर्चाबन्दी हो भनिन्छ नि ?
यो मोर्चाबन्दी होइन, माओवादी मुलुकलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा फसाउन चाहन्छ । अराजकताको अवस्था कायम राखेर त्यसको लाभ लिन चाहन्छ । माओवादीलाई के थाहा छैन भने अराजकता र अस्तव्यस्तताको लाभ उसले लिन सक्दैन । हामी माओवादीलाई दबाब दिन चुकेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । माओवादीका चिप्ला कुरामा फसेर एमाले र काङ्ग्रेसले हुस्सुपना देखाएका नै हुन् ।
अब फेर अर्को सम्झौता हुने सम्भावना छ ?
सम्झौता मात्रै गरेर के गर्ने, पहिला त सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्‍यो नि । अहिले एउटा के भ्रम टुट्यो भने, माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेको ४५ दिनभित्रमा शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिन्छ भन्ने । त्यो त सरकार प्राप्त गर्ने चालबाजी थियो । भनेको समयभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी समय भइसक्यो ।
सहमतिको सरकारको सम्भावना कत्तिको छ ?
बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्दैन । मुलुकलाई फसाइरहने हो भने बाबुरामजीको नेतृत्वमा बनाउँ तर उहाँको नेतृत्वमा बन्ने भए त सुरुमै बनिहाल्थ्यो नि । यो सरकारले राजीनामा नदिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दैन । खाली नै नभई कसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ।
एमालेभित्र तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति भएको छ भनिन्छ नि ?
त्यस्तो सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । एमालेभित्र कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषय ठूलो कुरा होइन, हामीले माधवजी र झलनाथजीलाई पठाउँदा पनि सहमतिमै गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बाबुराम भट्टराई रहुन्जेल कसको नेतृत्व भन्ने कुरा गर्नु उचित हुँदैन ।
तपाईंहरूले उम्मेदवार तय गर्न नसकेकोले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनुभएको हो कि ?
त्यो हुस्सु कुरा हो । कतै पनि उम्मेदवार भएन भनेर पद नछाड्ने भन्ने कुरा हुन्छ र । कसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने त ? जसको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्छ, बन्न नसक्ने कुरा के छ र ? जसको नाममा राष्ट्रिय सहमति बन्छ उही प्रधानमन्त्री बन्छ । राजनीतिमा भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली नभई अर्को प्रधानमन्त्री तोक्नु दलहरूको छलफललाई प्रभावित गर्नु मात्रै हो ।
शासकीय स्वरूपमा रहेको विवाद कसरी अन्त्य होला ?
कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ, कसैलाई पनि निरङ्कुश हुन दिने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुहुँदैन । संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्छ । सम्मानित राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान हुँदैन । राष्ट्रपति शक्तिशाली इदिअमिन, मार्कोस थिए अनि कस्तो शक्तिशाली खोजेको लिबियाको जस्तो स्थिरता । राजनीतिक स्थायित्व अधिकारबाट होइन कामबाट हुनुपर्छ ।
प्रचण्डले राष्ट्रपति हुन त्यस्तो व्यवस्था खोजेको भनिन्छ नि ? देशका समस्या समाधानका लागि नसोचेर आफ्ना लागि सोचेर मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुजस्तो दुखद् पक्ष अरू के हुन्छ ।
तपाईंहरूले जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो रे नि राष्ट्रपति प्रणालीमा ?
जेन्टलमेन, जेन्टललेडी जेन्टलविमेन कुनै सहमति भएको छैन । सहमति भएको छैन र हुँदैन पनि । हामी सम्मानित राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छौँ । लामो समयसम्म हटाउन नसक्नेभन्दा पनि राम्रो कामले स्थायित्व हुने कार्यकारीको पक्षमा छौँ । जनविरोधी काम गरेपछि जनता र जनप्रतिनिधिले हटाउन नसक्ने शासन पद्धतिको तानाशाहीको पक्षमा छैनौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्दैन । संसद्को नाम जनप्रतिनिधि सभा राखे पनि कुनै आपत्ति छैन । नाम जे पनि राखे हुन्छ ।
जेठ १४ भित्र पनि संविधान दिन नसके त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
हिंसा कसले गर्दा भयो, शान्ति कसले गर्दा भएन, हतियार र लडाकु कोसँग छ, हिंसाको नीति कसले छाडेको छैन । यो प्रश्न अब पनि बाँकी छ र ?
संविधानसभाको म्याद फेरि थप्न सकिन्छ ?
थप्न मिल्दैन, थप्नुहुँदैन । प्रमुख पार्टीको रूपमा उग्रवादी पार्टीको रूपमा स्थापित गरेपछि मुलुक जटिलतामा फस्छ भन्ने कुरा त प्रस्ट थियो नि । माओवादीजस्तो पार्टीप्रमुख भएपछि जटिलता त हुने नै भयो नि । जसको सत्ताकब्जाको प्रयास छ भने शान्ति र संविधान कसरी हुनसक्छ ?

संविधान निर्माणको ग्यारेन्टी रहेन-नन्दकिशोर पुन पासाङ (सैन्य प्रमुख, एनेकपा माओवादी)
० माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रिया फेरि अड्कियो नि, किन होला ?
– अड्केको छैन । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको सवालसँग यो अहम् रूपमा जोडिएको विषय हुनाले राजनीतिक दलहरूबीच अन्यन्त गम्भीर किसिमले छलफल भएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने मुद्दा हो । हतारमा जथाभावी निर्णय गरी अगाडि जान खोज्दा पटकपटक यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको घटनाबाट पाठ सिक्दै दलहरू छलफलबाट कार्यतालिका निर्माण गर्दै छन् ।
० अहिलेचाहिँ के-कसको कारणले गति रोकिएको हो त ?
– संविधान निर्माण गर्न नचाहने किसिमको चलखेल यहाँ सुरुदेखि नै देखिएको हो । अहिले पनि भएका सहमतिबाट पछि हटेर नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीले संविधान निर्माणमा टाङ अड्याइरहेको छ । सेना समायोजनको मामलामा सुस्तता आउनुमा यस्तै प्रवृत्ति एउटा कारक हो ।
० माओवादी पो संविधान निर्माण गर्न चाहिरहेको छैन भनेर काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ त !
– यसरी बेतुकको आरोप लगाउने हो भने त नेपाली काङ्ग्रेस शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन र संविधान निर्माण गर्न चाहँदैचाहँदैन भनेर ठोकुवा गरिदिए पनि त भयो नि, होइन र ?
० काङ्ग्रेससँग के सहमति भएको हो त तपाईंहरूको, भनिदिनोस् त ?
– संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाउने, पुस २१ सम्मका संविधानसभाबाट राज्यको पुनर्संरचनाबाहेक अरू विषयहरू सबै टुङ्ग्याउने भन्ने सहमति भएको थियो । तर, काङ्ग्रेस यसबाट पछि हटेको स्थिति छ । सेना समायोजनको सवालमा, दर्जा मिलानको सर्न्दर्भमा, सङ्ख्याको सर्न्दर्भमा, त्यसको स्ट्रक्चरको सर्न्दर्भमा पोजेटिभ धारणा खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसले नराखिदिएकोले यो समस्या आएको हो ।
० तपाईं काङ्ग्रेसलाई यसरी औंल्याउँदै हुनुहुन्छ, तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति तोडेर माओवादीले प्रमुख उपरथीसहित चार सय त्रिचालीस कोटा सेनाको उच्च अधिकृत तह दाबी गरेकोले समायोजन कार्य अवरुद्ध भएको होइन र ?
– स्वतः ३५ प्रतिशत भनिसकेपछि दुईवटा ब्रिगेड हुन आउँछ र दुई ब्रिगेड भन्नुको मतलब एउटा प्रितना हो । यसका आधारमा भन्नुपर्दा र समायोजनको स्प्रिटअनुसार त हामीले अझ कम मागेका छौँ । हाम्रो दाबीकै कुरा गर्ने हो भने त महानिर्देशनालयको कमाण्ड नै हामीले पाउनुपर्ने हो ।
० नेपाली सेना तयार भएन नि यसका लागि त !
– यो नेपाली सेनाको विषय होइन, नेपालका राजनीतिक पार्टी र सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो । नेपाली सेनाले आफ्ना सुझाव र धारणाहरू त राख्न सक्छ जसरी हामीले पनि हाम्रा सुझाव र धारणाहरू राखेका छौँ । सहमति बन्नुपर्ने त राजनीतिक दलहरूबीचमा नै हो र सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । यस विषयमा समस्या थुप्रै छन् तर त्यसको मिहिनताका साथ अध्ययन-विश्लेषण र समाधान गर्न विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेस अनिच्छुक रहेको अनुभूति हामीलाई भएको छ । जसरी पनि जनसेनालाई लखेट्ने अनि संविधान निर्माण नगर्ने सोचबाट काङ्ग्रेस प्रेरित देखिन्छ । बिनासंविधान त शान्तिप्रक्रियाको अर्थ छैन नि !
० शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याएर मात्र संविधान घोषणा गर्ने भन्ने भएकोले पहिले त शान्तिक्रिया टुङ्ग्याउन तपाईंहरूका तर्फबाट वातावरण सहज तुल्याउनुपर्ने होइन र ?
– यो दुवै विषय एक-अर्काका परिपूरक भएकाले लगभग सँगसँगै टुङ्गिने विषय हुन् । संविधान पहिले घोषणा गरेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याएर पनि केही फरक पर्दैन र संविधान घोषणा गर्नुअघि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएको घोषणा गरे पनि हुन्छ । तर, यी दुवै विषयमा काङ्ग्रेसले आफूलाई इमानदार बनाउनुपर्‍यो, हामीलाई मात्रै आक्षेप लगाएर पन्छिन मिल्दैन ।
० तपाईंको पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले त शासकीय स्वरूपमा ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’को व्यवस्था नहुने हो भने शान्तिप्रक्रिया राकिदिने घोषणा गर्नुभयो, यसो गर्न मिल्छ ?
– नेपाली जनताको भावना, चाहना या नयाँ परिवर्तनको भाव भनेको पुरानो व्यवस्था -संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री)ले देशको रूपान्तरण गर्न सकेन, समस्याले निकास पाएन भन्ने छ । त्यसकारण नयाँ बाटो खोजौँ भन्दै आएका हौँ हामीले । जनताबाट निर्वाचित र राष्ट्रपति हुनुपर्‍यो भन्ने त हाम्रो माग सुरुदेखिकै हो । तर लौ त यसमा मिलनबिन्दु खोजौँ भन्ने धारणाअनुसार जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ भन्नेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बुझेको हो मैले त ! यसमा फेरि काङ्ग्रेसले बखेडा किन गर्नुपर्‍यो ?
० काङ्ग्रेसले त यस्तो सहमति भएको कुरा अस्वीकार गरिसकेको छ, संसदीय परिपाटीलाई नै परिमार्जन गर्ने मात्र भनेको भन्ने तर्क छ काङ्ग्रेसको !
– यही त विडम्बना छ । संसदीय परिपाटीलाई परिमार्जन गर्ने भनेको के हो ? परिमार्जन गर्ने पनि भन्ने अनि उहीँकोउहीँ अडिन खोज्ने ? परिमार्जन गर्ने भनेपछि त नवीनपन आउनुपर्‍यो नि ! मुलुक र जनताका समस्या हल हुने किसिमको परिपाटी हुनुपर्‍यो नि ? जनताले परिवर्तन र नयाँ नेपालको अनुभूति गर्न पाउनुपर्‍यो नि ! परिवर्तन भनेपछि ठ्याक्कै नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको जस्तो नहुन सक्छ र अरू कसैले भनेजस्तो पनि नहुन सक्छ, तर पुरानाबाट नयाँ ठाउँमा आउनर्ैपर्छ र अधिकार बाँडफाँडको सर्न्दर्भमा सबै पक्षलाई चित्त बुझने हुनैपर्छ । काङ्ग्रेसले पुरानै ठाउँमा अडान लिने कुरा गर्छ भने अनि हामीले पनि आफ्नो अडान किन छोड्ने ?
० हतियारको छायामा संविधान जारी हुन सक्दैन भनेर काङ्ग्रेस-एमालेका नेताहरूले भन्नु के नाजायज छ र ?
– ‘हतियारको छायामा संविधान बन्दैन’ भनी उनीहरूले भन्नु र ‘शान्तिप्रक्रिया पूरा भएपछि संविधान निर्माण गरिँदैन’ भनी हामीले आशङ्का गर्नु एकदम रिलेटेड विषय छ, यो बुझनुस् ।
० सेना समायोजनको विषय कसरी अघि बढ्छ त अब ?
– आगामी जेठ १४ भित्र संविधान बनाउन दलहरू इच्छुक छन् कि छैनन् भन्ने सवालसँग सम्बन्धित हुन्छ यो प्रश्न ! दलहरू त्यसका लागि तयार छन् भने सेना समायोजनको कुरा एकै घण्टामा टुङ्गिन्छ । भन्न खोजेको के भने संविधान निर्माणलाई यदि महत्त्व दिएकै हुन् काङ्ग्रेस-एमालेहरूले भने माओवादीलाई दोष दिएर सानातिना विषयमा टाङ अड्याउनु नपर्ने हो ।
० तपाईंहरूचाहिँ आफ्नो अडान नछोड्ने अनि उनीहरूलेचाहिँ तपाईंहरूको कुरा सबै मानिदिनुपर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ?
– कुरा त्यस्तो होइन हेर्नुस् ! हाम्रो कुरा के भने संविधान निर्माणको ग्यारेन्टी होस् त्यसपछि आजै हामी सेना समायोजनको विषय टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने हो । भएको सहमतिबाट पनि हटिसकेपछि यहाँ अर्को खेल सुरु भयो र संविधान निर्माणमा ग्यारेन्टी देखिएन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
० तपाईंको पार्टी अध्यक्षले ‘शान्ति र संविधानका लागि जे पनि गर्न तयार छु’ भनिसकेपछि तपाईंहरूचाहिँ किन यसरी बीचमा हलो अड्काउन खोज्नुहुन्छ ?
– हो, अध्यक्षले भन्नुभएकै कुरा त म गरिरहेछु नि ! जसरी पनि देशले संविधान पाउनुपर्‍यो, त्यसका लागि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्य सँगै अघि बढ्नुपर्‍यो । एउटा रोक्ने अर्को काम अघि बढ्ने हुनसक्दैन, यी दुई विषय अन्योन्याश्रति हुन् भनेको त्यसै भएर हो । एनेकपा माओवादीले हदैसम्म लचकता र त्याग प्रदर्शन गर्दै आएको छु र अरू पार्टीले पनि यस्तो त्याग र लचकता देखाउनुपर्‍यो । समस्यालाई अर्काको टाउकोमा हालेर सञ्चो मान्ने प्रवृत्ति देखाउनु भएन ।
० राज्यलाई हतियार कहिलेसम्म हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?
– हतियार त राज्यको भइसक्यो नि ! यो त राज्यमा सरिसकेको कुरा हो, व्यवस्थापनको पाटो अब उसकै भयो, यसलाई राम्रोसँग मिलाएर व्यवस्थापन गर भनेकै हौँ हामीले ।
० नियन्त्रण त माओवादीकै हातमा रहेको छ अहिलेसम्म, होइन र ?
– चाबी कसको हातमा छ, यसको जवाफ दिनुस् त तपाईं ? के चाबी विशेष समितिको हातमा छैन ? अनि विशेष समिति राज्यको मातहत छैन ?
० समायोजन रोज्ने लडाकुको छनोट नेपाली सेनाले गर्न पाउने कि नपाउने ?
– यसरी छनोट गर्ने भन्ने कुरा नै गलत छ । सङ्ख्या तोकेर गर्ने भनेपछि त्यसैअनुसार हुन्छ, कसैले छनोट गर्ने-नगर्ने भन्ने हुनुहुँदैन ।
० सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्डअनुसार गरिने भन्ने सहमति भएपछि नेपाली सेनाले आफ्नो मापदण्ड लागू गर्न सक्ने भएन र ?
– ‘सम्बन्धित’ भनेपछि त हामी पनि सम्बन्धित भयौँ नि ? हाम्रो पनि त मापदण्ड लागू हुनुपर्ला नि ? यस्तो एकोहोरो कुरा गर्नु कति जायज छ ? वास्तवमा नेपाली सेना समस्या समाधान गर्न तत्पर र सकारात्मक देखिएको हाम्रो बुझाइ छ, यद्यपि त्यहाँ नकारात्मक प्रवृत्तिको अवशेष पनि नरहेकोचाहिँ होइन । तर, समग्रमा सेना सकारात्मक भए पनि राजनीतिक तहमै नकारात्मक भाव लुकेको देख्छु म । यसले गर्दा समस्या देखिएको हो ।
० अलिकता प्रसङ्ग बदलौँ, शिविरमा तीन हजार फर्जी लडाकु देखाएर तपाईंहरूले त्यसका नाममा हुन आउने करोडौँ तलब-भत्तामा घोटाला गरेको कुरा बाहिर आएको छ नि, यो के हो ?
– सडकमा कसले के आरोप लगाउँछ भन्ने कुरासँग म त्यति सरोकार राख्दिनँ, मुख्य कुरा त्यो पारदर्शी छ कि छैन भन्ने हो । व्यक्तिले पाएको छ कि छैन भन्ने सवालमा व्यक्ति आफैंले आफ्नो फोटोसहितको परिचयपत्र भिडाएर तीन ठाउँमा हस्ताक्षर गरेर रकम बुझी गएका छन् । कतिपय साथीहरू आफ्नो तलब बुझ्न किन आएनन्, त्यसमा उहाँहरूको व्यक्तिगत समस्या होला, तर रकम दुरुपयोग भएको छैन । ती तीन हजार साथीले अवसर भने पक्कै गुमाउनुभएको हो, किनकि अस्ति भर्खरसम्म क्यान्टोनमेन्टमा बस्ने अनि अहिले केही सुविधा पाएको छोड्ने ? पछिल्लो वर्गीकरणमा सहभागी नभएपछि अब त हाजिर हुन आए पनि उहाँहरूले रकम पाउनुहुन्न, अवसर गुमिसक्यो ।
० समायोजन र स्वेच्छिकमा धेरै लडाकु आकरि्षत देखिए तर यो पुनर्स्थापन रोज्न हिच्किचाएको किन होला ?
– हिजो अघिसारिएको पुनर्स्थापनाको प्याकेज राम्रो या प्रभावकारी थिएन, यसको नकारात्मक असरले गर्दा पनि साथीहरू अहिले पुनर्स्थापना प्याकेजतिर अनाकरि्षत भएका हुनसक्छन् । हामीले त प्याकेज अलि राम्रो बनाऔँ भनेकै थियौँ । त्यसो हुन नसक्दा समस्या रहिरहने अवस्था आयो अहिले ।
० अन्तमा, तपाईंको पार्टीमा अत्यन्त ठूलो विवाद र बहस चलिरहेको छ, कतै माओवादी पार्टी फुट्ने त होइन ?
– विवाद कुन पार्टीमा छैन यतिबेला ? सबैमा छ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सवाल छ- एनेकपा माओवादी कुनै हालतमा फुट्दैन, बरु अब झन् एकढिक्का भएर सशक्त रूपमा अगाडि आउँछ । शान्ति र संविधानको निर्माणका लागि हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध भएर लागिपर्छ ।
– ऋषि धमला

बन्दुकको छायामा संविधान बन्न दिइन्न -लक्ष्मण घिमिरे (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)
० शान्तिप्रक्रिया कहाँ पुग्यो, जानकारी छ ?
– गत कात्तिक १५ गते मुख्य चार दलबीच सहमति भइसकेपछि अब शान्तिप्रक्रियाले गत लिन्छ कि भन्ने लागेको थियो, केही कामकुरा अगाडि बढेको पनि थियो । तर, विगत साता दिनदेखि शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका केही व्यक्तिहरूबाट जुन अस्वाभाविक अभिव्यक्ति आएको सुनियो, यसले अब शान्तिप्रक्रियाका दिन अस्ताएछन् कि झैं लाग्न थालेको छ । माओवादी लडाकुका इन्चार्ज पासाङ, विशेष समितिअन्तर्गतको सचिवालयका सदस्य जनार्दन शर्मालगायतबाट यस्ता असान्दर्भिक अभिव्यक्ति आउनु हुँदैनथ्यो ।
० कस्तो अभिव्यक्ति भन्न खोज्नुभएको ?
– ‘यदि यस्तो-यस्तो प्रकारको संविधान नबन्ने हो भने हामी अब कार्यक्रम -शान्तिप्रक्रिया) अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ । स्वेच्छिक अवकाश चाहने लडाकुको बिदाइ मङ्सिरभित्रै हुनुपर्ने थियो, तर टार्दै-टार्दै पुस र माघको पहिलो हप्तामा सक्ने भनियो । तर, अब यो पनि नगर्नका लागि निहुँ झिकिएको छ ।
० काङ्ग्रेसले निहुँ झिक्यो, खुकुलो बनिसकेको शान्तिप्रक्रियामा गाँठो कस्यो भनेका छन् नि माओवादी नेताहरूले त ?
– काङ्ग्रेसले गाँठो पारेको भए यहाँनेर गाँठो पार्‍यो भनी औंल्याएर गाँठो देखाइदिनुपर्‍यो नि त !
० कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ भनेर तपाईंहरूले अडान लिनुपरेको किन त ?
– बन्दुक देखाएर अनि ‘संविधान त यस्तै हुनुपर्छ’ भनेकोचाहिँ के हो ? यसको उत्तर खोज्नुपर्दैन ?
० प्रधानमन्त्रीले समेत काङ्ग्रेसले अनावश्यक अड्को थाप्यो भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् कि, किन होला ?
– खै किन हो ! सातबुँदे सहमति गर्दा नै ‘यसो-यसो हुनुपर्छ, यस्ता-यस्ता बुँदा नभए हामी मान्दैनौँ भनेर भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि त । त्यसो भएको भए अहिले कसरी सहमतिको उपाय पत्ता लगाउने भनेर माथापच्ची गर्नै पर्दैनथ्यो, असन्तुष्टि व्यक्त गर्नै पर्दैनथ्यो होला । संसद्मा उभिएर भनिदिए भैगो नि त प्रधानमन्त्रीले- हामीले भनेजस्तो संविधान यदि बन्दैन भने…, हामीले मागेजस्तै राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुँदैन भने लडाकु समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदिनँ । सक्छन् यो बोल्न ?
० नेपाली काङ्ग्रेस के चाहन्छ- कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति ?
– नेपाली काङ्ग्रेस यो देशमा सर्वाधिकारसम्पन्न राष्ट्रपति चाहँदैन । बल्लतल्ल पन्छाएको ज्ञानेन्द्र पथलाई फेरि प्रचण्डपथमा पुर्‍याएर शक्तिशाली राष्ट्रपतिका नाममा भोट हालेर अर्को तानाशाह जन्माउन काङ्ग्रेस किमार्थ तयार छैन ।
० त्यसो भए त शान्तिप्रक्रिया काङ्ग्रेसकै कारण निष्कर्षमा नपुग्ने भयो, होइन ?
– यही मुद्दामा ल्याएर जोड्ने र ढिपी गरिरहने हो भने त निष्कर्षमा पुग्ने-नपुग्ने उनीहरू नै जानुन् । हामीले त पहिल्यैदेखि भन्दै आएको कुरा हो- एउटा पार्टीविशेषले बन्दुक देखाएर आफैंले चाहेजस्तो संविधान बनाउनुपर्छ भन्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन, नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ?
० शान्ति र संविधान माओवादीको कारणले बन्धक बन्ने भयो कि काङ्ग्रेसको कारणले ?
मुखले शान्ति र संविधान जप्ने तर बन्दुक देखाएर तर्साउन खोज्नेहरूले नै बन्धक बनाए नि ! हामीलाई किन यो प्रश्न गर्नुहुन्छ- उतै सोध्नुस् न ? हामीसँग त न बन्दुक छ न लाठी, कसरी हामी बन्धक बनाउन सक्छौँ शान्ति र संविधानलाई –
० नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक दल अलिक लचिलो हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
– कति लचिलो हुने ? लच्किँदा-लच्किँदै पिटिक्कै भाँचिने ? हामीले त्यो बेलायती वेस्ट मिनिष्टर प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने) त छोडिसक्यौँ, त्यो छोडेर हामीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रकारको निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेर अगाडि जाने कुरा मानिसक्यौँ । अब यसमा पनि केही कमी-कमजोरी रहन्छ भने अवधि तोकेर ‘यति समयसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने’ भनी सहमतिबाट व्यवस्था गर्न सकिन्छ नि ! तर, माओवादी मित्रहरू पटक्कै सुन्न तयार हुनुहुन्न । अनि हामी मात्र कति लच्किरहने त ?
० प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा जान काङ्ग्रेसलाई आपत्तिचाहिँ किन पर्‍यो, स्पष्ट पारिदिनुस् न !
– काङ्ग्रेसलाई आपत्ति नै यही पर्‍यो ! ६५ वर्षसम्म एउटा तानाशाहको विरुद्ध लडियो, फेरि अब अर्को तानाशाह जन्माएर कति वर्ष लडिरहने ?
० प्रचण्ड नै राष्ट्रपति बनेर आउलान् भनी तर्सिएको हो काङ्ग्रेस ?
– को प्रचण्डको कुरा गरिरहेको ? काङ्ग्रेसले त मिस्टमको कुरा पो गरेको ! प्रचण्डको बाजे नै आइदिन सक्छन् दक्षिणपन्थी भएर ! यहाँ वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको कुरा होइन ! गाउँ, जिल्ला, प्रान्तदेखि केन्द्रसम्म समानुपातिकको कुरा गर्दै
जाने अनि त्यसको ठीक विपरीत एउटा व्यक्तिलाई पूरै तानाशाह बन्न सक्ने गरी चुनेर पाँच वर्षसम्म सम्पूर्ण अधिकार सुम्पने ? यो विरोधाभासपूर्ण भएन ? अर्को महत्त्वपूर्ण उदाहरण पनि हेक्का रहोस्- विश्वयुद्धपछि विश्वका जुनजुन मुलुकमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियो, अधिकांश या उनान्सय प्रतिशत नै तानाशाह निस्किए ।
० अमेरिकामा पनि प्रत्यक्ष चुनिएका राष्ट्रपति छन्, के त्यहाँका राष्ट्रपति तानाशाह बन्न सक्छन् त ?
– अमेरिकाको राष्ट्रपतिको उदाहरण दिनुअघि त्यहाँकै जस्तो संस्कार पनि त बसाउन सक्नुपर्‍यो नि ! यहाँ एउटा पार्टी बन्दुक बोकेर ‘लौ, फलानो किसिमको संविधान भएन भने हामी बन्नै दिन्नौँ’ भनिरहेको अवस्थामा अमेरिकासँग तुलना गर्ने ? अमेरिकामा त राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय भइसकेपछि उसले एउटै कुरा पनि झुटो बोलेको रहेछ भने त्यहीँ नै उसको अधोगति हुन्छ, ऊ अगाडि बढ्नै सक्दैन । त्यो संस्कार भएको देशसँग तपाईं नेपालजस्तो दिनको दशपटक कुरा फर्ेर्ने नेता भएका देशको तुलनामा गर्नुहुन्छ ।
० नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि शासकीय स्वरूपको सवालमा त तीनवटा धार देखिएका छन् नि !
– काङ्ग्रेसमा एउटै धार छ । पार्टीको निर्णय जे छ त्यही यसको धार हो । रामको विचार के होला, श्यामको अर्कै होला, यस्ता कुरा छोड्नुस् । नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको निर्णय, यी दुईवटा नै आधिकारिक धार हुन् । र, यिनको धार या निर्णय भनेको संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो । यही नै काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णय हो । पार्टीले गरेको निर्णय प्रत्येक कार्यकर्तालाई मन नपरेको पनि हुनसक्छ, तर पार्टी निर्णय त यही नै हो । अर्को निर्णय भएछ भने अर्कै कुरा हो, त्यो नभएसम्म हामी सबै काङ्ग्रेसजनले मान्नुपर्ने निर्णय त यही नै हो ।
० जनता आगामी जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान चाहन्छन्, तपाईंहरू दिन सक्नुहुन्छ ?
– यो हामीलाई भन्दा पहिला माओवादीलाई सोध्नुहोस् । शान्तिप्रक्रिया अगाडि नबढे संविधान आउन सक्दैन भन्ने त सबैले बुझेका छन् । पटकपटक सहमति भए तर ‘किन्तु र परन्तु’ लगाउँदै माओवादीले बहानाबाजी गरिरहेछ । अब कसरी आउला त संविधान ? बन्दुक देखाएर कसरी आउला त संविधान ? अँ हँ, माओवादीले संविधान बन्न दिँदैन । कहिले वैद्य खेमाले यसो र त्यो गर्‍यो भनिएको छ कहिले के बहाना गरेको छ । हामीलाई त्योसँग के सरोकार ? हामीले चिन्ने त एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसले सहमतिका बुँदामा दस्तखत गरेका छन् र देशले चिन्ने अर्का व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराई जो माओवादीका उपाध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री र विशेष समितिको संयोजक पनि हुन्, यिनलाई हो हामीले चिन्ने ! उहाँहरू दुईजनाले बोलेका, भनेको र दस्तखत गरेको कुरा कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन, हामीले त त्यो हेर्नै हो ।