सामान्यतया सम्बन्ध बिच्छेद गरेपछि पति-पत्नीबीचको सम्बन्ध अन्जान ब्यक्तिसरह हुन्छ । आफूसँग कुनै सम्बन्ध नभएका ब्यक्तिले उनीहरूको जीवनमा जेसुकै गरुन् के मतलव ?

• बबिता बस्नेत

कानूनलाई संशोधन गर्ने क्रममा सम्बन्ध बिच्छेद भएकी महिलाले अर्को विवाह गरे पहिलो पतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको कुराले अहिले ब्यापक चर्चा पाएको छ । विवाह र सम्पत्ति फरक भए पनि वैवाहिक सम्बन्धपछि महिलाको सम्पत्तिमा हक स्थापित हुने अभ्यासका कारण विवाहसँग सम्पत्ति जोडिने गरेको छ । महिलाको दोश्रो विवाह र सम्पत्तिको प्रसङ्ग नेपालमा पहिलोपल्ट बहसमा आएको हो । मुलतः सम्पत्ति अधिकार हो, दोश्रोविवाह चाहिँ रोजाइ । अधिकार भए पनि सम्बन्ध बिच्छेद गरेका सबै महिलाले पतिबाट सम्पत्ति लिएका हुन्छन् भन्नचाहिँ होइन । त्यस्ता धेरै महिला छन् जसले पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेद भए पनि सम्पत्ति लिएनन्, लिएका छैनन् । जतिले सम्पत्ति लिएका छन् त्यो अधिकारको रूपमा पाएका हुन् । नेपालमा मात्र नभइ विश्वभरी नै पति-पत्नीका सम्बन्धहरू टुट्छन र पतिबाट पत्नीले हकको रूपमा सम्पत्ति प्राप्त गर्छन् । विश्वको एक मात्र देशमा सम्बन्ध बिच्छेदको कानून छैन, त्यो हो फिलिपिन्स । सम्बन्ध बिच्छेदको कानून नभएका कारण फिलिपिन्समा युवा-युवतीहरू विवाह गर्न डराउँछन् भनेर धेरै फिलिपिनो साथीहरूले भनेको पङ्क्तिकारले सुनेको छ ।

पूर्वीय सभ्यता, परम्परा र संस्कृतिमा गर्व गर्ने नेपाली समाजमा पश्चिमा संस्कृति भन्ने गरिएको ‘सम्बन्ध बिच्छेद’ दिन-प्रतिदिन बढ्दो छ । गाउँ, शहर, शिक्षित, कम शिक्षित, विभिन्न जाति, धर्म, समूदाय, क्षेत्र, वर्ग सबैमा करिब-करिब समावेशी तरिकाले नै धेरैका सम्बन्धहरू सङ्कटमा छन् । जिन्दगी खुसी बाँच्नका लागि गरिएको विवाहका ‘साइड इफेक्ट’हरू बढ्दै जाँदा बडो सकसपूर्ण तवरले जिन्दगी बाँच्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सबै त नभनौँ तर अधिकांश पति-पत्नीका सम्बन्धहरू जोखिमपूर्ण तवरले अघि बढिरहेका छन् । जबर्जस्ती अगाडि बढाउन खोज्दा पनि बढ्न नसक्ने अवस्था आएपछि कानूनी प्रक्रियामार्फत सम्बन्धहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । आफैले जोडेको सम्बन्धको निधनले आफू बाँच्ने अवस्था आउछ भने मृत्यु र जीवनबीच जीवन रोज्नेहरू पनि छन् । विवाहकै कारण पूर्ण जीवन बाँचेको अनुभूति गर्नेहरू पनि छन् । पति-पत्नीबीच सौहार्दपूर्ण रूपमा जीवन चल्न सक्यो भने विवाह समाज विकासका लागि राम्रो र महत्वपूर्ण संस्था हो ।

सम्बन्ध बिच्छेद के कारणले हुन्छ ? आखिर सम्बन्धहरू किन यसरी टुटिरहेका छन् ? यसको खोजी हामीकहाँ खासै गरिएको छैन । बढ्दो सम्बन्ध बिच्छेदको कारण बुझ्नका लागि अदालतमा दिइने परम्परागत निवेदन बाधक छन् । आफ्नै कमाइमा बाँचिरहेका भए पनि लोग्नेले खान लाउन दिएन, कुटपिट गऱ्यो जस्ता कुराहरू लेखेर महिलाले निवेदन हालेपछि सम्बन्ध बिच्छेदको प्रक्रिया अघि बढ्छ । महिला हुन् या पुरुष जे भएको हो त्यही कुरा लेखेर सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्यो भने यसको कारण स्पष्ट हुनेछ ।

छोराले बुहारीसँग या बुहारीले छोरासँग मन मिलाउन नसक्दाको मूल्य बाबुआमाले चुकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका दुई वटा उपायहरू हुन सक्छन्- पतिको कमाईमा मात्रै पत्नीले हक दाबी गर्न पाउने या इच्छापत्र प्रणालीमा जाने ।

प्रायः विश्वब्यापी रूपमै जन्म, मृत्यु, विवाह र सम्बन्ध बिच्छेदको कानून उस्तै हुन्छ । पहिला हाम्रा पुर्खाले छोरीको विवाहको कल्पना सात डाडाँपारी सम्मका लागि गरेका थिए भन्ने कुरा सोही अनुरुपका सिलोक, गीत, उखानहरूको आधारमा भन्न सकिन्छ । अहिले सात समुन्द्र पारी पनि विवाह हुन्छ । विगतमा महिल र पुरुषबीच मात्रै विवाहको परिकल्पना गरिन्थ्यो भने अहिले महिला र पुरुषबीच नभइ मान्छे-मान्छेबीच विवाह हुन्छ । हामीकहाँ एलजीबीटीआईक्यू समूदायको विवाह भए पनि विवाह दर्ताको कानूनी प्रावधान छैन । जसका कारण यो समूदायले धेरै अधिकारहरूबाट बञ्चित हुनु परेको छ । कानून संशोधन गर्दा एलजीबीटीआईक्यूको विवाह र सम्बन्ध बिच्छेदलाई पनि समेटिनु पर्छ । वैवाहिक सम्बन्ध टुटेपछि नाता, सम्बन्ध, सम्पत्ति सबै टुट्छ । नाता, सम्बन्ध टुट्ने र सम्पत्तिचाहिँ जोगाएर राख्ने भन्ने कुरा न ब्यवहारिक हुन्छ न त न्यायिक नै ।

अहिले केही महिलाहरूले विवाह गरेको केही समयमै सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने र परिवारको सबै सम्पत्तिमा हक दाबी गर्ने गरेका कारण कतिपयले अर्को विवाह गरेपछि सम्पत्ति फिर्ताको कुरालाई ठिक भयो, राम्रो भयो, यो आवश्यक थियो भनिरहेका छन् । केही अपवादलाई लिएर आम रूपमा फरक पर्ने कानून बन्न हुँदैन । विवाहपछि सम्पत्ति फिर्ताको समर्थन गर्नुअघि सम्बन्ध बिच्छेदपछि महिलाले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कानून किन बन्यो होला ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो । धेरै मुलुकहरूमा पैतृक सम्पत्तिमा महिलालाई अधिकार दिइएको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा छोरीलाई अंशको कानून धेरै वर्ष अघिदेखि किस्ताबन्दीमा बन्न सुरु गरेको हो । २०५८ साल २०६३ साल र २०७२ सालको संशोधन हुँदै २०७४ सालको संशोधनले छोरा र छोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार त दियो तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७४ सालमा हामीकहाँ पहिलो पटक ‘वील सिस्टम’ (इच्छापत्र प्रणाली) अर्थात् सम्पत्तिमा छोरा या छोरी कसैले पनि दाबी गर्न नपाउने, बाबुआमाले जसलाई चाहन्छन् उसलाई दिन सक्ने कानून बन्नुपर्ने कुरा बहसमा आयो, तर संसद्मा यसले साकार रूप लिन सकेन । तात्कालिन महिला तथा बालबालिका मन्त्री कुमार खड्काले ‘वील सिस्टम’मा जानका लागि पहल गर्नुभएको थियो । यदि त्यतिबेला वील सिस्टममा जान पाएको भए अहिले यसप्रकारको बहस गर्नुपर्ने थिएन ।

वील सिस्टममा जाँदा बाबुआमाले छोरा, बुहारी, छोरी या उनीहरूले चाहेका कुनै पनि ब्यक्तिलाई सम्पत्ति दिन सक्छन् । कसैलाई दिन मन लागेन र दिइएन भने त्यो सम्पत्ति राज्यको हुन्छ । वील सिस्टममा गयो भने सम्बन्ध बिच्छेदमा पति-पत्नीबीच रहेको सम्पत्तिको मात्रै बाँडफाँड हुन्छ, पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार रहँदैन । तर जबसम्म पैतृक सम्पत्तिमा छोराको अंश लाग्छ त्यतिबेलासम्म सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा बुहारीको हक स्वतः रहन्छ । छोरीलाई समान अंश दिने कानूनको कार्यान्वयन हुँदा पत्नीको सम्पत्ति पनि साथमा हुन्छ । सम्बन्ध बिच्छेद भएको अवस्थामा पति पत्नीको सम्पत्तिसँगै राखेर बाँडफाड हुने ब्यवस्था गरिनु पर्छ, बाबुआमाको सम्पत्ति होइन ।

त्यतिबेलासम्म पतिसँग लिएको अंश या सम्पत्ति बाँकी रहला ? बाँकी नै रहे पनि जीवनबाट वर्षौंअघि निकालेको मान्छे खोज्दै कहाँ फर्काउन जानु ? यदि त्यस्तो भयो भने यो मानसिक र मनोवैज्ञानिक यातना पनि हो ।

नेपालमा विवाहपछि पत्नी स्वतः पतिको सम्पत्तिको हकदार बन्छे । बाबुआमाको सम्पत्ति छोराको नाममा आउने भएकाले सम्बन्ध बिच्छेदपछि पतिको सम्पत्तिको आधा भाग पत्नीले पाउने प्रावधान छ । कतिपय छोराहरूले सम्पत्ति आर्जन नगरेको अवस्थामा छोराको सम्बन्ध टुटेकै कारण बाबुआमाले दुःखले आर्जन गरेको सम्पत्ति बुहारीले लिइदिँदा बाबुआमाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जीवन धानिरहेको अवस्था पनि छ । ‘ठुलो रहरले छोराको विवाह गरियो न सम्पत्ति रह्यो न बुहारी’ भन्ने बाबुआमाको सङ्ख्या दिन-प्रतिदिन बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा छोराले कमाएको सम्पत्तिमा मात्रै बुहारीको हक दाबी रहने कानून बनाउनु समाधानको एउटा बाटो हुन सक्छ । छोराले बुहारीसँग या बुहारीले छोरासँग मन मिलाउन नसक्दाको मूल्य बाबुआमाले चुकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका दुई वटा उपायहरू हुन सक्छन्- पतिको कमाईमा मात्रै पत्नीले हक दाबी गर्न पाउने या इच्छापत्र प्रणालीमा जाने । सम्बन्ध बिच्छेदको कानूनसँगै सम्पत्तिसम्बन्धी कानून पनि संशोधन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

सम्बन्ध बिच्छेदको कानून संशोधन गर्दा महिलाले प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सोच गलत छ, यस्तो प्रावधान राखिनु हुँदैन । यसो गर्नु भनेको सम्बन्धित महिलामाथि निगरानी राखिराख्नु हो । कहाँ जान्छ, के गर्छ, विवाह कोसँग गर्छ, कहिले गर्छ, गर्छ कि गर्दैन… सम्बन्ध टुटेपछि यी सब कुराहरूको निगरानी राख्नु उसको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउनु हो । पुरुषको सवालमा यस प्रकारको निगरानी रह्यो भने परिणाम कस्तो होला ? भन्ने कुरा कानूनका मस्यौदाकारहरूले ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ । विवाहपछि सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी महिलाले एकल जीवन ब्यतीत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो । जुन मान्यता पुरुषको सवालमा लागु हुँदैन । सम्पत्तिका नाममा महिलाको स्वनिर्णय र रोजाइमाथिको नियन्त्रण र नियमन हो । छुट्टिँदा पतिको सम्पत्ति लिएकाले तिमीलाई राज्य तथा सम्बन्धित ब्यक्तिले निगरानी गरिरहेको छ है भन्ने सन्देश पनि हो । सामान्यतया सम्बन्ध बिच्छेद गरेपछि पति-पत्नीबीचको सम्बन्ध अन्जान ब्यक्तिसरह हुन्छ । आफूसँग कुनै सम्बन्ध नभएका ब्यक्तिले उनीहरूको जीवनमा जेसुकै गरुन् के मतलव ?

महिला भनेका पत्नी, प्रेमिका या युवती मात्रै हुन् भनेर हेर्दा र आफ्नी छोरी, दिदीबैनी र आमा हुन् भनेर हेर्दा दृष्टिकोणहरू फरक पर्छन् । मानौँ, तपाईंकी आफ्नी दिदीको सम्बन्ध बिच्छेद भयो, छोराछोरी हुर्काउँदा पढाउँदा, आफ्नो खुट्टामा उभ्याउँदा बर्षौं बित्यो । जीवनको उत्तरार्द्धमा कसैसँग सँगै जीवन बिताउन मन लाग्यो । त्यतिबेलासम्म पतिसँग लिएको अंश या सम्पत्ति बाँकी रहला ? बाँकी नै रहे पनि जीवनबाट वर्षौंअघि निकालेको मान्छे खोज्दै कहाँ फर्काउन जानु ? यदि त्यस्तो भयो भने यो मानसिक र मनोवैज्ञानिक यातना पनि हो ।