नेपाली काङ्ग्रेसमा नरहरि आचार्य र प्रदीप गिरीजस्ता विद्वान्-चिन्तकहरूको आबद्धताले पार्टीको शोभा बढाएको छ, काङ्ग्रेसीहरू पढ्दैनन् भन्नेहरूको दह्रो जवाफ बनेर अन्य केहीसहित उहाँहरू उभिनुभएको छ । यर्सथमा नरहरि आचार्य र प्र्रदीप गिरीहरू काङ्ग्रेसका निम्ति एक प्रकारले गौरव हुन् । उहाँहरूको बौद्धिकता एवम् चिन्तनशीलताको म आफैं पनि प्रशंसक हुँ । तर, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको इतिहासप्रति गौरव महसुस गर्ने प्रजातन्त्रप्रेमी जो काङ्ग्रेसको सुन्दर एवम् सुदृढ भविष्यको आशा राख्छन् तिनले नरहरि आचार्यहरूको बौद्धिकताको लाभ उठाउन सकेको ठानिँदैन । काङ्ग्रेस पार्टीको जिम्मेवार भूमिकामा रहिरहँदा आचार्यहरूका अभिव्यक्ति र व्यवहारले प्रजातन्त्रप्रेमी समुदायभन्दा माओवादी कित्ता बढी लाभान्वित हुने स्थिति बन्ने गरेको ठानिन्छ । उहाँका विचार र धारणाहरू सम्पन्न एवम् सुशिक्षित मुलुकका निम्ति उपयुक्त देखिएका छन्, तर नेपालको सर्न्दर्भमा भने तत्कालका लागि अनुपयुक्त ठहरिन पुगेका छन् । बेग्लै रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति क्रियाशील माओवादीका चालबाजीप्रति अनभिज्ञ हुँदै तर्जुमा गरिएका दृष्टिकोणले काङ्ग्रेसको मौलिकता बिथोलेको मात्र छैन, माओवादीलाई आफ्नो गन्तव्य सुदृढ तुल्याउन सहयोग पनि पुर्‍याउने गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस जतिबेला संविधानसभाको पक्षमा थिएन, त्यसबेला नरहरि आचार्यलगायत केही व्यक्तिहरूले संविधानसभाका पक्षमा वकालत गरेर माओवादीलाई उत्साहित तुल्याएका थिए । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरिने कुरा आफैंमा प्रजातन्त्रसम्मत भए पनि माओवादीले वास्तवमा प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति संविधानसभाको नारा अघि सारेको नभई स्थापित मूल्य, मान्यता र राजनीतिक संरचनालाई खलबल्याउनका लागि मात्र त्यस्तो प्रपञ्च रचेको थियो भन्ने रहस्य आचार्यहरूले बुझन सकेका थिए भन्न सकिँदैन । संविधानसभाको प्राप्तिपछि माओवादीले दर्शाएको व्यवहारले उनीहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति इमानदार नरहेको मात्र प्रमाणित गरेन, संविधानसभालाई माध्यम बनाएर बेग्लै साध्य प्राप्तिका निम्ति प्रयत्नशील रहेको पुष्टि पनि गरेको छ । पाँच वर्षअघि नरहरि आचार्यहरूले माओवादीहरूको प्रशंसा त बटुले, तर माओवादीअनुकूल हैसियतमा पुग्दा त्यसले काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई पुर्‍याएको क्षत्रि्रति भने उहाँहरू मौन रहँदै आउनुभएको छ, काङ्ग्रेसको बर्बादीका निम्ति आफूलाई जिम्मेवार मान्न उहाँहरू तयार देखिनुभएको छैन । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठाबाट काङ्ग्रेसलाई ओरालेर गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्‍याउन नरहरिजीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाले काङ्ग्रेस पार्टी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सुदृढ तुल्याउन सकेको भए सायद उहाँहरूलाई बीपी कोइरालापछिका अग्रगामी एवम् दूरदर्शी नेताका रूपमा स्थापित गर्न सक्दथ्यो । परिणामले उहाँहरूलाई माओवादीका सहयोगीबाहेक अर्को परिचय दिइरहेको छैन ।
माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा समेट्ने क्रममा (या नाममा) नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना पूर्वमूल्य, मान्यता र मौलिकताको तिलाञ्जली दियो, दिँदै आयो । अब काङ्ग्रेससँग बाँकी पुँजी भनेको बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र मात्र हो । यसलाई पनि परित्याग गरियो भने माओवादीलाई काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मूलधारमा होइन काङ्ग्रेसलाई माओवादी आन्दोलनको धारमा ल्याउन माओवादीहरू पूर्ण सफल रहेको प्रमाणित हुनेछ । नरहरि आचार्यहरू यही प्रमाणीकरणका निम्ति फेरि पनि क्रियाशील हुन थालेका छन् । मुलुकका क्रियाशील सबै राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको अवस्था हुन्थ्यो भने राज्यको शासकीय स्वरूप राष्ट्रपतीय या संसदीय या मिश्रति जस्तोसुकै बनाए पनि सशङ्कित र भयभीत हुनुपर्ने थिएन । यहाँ माओवादीहरू काङ्ग्रेसको होइन प्रजातन्त्रकै विकल्प खडा गर्न सङ्घर्षरत एवम् प्रयत्नशील छन् । माओवादीको प्रयत्नलाई सहयोग पुर्‍याउन काङ्ग्रेसमा नरहरि आचार्यलगायत केहीले पुनः सक्रियता दर्शाउन थाल्नुलाई शुभसङ्केत मान्न सकिँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने माओवादी आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्न उहाँहरूले दर्शाउनुभएको सक्रियताले नेपालबाट प्रजातान्त्रिक प्रणालीको जग नै ध्वंश गर्ने खतरा उत्पन्न गराएको छ । कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति रहेको मुलुक अमेरिकामा डेमोक्रेट या रिपब्लिकन जसले विजय प्राप्त गरे पनि त्यहाँ स्थापित प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि घातक हमला हुनसक्ने सम्भावना रहँदैन । चेतनशील एवम् सुशिक्षित अमेरिकी समाजमा प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्ने हिम्मत कसैले पनि गर्न सक्दैनन् मात्र होइन कि गर्दैनन् । तर, विकासोन्मुख देशहरूले प्रजातन्त्रका नाममा भोगेका विपत्ति बेग्लै छ । जिम्बाबेका रोवर्ट मुगावेदेखि फिलिपिन्सका मार्कोससम्मले स्थापित गरेको दृष्टान्त के हो भने पद्धति प्रजातान्त्रिक नै अवलम्बन गरिए पनि राजनीतिकर्मीको नियत खराब भइदिँदा भने विकासोन्मुख देशमा सजिलै अधिनायकवादको जन्म हुन सक्दोरहेछ । दक्षिण अमेरिकी र अफि्रकी मुलुकहरूमा प्रजातन्त्रकै जगमा टेकेर अधिनायकवाद लादिएका अनगिन्ती दृष्टान्त छन् । श्रीलंकाका महिन्दा राजापाक्षेलाई पनि प्रजातन्त्रको जगमा खडा भएको नयाँ अधिनायकवादीका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
अधिनायकवादीको गन्तव्य जहिले पनि सत्ता हुन्छ र सत्ता प्राप्तिका निम्ति उनीहरू जस्तासुकै साधनको प्रयोग गर्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । यतिसम्म कि तिनका निम्ति पवित्र निर्वाचन पनि जनआकाङ्क्षा प्रतिविम्बत गर्ने माध्यम नभई सत्ताप्राप्तिको साधन मात्र हुने गर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले अवलम्बन गरेको शैली र उनीहरूले दर्शाएको चरित्रले पनि अधिनायकवादीका निम्ति आमनिर्वाचन के हो भन्ने प्रस्ट गरेको छ । प्रचण्ड र उनको समूह सत्ताका निम्ति कति लालायित छ भन्ने तथ्यको उजागर विगतमा भइसकेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला तात्कालिक सेनापतिले अडान लिन नखोजेको भए या राष्ट्रपतिले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको भए अहिलेसम्म नेपालले उत्तर कोरियाको नियति भोगिसकेको हुन्थ्यो भन्ने महसुस नेपाली जनताले गरिसकेका छन् । व्यवहारतः केही कठिनाइहरूको सामना प्रचण्ड र उनको समूहले गर्नुपरेको भए पनि आफ्ना लिखित दस्तावेजहरूमा माओवादी कहीँ-कतै चुकेको देखिँदैन । उनीहरूले आफ्नो गन्तव्य अधिनायकवादी शासनसत्ता नै भएको तथ्य बिनाहिचकिचाहट दस्तावेजहरूमा खोलेका छन् । संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिएमा विपक्षी भूमिकालाई निस्तेज गर्न नसकिने र दस्तावेजहरूमा उल्लेख भएअनुरूपको अधिनायकवादी शासनसत्ता स्थापित गर्न मुस्किल हुने भएकोले माओवादीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने राज्य-प्रणालीका पक्षमा दर्बिलो ढङ्गले उभिएका छन् । निर्वाचनलाई पनि एउटा सङ्घर्षको रूपमा बुझने र सोहीअनुरूपको व्यवहार चुनावी मैदानमा समेत प्रस्तुत गर्ने प्रचण्डहरूले चुनाव जित्न के गर्नुपर्छ भन्ने धेरै राम्रोसँग बुझेका छन् । प्रचण्डलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्दै आएका माओवादीहरू प्रचण्डलाई जम्मा एकपटक राष्ट्रपतिमा विजयी गराउन चाहन्छन्, त्यसपछि उनलाई पटक-पटक राष्ट्रपतिमा जिताइरहनुपर्ने छैन, चुनाव भइरहे पनि सधैं प्रचण्ड नै राष्ट्रपति पदमा विजयी भइरहनेछन् भन्ने माओवादीको बुझाइ छ । नरहरि आचार्यहरू माओवादीको यही आकाङ्क्षा परिपर्ूर्ति गर्न सहयोगी भूमिकामा देखापरेका छन् । समस्त प्रजातन्त्रप्रेमी र काङ्ग्रेसजनका निम्ति यो सोचनीय विषय हुन पुगेको छ ।
गाडी जतिसुकै बलियो र राम्रो भए पनि चालक योग्य भएनन् भने त्यस्तो गाडीमा यात्रा गरेर कोही पनि सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् । संसदीय प्रणाली नै अवलम्बन गरेर जापान, अस्टे्रलिया, न्युजिल्याण्ड, ब्रिटेन, क्यानडा, भारत आदिले समृद्धिको उचाइ प्राप्त गरिरहेका छन् भने नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको असफलतालाई संसदीय प्रजातन्त्रकै असफलताका रूपमा बुझनु गम्भीर दृष्टिदोष हो । कुनै शेरबहादुरले सांसद खरिद-बिक्री गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विकृति भित्र्याए भन्दैमा त्यसको सम्पूर्ण दोष संसदीय प्रणालीलाई दिनु भनेको कुनै अपराधीलाई हेरेर आमाको गर्भाशयलाई दोषी ठहर गर्नुजस्तै हो । सवा अर्ब जनसङ्ख्या रहेको भारतले अहिले जुन गतिमा आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्दै छ, यसले संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको औचित्य र उचाइ बढाएको नमान्नुपर्ने कारण देखिँदैन । बन्दुक सिपाहीको हातमा परे सीमा र कानुनको रक्षा गर्छ, त्यही बन्दुक अपराधीको हातमा परे निर्दोष मानिसको ज्यान लिन्छ । जुवाडेको हातमा धन परे जुवाकै खालमा उडाउँछ, तर समाजसेवीको हातमा त्यही धन पर्दा उसले कैयन मानिसको उद्धार गर्न सक्छ । राजनीतिक प्रणाली पनि त्यस्तै हो, कस्ता मानिसहरू राजनीतिमा क्रियाशील रहन्छन् भन्ने कुराले प्रणालीको उपलब्धि निर्धारण गर्छ । मुलुकमा अधिनायकवादीहरूको सलबलाहट चुलिएको बेला उनीहरूकै हात बलियो तुल्याउने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने कि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने राज्य-प्रणाली अपनाउने भनी छनोट गर्ने अवसर नेपाली जनतालाई प्राप्त भएको छ । यो अवसर पनि चुकाउने हो भने नेपालीले फेरि पनि प्रजातन्त्रकै निम्ति ठूलो र लामो लडाइँ लड्नुपर्ने अवश्यंभावी छ । राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जुन नामको कार्यकारी प्रमुख भए पनि त्यसको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने प्रणाली अवलम्बन गर्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ माओवादी र प्रचण्डबाहेक अरू कसैले उठाउने विश्वास गर्न सकिँदैन । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि नरहरि आचार्यहरू जो आफूलाई खाँटी प्रजातन्त्रवादी ठान्छन्, उनीहरू संसदीय प्रणालीका विरुद्धमा उभिनु आफैंमा आर्श्चर्यजनक र उदेकपूर्ण छ ।
सृष्टिमा निरपेक्ष कुनै कुरा हुँदैनन्, यो सामान्य मान्यता हो । तथापि परिवर्तन या गतिलाई चाहिँ निरपेक्ष यस कारणले मान्न सकिन्छ कि परिवर्तनको गतिचक्र अविच्छिन्न ढङ्गले चलिरहेको हुन्छ, यसलाई रोक्न सक्ने ताकत प्रकृति स्वयम्मा पनि देखिएको छैन । त्यर्सथ विभिन्न वैज्ञानिक र दार्शनिकहरूले परिवर्तन या गतिलाई सृष्टिको अभेद्य र अनिवार्य पहलु मानेका छन् । हो, परिवर्तनको अर्थात् क्रान्तिको यही गतिलाई आत्मसात् गर्ने एक मात्र राजनीतिक प्रणालीका रूपमा बहुलवादमा आधारित संसदीय राज्य-प्रणालीलाई मानिन्छ, जसले विपक्षी मतलाई सदा सम्मान गर्दछ । संसदीय प्रणालीले निरङ्कुशतालाई निषेध गर्छ र विपक्षीसमेतलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न राज्यलाई बाध्य तुल्याउँछ । बहुमत हासिल गर्ने कुनै एक पक्षले शासन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि संसदीय प्रणालीले असल, राम्रो र सर्वस्वीकार्य कामलाई मात्र उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्छ, कार्यकारी प्रमुखलाई निरङ्कुश बन्न सदैव अड्चन पैदा गरिरहन्छ । जनताको नियन्त्रणमा सांसद र सांसदको नियन्त्रणमा सरकार रहने संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीले जनअधिकार एवम् जनआकाङ्क्षालाई सदा सुरक्षित तुल्याउन सक्दछ । केही नकारात्मक पक्षहरू भए पनि तुलनात्मक रूपमा संसदीय प्रणालीलाई विश्वले अपनाउनुको कारण यो खुला हुने र परिवर्तनलाई संस्थागत एवम् वैधानिक तवरमा नै आत्मसात् गर्ने भएकोले हो भन्न सकिन्छ । संविधानले निर्धारण गरेबमोजिमको समयावधिभित्र बहुमत प्राप्त पक्षले काम गर्न विपक्षीको समेत मनोभावनालाई निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहनु र चुनावद्वारा एउटा पक्षलाई विस्थापित गरी अर्को पक्षलाई सत्तामा स्थापित गर्न पाउनुलाई संसदीय प्रणालीको सुन्दरताको रूपमा लिइन्छ । विकासोन्मुख देशहरूका विभिन्न समस्यामध्ये एक राजनीतिककर्मीहरू सत्तामोही भइरहनु र सत्ताको निम्ति जेसुकै गर्न पनि अग्रसर रहने प्रवृत्ति हुनु हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कुनै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख चयन हुन जुनसुकै साधन अपनाउन पनि अग्रसर रहने र एकपटक विजयी व्यक्ति पटकपटक विजयी भइरहन राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गर्ने कार्य पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भइरहेको देख्न पाइन्छ । झन् नेपालमा त राज्यसत्तालाई एकलौटी बनाउने प्रतिबद्धतासहित एकथरी मानिसहरू राजनीतिमा क्रियाशील भइरहेका छन् । यर्सथमा अन्य मुलुकमा भन्दा नेपालमा अधिनायकवाद उदयको खतरा ज्यादा छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले प्रजातन्त्रका निम्ति पुनः लडाइँ नलड्ने र हरतरहका स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो भने नेपालमा बहुलवादी संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अर्को विकल्प देखिँदैन । प्रजातन्त्रवादको आवरणमा हुर्किएका नरहरि आचार्यहरूले नै यसको विकल्प खोजिरहेका छन् भने त्यो उहाँहरूको निजी विचार हुनसक्छ, काङ्ग्रेस पार्टी र समस्त प्रजातन्त्रप्रेमी देशभक्तहरू नरहरि आचार्यजीहरूसँग पनि होसियार रहन आवश्यक छ ।