आफूनिकटको प्रतिष्पर्धीलाई सघाउने वा नसघाए पनि पार्टीका उम्मेदवारका विषयमा नकारात्मक चर्चा-परिचर्चा नगर्ने कम्युनिष्ट प्रवृत्तिले परिणाम हात पारेका विगतका अुनभवले देखाएको छ । तर आफू उम्मेदवार बन्न नपाए पार्टीका उम्मेदवारका विषयमा खुलेरै हराउन लाग्ने काङ्ग्रेसी चरित्रका कारण मतपरिणाम पार्टीको पक्षमा नआउने विगत देखिएकै हो ।

• रेजिना गौतम

ठ्याक्कै मिति थाहा भएन, तर परिवेश र बोलिएका शब्दहरू स्मरणमा ताजै छन् । त्यसैले सम्भवत १३/१४ वर्षको अन्तरालपछि पनि सान्दर्भिक लागेर त्यो स्मरणलाई लेखका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेँ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाले भद्रपुरमा निर्माण गरेको भवन उद्घाटन तथा पत्रकार महासङ्घ झापाको नयाँ नेतृत्व चयनको बेला थियो, जुन बेलासम्म झापाको पत्रकार महासङ्घमा आस्थाको राजनीतिले खासै स्थान पाएको थिएन । बहुमत सदस्य काङ्ग्रेससमर्थित प्रेस युनियनका भए पनि कम्युनिष्ट आस्थाका व्यक्तिलाई नेतृत्व मानेर अघि बढेको अवस्था थियो । राजनीतिक आस्था नमिले पनि वाक स्वतन्त्रता, सही सूचना पाउने नागरिक सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अडीग अग्रजहरूबीच पेशागत हक-हित र अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने पेशाप्रतिको मूल्य, मान्यता र प्रतिबद्धता थियो ।

तर, साविक चन्द्रगढी अधिवेशनले ती सारा मान्यतालाई धुजाधुजा पारिदियो र, महासङ्घलाई आस्थाको राजनीति गर्ने अखडाका रूपमा स्थापित गरिदियो, जुन दिनानुदिन मौलाउँदै गएको अवस्था छ । आस्थाका आधारमा विभाजित पत्रकारहरूबीच महासङ्घको नेतृत्व चयनका लागि जुन होडबाजी चलिरहेको थियो, यसअघिसम्म महासङ्घको नेतृत्व चयनमा सतहमा नआएको राजनीति त्यो बेला मैदानमा छरपस्ट भयो । सांगठनिक रूपमा चुनावी मैदानमा नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल र क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ थिए । सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न सङ्गठनका नेतृत्वहरूबीच त्यति ठूलो टकराव थिएन । तर, स्वास्थ्यबाट सिर्जित समस्या र आस्थालाई मुद्दा बनाइयो अनि नेतृत्व चयनलाई जबर्जस्त निर्वाचन प्रक्रियामा हेलियो । अन्ततः सर्वसम्मत हुँदा नेतृत्व गर्न तयार रहनुभएका लोकराज ढकाललाई युनियनको तर्फबाट चुनावी मैदानदेखि पछाडि सारियो र क्रान्तिकारी पत्रकारहरूको सङ्गठनलाई सहयोग गर्ने भन्दै एकाएक रणनीति फेरियो । ढकाललाई प्रतिष्पर्धाबाट पछाडि सार्नुको एउटै कारण थियो- पुनर्जीवन । केही वर्षअघिदेखि गम्भीर बिरामी ढकालको त्यो बेला घाँटीमा पाइप राखिएको थियो । बोल्न केही असजिलो थियो । सहमतीय प्रक्रियामा जान नसके मरेर बाँचेका मान्छेलाई जबर्जस्त चुनावमा होमेर पीडा दिनुहुन्न भन्ने विश्लेषणका साथ मनोनयन दर्ता गराउने अन्तिम क्षणमा युनियनले रणनीति परिवर्तन ग¥यो र अर्को कम्युनिष्टसमर्थक सङ्गठनलाई सघाउन पुग्यो ।

यसो गर्नुको एउटै कारण थियो- त्यो बेला ढकालका लागि त्याग गर्न प्रेस चौतारीबाट उम्मेदवारका रूपमा उभिएका मोहन काजीले सहमति जनाएझैँ गरेकाा थिए । यसो गर्दा चुनावी मैदानमा प्रेस युनियन र क्रान्तिकारीबीच प्रतिष्पर्धा हुने निश्चित थियो । तर, चौतारीसमर्थक ‘केही अमुक’हरूले ‘हामी कम्युनिष्ट हौँ, काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न सक्दैनौँ’ भनी अत्तो थाप्दै चौतारीका उम्मेदवारलाई दबाब दिन थालेका थिए । त्यो बेला क्रान्तिकारीका तर्फबाट उम्मेदवारलाई अध्यक्ष हुनबाट जसरी पनि रोक्ने प्रयत्नमा चौतारी थियो ।

पेशाकर्मीहरूको छाता सङ्गठनको नेतृत्व छान्ने कुरामा कम्युनिष्टसमर्थित ती पत्रकारहरूले ‘हामी कम्युनिष्ट हौँ, काङग्रेसलाई भोट हाल्न सक्दैनौँ’ भनेसँगै चुनावी प्रतिष्पर्धामा दुई कम्युनिष्टहरू भिडे । सायद मलाई लाग्छ झापामा पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक बिजारोपण त्यहीँबाट भएको हो । सँगसँगै चौतारीसमर्थित कम्युनिष्ट पत्रकारहरूसँग सहकार्यमा शङ्का त्यहीँबाट शुरु भएको हो ।

त्यसबेलाको स्मृति अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनसँग मिल्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएको छ । त्यसलगत्तै आगामी एक वर्षभित्रमा प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को समेत निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने दायित्व सरकारको छ । सोही कारण चुनावी तालमेलको कुरा तीब्र रूपमा उठिरहेको छ । अहिलेसम्म एमालेले चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने भन्दै आएको छ । तर, उसको रणनीति सत्ता गठबन्धन फुटाएर कुनै न कुनै शक्तिलाई काखी च्यापेर मैदानमा जाने स्पष्ट देखिन्छ । चुनावमा एमाले पनि एमाले बाम ध्रुवीकरणको दाउमा छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटकको संसद् विघटनपछि उक्त कदमलाई परास्त गर्दै त्यही संसदीय व्यवस्थालाई स्थापित गर्न गठबन्धन गरेका सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस यतिबेला अप्ठ्यारोमा छ । पेशागत हक-अधिकार स्थापित गर्नका लागि बनेका साझा सङ्गठनमा त काङ्ग्रेसमाथि आस्था राख्ने उम्मेदवारलाई भोट दिन्नौँ भन्ने कम्युनिष्टहरूलाई कति विश्वास गर्न सकिन्छ ? यो आफैंमा कटिलो र आत्मघाती छ भन्ने काङ्ग्रेसका एकपक्षको बुझाइ छ । पत्रकार महासङ्घ झापाको उक्त ‘चन्द्रगढी अधिवेशन’लाई नियाल्ने हो भने सो बुझाइ अर्थपूर्ण लाग्छ । अनि ग्रामीण तहसम्म सङ्गठन नै नभएका दलहरूसँग माथिल्लो तहमा सहकार्यका नाममा हुने भागबण्डाले मतपरिणामलाई प्रभाव पार्न सक्ला ? प्रश्न छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् ब्युँताएर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग पुऱ्याउने दलहरूलाई सँगै लिएर नहिँड्न कार्यकर्ताबाट दबाबमा रहेका देउवालाई साथ लिएर हिँड्नुपर्ने पनि उस्तै दबाब छ । पत्रकार महासङ्घको अधिवेशनमा पेशागत नेतृत्व छान्नका लागि भोट हाल्न सक्दैनौँ भन्ने एमाले अहिले विभाजित छ । देशभर विभाजनको छिटा पुगे पनि जिल्ला, गाउँ/नगर, वडा र टोलसम्म त्यसको खासै ठूलो प्रभाव देखिँदैन, थुप्रै स्थानीय तहमा सङ्गठन विस्तार नै नभएको नेकपा समाजवादीको मत कति होला ? प्रश्न उठेकै छ । हुन त यहाँ त्यसैगरी बुझ्न पनि अलि गलत हुन सक्छ । किनभने एमाले कम्युनिष्ट, माओवादी कम्युनिष्ट र अन्य कम्युनिष्टहरूमा केही चारित्रिक फरकहरू छन् । सारमा सबै कम्युनिष्ट भए पनि सतह र व्यवहारमा ‘इमान्दार’ र ‘जाली’ कम्युनिष्टका रूपमा परिभाषित गर्न थालिसकेको सन्दर्भ पनि छ । समाजवादको नारा लिएर अघि बढेका कम्युनिष्टहरू पूँजीवादमा फसिसकेका छन् । कुरा एकातिर काम अर्कातिर हुँदा कम्युनिष्टमाथि इतर आस्थाको मात्र होइन जनताको विश्वास पनि सङ्कटमा पर्दै गएको देखिन्छ ।

काङ्ग्रेसमा चरित्रको समस्या नदेखिए पनि अन्तरघातको ठूलो समस्या छ । आफ्नै पार्टीभित्रको उम्मेदवारमाथि चाहिँ अन्तरघातको बढी असर देखिन्छ । कम्युनिष्टले भोट माग्दा आफू नभए पार्टीलाई भनेर माग्छन् भने काङ्ग्रेसमा आफूलाई मात्र भन्ने प्रवृत्ति यसअघिका चुनावहरूमा देखिएको हो । त्यति मात्र होइन काङ्ग्रेसीहरू आफू या आफूले भनेको उम्मेदवार नभएमा पार्टीको उम्मेदवारलाई कसरी हराउने भन्नेतर्फ बहकिन्छन् । तर कम्युनिष्टहरू आफू नभए पार्टीको उम्मेदवारलाई कसरी जिताउने भन्नेतर्फ केन्द्रीत हुन्छन् । रणनीति बनाउँछन् र चुनावी परिणाम हातमा पार्नका लागि सबै अस्त्र प्रयोग गर्छन् । कसको नाता कोसँग छ, इतरपार्टीसमर्थित भए पनि कसले भन्दा प्रभाव पर्छ भन्नेसम्म उनीहरूको अभ्यास हुन्छ ।

यस्ता धेरै फरक छन् काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टबीच । आफूनिकटको प्रतिष्पर्धीलाई सघाउने वा नसघाए पनि पार्टीका उम्मेदवारका विषयमा नकारात्मक चर्चा-परिचर्चा नगर्ने कम्युनिष्ट प्रवृत्तिले परिणाम हात पारेका विगतका अुनभवले देखाएको छ । तर आफू उम्मेदवार बन्न नपाए पार्टीका उम्मेदवारका विषयमा खुलेरै हराउन लाग्ने काङ्ग्रेसी चरित्रका कारण मतपरिणाम पार्टीको पक्षमा नआउने विगत देखिएकै हो । अब स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा देखिने चुनावी रणनीति र काङ्ग्रेस वा कम्युनिष्ट दलका नेता कार्यकर्ताले देखाउने चरित्रले पनि मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।