• ^{_{आइएनएस}}

^{_{तारा वाग्ले}}

स्थानीय तहको निर्वाचनका मिति नजिकिँदै गएको अवस्थामा सरकारले भने स्थानीय तहमा धमाधम सरुवा गर्न थालेको छ । यसबाट विभिन्न जिल्लाका दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रिक्त हुँदै गएका छन् भने शहरी क्षेत्रका नगरपालिकामा कर्मचारीको चाप बढ्दो छ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनपछि असन्तुष्ट भएका कर्मचारीलाई खुशी पार्न खोज्दा स्थानीय तह कर्मचारीविहीन अवस्थामा पुगेका हुन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा अन्तर स्थानीय तह कर्मचारी सरुवा गर्ने क्रममा २ हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई उनीहरूकै मागबमोजिम सुगम स्थानीय तहमा ल्याएको छ । पहिलेदेखि नै कर्मचारी अभाव खेपिरहेका दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले चुनावको मुखमा फेरि कर्मचारीको अभाव झेल्नुपरेको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार अहिले कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये करिब ६० प्रतिशतमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् त्यसमाथि कार्यरत कर्मचारी पनि विभिन्न बहानामा धमाधम सुगम स्थानीय तहमा सरुवा भएर आउन थालेका छन् ।

महिनैपिच्छे सरुवा, अस्थिर प्रशासन

​सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साता मात्र लोक सेवा आयोगले विभिन्न स्थानीय तहमा सिफारिस गरेका पाँच सय दुई जना कर्मचारीको सरुवा गर्‍यो । मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूको माग र इच्छाका आधारमा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गरेको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सरुवा गरेको दावी गरेको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीसँग दोहोरो सहमति गरेर मात्र कामकाजमा खटाइएको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृत गरेको मापदण्डअनुसार अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाउन दुवैतर्फका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर भएको दोहोरो सहमति पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार सरुवा भएको वताउदै मन्त्रालयले समायोजना पछि पनि कर्मचारी सरुवालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसअघि पनि गत मङ्सिर २१ मा एक हजार ६ सय १३ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । त्यसपछि फेरि पुस ७ मा थप दुई सय ३२ जनाको सरुवा गरेको थियो।

महिनैपिच्छे कर्मचारीको सरुवा भएर प्रशासनिक काममा असर परेको आरोप लागेपछि मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै सरुवा स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गरेको थिय, तर आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्उँदै मन्त्रालयले फेरि कर्मचारी सरुवा गरेपछि मन्त्रालयका कामको थप आलोचना हुन थालेको छ। यसले निर्वाचनका क्रममा गर्नुपर्ने काम समेत प्रभावित हुने बताइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने सरुवाकै कारण निर्वाचनामा कुनै असर नपर्ने बताउनुहुन्छ। निर्वाचनको लागि आवश्यका पर्ने कर्मचारी आयोगले खटाइसकेकोले चुनावी प्रक्रियामा कर्मचारीकै कारण कुने व्यवधान नहुने उहाँको दाबी छ।

उपसचिव पनि अस्थिर प्रशासनको चेपुवामा

समायोजनमा परेर स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी मात्र होइन संघ वा प्रदेशमा रहेका राजपत्राङकित तहका कर्मचारी पनि अस्थिर प्रशासनको चेपुवामा परेका छन् । लामो समयदेखि अतिरिक्तमा रेहका ३३ उपसचिवलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेको छ।

मन्त्रालयले चैतको दोस्रो साता अतिरिक्त समुहमा रहेका २६ जना र विभिन्न निकायमा कार्यरत ७ जना गरी गरी ३३ उपसचिवहरूको सरुवा गरेको हो । यसरी सरुवा हुनेहरूमध्ये कतिपयलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा ल्याइएको छ भने कतिपयलाई प्रदेशबाट केन्द्र ल्याइएको छ। त्यस्तै केही कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा खटाइएको छ।

स्थानीय तहहरूले प्रत्येक ६/६ महिनामा प्रशासकिय अधिकृत फेरिने गरेकोले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला सरकारले निर्वाचनको मुखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै हेरफेर गर्दा चुनावमा समेत प्रभाव पर्ने उम्मेदवारहरूको भनाइ छ।

संघीय मन्त्रालयले कर्मचारीको हकहित र समुचित व्यवस्थापन भन्दा पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा सरुवामा मात्र बढी जोड दिने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ। मन्त्रालयले कर्मचारीको लागि आवश्यक मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनेतिर ध्यान नदिइ सरुवा/बढुवामा मात्र ध्यान दिँदा कर्मचारी प्रशासन भद्रगोल बन्दै गएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।