स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचन हुनु र गराउनु नेपाल सरकारको ठुलो उपलब्धि गनिएको छ । तर ती संस्थाहरू आफ्नो बजेटले चलेका छैनन् र, संघीयताको प्रचलन सबै विदेशी अनुदान र ऋणले चलेको छ । विदेशी ऋण ७ खर्बबाट एकै चोटी १७ खर्ब पुगेको छ ।

• आदित्यमान श्रेष्ठ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी आज नेपालको राजनीतिमा हाबी भएको छ । यसका नेता प्रचण्ड सबभन्दा धेरै प्रभावशाली व्यक्ति भएका पनि छन् । तर न उनले, न उनको दलले यो व्यवस्था खोजेको हो । यो व्यवस्थालाई उनले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेका पनि हुन् । उनी अहिले पनि यसै विचारमा विश्वास गर्छन् । उनले कल्पना गरेका र खोजेका धेरै जसो मुद्दाहरू यसमा पाइसकेका पनि छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक आदि कुराहरू आइसकेका छन् । तैपनि सो दल र दलका नेताहरूले यी कुराहरूमा सन्तोष लिएका छैनन् । कारण उनीहरूले खोजेको जनवाद अझ नेपालमा आएको छैन । त्यो भनेको उनको कम्युनिष्ट पार्टी मात्र नेपालको राजनीतिमा वैधानिक हुने हो । त्यसैको अधिनायकत्वमा नेपालको राज्य चल्ने र चलाउने हो ।

यति असन्तुष्टि हुँदा पनि उनीहरू यसै परिवर्तित संसदीय व्यवस्थामा बसिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न यो व्यवस्थाको सक्दो उपयोग गर्ने भनेर भनिरहेका छन् । उनीहरू आफूले चाहेजस्तो परिवर्तन यस व्यवस्थाबाट आउन सक्छ भनेर विश्वास गर्दैनन्, तर यो व्यवस्थाबाट नै उनीहरू आफ्नो लक्ष्यतिर जान सकिन्छ भनेर यसलाई बचाइ राख्नु पर्दछ भनेर भनिरहेका छन् ।

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन शुरूदेखि नै भूमिका खेलेको र यो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था रहिरहेसम्म उसले खोजेको व्यवस्था ठानेर यसलाई बलियो समर्थन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसमा पहिले देखि नै कोही कम्युनिष्टसित मिल्ने, कोही मिल्न नहुने भत्रे दुई विचारधारा रहेको हो । त्यसै परम्पराको उदाहरण आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा अरू कम्युनिष्टहरूसित गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भनेर नेपाली कांग्रेसको भित्रीभाग चिरा परेको छ । यो कलह तलसम्म नै पुगेको छ।

नेकपा एमाले भन्ने पार्टी पनि यस व्यवस्थाको मूल भाग हो । एकताका दुई तिहाइसम्म बहुमत जम्मा गरेर सरकार चलाएको पनि हो । त्यसबेला मानिसहरूले नपत्याउने प्रकारले माओवादी पार्टीसँग एकता गरेको थियो, तर कालान्तरमा छुट्टिन पुग्यो । बहुदलीय व्यवस्था यो पार्टीको मूल लक्ष्य हो । मदन भण्डारीले यो सिद्धान्त लिएका थिए । यो मान्यतामा अडिग हुँदासम्म यसले यो व्यवस्था स्वीकार गर्न सक्छ । चाहे यो संसदीय व्यवस्था होस् चाहे यो जनवादी व्यवस्था होस् । यसले बहुपार्टी हुँदासम्म यसलाई स्वीकार योग्य ठान्छ।

तर यसैले यो व्यवस्था दलीय हो कि निर्दलीय हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । दलीय व्यवस्था भएको भए यो फुट्ने थिएन। यो फुटेको कारण नै यो व्यवस्था निर्दलीय भएकोले हो भत्रे यसको विचार छ । यही प्रश्नलाई अगाडि सारेर विगत ६ महिना भन्दाअघिदेखि संसदमा हल्ला गरिरहेको थियो । त्यसको अझै टुङ्गो लागेको छैन।

त्यसको अलावा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ नेतृत्वअन्तर्गत आएको छ । यसले स्थानीय चुनाउमा केही परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ । तर राजनैतिक परिवर्तन गर्न यसले पनि केन्द्रिय तहको चुनाउ पर्खनुपर्छ । हुन त यसका मुद्दाहरू यो व्यवस्थासुहाउँदो छैनन् । यही कुरालाई लिएर निर्वाचन आयोगले यसको विधान बदलेर ल्याउनआदेश दिएको थियो। तर सो आदेश पालना भएको वा नभएको हो त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन । जे भए पनि यसले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि काम गर्न पाएको छ । यो व्यवस्था उपयोग गरिरहेको छ।

आखिर यो व्यवस्था के हो भनेर कसैले यसै भत्र सक्दैन । किनभने यसमा सबैले खोजेका सबै कुराहरू यसक संविधानमा छन्। संसदीय व्यवस्था अनुसार संसद पनि छ। राष्ट्रपतीय व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति पनि छ। कोही जनवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भत्रे पार्टी पनि छ। कोही राजसंस्था ल्याउनु पर्छ भत्रे दल पनि छन्। कोही निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भत्रे पनि छन् । कोही निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भत्रे पनि छन् । कुन कोणबाट यसको विश्लेषण गर्ने भनेर यकिन छैन। जहाँ जसलाई जस्तो मन लाग्यो उही गर्दैछन् । सबैलाई सहज हुने धारा र भाषा संविधानमा हालिएको छ ।

तर यसैको चक्करमा नेपाल भत्रे देश नै डुब्न खोजेको छ । न यो राज्य जस्तो गरी चलेको छ न त लोकतन्त्र जस्तो चलेको छ । न यो संसदीय व्यवस्था जस्तो चलेको छ न त जनवादी जस्तो चलेको छ । राजतन्त्र हटाएकोमा ठुलो गर्व गरेर अहिलेका दलहरू बसेका छन् । कस्तो व्यवस्था ल्याएको भनेर एकिन कसैले भत्र सक्दैन । समाजवादको नाममा कुहिरोका कागसरह भएको देखिन्छ।

नेपालमा हरेक १० वर्षमा अनेक किसिमको राजनैतिक परिवर्तन हुँदै आएको देखिएको छ । यस दौरान यहाँ नदेखिएको र नसुनिएको कुनै प्रणाली आउन बाँकी छैन । सबै आए र असफल हुँदै गए। यसै नियमअनुसार १० वर्ष नाघेपछि अहिले पनि केही न केही राजनैतिक परिवर्तन हुन्छ भनेर सबैले ठानेका छन् । हुनपनि यो नियम लागु हुने संकेत चारैतिर देखिन थालेको छ ।

नेकपा एमाले भत्रे पार्टी पनि यस व्यवस्थाको मूलभाग हो। एकताका दुई तिहाई सम्म बहुमत जम्मा गरेर सरकार चलाएको पनि हो । त्यसबेला मानिसहरूले नपत्याउने प्रकारले माओवादी पार्टीसित एकता गरेको थियो। तर कालान्तरमा छुट्टिन पुग्यो । बहुदलीय व्यवस्था यो पार्टीको मुल लक्ष्य हो । मदन भण्डारीले यो सिद्धान्त लिएका थिए। यो मान्यतामा अडिग हुँदासम्म यसले यो व्यवस्था स्वीकार गर्न सक्छ। चाहे यो संसदीय व्यवस्था होस् चाहे यो जनवादी व्यवस्था होस् । यसले बहुपार्टी हुँदासम्म यसलाई स्वीकार योग्य ठान्छ।

यो व्यवस्थाले केही मानिसहरू अथवा केही शासकहरूको हितमात्र गरेको दोष लागेको छ । शासित नेपाली जनताले दुःख पाएको मात्र छ । यस परिवर्तनले उनीहरूको अवस्थामा कुनै असल प्रभाव परेको छैन भत्रे धेरैको गुनासो छ । स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचन हुनु र गराउनु नेपाल सरकारको ठुलो उपलब्धि गनिएको छ । तर ती संस्थाहरू आफ्नो बजेटले चलेका छैनन् र संघीयताको प्रचलन सबै विदेशी अनुदान र ऋणले चलेको छ । विदेशी ऋण ७ खर्बबाट एकै चोटी १७ खर्ब पुगेको छ।

राज्यको संरचनाको सञ्चालन पनि विदेशी ऋणबाट हुनु विवेकहीन काम हो । देशको विकासको काम सस्तो ऋणबाट सञ्चालन हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर राज्यको सञ्चालन नै ऋणबाट चल्ने कुरालाई कसैले पनि स्वीकार्दैनन् । तर नेपालमा यस्तो प्रचलन चलिरहेको छ र त्यसलाई नै ठुलो उपलब्धिको रूपमा जिउँदो राख्ने काम भइरहेको छ । ऋणबाट देशको ढाड कहिले भाँचिने हो ठेगान छैन ।

आउँदो वैशाख ३० हुने निर्वाचनबाट नेपालमा ठुलो राजनैतिक परिवर्तन आउन सक्दैन, किनभने यो निर्वाचन स्थानीयतहमा सीमित हुने छ । स्थानीय तहमा पार्टीहरूको अवस्थामा उथल पुथल हुन सक्छ तर त्यसबाट राजनैतिक व्यवस्था नै बदलिन भने सक्दैन। शासकीय सुधारमा यसले खास केही हुँदैन ।

यो व्यवस्थामा चाहे निर्वाचन होस् या नहोस्, यसबाट देश द्वन्द्वमा जाने खतरा बढ्दो छ । एमसीसी पारित हुने बेलामा केही समूहले पास गर्ने सांसदहरूको हात काटिदिने धम्की दिएका थिए । अहिले विप्लव लगायत केही वामपन्थी पार्टीहरूले गाउँ–गाउँबाट निर्वाचनको प्रचार गर्न र भोट माग्न आएका मानिसहरूलाई जबरजस्ती धपाउने आन्दोलन नगर्ने उद्‍घोष गरेका छन् । यस्तो गतिविधिबाट हिंसाले ठाउँ पाउँछ । हिंसाबाट द्वन्द्व शुरू हुन्छ ।

देशलाई द्वन्द्वबाट बचाउने हो भने नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्वको असर भूतकालमा जस्तै सेनामाथि पनि नपर्ने होइन । हुन त सेनाको परिचालन स्वतः हुन सक्दैन । सेनाले देश बचाउँछ कि भनेर मात्र भनिएको हो । जनताले सेनाबाट केही हुन्छ भत्रे आशा गरेका छन् । संविधानअनुसार नेपालको राष्ट्रपतिले मात्र सेनाको परिचालन गर्न सक्छ । संविधान ताकेर बस्ने हो भने सेना कसै माथि जाइ लाग्दैन, आइ लागे मात्र जाइ लाग्ने हो ।

परिवर्तनको अर्को उपाय नेपाली जनता हो। जनतालाई राजा या कसैले आह्वान गरे भने र जनता जागे भने केही परिवर्तन हुने सम्भावना छ । नेपालको अस्तित्व र अस्मिता जोगाउने एउटा उपाय यो नै हो । तर जनताले भर गर्ने शक्ति अगाडि आएको छैन । कतिपयले राजा अगाडि आउ भनिरहेका पनि छन् ।

देशमा द्वन्द्व र हिंसा तल्लो तहबाट उठने सम्भावना धेरै देखिएको , किनकि जनतामा निराशा बढेको छ । नेपाली जनता परिवर्तनको संघारमा पुगेका छन् । अरू कसैले केही नगरे आक्रोशित मानिसहरू चाहेर वा नचाहेरै पनि अगाडि बढने छन् । देशमा अराजकता बढाउने सङ्केत देखिएका छन् यो समय देश सम्हाल्ने शक्ति अगाडि आउनुपर्छ ।