अर्थ मन्त्रालयले इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय तथा सार्वजनिक सङ्घसंस्थालाई इन्धनको खपत २० प्रतिशतले कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै चालु आवका लागि छुट्याइएको इन्धन शीर्षकको बाँकी बजेट २० प्रतिशतले कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विकास आयोजना, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि इन्धन कटौतीको व्यवस्था लागू नहुने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै सरकारले गत चैत ३० गते इन्धन शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत्को प्रयोगलाई बढवा दिँदै इन्धनको खपत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले चालु आवको प्रतिस्थापन बजेटमा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको इन्धन सुविधा पनि २० प्रतिशतले कटौती गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

इन्धन कटौतीको व्यवस्थाअसार मसान्तसम्म लागू हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । इन्धन कटौती निर्णय पालना भए/नभएको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ ।