प्रहरी सङ्गठन जस्तो महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील संस्थामा बढुवाको विषय सधैं किन विवाद र मुद्धा-मामलाको विषय बन्न पुग्छ भन्ने प्रश्न अब सतही सवालमा सीमित रहेन ।

नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा पदोन्नति तथा नियुक्तिको सन्दर्भ बितेको अढाइ-तीन दशकदेखि कुनै न कुनै रूप वा मात्रामा विवादको विषय बन्ने गरेको छ । गलत संस्कारकै रूप लिन पुगेको आइजीपी नियुक्ति प्रकरण यसपटक पनि विवादरहित रहन सकेन । आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रतिष्पर्धीमध्येका एक उच्च प्रहरी अधिकारी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । यसले राज्यसञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको मानसिकता उजागर गरेको मात्र नभइ प्रहरी सङ्गठनभित्रको मर्यादा र मनोबलमै प्रत्यक्ष असर पारेको अनुभूति गरिएको छ ।

प्रहरी सङ्गठन जस्तो महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील संस्थामा बढुवाको विषय सधैं किन विवाद र मुद्धा-मामलाको विषय बन्न पुग्छ भन्ने प्रश्न अब सतही सवालमा सीमित रहेन । यसबारे भविष्यमा फेरि कहिल्यै प्रश्न वा विवाद पैदा नहुने परिवेश निर्माणका लागि सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीररूपले प्रयत्नशील रहनु अपरिहार्य देखिएको छ । प्रहरी नियमावलीमा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भनि उल्लेख गरिए पनि ऐन-नियमविपरीत गएर आफूखुशी बढुवा, सरुवा तथा मनोनयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व किन उद्यत् हुन्छ भन्ने सवालमाथि पनि घोत्लिनैपर्ने भएको छ ।

ऐन-नियमका अलावा सामान्य व्यवहारिक पक्षका आधारमा भन्नुपर्दा पनि कार्यक्षमता वा दक्षता, प्रतिकूल परिवेशमा पनि परिस्थितिलाई काबुबाहिर जान नदिने सुझबुझ तथा साहस, पारदर्शीपन, नैतिक र आँटिला अधिकृत तथा जवान सरुवा–बढुवा एवम् वृत्तिविकासका लागि मूख्य हकदार हुन् । तर यस प्रक्रियामाथि अतिक्रमण गरी जथाभावी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति ब्याप्त छ र, सत्तास्वार्थका साथै शक्ति आर्जन गर्ने गलत होडबाजीले प्रहरी सङ्गठन राजनीतिक दलहरूको ‘रवरस्टाम्प’ जस्तै बन्न पुगेको छ । यसका लागि सत्तारुढ दल, तिनका नेता र आसेपासेदेखि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू, बिचौलिया पक्ष आदि मात्र दोषी नभइ स्वयम् प्रहरी सङ्गठनभित्र पन्पिएको एक खराब प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार छ । खासगरी शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेका कतिपय प्रहरी अधिकारीहरूको ‘निहीत स्वार्थ’ र ‘गलत नियत’ हाबी हुने गरेको छ, यसले प्रहरी सङ्गठन जस्तो आमजनताको दैनन्दिनसँग जोडिएको संस्थालाई कमजोर र बदनाम तुल्याउन भूमिका निर्वाह गरेको छर्लङ्गै छ ।

६ दशक भन्दा लामो इतिहास भएको प्रहरी सङ्गठनमा पछिल्लो चरणमा आइजीपी, एआइजी, डीआइजीलगायत उच्च अधिकारीको बढुवा, सरुवा तथा वृत्तिविकासका श्रृङ्खला हेर्दा यसभित्र के-कस्ता गलत र स्वार्थकेन्द्रीत खेल खेलिन्छन् भन्ने बारे अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले आइजीपी नियुक्त गर्दा राजनीतिक दलहरू मात्र नभइ अदालत नै विवादमा आएको सन्दर्भसमेत मुलुकले ब्यहोरेको छ । आइजीपी वा प्रहरीका अधिकृतहरूको बढुवा हुँदा देश नै कित्ता-कित्तामा विभक्त बन्नुपर्ने स्थितिले राजनीतिक नेतृत्वको सोच वा मानसिकता तथा क्षमता उजागर गरिदिएको छ, ‘सत्य, सेवा, सुरक्षा’ भन्ने मन्त्र अङ्गिकार गरेको प्रहरी सङ्गठन नै दलको रवरस्टाम्प जस्तो बन्नु विडम्बना मात्र नभइ सिङ्गै मुलुक तथा मुलुकवासीका लागि लज्जाको विषय हो ।

देशको भुगोल, जनसङ्ख्या बुझेको, मातहतका कर्मचारीलाई कानुन र परिस्थितिअनुसार परिचालन र सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, कानुनअनुसारका सरकारी आदेश र निर्णय पालना गर्नसक्ने, विवादमा नपरेका र विशेष समयमा विशेष प्रकृतिको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रहरी अधिकारी बढुवा र सङ्गठनको नेतृत्वका हकदार हुन् भन्नेमा विवाद र बहस गरिरहनै पर्दैन । तर यसअनुसार निर्णय गर्ने गरिएको छैन र, यसो हुन नसक्नुमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक गृहमन्त्री बनेको बेलादेखि नै प्रहरी सङ्गठनलाई गिजोल्ने कामको सुरुवात भयो भन्ने जानिफकारहरूको तर्क तथा विश्लेषण रहँदै आएको छ । हुन पनि देउवा नेतृत्वमा रहेकै बेला आइजीपी बढुवा वा मनोनयनको विषय विशेष विवादको सन्दर्भ बन्ने गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनकै सङ्घारमा आइजीपी चयनको विषय विवादित बन्न पुग्नु अहम् विषय हो । महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायको नेतृत्व चयन जस्तो संवेदनशील मामलालाई आर्थिक एवम् सत्ता-शक्तिको लाभहानी हेरेर निर्णय गर्नु/गराउनु कुशासनको द्योतक हो । यस्तो आक्षेपबाट देउवा सरकार मुक्त रहन नसक्नु आफैंमा विडम्बना र खेदजनक छ ।

तसर्थ, क्षमताको आधारमा भन्दा आर्थिक चलखेल र राजनीतिक निकटताका आधारमा आइजीपीको नियुक्ति हुने विकृतिले सङ्गठनमा सत्तापक्ष हरदम हाबी हुन्छ र, क्षमता/दक्षतालाई आधार नबनाइ शक्तिकेन्द्र रिझाउने होडबाजीबाट बनेको कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षक कमजोर बन्न पुग्छ । प्रहरी सङ्गठन हाँक्ने मूल नेतृत्व नै कमजोर बन्छ भने त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबारे समझदारलाई सम्झाइरहनै पदैन । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, अधिकार र स्वतन्त्रताका कुरा जति नै गरे पनि विधि, प्रक्रिया तथा अनुशासन, पारदर्शीता, इमानदाररिता र क्षमताको कदर नगरेसम्म ती सब निरर्थक सावित हुन्छ, आफूलाई परिवर्तनका सम्वाहक भनी गर्व गर्न रुचाउने सबैलाई हेक्का रहोस् !