यति ठूलो विष्मयकारी घटना हुँदा पनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले प्रतिरोध र अवज्ञा गरेनन्, चुपचाप स्वीकार गरिरहे । वास्तवमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कोही प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्ता भइदिएको भए विद्रोह त्यतिबेलै गर्नुपर्ने थियो, र, विद्रोहको सार्थकता पनि रहन्थ्यो । त्यसबेला विचार र साहसले ओतप्रोत एउटै व्यक्ति देखिए- कृष्णप्रसाद भट्टराई, उनले गरेको त्यो विद्रोह थियो, तर काङ्ग्रेसका कुनै अर्का एक व्यक्ति किशुनजीको विद्रोहका सहयात्री बनेनन् ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

माओवादीमार्फत भित्रिएको एजेण्डामा चुपचाप सहमति जनाउँदै आएका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू निर्वाचनमा माओवादीलाई मतदान गर्न हिचकिचाउँदै छन्, कतिपय स्थानमा चुनावी गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनको राजनीतिलाई चुनौती पनि दिइँदैछ । नेतृत्वले लिएको निर्णयविरुद्ध खडा हुने कसैले पनि काङ्ग्रेस बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको वैचारिक मार्गबाट स्खलित भएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छैनन् । केवल ‘आफ्नो भाग माओवादीलाई दिइएको’मा काङ्ग्रेसजन दुःखी भएको पाइएको छ ।

काङ्ग्रेसभित्र कोही सच्चा प्रजातन्त्रवादी तथा राष्ट्रवादी-देशभक्त नेता-कार्यकर्ता थिए भने तिनले त्यतिबेला विद्रोह गर्न सक्नुपर्ने थियो, जतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीको विचारपथमा काङ्ग्रेसको रथ गुडाउन थालेका थिए । बीपी कोइराला कम्युनिष्टहरूलाई उग्रवादीको संज्ञा दिने गर्थे र, तिनलाई देशभक्त-राष्ट्रवादी तथा प्रजातन्त्रवादी ठान्दैनथे । कम्युनिष्टहरूसँगको सहकार्यले राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी दुवै आन्दोलनलाई क्षति पुऱ्याउने बीपीको निष्कर्श थियो । त्यसैले पञ्चायती निरङ्कुशतन्त्रविरुद्धको लामो लडाइँमा बीपीले कम्युनिष्टसँग कुनै पनि स्तरको सहकार्यलाई इन्कार गरिरहे । २०३८ साल वैशाखमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दै चैत्र २६ गते जारी गरिएको वक्तव्यमा बीपीले भनेका थिए- ‘… हामी कुनै समाजविरोधी उग्रवादी तत्वसँग पनि संलग्न हुने छैनौँ । किनभने यस प्रकारका उग्रवादीहरू पञ्चायतको यथास्थितिको समर्थक उग्रवादीसरह नै हाम्रो विरोधका शक्तिहरू हुन् । जुन राष्ट्रिय एकता हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ, उग्रवादीहरू त्यसका विरोधी छन्, ती प्रजातन्त्रका पनि विरोधी छन् र राष्ट्रिय हितका पनि विरोधी छन् ।’

माओवादीमार्फत भित्रिएका विचारलाई आत्मसात गर्दै काङ्ग्रेसको वाममार्गी यात्राको मलामी बन्न राजी भइसकेपछि माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु या मोर्चाबन्दी गर्नु अस्वभाविक होइन । अब उनीहरूबीच पार्टी एकीकरण नै भएछ भने पनि त्यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । गाईको बिगौती रमाइ-रमाइ खाने, तर दूध नखाने भन्दै नखरा गर्नेहरूलाई जसरी बुझ्नु उचित हुन्छ, काङ्ग्रेसको वाममार्गलाई आत्मसात गर्नेहरूबाट चुनावी गठबन्धनप्रति जनाएको असहमतिलाई पनि सोही रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ ।

वास्तवमा कम्युनिष्टलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बीपी गलत थिएनन्, कम्युनिष्टहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन्, संसारबाट राज्य (देश) हरूको पूर्ण उन्मूलन गरेर राज्यविहीन साम्यवादी समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मूल विचार, दर्शन र गन्तव्य हो । राज्य र देश विघटनको विचार-दर्शनका बाहकहरू देशभक्त या राष्ट्रवादी कहिल्यै हुन सक्दैनन् । तर उनीहरू आफूलाई देशभक्त र राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्न पनि हिच्किचाउँदैनन् । त्यसैगरी कम्युनिष्टहरू एकदलीय अधिनायकवादका पक्षधर हुन्छन्, बहुदलीयतालाई स्वीकार गर्ने मानिस कम्युनिष्ट बन्न नसक्ने हुनाले तिनलाई प्रजातन्त्रवादी मान्न पनि सकिँदैन । यसरी कम्युनिष्टहरू अरु जे-जे भए पनि राष्ट्रवादी देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी बन्न सिद्धान्ततः कहिल्यै सक्दैनन्, शक्ति सञ्चय गर्ने एउटा विश्रामस्थलका रूपमा बहुदलीय चरित्रको प्रजातन्त्रलाई रणनीतिक ढङ्गले प्रयोग-उपयोग गर्नु एउटा बेग्लै सन्दर्भ हो । यसर्थमा कम्युनिष्टलाई बुझ्ने मामिलामा बीपी शतप्रतिशत सही थिए, छन् ।

गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४६ सालमा कम्युनिष्टहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्नुको बाध्यता जस्तोसुकै भए पनि त्यो बीपी विचारको प्रतिकुल कदम थियो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको एकमना सरकार गठन भएपछि एमालेले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था समिति सक्रिय गराएर सरकारले लिने हरेक निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पार्टीको सिफारिश अनिवार्य गरेको थियो । साम्यवाद र प्रजातन्त्रवादबीचको एउटा आधारभूत अन्तर राज्यसञ्चालन विधि-पद्धतिको पनि हो । प्रजातन्त्रलाई ‘कानूनको निरङ्कुश शासन’ पद्धतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने साम्यवादी समाजवादमा पार्टीको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । प्रजातन्त्रमा पार्टीको भूमिका समन्वयकारी हुनेगर्छ र कम्युनिष्ट पद्धतिमा पार्टी नै निर्णायक भूमिकामा रहन्छ । २०५१ मा एमालेले गरेको ‘पार्टी सिफारिशको अनिवार्यता’प्रति विरोध र असहमति जनाउनुपर्नेमा काङ्ग्रेस सत्तामा आएपछि उसले पनि पार्टीको भूमिका राज्यको दैनिक कामसम्म बिस्तार गर्न खोज्यो । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा जुनसुकै निर्णय गर्न थालियो । राजाबाट पुनर्स्थापित संसद् थियो, तर संसद्लाई निश्चित दलका खास-खास नेताहरूको लाचार छाया मात्र बनाइयो । महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने बाहेकका हरेक काम सर्वदलीय बैठकका नाममा केही नेताबीचको सहमतिका आधारमा हुन थाल्यो ।

कम्युनिष्टसँगको सहकार्य र सह-सम्बन्धबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वधर्म संस्कृतिको रक्षा, प्रजातन्त्र, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य हाशील हुने आशा राख्नु र ब्वाँसोमाथि सवार भएर घरमा सूरक्षित पुग्ने ठान्नु उस्तै हो, हुनेछ । विद्रोह नै गर्ने हो भने वैचारिक र शैद्धान्तिक विद्रोह गरौंँ, होइन भने काङ्ग्रेसजन देउवाको ‘दान’ र आरजुको ‘सान’ मा नतमस्तक भएर बाँच्न सिकौँ, समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम नगरौँ ।

सरकार, संसद् र संविधानभन्दा माथि दल र दलभन्दा माथि दलका नेता रहने अभ्यास हामीले २०६३ पछि गर्दै आयौँ । नेताका इच्छामा संविधान र कानून अड्चन बन्यो भने संविधान र कानूनसमेत निमेषभरमा परिवर्तन हुन्थ्यो, आफूलाई प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्नेहरू टुलुटुलु हेरिबस्थे । पार्टी भूमिकालाई सर्वाेच्च र सर्वोपरी तुल्याउने काम कम्युनिष्ट नेताहरूबाट नियतवश जानाजान भएको थियो, काङ्ग्रेसका नेताचाहिँ आफू राजकीय भूमिकामा पुगेको ठान्दै गदगद हुने गर्थे । केही दलका नेता बसेर गरेको निर्णय सरकार र संसद्ले मान्नुपर्ने अवस्था-व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनिँदैन, तर काङ्ग्रेसले पाटीतन्त्र उर्फ नेतातन्त्रलाई नै लोकतन्त्र भन्ने सन्देश दिँदै आयो । नेतृत्व अबुझ-अज्ञानी भए पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा यो स्तरको ज्ञान-चेतना भइदिएको भए तिनको दबाबमा काङ्ग्रेस त्यतिबेलै सुध्रिइसकेको हुनसक्थ्यो ।

प्रजातन्त्रको निर्विकल्प शक्ति ठान्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूको व्यवहार प्रजातान्त्रिक भएको महसूस बीपीको अवशानपश्चात कहिल्यै कसैले गरेनन् र, कार्यकर्ताहरू नेतृत्वको हरेक कदममा सही थाप्दै जाने सामन्ती प्रथाको अद्भूत दृष्यचित्र काङ्ग्रेसमा देखापऱ्यो, अब त यो नै काङ्ग्रेसको संस्कार बनिसकेको छ । काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेस भनेकै पार्टी सभापति मात्र हो, बाँकी सबैले उनको इच्छा र योजनाअनुरुप काम गरिदिनुपर्छ भन्ने ‘हनुमानवादी’ संस्कार ब्याप्त भएकोले हुन सक्छ, संविधान, कानून, संसद् र सरकारभन्दा माथि रहेर केही दलको खास-खास नेताहरूले राज गरिरहँदा पनि त्यसमा कुनै काङ्ग्रेसीले ‘यसो गर्नु प्रजातान्त्रिक विचार वा मान्यताप्रतिकुल छ’ भनेर कहिल्यै प्रतिवाद गरेको देखिएन ।

प्रजातन्त्रलाई ‘कानूनको निरङ्कुश शासन’ पद्धतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने साम्यवादी समाजवादमा पार्टीको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । प्रजातन्त्रमा पार्टीको भूमिका समन्वयकारी हुनेगर्छ र कम्युनिष्ट पद्धतिमा पार्टी नै निर्णायक भूमिकामा रहन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण भयो, संविधानमा राजसंस्थालाई पनि स्पेस दिइयो र, देशलाई वैधानिक तवरले हिन्दूराष्ट्रकै पहिचानमा राखियो । काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता एवम् तत्कालिक पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले स्वामित्व लिइसकेपछि काङ्ग्रेस पार्टीसमेत हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह भयो । सार्वभौमिकताको विभाजन (सङ्घीयता) काङ्ग्रेसको एजेण्डा थिएन, धर्मनिरपेक्षताप्रति काङ्ग्रेसको सहमति रहेन, जातियतामा आधारित आरक्षण एवम् समानुपातिक प्रणालीप्रति काङ्ग्रेस सधैं असहमत थियो । राजसंस्थाको अपरिहार्यतालाई बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले राम्ररी आत्मसात गरेका थिए, त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टीको विचार दर्शनको कुरा आउँदा संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, गैह्र जातिवादी अवधारणा र समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमप्रति प्रतिवद्ध पार्टीका रूपमा बुझिन्थ्यो । तर २०६३ पछि जीवनभर राष्ट्रपति बन्ने प्रलोभनमा परेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काङ्ग्रेस जनाउने सबै चिह्नहरू मेटिदिए । प्रजातन्त्रवादी मध्येमार्गी काङ्ग्रेस रातारात वामपन्थी पार्टीमा रुपान्तरित भयो । यति ठूलो विष्मयकारी घटना हुँदा पनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले प्रतिरोध र अवज्ञा गरेनन्, चुपचाप स्वीकार गरिरहे । वास्तवमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कोही प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्ता भइदिएको भए विद्रोह त्यतिबेलै गर्नुपर्ने थियो, र, विद्रोहको सार्थकता पनि रहन्थ्यो । त्यसबेला विचार र साहसले ओतप्रोत एउटै व्यक्ति देखिए- कृष्णप्रसाद भट्टराई, उनले गरेको त्यो विद्रोह थियो, तर काङ्ग्रेसका कुनै अर्का एक व्यक्ति किशुनजीको विद्रोहका सहयात्री बनेनन् ।

महाधिवेशनमा पराजित पक्षले अहिले शेरबहादुर देउवालाई असफल तुल्याउने उद्देश्यबाट नियोजित ढङ्गले खडा गरिएका या आफूले टिकट नपाएको झोँकमा बागी उम्मेदवार बनेकाहरूलाई विद्रोही उम्मेदवारको परिचय दिन खोजिँदै छ । माओवादीमार्फत भित्रिएका विचारलाई आत्मसात गर्दै काङ्ग्रेसको वाममार्गी यात्राको मलामी बन्न राजी भइसकेपछि माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु या मोर्चाबन्दी गर्नु अस्वभाविक होइन । अब उनीहरूबीच पार्टी एकीकरण नै भएछ भने पनि त्यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । गाईको बिगौती रमाइ-रमाइ खाने, तर दूध नखाने भन्दै नखरा गर्नेहरूलाई जसरी बुझ्नु उचित हुन्छ, काङ्ग्रेसको वाममार्गलाई आत्मसात गर्नेहरूबाट चुनावी गठबन्धनप्रति जनाएको असहमतिलाई पनि सोही रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ ।

कम्युनिष्टहरू अरु जे-जे भए पनि राष्ट्रवादी देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी बन्न सिद्धान्ततः कहिल्यै सक्दैनन्, शक्ति सञ्चय गर्ने एउटा विश्रामस्थलका रूपमा बहुदलीय चरित्रको प्रजातन्त्रलाई रणनीतिक ढङ्गले प्रयोग-उपयोग गर्नु एउटा बेग्लै सन्दर्भ हो ।

केही वर्षयता काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्व दुवै गलत छन्, त्यसैले इतिहासले काङ्ग्रेसको पुनर्संगठन माग गरिसकेको छ । हालको काङ्ग्रेस पार्टीलाई विघटन गरी देशभरिका प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादीहरू स्वस्फूर्त रूपमा भेला भएर सर्पले काँचुली फेरेझैँ आफूलाई नवीकरण गर्न सक्ने हो भने काङ्ग्रेसले आगामी केही दशकसम्म आफ्नो औचित्य कायम राख्न सक्ला, ‘खुद्रे विद्रोह’ले काङ्ग्रेसको पुनर्संगठन अर्थात् पुनर्संंरचनालाई तात्विक सहयोग पुऱ्याउने छैन । चियाको कपमा फुकेर समुन्द्रमा आँधी चलेको आत्मतुष्टि लिनु र एकाध चुनावी मैदानमा विद्रोही उम्मेदवार बनेर ठूलै क्रान्ति गरेको ठान्नु भनेको हात्ती र हात्तीछाप चप्पललाई उस्तै ठान्नेजस्तो मात्र हो ।

काङ्ग्रेसभित्र अझै पनि कोही राष्ट्रवादी, देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी छन् भने तिनले गम्भीरतापूर्वक विचार गरुन् । काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, पञ्च र मधेसकेन्द्रीत समूहबीचको असैद्धान्तिक गठबन्धनले मुलुकमा क्रियाशील सबै पुराना दलहरू विभिन्न रङ्गको बोतलमा भरिएका एउटै मदिरा भएको सन्देश दिइरहेको छ । कम्युनिष्टसँगको सहकार्य र सह-सम्बन्धबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वधर्म संस्कृतिको रक्षा, प्रजातन्त्र, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य हाशील हुने आशा राख्नु र ब्वाँसोमाथि सवार भएर घरमा सूरक्षित पुग्ने ठान्नु उस्तै हो, हुनेछ । विद्रोह नै गर्ने हो भने वैचारिक र शैद्धान्तिक विद्रोह गरौंँ, होइन भने काङ्ग्रेसजन देउवाको ‘दान’ र आरजुको ‘सान’ मा नतमस्तक भएर बाँच्न सिकौँ, समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम नगरौँ । जय मातृभूमि !