आफूलाई नगरप्रमुखहरुमध्य ‘उत्कष्ट नगरप्रमुख’ भन्न रुचाउने पाँचखाल नगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुख महेश खरेलको कार्यकालमा नगरपालिकामा अनियमितरुपमा कर्मचारी भर्ना गरी लाखौँ रुपैयाँ फजुल खर्च गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयकै प्रतिवेदनले ‘सेलिब्रेटी नगरप्रमुख’ खरेलको कार्यकालमा भएको वास्तविकता सार्वजनिक गरेको छ, जसले नगरपालिकाभित्रको सुशासनको अवस्था कस्तो छ राम्रोसँग देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पाँचखाल नगरपालिकामा दरबन्दीबिना नै ३३ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको औंल्याएको छ । ३३ जना कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्दा एक आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरपालिकाबाट ८९ लाख ८४ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरवन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, त्यसविपरित नगरपालिकाले ३३ जना कर्मचारी करारमा राखेको महालेखाले औंल्याएको छ । सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगरप्रहरी, सवारीचालक, सशय, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली बँगैचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसविपरित खरेलले ७ जना इन्जिनियरलाई करारमा नियुक्त गरेका छन्, जसका लागि नगरपालिकाबाट २६ लाख ६७ हजार ४७० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

नगरपालिकाको बेथिति यतिमा मात्रै सीमित छैन, सोही आर्थिक वर्षमा कार्यचापको कारण देखाइ कर्मचारीलाई ३४ लाख ९५ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्तासमेत बाँडेको छ । नगरपालिकाले २० जना कर्मचारीको कल्याणकोषको लागि भन्दै ५ लाख ५७ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । करार कर्मचारीका लागि कल्याणकोष वापतको रकम खर्च गर्न संघीय कानुनको सिद्धान्त र मापदण्डले दिँदैन । तर, पाँचखालमा त्यसको मतलब गरिएको छैन र कल्याणकोषको रकम तिरिदिएर नगरपालिकालाई व्ययभार पारेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ ।

नगरपालिकाले कर्मचारी अवकाश कल्याणकोषको खातासमेत कानुनसम्मतरुपमा नखोलेको पाइएको छ । व्यक्तिगतरुपमा कर्मचारीको कल्याणकोषको खाता खोलिएको महालेखाको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले सोही आर्थिक वर्षमा कानुनविपरीत खरिद कार्यसमेत गरेको छ, जुन रकम असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ५ लाख सम्म सोझै खरिद गर्न सकिने र ५ लाख भन्दा माथि २० लाखसम्मको खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ । तर त्यसविपरीत ७ वटा फर्मबाट खरिद गरिएको वापतको २५ लाख ३७ हजार १ सय २५ रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाकाले सो आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु ७ करोड ४० लाख ७३ हजार रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा ६ करोड २१ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेकोमा एक वर्षकै अवधिमा १ करोड १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम बढेको छ ।

• ^{_{दिनेश एम}}