(माओवादी धर्मसङ्कटमा)
निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गर्न उदासीन राजनीतिक दलहरू संविधानसभा बचाउन भने गम्भीर ढङ्गले सक्रिय भएका छन् । संविधानसभा नबचाएको आरोप आफूमाथि नलागोस् भन्नेमा माओवादीसहित सबै पक्ष सचेत रहेका छन्, जब कि संविधानसभाप्रतिको मोह भने सबै राजनीतिक पक्षको भङ्ग भइसकेको छ । यद्यपि सभासद्हरूचाहिँ चाहे जुनसुकै दलका हुन्- उनीहरू संविधान नबने पनि संविधानसभाले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । संविधानसभाका बारेमा सबैभन्दा द्विविधाग्रस्त माओवादी पार्टी देखिन पुगेको छ । युद्धकालमा माओवादीको मुख्य माग बनेको संविधानसभाप्रति माओवादीहरू एकातिर संवेदनशील एवम् भावनात्मक रूपले ममता राख्छन् भने अर्कोतिर वर्तमान संविधानसभा ‘दुश्मन शक्तिको कब्जामा गइसकेकोले’ यसको म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नरहने निचोडमा पनि उनीहरू पुगेका छन् । कार्यकाल थप गरे पनि संविधानसभाबाट आफूले चाहेजस्तो संविधान बन्न नसक्ने, त्यहाँ आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्ने स्थिति नरहेको र बहुमत नभई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसक्ने भएको हुँदा माओवादीहरू संविधानसभा निरन्तरताको पक्षमा नरहेका हुन् । तर, संविधानसभा नरहनेबित्तिकै उपलब्धिका लागि सडकबाट पहल गर्नुपर्ने, तत्काल राज्यसँग भिड्न तयारी नभइसकेको तथा सबभन्दा ठूलो दलको संवैधानिक हैसियत गुम्न सक्ने र हैसियत गुम्दा माओवादीका निम्ति थप जटिलता एवम् सङ्कटको स्थिति पैदा हुन सक्ने भएकोले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि त्यहाँ ठूलो जमात रहेको बताइन्छ । सत्तापक्षसँग लड्न शक्ति र सामर्थ्य जुटाउने तयारीका लागि ६ महिनासम्म लाग्ने भएकाले ६ महिनासम्मका निम्ति संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि माओवादी नेतृत्वमा बनेको छ । तर, जे भए पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको आदेश नाघेर काम गर्न सक्ने अवस्थामा माओवादी ‘हेडक्वाटर’ छैन । बैठकको निर्णय कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्री पदबाट माधव नेपालले राजीनामा दिनुपर्ने र सहमतीय प्रणालीलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छ । पछिल्लोपटक गत वैशाख १९ गतेदेखि ‘निर्णायक’ र ‘अन्तिम’ सङ्घर्ष सुरु गरेका प्रचण्ड उक्त आन्दोलनको लज्जाजनक असफलतापश्चात् निराश र क्रूद्ध हुनुभएको छ । त्यसैले उहाँले आफूभित्र क्रोध पक्ष हाबी हुँदा म्याद थप नगरी फेरि सङ्घर्षमा जाने र सङ्घर्षकै मैदानबाट छिनोफानो गर्ने धारणा बनाउने गर्नुभएको तथा निराश भएका बखत संविधानसभाको कार्यकाल थप गरेर शक्ति सञ्चय गर्नुमै कल्याण हुन्छ भनी ठान्नुहुने गरेको निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । प्रचण्ड मानसिक रूपमा अस्थिर एवम् असामान्यझैं रहनुभएको भए पनि पार्टीले स्पष्ट निर्देशनका साथै उहाँकै नेतृत्वलाई पुन: विश्वास पनि दिएको हुनाले उहाँ पार्टीकै निर्णयअनुरूप चल्नुहुने विश्वास गरिएको छ । पार्टी निर्णयको अक्षरश: पालना गर्नुभयो भने प्रचण्डले म्याद थपका पक्षमा सहमति दिनुहुने छैन, किनभने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रचण्ड या माओवादीको मात्र खुसीका लागि अब कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । त्यसैले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नका लागि मात्र पदबाट राजीनामा दिने सोचमा प्रधानमन्त्री नेपाल नरहनुभएको बुझिएको छ । माओवादीहरू लडाकु विघटन एवम् व्यवस्थापन, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्ग, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता तथा शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणमा व्यवहारबाट नै प्रतिबद्ध भएको विश्वसनीय अवस्थामा मात्र उहाँ पदत्याग गर्न तयार हुनुहुने भएको छ । माओवादीहरू शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा नआएसम्म संविधानसभाको म्याद थप गरिए पनि त्यसको केही अर्थ नहुने प्रधानमन्त्री नेपालको निष्कर्ष छ । उहाँले मंगलबार बिहान -जेठ ११ गते) राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि यिनै कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो । अधिनायकवादलाई रोक्न र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सुरक्षित तुल्याउन पनि आफू प्रधानमन्त्री बनिरहनुपर्ने अवस्था रहेको महसुस माधव नेपालले गर्नुभएको बताइन्छ । त्यसो त सत्ता साझेदार दलहरूले पनि नेपाललाई पद त्याग गरेर लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्न नहुने सुझाव र दबाब दिइरहेका छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपश्चात् काङ्ग्रेसभित्र खेल्ने मौका प्रचण्डले पाउनुभएको छैन, तर एमालेभित्र भने प्रचण्डको चलखेल अलिक बढी नै रहेको ठानिन्छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा वामदेव गौतमलगायतले प्रधानमन्त्रीमाथि पदत्यागका निम्ति दबाब दिन छोडेका छैनन् । यद्यपि उहाँहरूको दबाबको असर बालुवाटारमा अहिलेसम्म परेको देखिएको छैन । राजनीतिक विषयमा काङ्ग्रेस तथा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ घटकहरू स्पष्ट भए पनि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न उनीहरूले तत्परता दर्शाउनुलाईचाहिँ अपरिपक्व एवम् स्वार्थपरक ठानिएको छ । माओवादीहरू वास्तवमा भित्रीरूपले संविधानसभा निरन्तरताको पक्षमा छन् ।
आफैंले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने अग्रसरता लिँदा काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूद्वारा विभिन्न सर्त तेर्स्याइने र कालान्तरमा आफूहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्ने भएपछि माओवादी नेतृत्वले समयमै कूटनीतिक चाल चल्दै म्याद थप्नका लागि काङ्ग्रेस-एमालेसमक्ष सर्त राखिदिएको हो । यदि काङ्ग्रेस र एमाले म्याद थपका विषयमा मौन मात्र बसेका भए पनि माओवादी यसरी सर्त राख्न सक्ने हैसियतमा हुँदैनथे । बरु माओवादीलाई यसअघि भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न बाध्य तुल्याउने अवस्थामा सरकार तथा सत्तापक्ष हुन सक्थे ।
संविधानसभाको कार्यकाल थप नगर्दा देशमा भिडन्तको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता सत्तापक्षले जाहेर गर्यो र म्याद थपको पक्षमा दर्बिलो ढङ्गले उभियो । माओवादीको जोडबलमा प्राप्त संविधानसभा जहाँ काङ्ग्रेस-एमालेको हैसियत अत्यन्त कमजोर छ त्यसैलाई जोगाएर ‘भिडन्त’ रोक्ने र माओवादीलाई रूपान्तरण गर्ने सपना सत्तापक्षले देख्यो । जसको लाभ माओवादीले भरपूर उठाएको छ । म्याद नथपिँदा माधव नेपाल तथा समग्र सत्तापक्षमाथि पदका लागि संविधानसभालाई मृत्युवरण गराएको आरोप लगाउँदै आलोचना गर्न पाइने, थपिँदा थपिनका लागि माधव नेपालले पदत्याग गर्नुपर्ने, पदत्याग गरेपछि स्वत: आफ्नो विजय भएको प्रमाणित हुने चाल माओवादीले चलेको छ । माओवादीको यसप्रकारको चालबाजी बुझेर त्यसअनुरूपको व्यवहार गर्न नसक्नुलाई सत्ता गठबन्धनको कमजोरी मानिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि परिस्थिति भने अहिले पनि सत्ता गठबन्धनकै पक्षमा छ । यसैगरी दर्बिलो अडान सत्तापक्षले अन्तिम घडीसम्म राख्न सक्यो भने माओवादीहरू बदलिन बाध्य हुने विश्वास गरिएको छ । लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले अघिसारेका सर्तहरू लोकतन्त्र सुदृढीकरण एवम् शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित छन् भने माओवादीको सर्त सत्ताप्राप्ति र जनवादी (दलीय अधिनायकवादी) क्रान्तिसँग सम्बन्धित छन् । देशलाई पुन: अधिनायकवादको चङ्गुलमा फस्न नदिन दलहरूले दह्रो अडान लिँदा माओवादी आन्दोलन सङ्कटको भुमरीमा परेको देखिएको छ । माओवादीहरू या त बदलिनैपर्ने या लड्न र मर्न नै तयार हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । अब संविधानसभाको कार्यकाल थपिँदा र नथपिँदा पनि माओवादीले एकै प्रकारको परिणति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।