लोककथाका सासू-बुहारीलाई वर्तमान संविधानसभाले एकपटक फेरि सम्झाइदिएको छ । सासूको अगाडि खालीहात बसेको देखाउन पनि नहुने, बाहिरभित्र हेरेर काम सिध्याउन जाँगर पनि नभएकी बुहारी धान पोख्दै उठाउँदै, फेरि पोख्दै फेरि उठाउँदै गर्थिन् रे । हाम्रो संविधानसभाको चाला पनि ठीक त्यस्तै भएको छ । संविधानसभाको बैठक बसेको छ । छलफल भएको छ । खाना-नास्ता सकिएको छ । बैठकभत्ताका लागि छुट्याएको बजेट रित्तिएको छ । तर, संविधान लेखिएको छैन । लोककथाकी बुहारीले झंै संविधान लेख्न फेरि बैठक बस्ने, छलफल गर्ने, सँगै खाना-नास्ता खाने, भत्ता बुझने सहमति भएको छ- अर्को एक वर्षलाई ।
वहानाको सहमतिपत्र
संविधानसभाको म्याद थप गर्न एउटा सहमतिपत्रमा फेरि हस्ताक्षर भएको छ । नयाँ पत्र भन्ने कि के भन्ने ? पहिलेका यसप्रकारका पत्रमा धेरै बुँदाहरू हुन्थ्यो, यसपटक मात्र तीनवटा बुँदा छन् । यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला वा सुशील कोइरालाको दस्तखत हुन्थ्यो, अहिले संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको हस्ताक्षर छ । यसबाहेक गुदी कुरा कुनै नयाँ छैन । म्याद थप्ने र नथप्नेबीच देखिएको ६ महिना पुरानो जुँगा लडाइँको लाज छोप्न मात्र कागजको चिर्कटो तयार भएको प्रस्टै बुझिन्छ ।
मुख्य कुरा त के हो भने जेठ चौध गतेको रातको बाह्र बजेले सबै असहमतिलाई मिलाइदियो । त्यो बाह्र बजे त्यति चाँडो नआइदिएको भए उल्लिखित तीन बुँदामाथि एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी कसैको चित्त बुझने थिएन । सहमत हुने नै थिएनन् । किनकि त्यसभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको खबर छैन । माओवादीले लडाकु समायोजनको सङ्ख्या तोकेको समाचार पनि छैन । वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना खारेज गर्ने, कब्जा भएका घर जग्गा फिर्ता गर्ने समयतालिका छैन । संविधानका विवादित विषयहरूमाथि साझा सहमति बनेको खुसखबरी पनि छैन । भित्री मन मिलेको विषय संविधानसभाको म्याद थप्ने जो थियो, त्यही भयो । अरू खास केही छैन । सहमतिपत्र त बहाना मात्र हो ।
असहमतिको सहमतिपत्र
सहमतिपत्रको पेटबोलीमा जाने हो भने यसभित्र असहमतिहरूको चाङ मात्र भेटिन्छ, जो महिनौं पहिलेदेखि सडक, सभा र समाचारहरूमा लगातार एकले अर्कामाथि बर्सर्ााो सुनिरहिन्थ्यो । पहिलो बुँदामा शान्तिप्रक्रियालई र्सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ । आखिर सहमति र सहकार्यको गाना कहिले पो गाइएको थिएन
र – यस्तो सुगारटाइ कुन दिन पो छोडेका थिए र हाम्रा नेताहरूले – गफमा सहमति र सहकार्य अनि काममा चाहिँ एकलौटी र स्वाहाकार्य भएर न हो कुरा ब्रि्रेकोे, संविधान नबनेको ।
संविधानसभाको रोष्ट्रमबाट कतिपटक यिनै कानले सुनेका हुन्- अब आइन्दा वाईसीएल ब्यारेकहरूमा बस्ने छैनन्, कब्जा गरिएका घरजग्गा १५ दिनभित्रमा सम्बन्धित धनीलाई बुझाइनेछ, कसैसँग जबर्जस्ती चन्दा मागिने छैन, ज्यादती गर्ने नेता तथा कार्यकर्तामाथि सख्त कारबाही गरिनेछ आदि । तर, खोइ ती कति कार्यान्वयनमा आए – सवाल के हो भने समस्या अहिले पनि सहमति नगर्नमा छैन । सहमति भएका विषयको कार्यान्वयनमा समेत अनिच्छुक हुनु, पटकपटक धोका दिनु, त्यसैलाई पराक्रम ठान्नु गजबको रोग न समस्या भएको छ, हामीकहाँ ।
चर्चित पत्रको तेस्रो बुँदाको अहिल्यै भिन्न व्याख्याहरू सुरु भइसक्यो । शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखनसम्बन्धी अपुरा कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्याकेजमा सहमति गर्ने र तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गर्नेजस्ता विषयहरू यसमा समेटिएका छन् । आखिर कुरो कहीँ अगाडि बढेको त रहेनछ – मुद्दा जहाँको तहाँ रहेछ । प्याकेजमा सहमति भएर राजीनामा दिन्छु भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अहिले आएर होइन, उहाँविरुद्ध एमाओवादीले जेहाद छेडेका दिनदेखि भन्दै आउनुभएकै हो । भोलि एउटाले प्याकेजको सहमति पहिले खोज्ने अर्कोले राजीनामा पहिले माग्ने विवाद फेरि चल्छ । हतारहतारमा गोलमटोलको भाषामा निकालिएको वक्तव्य सारा असहमतिहरू थाँती राखेर थप असहमति बल्झाउने गरी पो तयार भएको छ । फुर्सदमा झगडा गर्ने हतारमा सहमतिको नाटक गर्ने काम मात्र भएको छ । यस्तो भूमिकाबाट देखाउने संविधानसभा त रहन्छ, रह्यो । तर, संविधान लेख्ने छाँटचाहिँ देखिँदैन ।
भूत न भविष्य
नेपालको अन्तरिम संविधान जो यिनै दल यिनै नेताहरूको सहमतिले बनेको हो, ले संविधान निर्माणका लागि दिएको अधिकतम समय भनेको दुर्इ वर्ष हो । संविधानलेखनका लागि यो समयावधि थोरै हुँदै होइन । अमेरिकाको संविधान संविधानसभाले चार महिनामा तयार गरेको हो । इटालीलाई २२ महिना, फ्रान्सलार्इ २६ महिना भारतलाई मुलुक विभाजनका बाबजुद ३५ महिना मात्र लागेको थियो । नेपालको संविधानलेखनको पूर्वनिर्धारित २४ महिना बितिसक्दा संविधान किन जारी हुन सकेन ? थप समय केका लागि चाहिएको हो ? थपिएको समयभित्र अब संविधान जारी हुन सक्छ भन्ने आधार के ? जेठ १४ गते नेपाली जनताले नेताहरूबाट यसको जवाफ खोजेका थिए । त्यो दिनु पनि पथ्र्यो । तर, संयुक्त वक्तव्यले यसतर्फ निर्लज्ज मौनता साँधेको छ ।
न विगतको मूल्याङ्कन छ, न भविष्यको सुनिश्चितता । तीन दलले जनताको अवमूल्यन गरेका छन् । जनताप्रतिको जिम्मेवारीप्रति थोरै पनि गम्भीरता देखाएका छैनन् । उनीहरू मिले पनि, नमिले पनि सहमति कार्यान्वयन गरे पनि, नगरे पनि संविधान लेखे पनि, नलेखे पनि जनताले चुपचाप सहिदिनुपर्ने तीन दलको सोच देखिएको छ ।
जनताको आशा
नेपाली जनता अहिले पनि शान्तिप्रक्रिया चाँडो निष्कर्षमा पुगेको देख्न चाहन्छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमार्फत आफूले व्यक्त गरेको शान्ति र लोकतन्त्रको सुनिश्चितता चाहन्छन् । कुनै पनि रूप, रंग वा आकारको निरङ्कुशताको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । दण्डहीनताको अन्त्य चाहेका छन् । विधिको शासन खोजेका छन् । यसका लागि बाह्रबुँदे समझदारीबाट सुरु भएको शान्ति र लोकतन्त्रको महायात्रा अब कुनै कस्तै बहानामा अवरुद्ध हुनुहुँदैन । थपिएको एक वर्षभित्रमा शान्तिप्रक्रियाले र्सार्थक परिणाम देखाउनुपर्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताले भरिएको संविधान जारी हुनुपर्छ । धान पोख्ने र उठाउने क्रमको अब अन्त्य हुनुपर्छ । जनताले वर्तमान नाइके दलहरूलाई दिएको यो अन्तिम अवसर हो ।