गहुँका साथै भारतले चिनी निर्यातमा पनि बन्देज लगाएको छ । आन्तरिक बजारमा आपूर्ति स्थितिमा समस्या उत्पन्न भइ मूल्य नबढोस् भनेर यसो गरेको भनिन्छ । यसको असर हामीलाई पर्ने नै छ । भारतमाथि खाद्य सामाग्रीको निर्यातमा लगाएको बन्देजलाई ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (Food nationalism) को संज्ञा दिँदै यसो नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आवाज उठेको छ, तर यस भारतीय नीतिलाई अनुचित भने भन्न मिल्दैन । बरु एउटा असल छिमेकी राष्ट्रले नेपालीको हितबारे सोच्ने नै छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

• डा. तिलक रावल

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि रु. १७९३ अर्बको बजेट जेठ १५ गते शान्तिपूर्ण वातावरणमा संसद्मा वाचन गर्नुभयो । चालु आवको रु. १६३२ अर्बको बजेट पेश गर्न मुस्किल परेको थियो, प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध सिर्जना जो गरिराखेको थियो । जेष्ठ १५ को बजेट वाचन भन्दाअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिसक्नुभएको हो । बजेटहरू बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने पनि लाग्न थालेको छ, किनकि सबै बजेटले यसो गर्ने उसो गर्ने भनेका हुन्छन्, तर कार्यान्वयन पक्षमा साह्रै कमजोरी रहँदै आएको छ ।

जनता पीडित नै छन् । बजेटमा छुट्याइएका रकम खर्च हुँदैनन्, पूँजीगत खर्चको त बेहाल नै रहने गरेको छ । चालु आवको दश महिनामा कुल ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्च मात्र ३० प्रतिशत । बजेटले उल्लेख गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने निश्चित भइसकेको छ भने मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा कायम हुने उद्घोष पनि अर्थहीन सावित भैसकेको छ । मुद्रास्फीतिले ८ प्रतिशत छुन अब धेरै समय नलाग्न सक्छ ।

करिब रु १८०० अर्बको बजेट ४२ प्रतिशत चालु खर्चका लागि राखिएको छ, पूँजीगत खर्चको अंश २१ प्रतिशत छ, वित्त व्यवस्थापनले १३ प्रतिशत हिस्सा पाएको छ भने २४ प्रतिशत प्रान्त र स्थानीय तहका लागि राखिएको छ । खर्च गर्न नसकिने बजेटको आकार ठूलो नबनाए पनि हुने जस्तो लाग्दालाग्दै अर्थमन्त्रीले साह्रै कम खर्च हुने पूँजीगत खर्चलाई मात्र रु. २ अर्बको वृद्धि गरेर राम्रो गरे जस्तो पनि लागेको छ । खर्चका लागि राजस्व सङ्कलन रु. १२४० अर्ब गर्ने लक्ष्य छ भने बाह्य ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणको व्यवस्था पनि बजेटमा देखिन्छ । अहिलेसम्म भएझैँ यो बजेटको उपलब्धि पनि सन्तोषप्रद नहुन सक्छ ।

कृषिमा जोड दिइएको छ, उत्पादन बढाएर आन्तरिक खपतमा आयातको हिस्सा कम गरी व्यापार सन्तुलन गर्ने लक्ष्य राम्रो हो । प्रधानमन्त्री पदको नाम जोडिएका उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने कार्यक्रम तथा रोजगारी बढाउने कुरा बजेटमा उल्लेख छन्, सुन्दा यी पनि राम्रा कुरा हुन् । ओलीजीको बेलामा पनि रोजगारी वृद्धि कार्यक्रम आएको थियो । तर हाँसोमै उड्यो, त्यो कार्यक्रम । सामाजिक सूरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ताको लागि उमेर हद ७० बाट ६८ मा झारिएको छ, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्ने भएको छ, ९८ प्रकारका औषधि सरकारी स्वामित्वका अस्पतालबाट विनामूल्य उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई कसरी नराम्रो काम भन्ने ! बजेट वितरणमुखी भयो भन्नेहरूलाई पनि बढी बोल्यो भन्न मिल्दैन होला ! साथै कृषिलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएअनुसार मलखादको लागि रु १५ अर्ब छुट्याउन, केही कृषिउपजहरूको समर्थन मूल्यमा खरिद व्यवस्था मिलाउँछु भन्न र सहुलियतपूर्ण कृषिऋणको व्यवस्था गर्छु भन्न यो सरकारले पनि किन नपाउने ? किसानका लागि पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्ने उद्घोष बजेटले गरेको छ । आशा गरौँ आर्को साल यतिबेला किसानहरूले मल पाइएन भनेर कराउनु पर्ने छैन र कृषि उपजको खरिद व्यवस्था छैन भनेर चिच्याउनु पर्ने छैन ।

कृषिलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएअनुसार मलखादको लागि रु १५ अर्ब छुट्याउन, केही कृषिउपजहरूको समर्थन मूल्यमा खरिद व्यवस्था मिलाउँछु भन्न र सहुलियतपूर्ण कृषिऋणको व्यवस्था गर्छु भन्न यो सरकारले पनि किन नपाउने ? किसानका लागि पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्ने उद्घोष बजेटले गरेको छ । आशा गरौँ आर्को साल यतिबेला किसानहरूले मल पाइएन भनेर कराउनु पर्ने छैन र कृषि उपजको खरिद व्यवस्था छैन भनेर चिच्याउनु पर्ने छैन ।

आयातलाई प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतले कम गरेर नेपालको बाह्य व्यापारलाई पाँच वर्षमा सन्तुलनमा ल्याउने इच्छा राख्नु राम्रो हो । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा यो निर्भर गर्छ । नेपाली भान्छाबाट ग्यास चुल्हो विस्थापित गर्ने कार्यक्रम राम्रो हो र, यसका लागि उल्लेख भएका कुराहरूको सफलिभूत कार्यान्वयनको कामना गरौँ । केही निर्यातयोग्य बस्तुमा दिइने आठ प्रतिशत नगद अनुदानले पनि व्यापार घाटा घटाउन थेकभार गर्न सक्छ । यहाँ उल्लेख गर्नु बेस होला कि गत आवमा व्यापार घाटा (रु. १३८९ अर्ब) बजेट खर्च (रु ११८० अर्ब) भन्दा बढी रह्यो । यो चालु आवमा वर्ष अन्त्य हुन दुई महिना छँदै व्यापार घाटा रु. १४०० अर्ब नाघिसकेको परिप्रेक्ष्यमा वर्षको अन्त्यसम्म व्यापार घाटा कुल बजेट रकम (रु. १६३२ अर्ब) भन्दा बढी हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । कृषिप्रधान यो देशमा हामी फलफूल सागपातदेखि अन्नसम्म आयात गर्छौं । गत आवमा रु. ३२५ अर्बको आयातित कृषिउपज हामीले उपयोग ग¥यौँ भने वर्षेनी रु. ३० अर्बसम्मको आयातित चामल खान्छौँ ।

विभिन्न करका दरमा कटौती गरिएको छ भने विलासी सामानमा करका दर पनि बढाइएको छ जुन अनुचित होइन । क्षमताअनुसार सामाजिक सूरक्षा शीर्षकमा रकम थप्दै जानु नराम्रो होइन, सो गर्न हाम्रो क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रश्न भने टड्कारो रूपमा हामीसमक्ष उभिन्छ । चुनावअघि आउने बजेट वितरणमुखी रहने गरेको विगतमा पनि देखिएका हुन् भने यो सरकारको बजेटलाई मात्र अपवाद किन बनाउने !? विगतका बजेटहरूले पनि आर्थिक वृद्धिदर भनेअनुसार हासिल गर्न सकेनन् भने आगामी आ.व. मा ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएन भने कुनचाहिँ आकाश खस्नेवाला छ र ? यो चालु आवको वृद्धि ७ प्रतिशत नहुने कुरा अर्थमन्त्रीले दशौँ महिनामा आएर स्वीकार गर्नुभएको हो भने तथ्याङ्क विभागले केही अघि आर्थिक वृद्धिदरबारे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार उपभोक्ता मूल्यमा ५.८४ प्रतिशत र आधार मूल्यमा ५.४९ प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेछ । अनुमान, संशोधित अनुमान हुँदै यथार्थमा पुग्दा समय धेरै लाग्ने र आँकडामा प्रशस्त फरक देखिने कुरा चलनचल्तीकै भइसकेको छ । तथ्याङ्क विभागले आव २०७६/७७ मा अर्थतन्त्र २.१२ प्रतिशतले खुम्चिने भनेकोमा धेरै पछि उपलब्ध तथ्याङ्कले खुमच्याइ २.४२ प्रतिशत रहेको देखायो । आशा गरौँ, पछि उपलब्ध हुने तथ्याङ्कले पनि आ.व. २०७८/७९ को वृद्धि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखाओस् ।

धेरै पटक लेखिएका, बोलिएका कुरा हुन् कि भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति, चालुखाता र विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति राम्रो छैन । विप्रेषणले आयातको ४० प्रतिशत मात्र धान्ने स्थिति छ भने अर्को विकल्प पनि देखिन्न । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सालिन्दा ३ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षय राष्ट्रले थेग्न नसक्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गरेका छन् । अनावश्यक बस्तुको (सुपारी, मरिच, केराउ जस्ता) आयात पूरा रोकिनै पर्छ भने बढ्दो मुद्रास्फिति दर देखिएको यो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा उपभोक्ताको हितको संरक्षणतर्फ ध्यान दिन अति आवश्यक छ । विगतमा झैँ बजेटमा उल्लिखित कयौँ कुरा नपुग्लान् आगामी आवमा पनि, तर सरकारले प्राथमिकताका साथ चासो राख्नुपर्ने प्रमुख विषयहरूमध्येका प्रमुख हो नागरिकको हित संरक्षण, जटिल बन्दै गएको विश्व र हाम्रो आन्तरिक वातवारणको परिप्रेक्ष्यमा ।

कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई पुऱ्याएको चोटको उल्लेख जति गरे पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसै समस्यामा रहेका हामीलाई रुस र युक्रेनबीच महिनौँदेखि चलेको युद्धले त महासङ्कटको स्थितिमा पुऱ्याएको छ, सङ्कटसँग जुध्न सक्ने क्षमता नभएका नेपालीलाई । खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै छ र, यो आकाशिने सम्भावना टड्कारो छ, किनकि सानो राष्ट्र भए पनि अमेरिका र युरोपको अत्याधुनिक युद्ध-सामाग्रीको सहयोगले युक्रेनले शक्तिशाली राष्ट्र रुसलाई गाह्रो पारेको छ र, विश्व अर्थतन्त्रलाई अझ जटिलतातर्फ धकेल्दै युद्ध अझ लम्बिने देखिन्छ । विश्व बजारमा तेल र अनाजका ठूला आपूर्तिकर्ता रुस र युक्रेनको आपूर्ति गर्ने स्थितिमा ठूलो व्यवधान खडा भएको छ, युद्धले गर्दा । रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने युक्रेनको अनाज निर्यात रुसी हस्तक्षेपका कारण अस्तव्यस्त छ ।

रुस र युक्रेन गहुँ, मकै, जौ आदिका प्रमुख निर्यातकर्ता राष्ट्र हुन् । यी दुई राष्ट्रको स्थिति खल्बलिँदा विश्व अनाजबजार खल्बलिएको छ । युद्धपश्चात अनाजको भाउ विश्वबजारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागेको छ । हामी आयातीत अनाज खाने नेपालीलाई यसको असर नपर्ने कुरै भएन, जुन चर्को बजारभाउले देखाएकै छ । रसियन ऊर्जामाथि अमेरिका युरोप र अन्य राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्धले विश्व तेलबजारमा ठूलो कम्पन ल्याएको छ, विश्वले नै यसको पीडा भोगिरहेको छ भने हामी नेपाली अपवाद हुन सक्ने कुरै भएन । रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्धको जटिल असरलाई इन्धनका लागि उक्त राष्ट्रमा निर्भर रहिआएका युरोपेली राष्ट्रले कसरी सामना गर्ने हुन्- हेर्नु छ । स्थितिलाई हेर्दा प्रतिबन्ध भोगिराखेको रुसलाई मात्र यी नीतिले प्रहार गरेको छैन, स्वयम् प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रहरूलाई समेत अप्ठ्यारो हुँदैछ, पीडाको आँकलन जर्मनी, इटाली जस्ता राष्ट्रले गरेकै हुनुपर्छ । हामी र अरु राष्ट्रहरू बीच फरक के छ भने क्षमतावान राष्ट्रहरू सङ्कटसँग जुध्न सक्छन् भने हामीजस्ता सक्दैनौँ, अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ जनताको जीवन अरु कष्टप्रद ।

रुस र युक्रेन गहुँ, मकै, जौ आदिका प्रमुख निर्यातकर्ता राष्ट्र हुन् । यी दुई राष्ट्रको स्थिति खल्बलिँदा विश्व अनाजबजार खल्बलिएको छ । युद्धपश्चात अनाजको भाउ विश्वबजारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागेको छ । हामी आयातीत अनाज खाने नेपालीलाई यसको असर नपर्ने कुरै भएन, जुन चर्को बजारभाउले देखाएकै छ । रसियन ऊर्जामाथि अमेरिका युरोप र अन्य राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्धले विश्व तेलबजारमा ठूलो कम्पन ल्याएको छ, विश्वले नै यसको पीडा भोगिरहेको छ भने हामी नेपाली अपवाद हुन सक्ने कुरै भएन ।

टाढा भइराखेको युद्धले थोपरेको सङ्कटको अलावा हाम्रो सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतले अवलम्बन गरेको नीतिले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्दैछ । गहुँको उत्पादनमा चीन र भारत, विश्वका नम्बर एक र दुई ठूला मुलुक हुन्, त्यहाँ उत्पादन घट्ने भएकोले यसको आपूर्ति विश्व बजारमा घट्ने देखिन्छ । प्रतिकुल विश्वस्थिति र आन्तरिक उत्पादनमा हुने ह्रासलाई समेत विचार गरेर भारतले गहुँ निर्यातमा बन्देज लगाएको छ । यसको नकारात्मक असर हामीकहाँ देखिसकेको छ, भारतीय गहुँमा निर्भर हम्रो मैदामिलको स्थिति नाजुक बन्ने निश्चितप्रायः छ । आफ्ना उपभोक्ताको हितमा आपूर्तिलाई खल्बलिन नदिइ मूल्यलाई एउटा सिमाभित्र नियन्त्रण गर्ने भारत सरकारको नीतिलाई कसरी नराम्रो भन्ने ! आखिर आफ्ना देशवासीको हित संरक्षण त सबै नेताको मूल कर्तव्य नै हुन्छ ! गहुँका साथै भारतले चिनी निर्यातमा पनि बन्देज लगाएको छ । स्मरणीय छ, भारत विश्वको सबभन्दा ठूलो चिनी उत्पादक हो भने ब्राजिलपछिको दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता । आन्तरिक बजारमा आपूर्ति स्थितिमा समस्या उत्पन्न भइ मूल्य नबढोस् भनेर यसो गरेको भनिन्छ । यसको असर पनि हामीलाई पर्ने नै छ । भारतमाथि खाद्य सामाग्रीको निर्यातमा लगाएको बन्देजलाई ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (Food nationalism) को संज्ञा दिँदै यसो नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आवाज उठेको छ, तर यस भारतीय नीतिलाई अनुचित भने भन्न मिल्दैन । बरु एउटा असल छिमेकी राष्ट्रले नेपालीको हितबारे सोच्ने नै छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

वास्तवमा रुस-युक्रेन युद्धको अन्त्य शीघ्रातिशीघ हुनु जरुरी छ । यसका यस लागि दुई राष्ट्रबीच प्रत्यक्ष, खुलस्त संवाद हुनु आवश्यक छ । जहाँसम्म हाम्रो आव २०७९/८० को बजेटको कुरा छ, प्रार्थना गरौँ- यसमा उल्लेख भएका केही कुरा उपलब्ध होस् । छोटो समयमै उपलब्ध हुने कृषि उत्पादन वृद्धिमा व्यवहारमै जोड दिनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन (जल, सौर्य र वायू) ले विशेष ध्यान पाउनैपर्छ, किनकि आन्तरिक उत्पादनविना आयातित ऊर्जामाथिको हाम्रो निर्भरतामा कमी आउँदैन । केही वितरणमुखी देखिएको बजेट र आगामी निर्वाचनमा हुने अनुत्पादक खर्चले समेत मुद्रास्फीतिमा चाप बढ्ने देखिन्छ ।

यी आन्तरिक कारणका साथै बाह्य कारणले गर्दा हामीले इन्धन, खाद्यान्न र अन्य सामाग्रीको समेत चर्को मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । हाम्रो विद्यमान राष्ट्रचालकहरूको ध्यान भने अन्यत्र नै देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा केही क्षति ब्यहोरेको एमालेका नायक ओलीजी अब आउने सङ्घीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा स्थिति मजबुत बनाउन हाल कायम गठबन्धनलाई तोड्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नुभएको छ र, यसका लागि सबै तौरतरिका अवलम्बन गर्ने प्रतिपक्षी नेताको अठोट देखिन्छ भने देउवाजी जुनसुकै हालतमा जे-जसो गरेर भए पनि गठबन्धन जोगाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । मूल्य, मान्यता, आदर्शको राजनीति नरहँदाका घडीमा हाम्रो राजनीतिमा जे पनि चल्छ र सत्तामा पुग्नु एक मात्र उद्देश्य हाम्रा राजनेताहरूको हुन्छ भन्ने तथ्य नेपालीले राम्ररी बुझेका छन् । गठबन्धन भत्काउने र कायम राख्ने कार्यमै धेरै ऊर्जा खर्च गर्नुपर्ने स्थितिमा देशका जल्दाबल्दा अरु समस्याले के ध्यान पाउलान् र ? नेपालीहरूका थप दुःखका दिन पो आउँदै छन् जस्तो लाग्छ । जय पशुपतिनाथ !