केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई धेरै हदसम्म विकेन्द्रित गर्दै, अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पुऱ्याउन अघिल्लो चुनावबाटै प्रारम्भ भएको हो । तथापि, आम नेपालीजनको अपेक्षा यो ‘मिनी गाउँले/नगरे सिंहदरबार’ले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन नै !

• राजबाबु शंकर

राजनीतिक दलभन्दा बाहिरको सोच एवम् अवधारणा पनि जनमतमा रूपान्तर हुन सक्छ भन्ने नेपाली समाजमा प्रमाणित भएको छ । गैरदलीय पात्रहरूलाई जनप्रतिनिधिमूलक निकायसम्म पुऱ्याइदिने लहरको शुरुवात हुनु वर्तमान समयको नयाँ सन्दर्भ हो । स्थानीय तहका ७५३ पालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावले यसपालि दिएको नौलो सन्देश पनि यही हो, जुन सर्वथा महत्वपूर्ण छ  ।

लगभग तीन दशकयता अर्थात् मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि यो समेत पाँच पटक स्थानीय निकायको चुनाव भइसकेको छ । यसअघि २०४९ सालको जेठ १५ र १८ गते र २०५४ सालको जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव भएको थियो भने २०६२ सालको माघ २६ गते पनि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा नगरपालिकाको चुनाव भएको थियो ।

देशमा गणतन्त्रको बहाली गरी संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि भने पहिलोपटक २०७४ सालको बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी ३ चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई धेरै हदसम्म विकेन्द्रित गर्दै, अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पुऱ्याउन अघिल्लो चुनावबाटै प्रारम्भ भएको हो । तथापि, आम नेपालीजनको अपेक्षा यो ‘मिनी गाउँले/नगरे सिंहदरबार’ले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन नै !

यसै पनि गाउँ-गाउँ पुगेको भनिएको ‘सिंहदरबार’ केन्द्रकै सिंहदरबारको सिको गर्र्न किञ्चित पछाडि छैन । तात्पर्य के हो भने, सङ्घीय राजधानीमा बडे-राजा भइटोपलेका जनताकै प्रतिनिधिहरूले प्रायशः गर्दै रहेको कुशासन र भ्रष्टाचारलाई यी गाउँ/नगरका आफूलाई ‘छोटेराजा’ फर्माइरहेका जनप्रतिनिधिहरूले संस्थागत रूपमा टेको लाएका छन् । गाउँमा सिंहदरबार आइपुगेको उत्साह जन-जनमा प्रकीर्ण हुन अझै सकेको छैन, बरू जनप्रतिनिधिहरू ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ सरह प्रतीत भइरहेका छन् । यद्यपि अपवादका रूपमा केही जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताको नजरमा अब्बल नदेखाएका होइनन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारको आवश्यकता वा महत्व भने कमजोर होइन । बहुधा कमजोरी तथा विसंगति स्थानीय सरकारमा बहाल जनप्रतिनिधिहरूको हो, न कि स्थानीय सरकार संस्थापनको । जनताको हेराइमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको साख पुड्को हुँदै जानु भनेको शासन प्रक्रियाप्रति नै जनभरोसा पातलिँदै जानुको प्रमाण हो । वर्तमान शासन व्यवस्थामा स्थानीय पालिकाहरूको प्रमुख वा अध्यक्ष पद कार्यकारी अधिकारका दृष्टिले सम्पन्न छ भनेरै पालिकाको कार्यकारी पदमा आसिन हुन कतिपय प्रदेश सभासद र सांसदहरू लालायित हुन थालिसकेका छन् । यो आकर्षण स्थानीय तहको महत्व र बजेटले नै बढाएको हो ।

आ-आफ्नो पालिकामा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनका यथासम्भव सुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको हो । तर, त्यस दायित्वमा जनप्रतिनिधि चुकेका किन छन् भने, उनीहरू ‘शासक’ बन्न चाहिरहेका छन् । उनीहरू कर्तव्य निर्वाहमा भन्दा शान र दामको आकर्षणमा अभिभूत भएको आम अनुभूतिपछि निराशा र आक्रोश बढ्नु अन्यथा होइन । सम्पन्न स्थानीय चुनावले दलहरूको दम्भ तोड्दै कैयन विद्रोही तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्नुको अर्थ अब दलीय दम्भप्रति जनविद्रोह हो ।

तसर्थ, उम्मेदवार र नेता वा दलका लागि जनता भनेको एक थान मत मात्रै होइनन्, बरू जनता त तिनलाई सत्तामा पुऱ्याउने सोपान हो । देशमा परिवर्तन ल्याउने मुख्य शक्ति हो । तिनै जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय सरकार वा प्रदेश र संघीय सरकार हुनुको के सार ? यही सोचले दलका लाउकेहरूको अनाचारका विरुद्ध जनताको रोष सतहमा देखापरिरहेको छ । ‘सर्वेसर्वा’ हुन खोज्ने जो कोही हुन्, तिनलाई अबका दिनहरूले सडकमा घिसार्ने वातावरण बलवती बन्दै गएको छ । सच्चिनु र सुध्रिनु बाहेकको विकल्प अबउसो तिनसँग छैन ।