लोकतन्त्रमा दल परिवर्तन पात्रको ऐच्छिक विषय भए पनि दुरूपयोग भने उचित होइन । यसले पार्टीका प्रतिबद्ध नेता तथा कार्यकर्तामाथि अन्याय हुने खतरा हुन्छ ।

• इ. महेन्द्र पराजुली

जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक, प्रभावकारी र कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्ध भएर सञ्चालन गरिने शासन प्रणालीलाई सुशासनको रूपमा बुझिन्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानले नागरिकका मौलिक हक र अधिकार संरक्षण गरी सुशासनको प्रत्याभूत गरे पनि सञ्चालकका रूपमा रहेका राजनैतिक पार्टीहरू त्यसप्रति उत्तरदायी, प्रतिबद्ध र इमान्दार नहुँदा सुशासनबाट नागरिक वञ्चित हुँदै आएका अनि दलहरूप्रति मतदाताको भरोसा र विश्वास धर्मराउँदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ । दलहरूप्रति मतदाताको नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय स्तरमा’ भन्ने नारा नारामै सीमित भएको छ । देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि कायापलट हुन्छ भन्ने आश्वासन केवल कागजी घोडा मात्र भएको छ । तीनै तहका सरकारको परफरमेन्स औषत रूपमा कमजोर देखिएको छ । नागरिकका हक-अधिकार संरक्षण अनि सुशासन प्रत्याभूत गर्न सञ्चालकको सदाचार, इमान्दारिता, स्वच्छता, पारदर्शिताजस्ता गुणले भूमिका खेलेको हुन्छ । दूर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, दलहरूले क्षमतावान र जनताद्वारा अनुमोदित लोकप्रिय नेतृत्वको सट्टा आफ्ना नजिकका नातागोता, समूह र गुटका सदस्य अनि मनि, मसल र गनवालालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी तिनीहरूकै संरक्षण गरी इमान्दार नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदा राजनीतिक दलहरूप्रति मतदाताको असन्तुष्टि बढेको मात्र नभएर लोकतन्त्रकै उपहास भएको छ ।

विगतबाट पाठ सिक्दै २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा दलहरूले नेता-कार्यकर्तालाई न्याय गर्छन्, गल्ती सुधार गर्छन् भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पानीको फोकाजस्तै भयो । डाडु-पन्यू आफ्नो हातमा भएका अनि पहुँच भएका शीर्ष नेताका परिवारका सदस्यको यो निर्वाचनमा बढोत्तरी भयो । नेताले आफ्ना छोरी, पत्नी, बुहारी, भाइ, भतिजा, साली, प्रेमी अनि समूह र गुटका सदस्यलाई पालिकाको विभिन्न पदमा उम्मेदवार बनाए ।

नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख र काङ्ग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सिर्जना सिंहले काठमाडौंको काठमाडौं महानगर प्रमुखमा टिकट पाए पार्टीको तर्फबाट । त्यस्तै गरेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्रकुमार यादवले मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुखको उम्मेदवार बने । रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुखमा काङ्ग्रेसका नेता एवम् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले आफ्नै सहोदर भाइ रामकृष्ण खाणलाई नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनाए भने दैलेखको नारायण नगरपालिकाको प्रमुखमा आफ्नी साली निर्मला खड्कालाई उम्मेदवार बनाए काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले ।

मधेस प्रदेश काङ्ग्रेसका सभापति कृष्ण यादवले सालो सुनिलकुमार यादवलाई रौतहटको गरुडा नगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार बनाए भने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता लालबाबु राउतले पत्नी जलेखा खातुनलाई पर्साको जगरनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाए । नेकपा एकीकृत समाजवादी रौतहटका अध्यक्ष कमलराय यादवले छोरा रामकल्याण यादवलाई रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको मेयरको टिकट दिए भने नेकपा (एमाले) नेता प्रभु शाहले पत्नी रेणु शाहलाई रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुखको टिकट दिलाए । नेकपा (एमाले) नेता बबन सिंहले पत्नी अंशु सिंहलाई रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाको मेयरको टिकट दिलाए भने जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष धर्मेन्द्र पटेलले पत्नी मधुलिका रानीलाई रौतहटको देवादी-गोनाही नगरपालिकाको नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनाए । यी त भए वंशवाद र नातावादका प्रतिनिधि उदाहरणहरू । यी र यस्तै कारण पार्टी नेतृत्वप्रति जनताले औंला ठड्याउन थालेका छन् अनि उत्तर खोजेका छन्- के लोकतन्त्र ल्याएको यसैका लागि हो ?

राजनीतिक दलहरूप्रति मतदाताले गरेको विश्वास र अपेक्षा पूरा नगरि पार्टीहरूले उल्टै मतदाताको मतको अवमूल्यन र अपमान गरेको पृष्ठभूभिमा वंशवाद र परिवारवादको दायरा तोड्न त्यसका बिरुद्ध बिद्रोह गर्दै बिद्रोहीले बागी र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराए पालिकाका विभिन्न पदहरूमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा । काठमाडौं महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको निर्वाचन सबै क्षेत्र, तह र तप्काको ध्यान आकर्षण गर्दै चर्चित बन्यो । काङ्ग्रेसमा शुद्धिकरण र रूपान्तरणको मुद्दा उठाएर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेलले काङ्ग्रेसबाट बिद्रोह गर्दै बागीका रूपमा भरतपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा दिएको उम्मेदवारी, राजनीतिमा नामै नसुनिएका तर युवामाझ लोकप्रिय गायक इन्जिनियर बालेन्द्र शाहले पानी, प्रदूषण र पर्यटन तीन ‘प’को मुद्दा अगाडि सार्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा दिएको उम्मेदवारी, पानीको मुद्दालाई चुनावी मुद्दा बनाएर धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका सामाजिक अभियन्ता हर्क साम्पाङ राई र धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका उद्योगी, व्यवसायी पृष्ठभूमिका सामाजिक अभियन्ता गोपाल हमाल र काङ्ग्रेसमा शुद्धिकरण र रूपान्तरणको मुद्दा बोकेर काङ्ग्रेस नेता मनोजकुमार शाहले काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरी बागीका रूपमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा दिएको उम्मेदवारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो, विश्लेषण गरियो ।

पौडेल, शाह, राई, हमाल र मनोज त बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीहरूको उम्मेदवारीलाई सबै उमेरसमूहका सर्वसाधारण नागरिक, सञ्चारमाध्यम, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यवसायी, पत्रकार जगत सबैले स्वागत गरेको देखियो । बागी र स्वतन्त्रको उम्मेदवारी नेताका दासत्व मात्र नभएर परिवारवाद, विरासत त्यस्तै गरेर समूह र गुटको राजनीतिलाई चूनौती हो । नेपालका राजनैतिक दलका नेताले के बुझ्न जरुरी छ भने २१औँ शताब्दीमा मतदाताको चेतनाको स्तर उन्नत भएको छ । अब पनि दलहरूले आफूलाई करेक्शन गरेनन् भने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा गम्भीर क्षति ब्यहोर्नुपर्ने छ । यो उनीहरूका लागि ‘अर्लि-बेल’को सङ्केत मात्र हो ।

हामी नेपालीले नागरिकको दर्जा पाएका छैनौँ । लोकतन्त्रको खोल राजनीतिक दलका नेताले मात्र ओढेका छन् । नागरिक निरीह र असहाय अवस्थामा जीवन जीउन बाध्य छन् । नेताका कुरा काट्यो, बिमति जनायो भने कार्यकर्ताले कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्छ । नेतालाई सात खत पनि माफ हुन्छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने ? नेताको होइन, अब नागरिकको सर्वोच्चता हुनुपर्छ ।

२०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी दिएर काठमाडौंबाट निर्वाचित पद्मरत्न तुलाधर, चितवनका जागृतप्रसाद भेटवाल, झापाका द्रोणाचार्य क्षेत्री अनि इलामका नोबेलकेमी राई र कास्कीका सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, त्यस्तै गरेर २०३८ बैशाख २७ मा सम्पन्न राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था पञ्चायतप्रति व्यङ्ग्य गर्दै काठमाडौंका मतदाताले नानीमैयाँ दाहाललाई निर्वाचित गरेको प्रसङ्गले जति चर्चा पाएका थिए, त्योभन्दा पनि बढी नै चर्चित भए पौडेल, शाह, राई, हमाल र मनोज यो निर्वाचनमा । स्मरण होस्, २०२८ को राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा पञ्चायतका प्रभावशाली नेता तत्कालीन गृहमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठले २९ हजार मत ल्याउँदा नानीमैयाँ दाहालले ६५ हजार ७ सय मत प्राप्त गरेर विजयी भएकी थिइन् ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चायन ऐन, २०७४ ले दिएका अधिकार ढुक्कसँग पाँच वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने, जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन मात्र नभएर राम्रो बजेट खेलाउन पाइने, अनि त्यस्तै गरेर स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्न पाइने लोभका कारण पालिकाको कार्यकारिणीको पद आकर्षक बन्दै गएको छ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेशका केही सदस्यले मौजुदा पदबाट राजीनामा दिएर नगरप्रमुखको पद रोजे । निर्वाचनमा एकातर्फ सत्ता गठबन्धनका पाँच दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले चुनावी तालमेल गरे भने अर्कोतर्फ नेकपा (एमाले), राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रापपा), महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), त्यस्तै गरेर सिके राउतको जनमत पार्टी, एकनाथ ढकालको परिवार दल, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) को नेकपा, हृदयेश त्रिपाठीले नेतृत्व गरेको जनता प्रगतिशील पार्टीलगायत नौ दलले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । दलहरूले केन्द्रबाटै सहमति गरेर निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन । कतिपय स्थानमा गठबन्धन बाहिरका दलसँग पनि तालमेल भएको देखियो ।

निर्वाचनको मुखमा आएर पार्टी परिवर्तन गर्दै दलबदल गर्नु सिद्धान्त र पार्टीप्रति नै बेइमानी गर्नु हो । यस्ता आयाराम-गयाराम चरित्रले पार्टीलाई मात्र नभएर व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ । यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न कानूनले नै केही बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दै दल परिवर्तन गर्ने सुविधाको समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको छ । २००७ को पहिलो जनक्रान्तिपछि रैतीबाट प्रजा अनि २०४७ को जनआन्दोलनले दोस्रो पटक प्रजाबाट जनतामा रूपान्तरित हामी नेपालीले तेस्रो जनआन्दोलन २०६२\६३ पछि पनि नागरिकको दर्जा पाएका छैनौँ । लोकतन्त्रको खोल राजनीतिक दलका नेताले मात्र ओढेका छन् । नागरिक निरीह र असहाय अवस्थामा जीवन जीउन बाध्य छन् । नेताका कुरा काट्यो, बिमति जनायो भने कार्यकर्ताले कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्छ । नेतालाई सात खत पनि माफ हुन्छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने ? नेताको होइन, अब नागरिकको सर्वोच्चता हुनुपर्छ । यसतर्फ सोच्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्रमा दल परिवर्तन पात्रको ऐच्छिक विषय भए पनि दुरूपयोग भने उचित होइन । यसले पार्टीका प्रतिबद्ध नेता तथा कार्यकर्तामाथि अन्याय हुने खतरा हुन्छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी (केन्द्र) को तर्फबाट निर्वाचित मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका पूर्वमेयर दिलिपकुमार बगडिया नेकपा (एमाले) प्रवेश गरी पुनः नगरप्रमुखको उम्मेदवार बने भने २०७४ को निर्वाचनमै सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित विजय सरावगी निर्वाचनको सङ्घारमै नेकपा (एमाले) प्रवेश गरी पुनः नगरप्रमुखको उम्मेदवार बने । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) परित्याग गरी शिवशंकर शाह (हीरा) नेकपा (एमाले) प्रवेश गरी धनुुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुखको उम्मेदवार बने भने नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेकी रुना झा धनुुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख उम्मेदवार बनिन् । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।

पार्टीभित्रको गुट, उपगुट, अन्तरद्वन्द्व, अन्तरघात, परिवारवाद, विरासत, टिकटबिक्री मात्र नभएर टिकट वितरणमा तल्ला निकायले गरेका सिफारिस उपेक्षा गर्दै केन्द्रले गरेको हस्तक्षेपको सिकार पनि बने कतिपय कार्यकर्ता । प्रदेश कमिटीले दिएको टिकट खोसेर केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकटकालाई टिकट दिए । झापाको मेची नगरपालिका प्रमुखको टिकट केशवराज पाण्डेबाट खोसेर इन्द्रबहादुर बुढाथोकीलाई, गोरखाको गोरखा नगरपालिका प्रमुखको टिकट विश्वदेव श्रेष्ठबाट खोसेर राजनराज पन्तलाई, खोटाङको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका प्रमुखको टिकट धर्मराज पोखरेलबाट खोसेर तीर्थराज भट्टराईलाई, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका प्रमुखको टिकट भक्तबहादुर थापाबाट खोसेर सुशीला शाहीलाई, कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुखको टिकट सुरेन्द्रमान बिजुक्छेबाट खोसेर कोपिला रानाभाटलाई अनि कास्कीको रूपा गाउँपालिका प्रमुखको टिकट आनन्द सुवेदीबाट खोसेर गिमाया गुरुङलाई दिएका हुन् देउवाले ।

नेकपा (एमाले)ले नरेन्द्रनाथ भट्टराईबाट नगरप्रमुखको टिकट खोसेर धीरेन चेम्जोङलाई इलामको इलाम नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनायो । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा दीपक पौडेललाई उठाउने १० बैशाखमा निर्णय गरेको नेकपा (एमाले) ले निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै १२ गते आफ्नो निर्णय बदर गर्दै कृष्ण थापालाई नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनायो । सुनचोरीको बात लागेका पौडेलको सार्वजनिक रूपमा आलोचना र विरोध भएपछि एमाले उम्मेदवार परिवर्तन गर्न बाध्य भयो । कोइरालाहरूको विरासतको रूपमा परिचित मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा महानगर कार्यसमितिले एक नम्बरमा सिफारिस गरेको डा. शेखर कोइराला नजिकका नागेश कोइरालाको नाम हटाएर संस्थापन पक्षका प्रदेश नं. १ का सभापति उद्धव थापाले केन्द्रको निर्देशनमा प्रदेश कार्य समितिको सिफारिस केन्द्रमा पठाउँदा नगरप्रमुख सभापति देउवा र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलानिकटस्थ पूर्वसांसद अमृत अर्याल, सांसद डीला सङ्ग्रौला र पूर्वमेयर भीम पराजुलीको नाम मात्र पठाएका थिए । आफ्नो प्रतिष्ठासँग गाँसिएको महानगर प्रमुखको उम्मेदवार चयन गर्न डा. शेखरले नेतृत्वसँग असामान्य सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो ।

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको बाँडफाँड गऱ्यो वैशाख ७ गते । गठबन्धन विपरितका उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पाँच दलका शीर्ष नेताले सातबुँदे निर्णय गर्दै १४ वैैशाखमा विज्ञप्ति जारी गरे । सत्ता गठबन्धनले तीनबुँदे निर्णय गरी सहमति विपरित गठबन्धन दलबाट दर्ता भएका उम्मेदवारीहरू फिर्ता लिन विज्ञप्ति जारी गरे बैशाख १६ गते । १६ गते नै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्ध विद्रोह गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गरेका विद्रोही उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन, नलिएमा पार्टीबाट स्वतः निष्काशित हुने चेतावनी दियो । नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत माग्दै सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले १७ वैशाखमा अपील जारी गरेका थिए ।