नेपाली जनता सबैले राजनीति बुझ्दैनन् । जसले बुझेका छन् तिनीहरूले जनतालाई सक्कली कुरा बताउँदैनन् । जाल, झेल, छलछाम, नक्कली र टालटुले कुरा गर्छन् । राजनीतिको अलावा शिक्षानीति, स्वास्थ्य, अर्थ, सुरक्षा र परराष्ट्रनीतिहरू राज्यसञ्चालनका प्रक्रियाहरूलाई दुरुस्त राख्न निर्धारण गरिएको हुन्छ । यतिबेलासम्म नेपालमा सामान्य ढङ्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थजस्ता नीतिहरू फितलो नै किन नहोस् लागू गरिएको छ, तर ती नीतिहरू सम्बन्धमा नेपाली जनताले बुझ्ने गरी बताइएको छैन । लागू गरिएका नीतिहरू कति सफल भए कति असफल भए त्यसको केही लेखाजोखा गरिएको छैन । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सबैभन्दा उच्च महत्त्व सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिको रहन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षानीति फितलो हुनेबित्तिकै मुलुक आन्तरिक र बाह्य दुवै दृष्टिकोणले द्वन्द्वमा फस्न पुग्छ । राष्ट्रिय सुरक्षानीति निर्माण मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई खास महत्त्व दिएर गरिन्छ । सुरक्षा नीति निर्माण सुरक्षासम्बन्धी विज्ञ नागरिकहरूको सहयोग र सल्लाहमा सरकारले गर्छ । नीति-निर्माणपश्चात् गठन हुने सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, प्रधानसेनापति र आवश्यकताअनुसार अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई सदस्यको रूपमा राखिन्छ । आन्तरिक सुरक्षा सवालमा सरकारले परिषद्मार्फत निर्णय गर्छ भने बाह्य सवालमा विभिन्न राजनीतिक दल र खासगरी विपक्षी दलसँग रायसल्लाह लिने गर्छ । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ- आजसम्म नेपालमा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षानीति निर्माण गर्न सकेन र पुरानो राज्यसंयन्त्रलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिरह्यो । नेपाली जनताले मुलुकको नयाँ सुरक्षानीति के हो बुझ्न पाएनन् । सुरक्षानीतिभन्दा कम महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र नीति हुँदैन तैपनि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्न सकेन । शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएका कुनै बेलाका नेपालका राजा महेन्द्रले प्रतिपादन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै लोकतान्त्रिक सरकारले निरन्तरता दियो । दक्षिणतर्फको खुल्ला सिमानासहित जोडिएको छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्ने नेपालको दृष्टिकोण के हो त्यो आजसम्म प्रस्ट पारिएन । बन्द सिमानासहित जोडिएको उत्तरतर्फको छिमेकी मुलुक चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो आजसम्म निक्र्योल गरिएन । विश्वमा सीधा वा घुमाउरो पाराले राज गरिरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकालाई हेर्ने हाम्रो नीति र दृष्टिकोण के हो ? त्यो आजसम्म प्रस्ट पारिएको छैन । कुल मिलाएर नेपाली जनताले मुलुकले अख्तियार गरेको र गर्ने सबैखाले नीति सम्बन्धमा जानकारी हासिल गर्न पाउनुपथ्र्यो तर न त नीति-निर्माण गरियो न जनतालाई जानकारी नै गराइयो । यस्तै थुप्रै शीर्षक छन् नेपाली जनताले जान्नुपर्ने, जान्न पाउनुपर्ने तर जनतालाई अँध्यारोमा शासकहरूले राखेर अन्याय गरे । थुप्रै रहस्य शासकहरूले लुकाए तीमध्ये एउटा रहस्य हो- लोडसेडिङको रहस्य । विद्युत् आपूरि्त कम हुने अवस्था किन आयो त्यसको रहस्य ।
धेरै नेपाली जनताको मनमा लागेको हुन सक्छ पञ्चायती शासनकालमा कहिल्यै लोडसेडिङ भएन । बहुदल आएपछि किन लोडसेडिङ भयो – के बहुदलवादी नेताहरूले कामै गरेनन् वा घुस खाए – नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी माओवादीले दसवर्षे जनयुद्ध सञ्चालन गर्‍यो । के जनयुद्धकै कारण जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन हुन नसकेर लोडसेडिङको समस्या निम्तिएको हो – दुवै प्रश्नमा दम छ तर्क र तुक छ तर जनयुद्धले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको साँचो भइकन सम्पूर्ण कारण जनयुद्ध होइन । जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै विद्युत् खपत र प्रयोग बढ्नु स्वाभाविक हो तर विश्वमा पानीको दोस्रो नम्बरको धनी देश नेपालमा विद्युत् खपतको तुलनामा उत्पादन प्रक्रियालाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अघि बढाइएन ।
०४६ सालको जनआन्दोलनले सफलता हासिल गरेपछि बनेका सबै सरकारका जलस्रोतमन्त्री र जलस्रोत सचिवले ठूलो रकम कमिशन लिएर नेपालका करिब ९७ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्र दिए । भारतीय कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रमाणपत्र लिए तर विद्युत् उत्पादन भने गरिदिएनन् । ठूलो रकम कमिशन लिएर दिएको इजाजतपत्र खारेज गर्ने हुति नेपाल सरकारको भएन । इजाजतपत्र लिनेले जलविद्युत् उत्पादन नगर्ने इजाजतपत्र मात्रै ओगटेर बस्ने, काम नगर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज नगर्ने कारणले आज नेपालमा लोडसेडिङको समस्या चर्कियो । भारतीय कम्पनीले इजाजतपत्र लिनेबित्तिकै इमान्दारीपूर्वक उत्पादन कार्य सञ्चालन गरिदिएका भए नेपालले भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्थ्यो, धनी हुन सक्थ्यो । नेपालमा लोडसेडिङको समस्या उत्पत्ति हुने अवस्था कहिल्यै आउने थिएन । तर, दुर्भाग्य र यतिबेला नेपालले उल्टै लोडसेडिङबाट पार पाउन भारतसँग प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ चर्को मूल्य तिरेर विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । भारतबाटै वारि्षक अबौर्ं रुपैयाँबराबरको इर्न्भर्टर नेपाल भित्रिएको छ । राष्ट्रिय नोक्सानी निरन्तर भइरहेको छ । सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनीहरूले पाएका जलविद्युत् उत्पादन लाइसेन्सहरूबाट नेपालले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट ७५ मेघावाट, माथिल्लो कर्णालीबाट ३६ मेघावाट, अरुण तेस्रोबाट ८८ मेघावाट सित्तैमा पाउने प्रावधान छ । तर, भारतीय कम्पनीहरूले जलविद्युत् उत्पादन कार्य सञ्चालन गर्दैनन् । एकातर्फ इजाजतपत्र पाएका भारतीय जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीहरूले विद्युत् उत्पादन कार्य सुरु नै गर्दैनन् अर्कोतर्फ यी कम्पनीहरूले उत्पादन गरिहाले पनि नेपाललाई बढी भएको विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जरुरी छ जुन काम भारत गर्न रुचाउँदैन । परिस्थिति हेर्दा यस्तो लाग्छ बरु भारत भुटानसँग विद्युत् किन्छ तर नेपालसँग किन्दैन । किनेर सहयोग गर्न चाहँदैन । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलसम्म ४०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन सक्ने भारत नेपालको सिमानासम्म प्रसारण लाइन बनाउन आलेटाले गर्छ । आजसम्म बनाएको छैन । नेपाली जनताले बुझ्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय यही हो किन अधिकांश जलविद्युत् उत्पादनका इजाजतपत्र उत्पादन नै नगरी चुपचाप बस्ने भारतीय कम्पनीलाई मात्रै नेपाल सरकारले दिन्छ ? यतिबिघ्न लोडसेडिङको मार जनतालाई खप्न लगाएर किन मूकदर्शक भएर बस्छ ? उत्पादन कार्य अघि नबढाउने कम्पनीहरूको इजाजतपत्र खारेज गर्न नसक्नु र नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन नसक्नु पछाडिको रहस्य के हो ? यो रहस्यबारे नेपाली जनताले जानकारी हासिल गर्न पाउने कि नपाउने ? चिनियाँ, फ्रान्सेली र अमेरिकी जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीहरू नेपाललाई ठूलै सहुलियत दिने प्रस्तावका साथ इजाजतपत्र लिनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छन् । अमेरिका, फ्रान्स र चीनका जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीहरूलाई के-कति कारणले उत्पादनका लागि इजाजतपत्र दिइएको छैन यसको जवाफ नेपाल सरकारले जनतालाई दिनैपर्छ । यो अवस्थाबाहेक पनि लोडसेडिङ हुनुमा थप रहस्य भए नेपाल सरकारले जनतालाई ती रहस्यबारे जानकारी दिनैपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो जनतालाई लोडसेडिङको समस्याबाट मुक्ति दिलाउनैपर्छ ।