प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई लिलामीमा राखेका छन् । हेर्न बाँकी छ, लिलाम बढाबढमा नेपाली काङ्ग्रेसले बढी बोलकबोल गर्छ कि नेकपा (एमाले)ले ! स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी बनेका पात्रहरू लोकप्रिय बने भने साँच्चै नै जनताका नेता बन्नेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारीको पुष्ट्याइँ भइ अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको पनि पक्कै पनि आकर्षण बढ्ने छ ।

• इ. महेन्द्र पराजुली

स्थानीय तह निर्वाचन प्रचार-प्रसारको क्रममा चितवनको भरतपुरमा वैशाख २२ गते आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नी छोरी भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखकी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई मतदान नगरे मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने धम्की दिँदै, ‘हँसिया-हथौडामा भोट हाल्दिनँ भन्नुभयो भने, मलाई आशङले हेरेर गठबन्धन कमजोर पार्न खोज्नुभयो भने, म त अब दायाँबायाँ गर्दिनँ तर देश दूर्घटनामा पर्ने खतरा छ, त्यसको जवाफ अहिले यो गठबन्धनको विरोधमा भाषण गर्नेहरूले दिनुपर्नेछ’ भनि दिएको अभिव्यक्ति अनि त्यस्तै गरेर २२ गते नै डडेलधुरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रथम महिला आरजु राणा (देउवा) ले, ‘जहाँ हाम्रो मेयर नै हुन्न, त्यहाँ हामी किन पैसा पठाउँछौँ … जिल्लाका प्रत्येक वडाका ५-७ जनालाई रोजगारीका लागि मलेसिया पठाइदिने’ भनि सत्ताको राप र ताप अनि आडमा हैकमवादी प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्दै मतदातालाई धम्क्याउँदै जारी गरेको फर्मानको सर्वत्र आलोचना र विरोध भयो । प्रचण्ड र राणाले दिएको अराजनीतिक अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो ।

राजनीतिक दलको नेतृत्वले मनोमानी ढङ्गले औचित्य नै पुष्टि नहुने खालका उम्मेदवारी वितरण गर्दैमा र लाद्दैमा कार्यकर्ता र मतदाताले त्यसलाई आँखा चिम्लेर अनि सहजै स्वीकार र अनुमोदन गर्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको छ यो स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ ले । देशको राजधानी काठमाडौंले नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै निर्णायक रहँदै आएको छ । काठमाडौंको प्रभाव देशैभर पर्ने गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को पूर्वानुमान र विश्लेषण काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाको हकमा गलत सावित भयो । निर्वाचन परिणामभन्दा पनि त्यसले दिएको सन्देश महत्वपूर्ण छ । यो निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली भाष्य धरासायी बन्दै पराजित भयो । नेकपा (एमाले) ले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आर्जन गरेको शाख गुमाउन पुग्यो ।

पञ्चायतकालमा नानीमैयाँ दाहालले पाएको मत र लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मतको भिन्दाभिन्दै विश्लेषण भए पनि एउटा प्रवृत्ति भने मिल्दोजुल्दो भएको र समान छ । त्यो के हो भने दुवै प्रसङ्गले नेपालको यथास्थितिको राजनीतिप्रति कसिलो व्यङ्ग्य गरेका छन् । नानीमैयाँ दाहालको विजय पञ्चायतप्रतिको उपहासको प्रतीक थियो भने त्यो ‘नेगेटिभ’ भोट पनि थियो । बालेन्द्र साह र हर्क साम्पाङ राईको विजय राजनीतिमा युवाको आगमन र परिवर्तनको सङ्केत हो अनि राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश प्रतिबिम्वित भएको हो । बालेन्द्र साह र हर्क साम्पाङ राईको विजयको शक्तिको स्रोत गैरदलीय र न्यूट्रल भोट हो । तल्लो निकायसम्म राजनीतिक धरातल भएका पार्टीका उम्मेदवाहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले पराजित गर्नु मतदाताको विद्रोही स्वभावको परिणाम हो । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा ७६.६ प्रतिशत मतदान भएकोमा यसपल्ट ६३ प्रतिशत मत खस्यो । देशको राजधानीको रूपमा रहेको महागरपालिकाको निर्वाचनमा सचेत नागरिकले संवैधानिक अधिकार प्रयोग नगर्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिले जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नभइ मतदाताका आशा निराशामा परिणत हुनु र कुशासन नै भएको विश्लेषण गरेका छन् राजनीतिक विश्लेषकले । मतदाता दलविहीन हुन खोजेको भने पक्कै पनि होइन ।

बालेन्द्र, हर्क, गोपाल र मनोजलाई भारत नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालसँग तुलना गर्न अनि केजरीवालको रूपमा बुझ्नुचाहिँ गलत हुन्छ । केजरीवाल आन्दोलनबाट स्थापित राजनेता हुन् भने बालेन्द्र र हर्क अभियन्ता हुन् । केजरीवालले पार्टीको निर्माणमा समानता र न्यायलाई आफ्नो आदर्श बनाएका थिए । गान्धीवादी नेता अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सत्याग्रह ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ पहिचान बनाएका उनी हजारेका प्रमुख सहयोगी थिए । लोकपाल कानून ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको कानून’ जारी गर्न माग राखेर दिल्लीमा आन्दोलन सुरु गरेको केजरीवालको पार्टी ‘आम आदमी पार्टी’ छोटो समयमै जनसमर्थन जुटाउन सफल भएको थियो । निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्दै आएका केजरीवाल एक साधारण व्यक्ति भएर पनि कुशल राजनीतिज्ञको पहिचान बनाउन सफल भए । बालेन्द्र र हर्क विकल्प नभएको कारणले मतदाताको रोजाइमा परेका हुन् भन्ने विश्लेषण छ विश्लेषकहरूको ।

गोपाल र मनोजको विजय भनेको काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण हो । बालेन्द्र र हर्कले प्राप्त गरेको भोट ‘नो-भोट’ को केही अंश पनि हो । ‘राइट-टू-रिजेक्ट’को व्यवस्था भएको भए धेरै मत त्यता पर्ने सम्भावना थियो । इतिहास निर्माण गर्न समय लाग्छ । दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने मान्यता रहिआएको छ । निर्वाचित स्वतन्त्रले देशकै प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्नुचाहिँ परिपक्व दृष्टिकोण नहोला । यसलाई राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रन दिएको चेतावनीको संकेतका रूपमा लिनु पर्दछ । यो निर्वाचनले एउटा इतिहास पनि निर्माण गरेको छ त्यो के हो भने पहाडीया मूलकाले तराई मूलका नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि गर्ने दूर्व्यवहारमा परिवर्तन भएको छ । जातीय आधारमा निर्वाचन जितिन्छ भन्ने भाष्य गलत साबित भएको छ । यसको बिम्ब बनेका छन् नेवार समुदायका राजेशमान सिंह र मधेसी मूलका बालेन्द्र शाह क्रमशः वीरगञ्ज र काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरप्रमुखमा निर्वाचत भएर ।

केशव स्थापितको उत्ताउलोपन, अराजक व्यवहार, ओभर-कन्फिडेन्स, अहम् र दुर्मुखापन स्थापितका लागि र पारिवारिक विरासतको आडम्बर सिर्जना श्रेष्ठ (सिंह)का लागि दूर्भाग्य बन्यो । काठमाडौं महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट नगरप्रमुखकी उम्मेदवार सिर्जना सिंह र काङ्ग्रेसका चार वडाध्यक्षले पाएको मत विश्लेषण गर्दा वडाध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा सिर्जनाले आधा नै कम मत पाउनुले काठमाडौंको राजनीतिमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहपुत्र प्रकाशमान सिंहलाई ठूलै धक्का लागेको र, उनको पकड गुम्दै गएको चर्चा छ काङ्ग्रेसी वृत्तमा । पत्नी सिर्जनालाई विजयको माला पहिऱ्याएर काठमाडौं काङ्ग्रेसको राजनीतिमा थप बलियो हुँदै एकछत्र राज गर्ने प्रकाशको योजना तुहिएको छ । काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट संसदीय निर्वाचन लड्दै आएका प्रकाशमानका लागि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका वडाहरूबाट सिर्जनाले पाएको मतले झस्काइदिएको छ । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र प्रकाशका लागि जोखिम बन्दै गएको ससंकेत हो यो ।

राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा मानिएको मूलधारका छापामाध्यम अनि टिभी जर्नालिष्टले बालेन्द्र साहलाई ‘हाइलाईट’ र वकालत गर्दै उनको प्रचारप्रसारमा ठूलो सहयोग पुऱ्याए । बालेन्द्रलाई चर्चित र लोकप्रिय बनाउन पृष्ठभूमिमा उनको साङ्गीतिक पहिचानले पनि साथ दियो । बालेन्द्र युवामाझ परिचित थिए । बालेन्द्र मात्र होइन, अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हर्क, गोपाल र मनोज ‘न्यूट्रल’ भोट बटुल्न सफल भए । बालेनको अग्रगामी सोच, भिजन, मिसन अनि हर्क साम्पाङ राईले खानेपानी, भ्रष्टाचार र चुरे दोहनजस्ता सामाजिक मुद्दा उठाएर मतदाताको मन जित्न सफल भए । अब यी दुई अभियन्ताहरूको भूमिका बदलिएको छ । नगरप्रमुखमा निर्वाचत भएसँगै प्रश्न गर्ने नभएर जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् । असहजताबीच पनि राजनीतिक पार्टीका ‘हेभीवेट’लाई पराजित गर्दै सहज जित निकालेका बालेन्द्र, हर्क, गोपाल र मनोजका अगाडि अवसर मात्र होइन चूनौती पनि छ । आफूले कबुल गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न दृढ इच्छाशक्ति र निष्ठासाथ जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढे भने चूनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छन् ।

उम्मेदवारी दर्तादेखि लिएर मत गणना अनि परिणाम सार्वजनिक नहुँदासम्म बालेन्द्र, हर्क, गोपाल र मनोज सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभएर छापामाध्यम अनि टिभीका प्रशारणहरूमा पनि छाइरहे । चर्चा उनीहरूकै भयो । आकर्षणको केन्द्र बनिरहे । राजनीति सँधै सिधा रेखामा मात्र हिँड्दैन । यी पात्रहरू राजनीतिमा ‘टेष्टेड’ भइसकेका छैनन् । आफ्नो कार्यकालमा मतदाताको मतको अवमूल्यन गर्छन् कि गर्दैनन् ? मतको अपमान हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसको कसीमा कति खरो उत्रन सक्छन् ? पाँच वर्षपछि मात्र उनीहरूको लोकप्रियताको मापन हुने छ । त्यो समयले नै निर्धारण गर्ला । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी बनेका पात्रहरू लोकप्रिय बने भने साँच्चै नै जनताका नेता बन्नेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारीको पुष्ट्याइँ भइ अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको पनि पक्कै पनि आकर्षण बढ्ने छ । एउटा मन्त्र केचाहिँ बिर्सनु हुन्न भने उनीहरूप्रतिको आकर्षणको धरातल राजनीतिक दलहरूप्रति मतदाताको घट्दै गएको विश्वास क्षणिक मात्र हो ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष अद्यावधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशीला र गहना मात्र नभएर तीनै तहका सरकार निर्माणका लागि पहिलो शर्त हो । धाँधलीरहित स्वच्छ ढङ्गबाट सम्पन्न गरिने निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ र त्यसको स्वीकार्यता पनि हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो हुनु भनेको कानूनी राज्य, विधिको शासन र नागरिकका हक-अधिकार सुरक्षित हुनु पनि हो । दलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने निर्वाचनमा जनसहभागिता र सचेत मतदाताको मतदानले नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन जनप्रतिनिधि निर्वाचन गरिन्छ । निर्वाचन परिणामले नेकपा माओवादी (केन्द्र) र नेपाली काङ्ग्रेसले बढी लाभ प्राप्त गरे भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले चाहेजस्तो परिणाम ल्याउन सकेन । मधेसकेन्द्रीत दलहरू जसपा र लोसपाको हैसियत खस्किन पुग्यो । छिटपुट सानातिना घटनाबाहेक २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन तोकिएको मितिमै शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले सम्पन्न गरेको छ भने यसैको जगमा प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका लागि गठबन्धनको निरन्तरताको ढोका खोले पनि अहिले नै ठोकुवा गरिहाल्ने अवस्था भने तयार भइसकेको छैन । पार्टीहरू आ-आफ्ना जोड-घटाउमा लागेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको ढोका बन्द गर्न हातमा गजबार लिएर बसेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली गठबन्धनका दलहरूमा विग्रह आवोस् भनेर माला जप्दै अनि धूप लगाएर बसेको ऐनमौकामा स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई लिएर सत्ता–गठबन्धनका दल एकअर्काप्रति आशङ्का गर्दै आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिए । यही कारण गठबन्धनमा खटपट देखियो भने नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले त सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएपछि केही समय राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भयो । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई लिलामीमा राखेका छन् । हेर्न बाँकी छ, लिलाम बढाबढमा नेपाली काङ्ग्रेसले बढी बोलकबोल गर्छ कि नेकपा (एमाले)ले ! स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा प्रचण्डले ‘काङ्ग्रेसमा पनि एमालेमा जस्तै अहङ्कार र दम्भ चुलिएको छ, माओवादी केही होइन भन्ने काङ्ग्रेसको व्यवहार धेरै ठाउँमा देखिएको छ, एमालेलाई ठेगान लगाएजस्तै भोलि हामीले काङ्ग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउनु नपरोस्’ भन्ने धम्की दिए । नेपाली काङ्ग्रेसको वैशाखी टेकेर सोचभन्दा धेरै स्थानमा जित हासिल गरेको र आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई काङ्ग्रेसकै भरथेगमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी गराएपछि कमरेडको यस्तो भनाइ आएको हो ।