च्याउसरि पलाएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू, उपभोक्ता सहकारी संस्थाहरूमध्ये कति ठिकसँग सञ्चालनमा छन् भन्ने कुराको लेखा सहकारीको नियमन गर्न राजश्वको खर्चबाट खोलिएको कार्यालयसँग पनि छैन । यसको अर्थ सफल सहकारीहरू छैनन् भन्ने होइन, तर सफल सहकारी अनुपातमा धेरै कम छन् ।

• स्वयम्भूनाथ कार्की

कृषिभूमिको खण्डिकरण र भूमिसुधार पर्यायवाची शब्दजस्तै भएका छन् । कारखाना मेसिन चलाउनेको, हवाइजहाज पाइलटको, बस ड्राइभरको, बैंक खजाञ्चिको भनेर कसैले भन्यो भने त्यसलाई मगज सड्केको भन्न बेर नलगाउनेहरू ‘जमिन कसको- जोत्नेको’ भनेर चर्को स्वर उराल्छन् । उनिहरूले यसो भन्दै गर्दा केही जमिन भएर आफू अन्तै नोकरी गर्दै गरेका वा आफ्नो श्रीसम्पत्ति बन्दकी राखेर नेपाललाई रेमिट्यान्स पठाउन ताता मरुभूमिमा मेहनत गरिरहेकाहरूको मनमा आफ्नो जमिन सुरक्षित रहने हो वा होइन भनेर ढ्याङ्ग्रो ठोकिन्छ ।

कुन बेला कुन नेताको राजनीति सुधार्न भूमिसुधारको नारा आउने हो अनिश्चित छ । आज नेपालको हालीमुहाली गर्नेहरूले पनि बुझिसके कि स-साना टुक्रा भूमिबाट कृषि उत्पादन बढाउन सकिँदैन । आफैले उरालेको नारा भूमिमा हदबन्दीले प्रतिइकाई कृषि उत्पादन घटाएको छ । फेरि भूमिको चकलाबन्दी गर्न आफैले उचालेको नाराले दिँदैन । यसैको हलको निमित्त सहकारी कृषिको अवधारणाको ढुङ्गा पकाइने गर्छ । सहकारी, सहकार्य, मिलेर काम गर्ने कुरा अत्यन्त आकर्षक कु्रा हो । व्यवहारमा भने यसको कार्यन्वनयन फलामको च्यूरा चपाएसरह हो ।

नेपाली राजनीतिमा भ्यागुताको धार्नी बनाउने असम्भव कोशिस सबैले गरिसकेका पनि हुन् र गर्दै पनि छन् । कहिले एकीकरण कहिले टुक्रिकरणको पीडा भोग्दै गरेका नेतृत्वलाई सहकार्य कत्तिको सरल वा कठिन हो भन्नै पर्दैन । तर अस्तित्वको निमित्त भए पनि यो नाटक गर्नैपरेको छ । यहीँ मिलेर गर्नुपर्छ भनेर आदर्शको कुरा गर्ने तर मिल्न भने आफ्नो शर्तमा हुनुपर्छ भन्ने सोच सबैतिर व्याप्त छ । सहकारीमा पनि अपवादबाहेक सबैको हाल यही छ । हिजोसम्म भोलिको योजना पस्कँदै गरेको सहकारी आज थलोकिलोसमेत हराएका घटनाहरू दैनिकी नै हुन् । यस्तोमा ‘कृषि सहकारी दाउँ बहर दाइनसक्नु’ हो ।

उदाहरणको निमित्त माओवादीले ठूलो महत्वाकाङ्क्षासहित शुरु गरेको कम्यून पद्धति दलको हालतजस्तै खुम्चिँदै गइ अहिले समाप्त नै भएका छन् । च्याउसरि पलाएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू, उपभोक्ता सहकारी संस्थाहरूमध्ये कति ठिकसँग सञ्चालनमा छन् भन्ने कुराको लेखा सहकारीको नियमन गर्न राजश्वको खर्चबाट खोलिएको कार्यालयसँग पनि छैन । यसको अर्थ सफल सहकारीहरू छैनन् भन्ने पटक्कै होइन । तर, यस्ता सफल सहकारीहरू अनुपातमा धेरै कम छन् । आफ्नो दलले ल्याएको कार्यक्रम सबैभन्दा उचित र आफ्नो दलले आलोचना गरेको कार्यक्रम सजाययोग्य या बेठिक भन्न आफ्नो सम्पुर्ण ज्ञान, सिप र कौशल खर्च गर्ने नेपालका बुद्धिजीवीहरूबाट आशा राख्नु पनि मुर्खता नै हो ।

मान्छेले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व खोज्छ, यस अस्तित्वको खोजाइमा छोराले अंश नदिएको झोकमा बाबुमाथि आक्रमण र बाबुले छोरामाथि आक्रमण गरेका अनगिन्ती घटनाहरू छन् । आफ्नै पारिवारिक व्यायसाय मिलेर सञ्चालन गरेका उदाहरण विरलकोटी नै सुन्न पाइन्छन् । त्यसैले होला नेपालीमा ‘साझे कि बाझे’, ‘आफन्तसँग साझेदारी नगर्नु’ जस्ता उक्ति प्रचलित छन् । इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने हरेकजसो साझा उद्यममा सबै साझेदारहरूको भित्री मनसाय अर्को साझेदारलाई मौका पाउनेबित्तिकै पन्छाउने हुन्छ । साहै्र थोरै उदाहरणबाहेक नेपालमा साझेदारी उद्यमको आयु साह्रै छोटो हुने गर्दछ । आफ्नो उल्लेख्य हिस्सेदारी हुनेबित्तिकै हरेक निर्णयमा आफ्नो नियन्त्रण रहोस् भन्ने मनसाय मानव स्वभाव हो ।

सञ्चालन गरिने उद्यममा विभिन्न इकाईका विभिन्न ज्ञाता भए र एकै प्रकारको विशेषता भएको अर्को व्यक्ति भएन भने ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गो सिद्धान्तले साझेदारी सफल हुन्छ । तैपनि अब अलग खिचडी पकाउन सक्छु भन्ने हिम्मत पलाउनासाथ टुक्रिएर अर्को भएका उदाहरणहरू छन् । नेपालीहरू करिव-करिव सबैको मूल पेशा कृषि हो । सम्भावित कृषि सहकारीमा संलग्न हुने सबैले खेतिपाती गर्न जानेको हुन्छ । अलग-अलग खेती गर्दा केही पक्रियामा फरक रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा खेती गर्ने मेरो पद्धति ठिक हो भन्ने जिद्दी सदस्यहरू बीच पलाउनु स्वभाविक कुरा हो । त्यसैले यस्ता कृषि सहकारीको भविष्य आठ-दश वर्ष भन्दा लामो हुने छैन ।

कृषि उत्पादन बढाउने एक मात्र उपाय भनेको जमिनमाथि राजनिति बन्द गरेर ठूला कृषिउद्यमलाई प्रवर्धन गर्नु नै हो । जसरी कारखाना चलाउने मजदूरको हुँदैन, गाडी ड्राइभरको र हवाइजहाज पाइलटको हुँदैन त्यसैअनुसार कृषिउद्यमलाई पनि सोचिनु पर्दछ । नत्र भने कृषिको औजारका रूपमा भित्रिएका ट्र्याक्टरले बालुवा, गिटी वा इँटा ढुवानी गर्ने अनि नेपाली श्रम दैनिक चार घण्टा र महिनामा चार दिन अनिवार्य ओभरटाइम सुविधामा (?) तातो मरुभूमिमा ज्यान फाल्न विवश हुने छन् । धेरै ठूलो सङ्ख्यालाई रोजगारी केवल ठूला कृषि उद्यमले मात्र दिन सक्छ । यसका निमित्त कृषिलाई उद्योगको दर्जा दिन अत्यन्त आवश्यक छ । यसको अर्को विकल्प खोज्ने नाममा एक मुठ्ठी अनाज पनि विदेशी दातासँग हात पसारेर माग्नुपर्ने अवस्था ल्याइन हुँदैन ।