आन्तरिक खपतलाई धान्ने कृषि बाली उत्पादनतर्फ राज्यको ध्यान आकर्षित नभइदिनाले परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दो छ । विकास खातिर जति नै उखरमाउलो कुरा गरे पनि राज्यको संरचनागत संयन्त्रको ‘ऱ्याडिकल सर्जरी’बिना असम्भवप्रायः छ ।

• निरज बराल

वर्तमान राज्य संयन्त्रको लबस्तरो चालले मुलुक विकास हुन बहुत कठिन छ । यो लर्तरो प्रयासले हासिल हुन्न । बहुआयामिक पक्षहरूको गहन चिन्तन र गठजोड नै दीगो विकासतर्फको निकास हो भन्नेमा बौद्धिक अग्रणीहरू निरन्तरको बहसमार्फत वैचारिकरूपमा गोलबद्ध हुँदै गएका छन् । मुलुकको आर्थिक सूचक तथा परिसूचकहरू (जस्तै- भुक्तानी सन्तुलन, चालु खाता, विदेशी विनिमय सञ्चिति आदि) हेर्दा निराशाजनक अवस्थातर्फ नै इङ्गित गर्दछ ।

वर्षौंवर्षदेखि एकै समयमा दोहोरिरहने अभावका श्रृङ्खलाहरू (जस्तै- शैक्षिकसत्र घर्कीसक्दा पनि पुस्तक नपाउनु, चाडबाडमा चिनी नहुनु, खेतीपातीको मूल सिजनमा मल नपाउनु, विनियोजित पूँजीगत रकम समयमै खर्च नहुनु/असार पुऱ्याउनु आदि) राज्यको संरचनात्मक समस्याका उपज हुन् ।

शब्दजालयुक्त सन्धि/सम्झौताहरूमा सहमति र हस्ताक्षर गराउन विदेशीहरूको तारनतार भ्रमण अनि खुरन्दार गरेबाट के बुझ्न सकिन्छ भने मुलुक क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको मैदानमा फ्याँकिएको पासोमा लपेटिँदै जान थालेको छ । अर्काेतिर देशका रक्षा, रणनीति एवम् सरकारी दस्तावेजहरूको मनपरी प्रयोगका साथै बजेट भाषणअगावै करका दरहरू ‘लिक’ हुन थालेका छन् । यस्तो हुँदै जान थालेमा संस्थागत अविश्वास र क्षयीकरण त छँदैछ गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई धारेहात लगाउनेहरू स्वभावतः जाग्ने छन् ।

उच्चकोटिको राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अङ्गिकार गर्नु भनेकै राज्यसंयन्त्रका मानकहरू (जस्तै- पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नैतिक इमान्दारिता आदि) को परिपालनामा अत्यन्तै खरो उत्रिनु भन्ने नै हुन्छ । फलतः राज्य सुशासनको मार्गमा हिँड्न कर लाग्दछ । परन्तु महँगो आवधिक निर्वाचन, दलाल र भ्रष्टहरूमाझ उम्मेदवारी किनबेच र उदण्ड राष्ट्रवादका नारा गणतन्त्रलाई मृत्युशय्यामा धकेल्ने पश्चगमनकारी कृत्यहरूले नराम्ररी पिरोल्दै लगेको छ । झोले राष्ट्रवादको मुखुण्डो भिरेर माथिल्लो राजनीतिक सोपानमा चढ्ने मुढे महत्वकाङ्क्षाको लहडले अन्ततः खरपसमा लगेर नै जाक्ने हो । लोकरिझ्याइँको विगुल फुकी दिन छोड्नु नै सच्चा राष्ट्रवाद कहलाउँछ ।

राजनीतिक नेतृत्वको गलत नीति, कार्यशैली र आचार व्यवहारको कारण गरीबी, महँगी, बेरोजगारी, तनाव एवम् मुद्रास्फीति जस्ता समाजिक-आर्थिक विसंगतिहरूले मुलुकको दैनिकी रेटेको छ । खासगरी युवा वर्ग जीवन-सङ्घर्षको चौबाटोमा खडा छन्, विदेशिन बाध्य छन् । वर्षाैंवर्षदेखिको अविकासको हविगतले मुलुक थला परेकोपऱ्यै छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले सृजना गरेका संयन्त्रहरू चुस्तदुरुस्त हुनुको सट्टा अत्यन्तै भद्दा हुँदै गएका छन् । सरकारी सेवा प्रवाह तथा प्रक्रिया माखेसाङ्लोको परिचायक छ, अर्थात् हैरानी र दिग्दारी उत्पन्न गर्ने खालका छन् । बेढङ्गको शासकीय रवैयादेखि आम नेपालीजन बेचैन र रुष्ट छन् ।

समग्र नागरिक जनको हित संरक्षण खातिर मूल नेतृत्व गणको साझा चिन्तनले साकार रुप ग्रहण गर्न सकेको छैन । भनौँ तिनको कर्तव्यपरायणतामा ठूलो चुक छ । सत्ताको भागबण्डामा मात्रै राजनीतिक कुशलता देख्नु या महारथ हासिल गर्नु नितान्त व्यक्तिवाद/अवसरवादतर्फको यात्रा हो ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वहरूमा मूल्य, मान्यता र आदर्श भष्मीकृत भइदिँदा मुलुकले भोगिरहेको कष्टपूर्ण जीवनमा तात्विक भिन्नता आउला भन्ने आश बहुत क्षीण छ ।

कोभिडपश्चात युद्धको मार

कोभिडको मारबाट विश्व अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्ध छेडिँदा र रोकिने छाँटकाँट नदेखिँदा उपभोग्य पदार्थहरूको सङ्कट अझ गहिरिँदै जाने देखिन्छ । परिस्थिति झेल्न शक्तिसम्पन्न राष्ट्रलाई त आच्छु-आच्छु परिरहेको बखत नेपालको जुझ्ने क्षमता निम्छरो हुनु कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय घटना/परिघटनाको कारणले बजारमूल्य अचाक्ली बढ्दा उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा नराम्रो ह्रास आएको छ, भनौँ थाप्लोमा घन बजारिएको छ । यस्तो मारबाट उपभोक्तालाई जोगाउने सरकारसँग न कुनै ठोस योजना देखापरेको छ न त बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने हस्तक्षेपकारी भूमिका नै । यस्तै-यस्तै अकर्मण्यै अकर्मण्यताले मुलुक थला परेको छ ।

केही देश हेर्दा विश्वबजारमा खाद्यान्नको भाउ ५० प्रतिशत हाराहारी वा सोभन्दा माथि उचालिएको अनुमान छ । मुद्रास्फीतिले दोहोरो अङ्क नाघिसकेकोले जनताको दैनिकी अझ बढी कष्टपूर्ण छ । भारतमा थोक मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति १६ प्रतिशत पुगिसकेको आँकडा सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसमाथि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझ विकराल छ । यसपालिको बजेट केहि वितरणमुखी भएकोले तथा आगामी प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा हुने अनुत्पादक खर्चलाई समेत मध्यनजर गर्दा मुद्रास्फीतिमा निक्कै नै दबाब पर्ने देखिन्छ ।

अमेरिका, युरोप र अन्य राष्ट्रहरूले लगाएको रुसी ऊर्जामाथिको प्रतिबन्धले विश्व पेट्रोलियम बजार टन्किएको पिलो सावित हुन पुगेको छ । फलतः उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा निरन्तर ह्रास आएको छ । तसर्थ, माहामारीमा होस् कि युद्धको प्रभावमा या अनिकालको बेला, गरिब मान्छे र मुलुक दुवैले तत्क्षण र सघन अभावको प्रताडना खप्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ यद्यपि कायम छ ।

सामाजिक तथा राजनीतिक मनोवृत्ति र प्रवृत्ति

विदेश पढ्न जाने आम नागरिकका छोराछोरीहरू राजनीतिक शक्तिहरूलाई सत्तोसराप गर्दै उतै पलायनको भासमा पर्दै आएका छन् । अझ भनौँ मन्त्री तथा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी देश छाडेर विदेश पलायन हुनुभन्दा पहिला आफ्ना छोराछोरी युरोप/अमेरिका पठाउँछन् अनि अकुत आर्जित रकम उतै ठेगान लगाउँछन् । उतैका बासिन्दा हुन पुगेका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । फलतः यसले भ्रष्टचार र पूँजी पलायनलाई बढावा दिइरहेको छ । यस्ता मनोवृत्ति र मनोदशा भएका अवसरवादीहरूको समयमै पहिचान गरी दण्डित गरे या जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिए धेरै हदसम्म गलत प्रवृत्तिमा संलग्नहरूले टाउको उठाउन पाउने थिएनन् ।

मालदार अड्डाका कर्मचारीले व्यापारिक/व्यवसायिक घराना/समूहबाट सुटुक्क महिनावारी रकम बुझ्ने तथा चाडबाड छेक नजराना थाप्ने पञ्चायतकालीन प्रचलनमा अझ बढोत्तरी हुँदै गएको देख्न/सुन्न पाइन्छ । परिणामतः यसले भुइँ तहका नागरिकको आयजति जम्मै सोसेर सर्लक्कै व्यवसायीको पोल्टामा हालेको परिस्थिति एकातिर छ भने अर्काेतिर रङ्गीन कलेवरमा सत्य-तथ्य ढाकछोप छ ।

पदीय हैसियत वा व्यापार/व्यवसाय जस्तोसुकै होस् छोटो समयाअवधिमै (अ)नैतिक ढङ्गले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने सामाजिक मनोवृत्ति र प्रवृत्तिको अन्त्य नहुन्जेल मुलुक अविकासको पछौटे गति कायमै रहने देखिन्छ । भनौँ घरपरिवार वा नजिकका आफ्ना आफन्तले जेसुकै गरी धन आर्जन/उपार्जन गरे पनि चाइँचुइँ नगर्ने, ‘तैँ चुप मै चुप’ हुने सामाजिक परिपाटी जीवित रहेसम्म अदालतको ढोका खुल्ला रहेपनि सामाजिक न्याय मरेसमान हुन्छ । भनौँ ‘सोसियल फाइबर/फेब्रिक’ तोरमरोड हुन पुग्छ ।

सिंगापुर, मलेसिया जस्ता देशको लोभलाग्दो विकास देखेर थुक घुटुघुटु निल्दै, आँखा फुकाली-फुकाली, घाँटीका नसा फुलाइ-फुलाइ बखान छाँटिरहँदा उच्च नेतृत्व पङ्क्तिले आफ्नो मुलुकको हविगत किन यस्तो छ ? विकासखातिर कुन स्तरको राजनीतिक क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ ? के-कस्तो नीति/नियमहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने रै’छ ? के-कस्ता कमी/कमजोरीहरूले विकासमा बाधा हालिरहेका छन् ? कुन-कुन साधन तथा संशोधनको जोरजाम गर्नुपर्ने रहेछ ? जस्ता अहम् प्रश्नहरूलाई उधिन्न नखोजेको देखेर जनगण बडो ताजुबमा छन् ।

व्यापारी, ठेकेदार र दलालहरू जस्ता पेशागत स्वार्थमा तर मार्न पल्केकालाई सङ्घीय संसद् जस्तो गरिमामय सदनमा प्रवेश गराउने प्रपञ्च हेर्दाखेरि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व तहले अँगालेका सिद्धान्त, आदर्श र वैचारिक दृष्टिकोणप्रति गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भइसकेको छ ।

चरम स्वार्थी झुण्डहरूको प्रपञ्चमा पर्ने या भनौँ चक्रब्यूहमा फस्ने नियतिको सिकार हुन्जेल गणतन्त्रको किलकिले समाइरहन्छ । धर्म र जातिगत राजनीतिले सामाजिक द्वेष र उन्माद पैदा गर्नेबाहेक मुलुकको विकासमा सिन्कोसमेत भाँच्न नदिएका अनेकौँ दृष्टान्तहरू छन् ।

सामाजिक-आर्थिक अपराधमा संलग्न जो-कोहीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर भ्रष्टाचार जडित सम्पत्ति जफत गरी बिगो, जरिवाना र दण्डको भागी नबनाइन्जेल टपटरटुइँयाहरूले टाउको उठाइ नै रहनेछन् ।

विद्रुप न्यायालय

न्यायाधीश र वकिलबीच अभियुक्त छुटाउन/धरौटीमा छाड्न ठूलै रकमको ‘डिल’ हुने गरेको बेलाबखत सञ्चारमाध्यममा गाइँगुइँ भए तापनि अहिले आएर करोडौँको ‘टेप प्रकरण’ जनसमक्ष छताछुल्ल भएको छ । यी दुईको ‘नेक्सस’ भनौँ मिलेमतोले ‘न्यायालय अवैध गोरखधन्दा/चलखेल गर्ने ठाउँमा परिणत भएको त होइन ?’ भन्ने गम्भीर जनप्रश्न एकातिर उब्जिएको छ भने अर्काेतिर समग्र न्यायप्रणाली मरणासन्न हालतमा पुगेको दर्शाएको छ ।

न्यायमूर्तिहरू नै न्यायको किनबेचमा सामेल हुन्जेल नागरिकजनको दुःख कष्ट हट्ने/घट्ने छैन । न्यायालयभित्रका भ्रष्टाचारी, पूर्वाग्रही र सेटिङमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म सामाजिक ऐंठन कायमै रहन्छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न साना ओहोदाकालाई समात्ने तर ठूलालाई छाड्ने/नछुने/लुकाउने गर्नाले न्याय र न्यायालय मात्र होइन समग्र समाज नै विद्रूप हुँदै गएको छ ।

सर्वाेच्चदेखि जिल्ला तहका न्यायधीश र वकीलहरूमाथिको छानबिनले मात्र पनि धमिलिएको न्यायक्षेत्रलाई केही हदसम्म संग्लिने बाटोमा लान्छ । व्यक्तिको आचार व्यवहार र समाजका समग्र अवयवहरूलाई प्रणालीगत व्यवस्थाले कडिकडाउ गरि नअँचेडे/नअठ्ठाएसम्म स्वेच्छाचारी एवं मनपर्दी गर्नेहरूको हात लामो भइरहन्छ । भनौं सर्पले झैँ फणा उठाइरहन्छ । तजबिजी न्यायको कठघरामा बारम्बार उभिनुपर्ने समाज पुरातनवादकै अवशेष कहलाउँछ ।

अन्त्यमा,

विकासलाई सफलीभूत बनाउन नीतिगत तहमा विषय विज्ञ र अनुभवले खारिएका गुणवेत्ताहरूलाई समावेश नगरीकन गर्ने हो भने फेरि पनि झोले/झारे विकासको पुरानै रोगले गाँज्नेछ । अतः विकासको रोइलो कहिले सकिन्न ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन र मानव संसाधनको गतिलो तथ्यांकको आधार बेगर विकास योजना र नीति निर्माणमा एक डेग पनि पाइला सर्दैन । हरेक नागरिकजनको गोप्य कोड नम्बरसहितको ‘नागरिक सेक्युरिटी डाटाबेस’ राख्नाले विभिन्न सरकारी कार्यालयपिच्छे घरीघरी बुझाइ राख्नुपर्ने कागजातहरू (जस्तै- उस्तै प्रकृतिका नागरिकता, नागरिक परिचयपत्र आदि) बोक्नु पर्ने, हराउने, केरमेट हुने तथा पुरानो भइ खुइलिएर नबुझिने जस्ता झन्झटबाट धेरै हदसम्म राहत मिल्न जाने छ । यस ‘डिजिटलाइजेसन’को युगमा जतिसक्दो कागजविहीन बनाउन सक्यो उति नै वातावरणमैत्री हुन पुग्छ । साथै, समग्र कार्य प्रणालीमा श्रम, लागत र समयको भरपुर बचत/फाइदा हुन पुग्छ ।

कृषि उत्पादनमा पकेट/टनेल बालीनालीतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक खपतलाई धान्ने कृषि बाली उत्पादनतर्फ राज्यको ध्यान आकर्षित नभइदिनाले परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दो छ । विकास खातिर जति नै उखरमाउलो कुरा गरे पनि राज्यको संरचनागत संयन्त्रको ‘ऱ्याडिकल सर्जरी’बिना असम्भवप्रायः छ । विकासलाई अग्रगमनतर्फ धकेल्न प्रथमतः दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धताको दरकार पर्दछ । जसमा राजनीतिक शक्तिहरू बारम्बार चुकेका छन् । जुनसुकै वादको हुबहु नक्कल गरेर अक्कल बढाउने नचाहिँदो प्रयास गरेमा विकासको असली स्वरूप बिग्रिन जाने हुँदा मौलिकपन झल्किने गरी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेल्सन मन्डेलाको अगुवाइमा दशकौँ पछि रंगभेदबाट आजादी पाएको दक्षिण अफ्रिका उनको नेतृत्व हस्तान्तरणपश्चात कति चाँडै भ्रष्ट र तस्करहरूको अखडा हुन पुग्यो, क्रोनि केपिटालिज्मले गाँज्यो र गणतन्त्र नराम्ररी घायल भयो जस्ता तरोताजा विश्व ऐतिहासिक पाठलाई मनन् नगर्दा नेपालले पनि सोही दुर्गति भोगिरहेको छ ।

सिंगापुर, मलेसिया जस्ता देशको लोभलाग्दो विकास देखेर थुक घुटुघुटु निल्दै, आँखा फुकाली-फुकाली, घाँटीका नसा फुलाइ-फुलाइ बखान छाँटिरहँदा उच्च नेतृत्व पङ्क्तिले आफ्नो मुलुकको हविगत किन यस्तो छ ? विकासखातिर कुन स्तरको राजनीतिक क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ ? के-कस्तो नीति/नियमहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने रै’छ ? के-कस्ता कमी/कमजोरीहरूले विकासमा बाधा हालिरहेका छन् ? कुन-कुन साधन तथा संशोधनको जोरजाम गर्नुपर्ने रहेछ ? जस्ता अहम् प्रश्नहरूलाई उधिन्न नखोजेको देखेर जनगण बडो ताजुबमा छन् । राणा, पञ्चायत, राजतन्त्र आदिलाई एक एक गरेर फ्याँक्दै फ्याँक्दै विश्व विख्यात राजनीतिक प्रणाली ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ अपनाउँदा पनि राष्ट्र विकासको सिन्को भाँच्न सकिँदैन भने आफूलाई परिवर्तनको संवाहक भनेर नाक घोक्राउने राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका उच्च तहका नेतागणले दात ङिच्च नगरिकन नेतृत्व हस्तान्तरण नगरुन्जेल वर्तमान जन वितृष्णा र विरक्तिले त्राण पाउन बडो मुस्किल छ । जनगणको धैर्यको सिमा टुट्न नदिनु नै इतिहासप्रतिको सम्मान हो भने वर्तमान समयको पदचाप सुन्नु र बुझ्नु पनि हो । के आमजनताको बारम्बारको इशारा काफी हुँदाहुँदै पनि लत्याउनु लोकतन्त्रको मानमर्दन भएन र ?! मर्जी यहाँहरूकै ।