उतिबेलाका ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच आफू सत्तामा पुग्नासाथै नागरिकतासम्बन्धी आयोग/समिति बनाएर जश लिने वा भोटको राजनीति गर्ने नौटङ्की मञ्चन भइरह्यो । तराई/मधेशमा कमजोर उपस्थिति रहेको दलले नागरिकताकै मुद्दालाई अनापसनाप उछाल्ने तिकडमबाजी गरिरहे, अद्यापि गरिरहेकै छन् ।

• राजबाबु शंकर

नागरिकता कसले पाउने वा नपाउने भन्ने बहस २००९ सालदेखिकै हो, जुन बहस विवादका रूपमा आजपर्यन्त जारी छ । २०३६ सालमा पञ्चायत अर्थात् निर्दलीय व्यवस्थालाई जिताउन गैरनेपालीलाई समेत मतदाता नामावलीमा समावेश गरेकै आडमा पछि धेरै गैरनेपालीले नागरिकता पाएको भन्ने गरिन्छ । तर, नागरिकता बारेको खास बहसचाहिँ २०३९ सालमा हर्क गुरुङ अध्यक्षताको बसाइँसराइ कार्यदल गठन भएपछि नै शुरु भएको मानिन्छ ।

मुलुकको तराई क्षेत्रमा धेरै भारतीय आप्रवासीको आवादी रहेको र तीमध्ये अधिकांशले नेपाली नागरिकता पाएको औंल्याउँदै नेपालजस्तो सानो र सीमित साधनस्रोत भएको मुलुकले त्यस्ता फिरङ्गीहरूलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव सो समूहले उतिबेलै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत दिएको थियो । र, त्यसैलाई कारण बनाएर मधेशी मूलका सीमित नेताहरूले उग्र विरोध जनाउने क्रममा तराईमा राजनीतिक समूह पनि जन्मिएका थिए । उदाहरण त, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुख्य मुद्दा नागरिकतालाई नै बनाएर गजेन्द्रनारायण सिंहले खोलेको नेपाल सद्भावना पार्टी नामक राजनीतिक दल नै थियो ।

खासगरी, बहुदलकालपछि नै नागरिकताको राजनीति झनै कचल्टिएको हो । उतिबेलाका ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच आफू सत्तामा पुग्नासाथै नागरिकतासम्बन्धी आयोग/समिति बनाएर जश लिने वा भोटको राजनीति गर्ने नौटङ्की मञ्चन भइरह्यो । तराई/मधेशमा कमजोर उपस्थिति रहेको दलले नागरिकताकै मुद्दालाई अनापसनाप उछाल्ने तिकडमबाजी गरिरहे, अद्यापि गरिरहेकै छन् । तर, सत्य के पनि हो भने, प्रायः प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले संसद्को अधिवेशन अवरोध लगायतका क्रियाकलापमार्फत जोसुकैलाई सहजै नागरिकता नदिन दबाब दिइरह्यो ।

मजाकको हद त तब भएको थियो, जब गृहमन्त्री बामदेव गौतमले बनाएको जीतेन्द्र देव अध्यक्षताको नागरिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले टोली बनाएरै नागरिकता वितरण गऱ्यो । तर, धन्न…! सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि त्यो बतासे समितिले बाँडेको ३४ हजार ९० वटा नागरिकता सर्वोच्चले अवैध ठहऱ्याइदियो । त्यसपछि २०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले संसद्मा पेश गरेको नागरिकतासम्बन्धी अर्को विधेयकविरुद्ध एमालेको पहल कामयाव हुँदा तुहिन पुग्यो ।

त्यसपछि भने लामो अन्तरालपछि नागरिकता ऐन, २०६३ ले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर यहीँ स्थायी बसोबास गर्नेले जन्मको आधारमा समेत नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था गर्दा तीन जना स्थानीयले सिफारिश गरेकै भरमा नागरिकता पाउने हुँदा त्यतिबेलै धेरै गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । अर्थात्, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपिच्छे नागरिकता वितरणलाई छाडा छोडियो ।

यतिबेला भने संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले असार ७ मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नासाथै पहिला-पहिला जस्तै राजनीतिक दलहरूको मत बाँडिन पुगेको छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता लिन पाउने प्रावधान हटाएर तुरुन्तैजसो नागरिकता बाँडिहाल्ने वर्तमान सत्तापक्षीय आत्मघाती अग्रसरताका कारण दलहरू विभाजित बनेका हुन् । खासमा नागरिकतालाई जहिल्यै भोट बैंक ठानिनुको अन्तर्य के हो भने, कसरी बढीसेबढी भोट बटुल्न सकिन्छ र सत्ता हत्याउन पाइन्छ भन्ने ध्याउन्न मात्र दलका नेताहरूमा रहँदै आयो; न कि तिनले कस्ता प्रावधान राख्दा राष्ट्रको अधिकतम हित हुन्छ भनेर सोचे !

यसै पनि निश्चित अवधि परीक्षण गरेपछि मात्रै विदेशीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने अभ्यास विभिन्न देशमा रहेको पाइन्छ । विवाह गरेर आउने महिलाको सम्बन्ध श्रीमान्प्रति मात्र नभएर यहाँको भूमिसँग पनि उत्तिकै लगाव छ भनेर प्रमाणित गर्न परीक्षण अवधि राखिएको हुनुपर्छ, जुन सोह्रै आना जायज पनि हो । र, सोहीअनुरूप नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले पनि ७ वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको थियो, जुन अब प्रतिस्थापनको सङ्घारमा छ ।

नेपालको मैदानी भूभाग सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका बासिन्दाको इण्डियासँग मनग्गे वैवाहिक सम्बन्ध रहने गरेको छ । तर, यसो भन्दैमा यो देशका आदिबासिन्दाको संवेदनशीलतालाई कम र छिमेकको प्रभुको अधिक स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर सत्तारुढ दलहरूले नागरिकता विधेयकको व्याख्या गरेका छन्, जुन अत्यन्त आलोच्य र खेदजन्य छ । मुख्य विपक्षीले भने विगतमा राज्यलाई नै कमजोर बनाउने गरी भएका नागरिकताका गतिविधि फेरि दोहोऱ्याएर गल्ती नगर्न भनेको त छ । तर, उसको प्रतिरोधपूर्ण औपचारिक पहल पाइएको छैन । यो चेपुवा परिस्थिति भनेको नेपालको अस्तित्व जानाजान धरापमा पार्ने लेण्डुपे सोच भएका विदेशीपरस्त दलका लाउकेहरूको राज्य विखण्डन वा फिजी नियतिको प्रस्थानविन्दु पनि हुन नसक्ने आधार अब भने कमजोर हुँदै गएको चैँ पक्का हो ।