• स्वयम्भूनाथ कार्की

राजश्व असुली लक्ष्यको नजिक र कुनै-कुनै बेलामा त लक्ष्यभन्दा ज्यादा पनि भएको छ । मृत्युको मुखमा पुगेको बिरामीले आफ्नो उपचारमा लागेको खर्चमा सरकारबाट सहुलियतको कुरै छैन । संविधानमा मौलिक हक भागमा धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ, तर उपचार गर्दा पैसा तिरेर गरेको स्वास्थ्य बिमा दिन नपरोस् भनेर अनेकौँ अडङ्गा गलाइएका छन् । संविधानले भनेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पत्तो छैन । धारा ३१ मा शिक्षाको हक दिएको भनिएको छ, तर संविधानले भनेको निःशुल्कको निमित्त कुन प्रवन्ध गरेका छन् जनताका प्रतिनिधिले ? सम्पत्तिको हक भनिएको छ तर जीवनभर आधापेट खाएर बल्लबल्ल बनाएको घर नगरपालिकाहरू डोजर चलाएर भत्काइदिन्छन् । र, यो सम्पत्तिको हक उल्लङ्घन गर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् ।

राजा महेन्द्रले कविता लेखे ‘तिम्रै हो नागरिक हक, लेउ काँधमा काँधै गरी !’ उच्चतम् प्रजातन्त्रमा पुग्ने भनेको लक्ष्य यही नै हो, नागरिकहरूले आफ्नो हकको प्रयोग आफैले गरुन् । उनले आफ्नो कामले जनतालाई नेता र दलभन्दा ठूलो बनाएर देखाए । नागरिकको आफ्नो हक प्रयोगको निमित्त अधिकृत वारेसनामा लिने एकमात्र सर्वधिकार राख्ने दाबी गर्ने दलहरूलाई प्रतिबन्ध भने लगाए । आफ्नो प्रत्यक्ष शासनका ११ वर्ष १ महिना १६ दिनको लेखाजोखा गर्ने हो भने जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने कर्तव्यबाट कहिल्यै मुक्ति पाएन । त्यस्ता प्रतिनिधिहरूले जनताको नाममा निर्वाध जे पनि गर्ने छुट पनि पाएनन् ।

जनआवाज र जनचासो भन्दा बाहिर गएर काम गर्न साँच्चै नै कठिन थियो । यही कारण हो कि त्यो प्रणालीमा काम गरिसकेका पञ्च भनिने प्रतिनिधिहरू पञ्चायतको नाम सुन्न पनि रुचाउँदैनन् । दलको बलले बलियो हुन पाउने प्रणालीमा जनआवाज नसुनिएको गुनासोले आफूलाई कम पिरेको अनुभव गर्दछन् । दललाई नै प्रजातन्त्र मान्नेहरूले त त्यसलाई कालरात्री भन्नै पर्दछ र भन्छन्, किनभने त्यो प्रणालीमा आफ्नो नेताले दिनलाई रात वा रातलाई दिन भने पनि त्यसलाई जनताको विवेकमा छिराउन मेहेनत गर्ने कार्यकर्ताको उपस्थिति वर्जित थियो ।

नेहरूले पहिलोचोटी राजा त्रिभुवनको मुखबाट नेपालीलाई दिलाइदिएको संविधानसभाले दुई खेप लगाएर भए पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय गणतन्त्रमा डोऱ्याएको छ । पञ्चायती संविधानले दिएको मौलिक हकको लामो व्याख्या त भएको नै छ, साथमा सार्वभौम सत्ता संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रयोग गर्ने शर्तमा जनतामा आएको छ । यस कुराको उल्लेख यहाँ प्रासङ्गिक हुन्छ वा हुन्न तर संविधानभरी यसको प्रयोगको व्यवस्था भने उल्लेख छैन । नागरिक अब आफ्नो हक प्रयोगको निमित्त अरुलाई नै रद्द गर्न नमिल्ने अधिकृत वारेसनामा दिएर ढुक्कले बस्न स्वतन्त्र छन् ।

प्रमुख प्रश्न नै अब यही भएको छ- के जनताले यसरी आफ्नो हक, जिम्मेवारी ढुक्कसँग अरुलाई सुम्पेर बस्नु ठिक हो त ? यसको उत्तर सबै किसिमका अगुवाबाट आउने गर्दछ ‘हो, यो ठिक हो, ठिक मात्र होइन संसारभरी चलेको पद्धति हो । लोकतन्त्रको आत्मा हो, अधिकार जनताले आफै प्रयोग गर्ने हैन दलहरूमार्फत प्रयोग गर्ने हो ।’ भन्नको निमित्त भनिन्छ कि नेतृत्व सर्वसाधारण जनताबाट नै जन्मेको हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखा पर्दैन । गरिव किसानको कोखबाट जन्मेको भए पनि नेता आफै गरिव किसान हैन । अकल्पनिय, चमत्कारिक माध्यमले त्यो गरिव किसानको सन्तान सबै किसिमले सम्पन्न भइसकेको हुुन्छ ।

विगतका केहि दशकदेखि यसरी नागरिकले आफ्नो अधिकार आफैले प्रयोग नगर्दा, आफ्नो भागको काम आफै नगर्दा धेरै गुमाएका छन् । गाउँबस्ती नै शुन्य पारेर पशुवत मेहेनत गर्न पराइमुलुकमा लर्को लाग्न बाध्य भएका छन् । आफ्नो स्वावलम्बनका आधार नष्ट भइसकेको छ । विगतमा महिनौँ बाहिरका सामान नआउदा पनि धान्न सकेको जीवन वर्तमानमा एक महिना पनि धान्न कठिन भएको छ । प्राप्तिको नाममा एक उज्वल भविष्यको सपना पाएका छन्, आश्वासनका भकारी पाएका छन् । युगमा एकपल्ट आउने, उलटपुलट हेरफेर ल्याउने दिनले ल्याएको वर्तमान अवस्था पाएका छन् ।

अनेकौँ पटक मौका पाएका, मौका पाएर धोका दिएका, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सफल तर जनताको भलो गर्न असफलहरू बारम्बार अनेकौँ नाममा आउने र जनताले तिनैलाई पत्याउने क्रम जारी छ । ‘हिजो गल्ती भयो अब हुँदैन’ भन्ने थेगो नै भएकाहरू बाहेक अरु विकल्प छैन भन्नेहरूको कुरो पत्याएर बस्न उपयुक्त छैन । यदि त्यसो गर्ने हो भने मुलुक छिटै मृत्यु कुर्ने स्थानमा परिणत हुनेछ । यस्तो स्थान जहाँ आफ्नो उत्पादक समय बाहिर खर्चेर रस निकालेको खोष्टासरह भएकाहरू मात्र हुनेछन् । जनतालाई यस्तो हालतमा पुऱ्याउने के जनताका प्रतिनिधि नै हुन् त ? यी जनताका प्रतिनिधि हुन् कि दलका ?