नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रकरण

तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रको हित र दीर्घकालिन असरबाट मुलुकलाई जोगाउन लिएको राष्ट्रवादी अडान संसदवादी भन्नेहरूलाई मन परेको थिएन । अहिले तिनै राष्ट्रघाती देशद्रोही, भ्रष्टाचारीहरूकै बोलवाला बढेर गएको छ । तर कस्तो अचम्म ! माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्- माओवादीको कारण नागरिकता पाउने भए !

• छत्रबहादुर मैनाली

भर्खरै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । पक्ष-विपक्षमा बहस शुरु भएसँगै विगतको नागरिकता विधेयक २०५६ लाई समेत स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ विधेयकअनुसार नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व अर्थात् २०७२ साल असोज ३ गतेअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

यस्तै, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

कुनै महिलाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएका सन्तानलाई बुबाको पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने छ ।

विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको बुबा विदेशी नागरिक भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता व्यक्तिको वंशजको नागरिकता फिर्ता लिइने र त्यसपछि ती व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । बुबा विदेशी नागरिक तर बुबाको देशबाट नागरिकता नलिएको खण्डमा भने आमाको नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता लिन सकिने छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर उनीहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार भने प्राप्त हुनेछैन ।

नेपालले समयअनुकुल प्रचलित नियम-कानुनमा फेरवदल गरेर राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा-सुविधालाई सरल बनाउँदै नागरिक तहमा सेवा उपलब्ध गराउनु ठिकै भए पनि नेपाल आफैंमा अस्थिर राजनीतिक चक्रब्यूहमा फसेको अवस्था छ । दुई ठुला छिमेकी मुलुकको चेपुवामा परेर कहिले उत्तर कहिले दक्षिणतर्फ लम्पसार पर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपालको मूल राजनीतिक नेतृत्व रहेको छ । यस प्रकारको नागरिकता विधयेक पास गर्नु भनेको तिनका मालिक रिझाउनु सिवाय अरु केही होइन । माथिका बुँदाहरू अक्सर सुन्नमा राम्रो लागे पनि केही बुँदाहरू नेपालको दिर्घकालीन हितमा छैन । संसारको उदाहरण दिनुभन्दा पहिला नेपालले आफ्नो घरेलु राज्यप्रणालीलाई चुस्त-दुरुस्त राख्न सक्नु पर्दछ । जबसम्म प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुँदैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म कसैको उक्साहटमा आएर मुलुकलाई दिर्घकालिन असर पर्ने विधेयक पास गरिनु हुन्न ।

यो लेख लेखिरहँदा नागरिकता विधेयक २०५६ को झल्झल्ती याद आइरहेको छ । राष्ट्रघाती दलाल नेताहरूको कुकर्म उतिबेलादेखि नै नेपाललाई फिजीकरणको बाटोमा लान उद्यत् थियो नै । तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी (अहिले स्वर्गीय) ले नागरिकता विधेयक २०५६ लाई संसद्को चोरबाटोबाट अर्थ विधेयक शीर्षकमा संसद्मा पेश गरेका थिए । किनकि सामान्य तरिकाले संसद्मा उक्त विधेयक पेश गर्दा संचार क्षेत्रले सूचना चुहाउने र जनदबाब थेग्न सकिन्न भन्ने गुप्तचरहरूले रिपोर्ट गरिसकेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट हतार-हतार पास गरेर राष्ट्रियसभा हुँदै दरबारमा लालमोहरको निम्ति पठाएका थिए । सडकमा विधेयकको विरुद्धमा मानवसागर उर्लने क्रम बढेर गएको थियो । त्यतिबेला पनि जन्मको आधार र विशेष गरेर वैवाहिक नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई मूल रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । जसले दिर्घकालिन रूपमा असली नेपाली मूलका नागरिक अल्पमतमा पर्ने अङ्गीकृतहरूको बहुमतमा मुलुक पुग्ने थियो । स्मरण रहोस्, उक्त विधयेक कुनै आईएनजीओले तयार पारेर राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराएको थियो । उक्त विधेयक बनाउन सल्लाह-सहयोग गर्नेलाई अमेरिकाको राजदूत पद दिएर गुन लगाएको चर्चा सेलाइसकेको छैन ।

जब नागरिकता विधेयक २०५६ लालमोहरको निम्ति दरबारमा पुग्यो २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात नेपालको इतिहासमा तत्कालिन राष्ट्रवादी राजा वीरेन्द्रले उक्त विधेयकउपर सर्वोच्च अदालतको राय माग्नुभएको थियो । साथसाथै सर्वोच्च अदालतमा बालकृष्ण न्यौपाने लगायतकाले विधेयक खारेजीको माग राखेर मुद्दा दर्ता गरेका थिए । पङ्क्तिकारसमेत उक्त विधेयकविरुद्ध नागरिक जनमत लिन सडकमा उत्रिएको थियो । हामीले खुल्लामञ्चमा सार्वजनिक कार्यक्रम राखेर बिरोधसभा गरेका थियौँ ।

मिति ठ्याक्कै यकिन नभए पनि फाल्गुन महिनाको पहिलो हप्ता हुनु पर्दछ सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक २०५६ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ प्रतिकुलसहितको राय दरबारलाई दिएपश्चात दरबारले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनः छलफलको निम्ति फिर्ता पठाएको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएपश्चात सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका हण्डीवालाहरू दरबारप्रति आक्रोशित एवम् रुष्ट भएका थिए । विशेष गरेर राजा वीरेन्द्रलाई औकात देखाइदिने भन्दै खुलेआम चुनौती दिँदै हिँडेका थिए ।

तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रको हित र दीर्घकालिन असरबाट मुलुकलाई जोगाउन लिएको राष्ट्रवादी अडान संसदवादी भन्नेहरूलाई मन परेको थिएन । अन्ततः २०५८ साल जेष्ठ १८ गते राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको बंशनाश गरियो । गिरिजाको ग्रयाण्ड डिजाइनको अन्तरबस्तु बुझ्न नसक्नु र हण्डीवालाहरूको चुनौतीलाई समयमै ध्यान दिन नसक्दा दरबार हत्याकाण्ड जस्तो जघन्य अपराध घट्न पुग्यो । अहिले तिनै राष्ट्रघाती देशद्रोही, भ्रष्टाचारीहरूकै बोलवाला बढेर गएको छ । तर कस्तो अचम्म ! माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्- ‘माओवादीको कारण नागरिकता पाउने भए !’