विधि निर्माण गर्ने जनताले होइन, जनप्रतिनिधिले हो । मुलुक र जनताको हित हेरेर विधि बनाउनुपर्नेहरूले नै विधि छोडेपछि बाह्यशक्तिले चाहेअनुसार सबै कुरा हुने नै भयो । कमजोर राष्ट्र झन्-झन् कमजोर बन्ने नै भयो !

प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पास भएपछि हजारौँ नागरिकताविहीनको अनुहार खुसीले उज्यालिएको छ । खासगरी नागरिकताको समस्याबाट सताइएको मधेसमा यो विधेयक पास हुनुले बेग्लै अर्थ राख्दछ । नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई इमानदार ढङ्गबाट उठाएर समस्याको समाधान खोज्नेदेखि समस्यालाई राजनीतिकरण गरी चर्काएर, बल्झाएर÷अल्झाएर झन् ठूलो समस्याको रूप दिइ आ-आफ्ना मूक-अमुक स्वार्थको रोटी सेक्न खोज्नहरूले नागरिकता-प्रकरणलाई निकै नै गिजोले, अझै गिजोलिरहेछन् । मधेसीलाई राज्यले गैरनागरिकको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएकाहरूले समेत ‘पीडामा मल्हम लागेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्, द्रुत प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक संसद्ले पास गरेपछि । अस्तित्व र पहिचानको लडाइँ लडिरहेको मधेसको लागि नागरिकता विधेयक पास भएको सन्दर्भ ठूलो उपलब्धि भएको तिनको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुँदा यसरी उल्लसित हुनेहरूको तर्फबाट हेरिँदा यो ‘सुखद्’ र ‘सकारात्मक’ पक्ष हो । किनकि, नागरिकताकै नाममा राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नेहरूलाई अब नागरिकतामाथि राजनीति गरेर समग्र राजनीतिक परिवेश नै खल्बल्याउने बाटो छेक्नेछ । ‘नेपाली पहिचान’ दिलाउँदै तिनलाई आफ्नो औकातमा थन्क्याइदिने अपेक्षा बढाएको छ । तर, यसको अर्को पाटोचाहिँ झन् विष्मयकारी प्रतीत हुँदैछ । संसद्मा खुलस्त ढङ्गले आवश्यक छलफल गर्नै नदिइ निकै हतार गरेर नागरिकता विधेयक पास गरिएको छ । थुप्रै सांसदहरूले विधेयकमा संशोधनका लागि दर्जनौँ बुँदा दर्ता गराएका छन्, तर तिनको कुनै सम्बोधन गरिएन । एकथरिले अस्वाभाविक उत्साहका साथ पहिचानप्राप्तिको अभीष्ट पूरा भएको भनी विजयोन्माद प्रदर्शन गर्दै गर्दा अर्काथरिले नेपाल र नेपालीकै अस्तित्व वा पहिचान समाप्तिको समयारम्भ भएको भन्ने जस्ता कडा र कहालीलाग्दा टिप्पणी गरेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाइएको छ । प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षीय सांसद्समेत कतिपय बुँदामा विधेयकसँग असमत देखिएका छन् । तथापि, सरकारले नागरिकता विधेयक पास गरेको छ र, सत्ता–गठबन्धनभित्रै पनि यसको ‘क्रेडिट’ लिने होडबाजी चलेको छ । यसरी एक पक्षले जश लिन खोज्ने र अर्कोतिर आम नागरिकसमेतले ‘राष्ट्रघात’को आरोप लगाएर चर्को विरोध गर्नुपर्ने कुरा के छ त नागरिकता विधेयकमा ?

नगारिकता विधेयकले मूलतः जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको विषय, आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने विषय र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय समेटेको छ । उल्लिखत तीनै विषयलाई केही सर्तसहित सम्बोधन गर्ने प्रयत्न विधेयकले गरेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमै लिइएको छ । तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी यसअघि प्रस्ताव गरिएको सात वर्षको समयसीमा खारेज गरी विदेशी महिलासँग नेपाली पुरुषले विवाह गरेमा बिहेलगत्तै नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ, यसको भने चौतर्फी विरोध भएको छ । कालान्तरमा नेपालले फिजीको नियति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको तर्क गर्नेहरूलाई यही बुँदाले ज्यादा असन्तुष्ट तुल्याएको हो, र यो असन्तुष्टि स्वाभाविक पनि छ ।

वास्तवमा विदेशीको चाहना पूरा गर्न राष्ट्रियतामा आँच आउने गरी नयाँ ढङ्ले व्यवस्था गरेर नागरिकता विधेयक लिएर आउने विषय मान्य हुन सक्दैन । यस्तै तर्क प्रमुख विपक्षी दलका साथै सत्तापक्षकै नेता/सांसदबाट समेत नगरिएको होइन । निश्चित सर्त पूरा नगरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न नहुने आवाज उनीहरूले संसद् र मौका पर्दा सडकमै पनि उठाउँदै आएका छन् । बिहे गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउनुपर्ने विपक्षी दलको माग छ । सत्तापक्षीय नेता नारायणकाजी श्रेष्ठकै जिकिर पनि अल्पमतको विचार लादिने गरी विधेयकले व्यवस्था गर्नु घोर आपत्तिजनक रहेको भन्ने छ । यस्ता तर्क तथा माग जायज छन्, तर दल/नेता अडानमा रहन नसकेका उदाहरण अनगिन्ती छन् । यस्ता विवादित मुद्दा उठेको बेला जनताबीच लोकप्रिय बन्न नारा एउटा दिन्छन् अनि जनतासँग गरेका बाचा भुलेर जस्ताको तस्तै पास गर्न भित्रभित्रै सघाउँछन् । प्रतिपक्षकै चालढाल यस्तो देखिन्छ भने सत्ताधारी नेता-कार्यकर्ताहरूको त के कुरा ! यस्तोमा जनस्तरबाट जे-जसरी विरोध प्रकट गरिए पनि त्यो आकाशले सुन्ने र हावामै बिलाउने हो । किनकि, विधि निर्माण गर्ने जनताले होइन, जनप्रतिनिधिले हो । मुलुक र जनताको हित हेरेर विधि बनाउनुपर्नेहरूले नै विधि छोडेपछि बाह्यशक्तिले चाहेअनुसार सबै कुरा हुने नै भयो । कमजोर राष्ट्र झन्-झन् कमजोर बन्ने नै भयो !

माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनकै बेला मधेस झरेर नागरिकता विधेयक जसरी पनि पास गराइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनको बोली व्यवहारमा अनुवाद हुँदैछ । सङ्घीय संसद्को चुनाव नजिकै छ । मधेसको भोट बटुल्ने दलीय उद्देश्य आफ्नै ठाउँमा छ भने विदेशी रिझाउने बाध्यता आफ्नै ठाउँमा ! गठबन्धन सरकारले बिजुलीगतिमा नागरिकता विधेयक पास गर्ने तदारुकता दर्शाउनुको अन्तर्य यस्तै विषयको पृष्ठभूमिमा खोज्न सकिन्छ । दल र नेताको भलो हुने भएपछि देशको हविगत जेसुकै होस् !