जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रीको आसनमा विराजमान गराएर देउवा-प्रचण्ड गठबन्धनले बिचौलियाहरूलाई कुन ढङ्गमा प्रोत्साहन दिँदैछ र, के-कस्ता अभीष्ट सिद्ध गर्दैछ- यसका लागि अब सायद धेरै समय प्रतीक्षा गर्नु पर्ने छैन ।

एकवर्षे कार्यकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा सङ्कटोन्मुख तुल्याएर आलोचनाको पात्र बनेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मासँग जोडिएर जघन्य प्रकृतिका प्रकरणहरू बहुचर्चाको विषय बने, बनिरहेका छन् । एक शङ्कास्पद कथित व्यवसायीले अमेरिकाबाट भित्र्याउन लागेको चालिस करोड अवैध रकम छुटाउन राष्ट्र बैंकमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको सन्दर्भ चर्चाको चुलीमा रहेकै बेला बजेट निर्माण जस्तो अत्यन्त संवेदनशील कार्यमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दरमा हेराफेरि गरी राष्ट्रघात गरेको सङ्गीन आरोप शर्मामाथि लाग्यो । व्यवसायीहरूको स्वार्थी समूहसँग अस्वाभाविक हिमचिम बढाएर स्वआर्जनमा लागेको लगायत अनेक प्रकरण अर्थमन्त्री शर्मासँग यसबीच जोडिएका छन् । मुलुकमा विधिको शासन हुन्थ्यो भने यतिबेला शर्मा उचित सजाय भोगिरहेका हुने थिए ।

तर, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति भित्र्याएर अपराध गरेका, उक्त अपराध लुकाउन सीसीटिभीको फुटेज नै मेटाएर थप अपराध गरेका शर्मा करिव पच्चीस दिनपछि पुनः अर्थमन्त्रीको रूपमा मन्त्रालय भित्रिएका छन् । चौतर्फी विरोध चुलिएपछि ‘छानविनको निम्ति बाटो खुल्ला गरेको’ भन्दै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट दिएको राजीनामा र विशेष संसदीय समिति बनाएर छानविन गरिएको सन्दर्भ फगत एक नाटक मञ्चनसिवाय केही नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका सर्वाधिक निकट सहयोगी बनेर शासनको लाभ लिइरहेका माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको अभीष्टबमोजिम शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन पुगेका छन् ।

शर्माको राजीनामा र पुनर्बहाली प्रकरणले ‘जनार्दन प्रवृत्ति’लाई उत्साहित गरेको मात्र नभइ कथित लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र विधिको शासनकै उपहास भएको छ । जनार्दन शर्मा जस्ता पात्रलाई जरैदेखि मलजल गरेर सीमित व्यक्ति वा समूहले नेपालको दोहन गर्ने दुष्साहस गरिरहेको र, शीर्ष शासकीय भूमिकामा रहेका शङ्कास्पद केही पात्रहरूको दुर्नियत उत्कर्षमा पुगिसकेको सङ्केत पछिल्ला प्रकरणले दिएको छ । पात्रका दृष्टिले जनार्दन देखिए पनि गठबन्धन गरेर देश नै लुछ्न उद्यतहरू नै यस प्रकरणका जड हुन् भन्नेमा सन्देह राख्नै पर्दैन । होइन भने अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन ‘निर्विकल्प’ अवश्य ठानिने थिएनन् ।

वर्तमान संविधानकै कारण मुलुक विघटनसम्मको यात्रा तय गर्न विवश रहेको विश्लेषण विज्ञजनबाट निकै अघिदेखि हुँदै आएको हो । सुरु-सुरुमा यस्तो विश्लेषण अतिशयोक्तिपूर्ण लागे पनि पछिल्ला राजनीतिक घटना-परिघटनाले वर्तमान संसदीय परिपाटी तथा यो व्यवस्थाप्रति नै थप वितृष्णा बढाएको छ । व्यक्तिगत मात्र नभइ दलीय नैतिकताकै धज्जी उडेको छ । जनताको अपमान त हुँदै हो, यसअलावा ‘तिमीहरू केही होइनौँ, हामीले जे चाह्यो त्यही हुन्छ’ भनी दलीय नेतृत्वले दम्भ देखाएको अर्थमा पनि बुझ्नुपर्छ यो सन्दर्भलाई । शासन र शक्तिमा रहेकाहरूमा ‘जे गरे पनि हुने रहेछ’ भन्ने भाव बढाइदिनेछ । यति ठूलो दोषारोपण भएर पनि सफाइ दिइनु र, शर्मा निर्लज्ज ढङ्गले फर्केर मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु भनेको स्वच्छन्दतालाई बढावा दिनु हो, शासकीय उन्मादलाई थप चर्काउनु नै हो । सरकारका समग्र कारम-कारवाही अनुत्तरदायी महसूस भइरहेको अवस्थामा सरकार थप अनुत्तरदायी र जनहितको प्रतिकुल अघि बढिरहेको तथ्य पनि यस प्रकरणबाट प्रष्टिएको छ ।

नयाँ नेपाल निर्माणको ठेक्का लिएका शासकहरूले नेपाली जनतालाई यसरी यति चाँडै निराश बनाउँछन् भन्ने कल्पना थोरैले मात्र गरेका थिए, तर जनार्दन कान्डपछि वर्तमान नेतृत्वको सक्कली अनुहार जन-जनका सामु पूरै उघ्रिएको छ । सँगसँगै नेपालीजनमा निराशा चुलिन पुगेको छ र, यसै पनि विकृत व्यवस्थालाई थप धमिल्याइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन सरकारका हर्ताकर्ता माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रचण्ड देश बनाउन नभइ थप अस्तव्यस्तता निम्त्याएर बाह्य शक्तिलाई सहजिकरण गरिदिन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि अब सत्य सावित हुन लागेको विश्लेषण गरिन थालिएको छ । संसदीय समितिको उपादेयता र विश्वसनियता समेत जनार्दन प्रकरणकै कारण चुर-चुर बन्न पुगेको छ । जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रीको आसनमा विराजमान गराएर देउवा-प्रचण्ड गठबन्धनले बिचौलियाहरूलाई कुन ढङ्गमा प्रोत्साहन दिँदैछ र, के-कस्ता अभीष्ट सिद्ध गर्दैछ- यसका लागि अब सायद धेरै समय प्रतीक्षा गर्नु पर्ने छैन ।