जनप्रतिनिधिहरूले आफू साँच्चै नेपाली जनताका प्रतिनिधि रहेको या दलीय कठपुतली मात्रै भनी आफैले पुष्टि गर्ने समय आएको छ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुँदागत सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएपछि राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा मत देखिएको छ । जनस्तरको ठूलो तप्काले सार्वजनिक सञ्जालको माध्यमबाट राष्ट्रपतिको कदमको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् भने आफूलाई राष्ट्रवादी अभियानमा आवद्ध दाबी गर्ने विभिन्न दल, संघ-संस्था, समूह र व्यक्तिविशेषले पनि राष्ट्रपति भण्डारीबाट आवश्यक र समयोचित कदम चालिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्ता-गठबन्धनका दल तथा नेता-कार्यकर्ताले भने राष्ट्रपतिले बहुसङ्ख्यक जनप्रतिनिधि तथा संसद्कै अवमूल्यन र अपमान गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेका छन् । मधेसकेन्द्रीत राजनीति गर्दै आएका कतिपयले त राष्ट्रपति एवम् सो संस्थाकै मानमर्दन हुने गरी उग्र प्रतिक्रिया दिएको पनि पाइएको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले स्वागत गर्नु र सत्तारुढ काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपालगायतले असन्तुष्टि जनाएर आलोचना गर्नुले दशकौँदेखि ‘समस्या’ बनेर रहेको नागरिकताको मुद्दाले समस्याकै रूपमा निरन्तरता पाउने सम्भावना बढाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले संसद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको नागरिकता विधेयकका विषयमा जनस्तरमै व्यापक गुनासो थियो । खासगरी विधेयकमा रहेको वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी प्रावधान निकै विवादमा परेको विषय हो । विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल या चाहेकै बेला नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधानका कारण देश फिजीकरणको बाटोमा जाने सम्भावनालाई तीव्र तुल्याएको आँकलनका आधारमा यस नागरिकता विधेयकको आलोचना र विरोध हुँदै आएको हो । प्रतिपक्षी एमालेले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा सातवर्षे प्रावधान राखेर जानुपर्ने मान्यता अघिसारेको छ, जसलाई निकै हदसम्म समाधानको एक उपाय मान्न सकिन्छ । जनस्तरदेखि नै उठेको यही आशङ्का र असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नहेतू राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ११३ (३) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ  । उहाँको यस कदमलाई मुलुकप्रेमी हरेक नागरिकले प्रशंसा र स्वागत गरेका छन् र, गर्नु पनि पर्छ ।

विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउँदै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले तर्कपूर्ण केही सवाल उठाउनुभएको छ । उहाँले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता हुनुपर्ने, अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनको बस्तुनिष्ठ अध्ययन, मधेसको भावनाको सम्बोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधानिक व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, विगतको केपी शर्मा ओली सरकारद्वारा जारी गरिएको नागरिक अध्यादेशबारे, नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने विषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता खोज्नुभएको छ । ‘आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ?’ यी र यस्तै सान्दर्भिक सवालहरू राष्ट्रपतिले उठाउनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट उठाइएका उल्लिखित बुँदाहरूमाथि अध्ययन तथा मनन गरी जनप्रतिनिधिहरूले विनापूर्वाग्रह समाधानको बाटो खोज्ने हो भने ‘समस्या’ बन्न पुगेको नागरिकता प्रकरणले सहज निराकरणको बाटो पहिल्याउने आशापेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, सत्ता-गठबन्धनका दल एवम् नेताहरू यसका लागि तयार देखिँदैनन् । विधेयकलाई रचनात्मक तरिकाले छलफलका माध्यमबाट पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा सत्ताधारी दलहरूको ध्यान तानिएको महसूस गर्न सकिएको छैन । जनस्तरबाटै उठेका असन्तोषलाई पर्गेलेर जनभावनाअनुरुप विधेयक संशोधन गर्नेतर्फ नलागी उनीहरू अदृष्य शक्तिद्वारा चालिएको ‘गोटी’ बन्न उद्यत् देखिँदैछन् । देशको दीर्घकालिक भविष्यको भन्दा आफ्नै तत्कालको राजनीतिक अभीष्टसिद्धि तिनका लागि महत्वशाली भएको प्रतीत हुँदैछ ।

यस हिसाबबाट भन्नुपर्दा र, संवैधानिक प्रावधानबमोजिम पनि विवादास्पद नागरिता विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभासम्मको चक्कर लगाएर फेरि पनि अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ । यसरी संसद्ले विधेयक अनुमोदनका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि दोहोऱ्याएर राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न मिल्दैन र, स्वतः विधेयकले कानुनको रूप लिइ कार्यान्वयनको बाटोमा जानेछ । यसर्थ जनप्रतिनिधिहरूले आफू साँच्चै नेपाली जनताका प्रतिनिधि रहेको या दलीय कठपुतली मात्रै भनी आफैले पुष्टि गर्ने समय आएको छ । जनताको भावनाविपरीत भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई निकट भविष्यमै हुन लागेको आमनिर्वाचनको माध्यमबाट आमनेपाली मतदाताले उचित पुरस्कार या सजाय दिने नै छन् !