० सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
– कार्ययोजनाको विस्तृत अध्ययन त मैले गरिसकेको छैन, तर जुन परिवेशमा कार्ययोजना आएको छ मचाहिँ यसको सान्दर्भिकता देख्दिनँ ।
० किन सान्दर्भिकता छैन यो ?
– मूल कुरो त यो सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने समय होइन । प्रधानमन्त्रीले यसअघि घोषणा गर्नुभएको वारि्षक कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रममा पनि अहिलेसम्म जम्मा १५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको उहाँहरूले नै खुलासा गर्नुभएको छ । अर्कोतिर तेल, मट्टीतेलको यत्रो क्राइसिस छ, बिजुलीको यत्रो सङ्कट छ, यस्तो अवस्थामा जनतालाई राहत दिने नै हो भने इन्धनको सहज र सुलभ आपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ, विद्युत् आपर्ूर्तिको समुचित प्रबन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ, बन्द भएका उद्योग धन्दा, चालू गर्न सक्नुपर्छ । सरकारका आधारभूत काम गर्न नसक्ने अनि नयाँ-नयाँ महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम घोषणा मात्र गरेर के गर्ने ? जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने प्रपञ्च मात्रै हो यो त ।
० देश विकासका लागि ठूलो र राम्रा योजना अघि सार्नु त रामै्र हो नि, होइन र ?
– त्यस्तो नयाँ भन्ने त के छ र ? सबै हामै्र पालादेखि नै योजना बनाइएका कार्यक्रम त हुन् ती ! सरकार भ्रष्टाचार र कुशासनमा चर्ुर्लुम्म डुबेको छ, मन्त्रीहरू खुलेआम कार्यालयमै घुस माग्न थालेका छन्, यसबाट उत्पन्न लाज बचाउनका लागि जनताको ध्यान थालेका छन्, यसबाट उत्पन्न लाज बचाउनका लागि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने कसरत मात्रै हो यो प्रधानमन्त्रीको । कुशासन र भ्रष्टाचारको मामलामा यो सरकारले ‘सफलताको उचाइ’ छोएको छ । जनताले सुशासन र आर्थिक समृद्धि खोजेका छन् तर यो गठबन्धनका लागि भट्टराई सरकार रहिन्जेल अब त्यो कल्पना मृगतृष्णा मात्र हुने निश्चित देखिएको छ । विगतका कुसंस्कार र भ्रष्टाचारलाई धेरै नै उछिनेको छ यो सरकारले । भट्टराई सरकारको खुट्टी देखेर जनताले चिनिसकेका छन् औकात कति रहेछ भन्ने ?
० वर्तमान सरकारले सुशासन दिन नसक्नुको मूल कारण के हो त ?
– २-३ महिनामै सचिव जथाभावी परिवर्तन गरिएका छन्, योग्य सचिव वा कर्मचारीलाई अलगथलग पारिएको, किनारा लगाइएको देखिन्छ, ‘कहाँ-कहाँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ त्यहाँबाट असुलेर ल्याउ’ भनी धमाधम मन्त्रीहरू आदेश गर्दै छन्, यस्तो परिवेशमा सुशासनको के कुरा गर्ने ?
० त्यसो भए सत्ता लम्ब्याउनका लागि जनतालाई अल्मल्याउन मात्रै खोजेका हुन् त प्रधानमन्त्री भट्टराईले ?
– त्यही त होला ! तर, जनताले चिनिसकेका छन् र बुझेका छन् कि यो आँखामा छारो हाल्ने प्रयास मात्रै हो, जनताले राहत र उपलब्धि पाउन सक्ने छैनन् ।
० राम्रो काम गर्ने मन्त्री, कर्मचारीलाई सम्मान र पुरस्कार दिने कुरा पनि गरेका छन् नि प्रधानमन्त्रीले !
– ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई शूली’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने गरी सरुवा गरिएको छ, ‘कि-रोल’ मा रहेका मन्त्रालयमा विचारै नगरी ‘आफ्ना’लाई काखी च्यापेर ‘राम्रा’लाई किनारा गरिएको छ । यसो गरेपछि अब कसले राम्रो काम गर्ने ? कसलाई पुरस्कार र सम्मान दिने ? हेरौँ ।
० भनेपछि भट्टराई सरकारकै औचित्य सकिन लागेको हो त ?
– यो सरकारको औचित्य सकिइसक्यो । शान्तिप्रक्रिया व्यस्त रहेकोले अन्य काम गर्न सकिनँ पनि भन्छन् बेला-बेलामा प्रधानमन्त्री । तर, शान्तिप्रक्रिया पनि उहाँकै पार्टीका कारण अवरुद्ध बनिसकेको छ । वास्तवमा यो सरकारको औचित्य पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छ । सहमतिअनुसार माओवादी लडाका समायोजन जानुपर्‍यो, हतियारविहीन हुनुपर्‍यो, शिविर खाली गरिनुपर्‍यो भन्ने आवाज सबै राजनीतिक दलले उठाइरहेका छन्, जनताको तहबाट पनि चौतर्फी यही आवाज उठाइएको छ, तर माओवादीको रवैया हर्ेदा यो सबका लागि ऊ तयार नै देखिँदैन, उल्टै जनव्रि्रोहको तयारी गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । तर्सथ भट्टराई सरकारबाट शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा होइन झन् बल्झाउने खतरा पो बढेको छ । तर्सथ पनि सरकारको औचित्य सकिएको छ ।
० तपाईं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एक प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, अब भनिदिनुस् यतिबेला एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलले शान्ति, संविधान र राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकारलाई सघाउने हो कि सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउने खेल मात्रै खेल्ने हो ?
-नेपाली काङ्ग्रेसले हरदम शान्ति र संविधानका लागि हात बढाइरहेको, सरकार ढाल्ने वा अर्को बनाउने खेलमा रत्तिभर पनि उसले चासो दिएको छैन, यो सत्यमा भ्रम र्छर्ने कोसिस कतैबाट नगरियोस् । सरकारबाट सुशासन, आर्थिक विकास, जनतालाई राहतको काम गरियोस् भनी आवाज उठाउनु प्रतिपक्षीका रूपमा पनि हाम्रो धर्म हो, यसो भन्नुको मतलब कसरी सरकारी ढाल्ने कसरत ठहरिन सक्छ ? शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र शासन सुव्यवस्था या सुशासनका लागि अझै पनि काङ्ग्रेस इमानदारीका साथ हात बढाइरहेछ, बढाइरहन तत्पर छ, तर सरकार पनि त आफ्नो मर्यादाका रहनुपर्छ । हामीले इमानका साथ बढाइरहेको सकारात्मक हातमा साथ दिनु त कता हो कता उल्टै सरकार जालझेल गरिरहेको छ । सम्झौता एउटा गर्ने काम अर्को गर्ने भएपछि कसरी विश्वास
गर्ने ? कसरी साथ दिने ? सरकारको ‘क्रेडिबिलिटी’ भएपछि कसरी विश्वास गर्ने ? कसरी साथ दिने ? सरकारको ‘क्रेडिबिलिटी’ अत्यन्त ‘पुअर’ छ ।
० जनसत्ताले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता दिने सरकारी प्रयत्नबारे चाहिँ के छ तपाईंको प्रतिक्रिया ?
-हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छौँ, सरकारले त्यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ भनेका छौँ । देशको संविधान, कानुन, हिजो गरेका सहमति-सम्झौतासँग नमिल्ने दुष्प्रयास हो यो, अवैधानिक कुरालाई कानुनी जामा पहिर्‍याएर जबर्जस्ती वैधानिक बनाउन खोज्ने प्रयासको सबैले विरोध गरेका छन् ? हामीले पनि गरेका छौँ ।

डा. भट्टराईजत्तिका सिन्सियर नेता अरू देखिएनन-देवेन्द्र पौडेल सुनिल-प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार)
० प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नुभएन भन्ने गुनासो चौतर्फी उठेको छ, किन यस्तो अवस्था आएको होला ?
-प्रधानमन्त्रीले केही काम गर्नै सक्नुभएन भन्ने कुरा त अलिक पूर्वाग्रहपूर्णजस्तो लाग्छ । विषम परिस्थितिबीच पनि उहाँले अथक प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । दलका नेताहरूले अनाहकमा सानातिना उल्झनहरू एकपछि अर्को गरी अघि सारिदिएकोले पनि अलिक असहजजस्तो भएको हो ।
० उल्झन त तपाईंकै पार्टीबाट त बढ्ता आएको होला नि, होइन ?
-हाम्रो पार्टी पनि आंशिक कारकतत्त्व त बनेको होला, तर मुख्य रूपमा चाहिँ ०६२/०६३ को जनआन्दोलन एवम् लामो जनयुद्धले स्थापित गरेका मान्यतालाई अघि बढ्न/बढाउन नदिने प्रवृत्ति अन्य दलमा देखिएबाट बढ्ता उल्झन पैदा भएको महसुस गरेका छौँ हामीले ।
० प्रधानमन्त्रीले सुरुमा त शान्ति र संविधानका लागि आफू एकलव्य बनेर आएको घोषणा गर्नुभएको थियो, उहाँको एकलव्यता यतिबेला कहाँ हरायो ?
– कहीँ हराएको छैन, त्यसप्रति उहाँ उत्तिकै दृढ हुनुहुन्छ । केही असहमति, केही अप्ठ्याराका बाबजुद शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकार दृढ छ । शान्तिप्रक्रियाका काम २०/२५ दिन अवरुद्ध भएकै हुन्, तर अब यो अगाडि बढ्छ ।
० कसरी बढ्छ ? बढ्ने आधारहरू छन् ?
– बढ्छन् । कामले नै त्यो दर्शाउँछ ।
० माओवादीको जनमुक्ति सेना त अझै तपाईंहरूकै मातहत छन्, यसरी शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्छ त ?
-विशेष समितिको मातहत आइसकेको जनमुक्ति सेनालाई माओवादी मातहत भनेर आक्षेप नलगाउनुस् न ! जनसेना राज्य मातहत आईकन पनि अब स्वेच्छिक अवकाश र समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुन लागिसकेको छ ।
० राज्यसत्ताकै नेतृत्व गरिसक्दा पनि तपार्इंहरूलाई जनसत्ताचाहिँ किन चाहिएको नि ?
? हामीले कहाँ ‘जनसत्ता’ चाहियो भनेका छौँ ? जहाँसम्म जनसरकारले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता दिन खोजियो भनी उछालिएको सन्दर्भ छ ? यो अत्यन्त सामान्य र स्वाभाविक विषयलाई अतिरञ्जनापूर्ण किसिमले उठाइएको छ । जटिलता र विवाद नरहोस् जनता-जनता या किसान-किसानबीच भनेर सहजीकरणका लागि गर्न खोजिएको कामको समर्थन र सहयोग हुनुपथ्र्यो, तर विरोध गरियो । गाँठो फुकाउन खोजेको उल्टै गाँठो कस्न खोजियो । यति धेरै उछालेर समस्या पार्नुपर्ने विषय नै होइन यो ।
० उछाल्नेले यत्रो उछालिसके, अब तपाईंहरू ब्याक हुनुहुन्छ होला नि, के छ सरकारको विचार ?
-यो पीडामा सायद काङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरू पनि थिए या छन् होला । यस हिसाबका उहाँहरूले बुझ्नैपर्छ कि यो जनसत्तालाई ब्युँताउने निर्णय नभई आम तह र तप्काका लागि अपरिहार्य विषय हो । त्यसमाथि यस निर्णयलाई स्वागत गर्ने कुरा गरिसक्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ।
० स्थगन गरेर पुग्दैन, फिर्ता नै गर्नुपर्छ यो निर्णय भनिरहेका छन् नि काङ्ग्रेस-एमालेले त ?
– सरकारले निर्णय फिर्ता नै लिनेछ भनेर मेरो मुखबाट बोल्न लगाउने धृष्टता गरेर अप्ठ्यारो नपारिदिनुहोला । महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो कि उक्त निर्णय स्थगन भइसकेको छ ।
० स्थगन त अदालतले गरिदिएको हो, तपाईंहरू फिर्ता गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो स्पष्ट गरिदिनुस्न !
– अदालतले गर्‍यो र त हामीले पनि गर्‍यौँ ।
० निर्णय फिर्ता नभए यो सरकार नै ढल्छ भन्न थालिएको छ, बुझ्नुभएको छ ?
– यस्तो सोच कसैले नराखौँ । यो सरकार ढल्यो भने फेरि कुन सरकार आउँछ त ? कुनै विकल्पको सोचबिना नै सरकार ढाल्ने कुरा गर्दा त्यसले स्थितिलाई अस्थिरतातर्फ लैजान्छ । यस्तो तालले त कुन पार्टीको कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनी खोज्दाखोज्दै अदालतले तोकेको जेठ १४ को म्याद त्यसै गुज्रन्छ ।
० तपाईंकै पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने होला नि त अब, विकल्प यही भइहाल्यो नि !
-हाम्रा अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, हुन नसक्ने या नमिल्ने कुरा त भएन । तर, अहिले यो सरकार ढालेर हामी कहीँ पुग्न सक्छौँ जस्तोचाहिँ मलाई लाग्दैन । किनकि यो सरकारको विकल्प कतै देखिएको छैन अहिले ।
० विकल्प दिन काङ्ग्रेस-एमाले तयार भएर बसेका छन् भन्ने राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ नि !
– चर्चा-परिचर्चा त थुप्रै भएका छन्, तर काङ्ग्रेस-एमालेले विकल्प तयार गरिसकेका छन् भन्ने म त कतै देख्दिनँ ।
० एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र तपाईंका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामा गराएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने सहमति भएको चर्चा पनि चलेको छ । यसबारे तपाईंलाई जानकारी छ ?
– पर्दापछाडि लुकेर एकाध व्यक्तिविशेषबीच हुने सहमतिले देश र जनतालाई कदापि हित गर्न सक्दैन । सबै पक्षबीच पारदर्शी ढङ्गले सहमति गर्नु र सबै मिलेर शान्ति र संविधानको निम्ति अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यदि कुनै त्यस्तो गोप्य सहमति भएकै हो भने त्यसले झन् भाँडभैलोतिर लैजान्छ ।
० बाबुरामजीका लागि कुर्सी ठूलो कि जनसत्तालाई वैधानिकता दिने निर्णय ठूलो ?
-बाबुरामजीका लागि शान्ति र संविधान ठूलो, कुर्सी ठूलो हुन सक्दैन ।
० यसको मतलब निर्णय फिर्ता लिनुहुन्न उहाँले बरु राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ ?
– राजीनामाको कुरा कताबाट आयो यहाँ, किन दिने उहाँले अहिले राजीनामा ?
० शान्ति र संविधान अघि नबढेको कारण दिनुपर्दैन र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा ?
– कहीँ कसैले पनि सहयोग नगर्ने, परिस्थितिलाई सपार्नेभन्दा बिगार्नेतिर नै अग्रसर हुने गर्न थालिएमा त बाबुरामजीले मात्रै चाहेर सम्भव नहोला । त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँले कुर्सीमा बसिरहन नैतिक रूपले पनि सुहाउँदैन र उहाँ त्यसरी टाँस्सिएर बस्ने व्यक्ति पनि होइन । तर, यो बुझौँ कि यतिखेरको अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति-संविधानका मुद्दा अलपत्र छोडेर हिँडिदिनुभयो भने अरू कसैले पनि पार लगाउन सक्दैनन् ।
० ए ! बाबुराम भट्टराईबिना नेपालमा कसैले शान्ति र संविधान निर्माणको काम पार लगाउन सक्दैन, होइन ?
-त्यसरी अतिरञ्जना गर्ने प्रयास नगरौँ, नेपालमा अरू पनि शान्ति र संविधानको पक्षमा छन् । तर, उहाँजत्तिको सिन्सियर नेता अरू कमै देखिएका छन् भन्न खोजेको मैले ।
० डा. भट्टराईको नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको काम अघि बढ्न नसके कहिलेसम्ममा राजीनामा दिनुहोला, स्पष्ट शब्दमा भनिदिनुस् त !
-शान्ति र संविधान निर्माणको काम अघि बढ्छ, रोकिने स्थिति छैन । यावत् समस्याका बाबजुद रिस्क मोलेर उहाँले यो काम दृढताका साथ पूरा गर्नुहुनेछ ।
० प्रचण्डले सहयोग गर्नुभएन भने पनि… ?
-प्रचण्ड पनि शान्ति र संविधानकै पक्षमा हुनुभएकोले उहाँको सहयोग प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई रहनेछ ।-ऋषि धमला