देउवा नेपाली राजनीतिका खेलाडी र प्रचण्ड रेफ्री हुन् कि जस्तो भ्रम पनि देखिने गरेको छ । तर कुनै राजनैतिक दलको नेता भए पनि देउवा र उनको पछि लाग्नेहरूको दलिय हैसियत ‘शो पिस’ मात्र हो र, काङ्ग्रेसलाई उनीहरूले राजनीति गर्ने ‘प्लेटफर्म’सम्म बनाएका हुन् ।

• दामोदर पौडेल

यही २०७९ मंसिर ४ गते देशमा आमचुनाव हुँदैछ । नेकपा एमाले साना दलहरूसँग केही हदसम्म तालमेल गरे पनि ठुला दहरूसँग तालमेल गर्ने अवस्थामा देखिएको छैन । राप्रपा जस्ता केही दलहरूसँग एमालेले चुनावी तालमेल गरेमा धेरै सिटको बलिदान गर्नुपर्ने छैन र, राजा, धर्म अनि एकात्मक प्रणाली चाहनेहरूको देशभरको सद्भाव पाउने छन् । यस्तो स्वभाविक र महत्वपूर्ण अवसर अन्य कुनै ठुला दलले पाएका थिएनन् र पाउन पनि सम्भव छैन । नेकपा एमाले कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा पनि समाजवादी लक्ष्यलाई लोकतन्त्रको माध्यामबाट नै प्राप्त गर्न लागेको दल हो यद्यपि माओवादी, समाजवादीको पनि लक्ष्य त्यो भन्दा बढी हुने छैन । यो पार्टीले गत स्थानीय चुनावमा देशमा कुनै पनि दलले पाएको भन्दा ज्यादा मत पाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारमा नभएकाले यसको मत पहिला भन्दा अहिले अझै बढेको हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ कम्युनिष्टहरू मतमा सबैभन्दा छिटो ध्रुवीकरण हुने गरेको पहिलाको परिणाम छ ।

लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि कम्युनिष्टहरूमा माले बलियो देखिएपछि अन्य दलहरू क्रमशः झिना भए, एमालेबाट वामदेव निस्केर बलियो बनेको महसूस गर्दा पनि चुनावमा राम्रो मत ल्याउन सकेनन् र उनी एमालेमा नै फर्किए र सिपी नफर्केकोले उनी जनतामा छाउन सकेनन् । माओवादी पनि राजनीतिको चुनावी धारमा आएपछि राम्रो मत त ल्यायो, एमाले भन्दा ठुलो हुन भने सकेन, त्यसपछिको चुनावमा एमालेमा कम्युनिष्ट मत केन्द्रित भएको देखियो । साह्रै चलाखी गरेर माओवादी प्रचण्ड र एमाले केपीले पार्टी एकिकरण गरे । दुवैले एकअर्कालाई गाल्न खोजेका थिए । ओलीले माओवादी कमजोर भएकोले आफूमा समाहित गर्न सकिने विश्वास गरेका थिए र कम्युनिष्ट पार्टीलाई अझै बलियो बनाउने सम्भावना देखेका थिए । प्रचण्डले आफ्नो क्षमताको प्रयोगले राजनैतिक तिखो विचार क्रमशः भुत्ते भए पनि पार्टीमा बलियो हैसियत बनाउने सम्भावना देखेका थिए । ओलीको तत्कालिक स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर पनि उनले रणनीति बनाएका थिए भन्ने सन्दर्भ पनि यदाकदा उठ्ने गरेका छन् । तर, अन्त्यमा दुवै सफल भएनन् । नेपाली कम्युनिष्टहरूको बहुमतको सरकार र जनतामा डेलिभरी भन्ने आशा र चाहनाको गणितीय सफलता चकनाचुर भयो ।

केपी ओलीले दीर्घ जीवन पाए, पार्टीमा बलियो पनि बने । प्रचण्डले विचार त्यागे अनि पद पनि पाउन सकेनन् । दलभन्दा बाहिर पनि प्रचण्डले सेना कब्जा गर्न चाहेको र सत्ता कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लागु गर्न खोजेको उदाहरण थियो । ओली पनि त्यसमा बेखबर थिएनन् । दुवै मिलेर माधव-झलनाथलाई माइनस त गरे, उनीहरू बीच पनि सद्भाव कायम रहन सकेन । ओलीबाट सहज रूपमा पद लिनको लागि करिव पाँच बर्ष पर्खन सक्ने प्रचण्डमा धैर्यता रहन सकेन । पर्खेको भए ओलीपछिको दोश्रो हैसियतमा उनी नै रहिरहने देखिएको हो । नेपाल र भलनाथले आफूमा जनप्रियता कम भए पनि सिनियर भएको मानसिकतालाई बदल्न सकेनन् ।

कुनै सिद्धान्तमा भिन्नता नभइ केवल पदको मात्र कारणले नेकपामा विभाजन भयो । तथापि, अहिले पनि कम्युनिष्ट विचारको मुख्य धार एमाले हो भन्ने मतदातालाई प्रष्ट छ । एमालेको मत स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा बढेको छ भन्ने आधार कम्युनिष्ट मुलधार एमाले भएको त चुनावले देखाउनुले पनि प्रष्ट गर्छ । अहिले पनि दीर्घकालिन राजनीतिको सोच हुने र सुरक्षित अवतरण चाहने हो भने विगतका गल्ती स्विकार गरेर एमाले, माओवादी, समाजवादी, बाबुराम, उपेन्द्र आदि चुनावमा मिल्ने र सके एउटै दल बनाउनु राम्रो देखिन्छ । तर कुनै नयाँ अवस्था नआइ फुटेको पार्टी जुट्नुले पहिलाको जस्तो रौनक मतदातामा दिँदैन र सम्भावना पनि देखिँदैन ।

देउवा नेपाली राजनीतिका खेलाडी र प्रचण्ड रेफ्री हुन् कि जस्तो भ्रम पनि देखिने गरेको छ । तर कुनै राजनैतिक दलको नेता भए पनि देउवा र उनको पछि लाग्नेहरूको दलिय हैसियत ‘शो पिस’ मात्र हो र, काङ्ग्रेसलाई उनीहरूले राजनीति गर्ने ‘प्लेटफर्म’सम्म बनाएका हुन् । ‘देउवाको विवाह सिआईएले गराइदिएको हो, सिआईए र दरबारको तालमेल तथा रणनैतिक गठबन्धनको आधारमा देशको प्रधानमन्त्री बन्दै देशको बलियो नेता बन्न पुगेका हुन्’ भन्नेमा धेरैको विश्वास छ । जे भने पनि, सुरुङयुद्धबाट भारतलाई खतम बनाउने ऋचाहरू गाए पनि, हिन्दु धर्म र नेपालको संस्कृतिलाई तहसनहस पारे पनि, माओवादीहरूलाई हतियार दिने र तालिम दिने भारतिय सेना र सत्ताधारी नै थिए, साउथ ब्लक र पश्चिमाहरूको नै रणनीति थियो भन्ने प्रमाणले देखाएका छन् । बाबुरामका क्रियाकलापहरूले अझै प्रष्ट गरेका छन् ।

भारतको विदेश मन्त्रालय भाजपाको सरकार भए पनि हिन्दुविरोधी तथा नेपालको सन्दर्भमा पश्चिमाहरूको प्रभावलाई फाइदा पुग्ने भारतीय काङ्ग्रेसकै नीतिमा धेरै समय रह्यो । अहिले पनि त्यो ह्याङ केही बाँकी छ । भारतीय संस्थापन पक्ष नेपाललाई जहिले पनि कमजोर बनाउने तथा सकेसम्म भारतमा मिलाउने नसके भुटानजस्तो बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो र, त्यो कार्यको लागि राजसंस्था नै बाधक रहेको उनीहरूलाई प्रष्ट थियो । त्यही कारणले नेपालमा भारतीय र पश्चिमा रणनैतिक एकवद्धता तथा माओवादीसँग राजा ज्ञानेन्द्रको रणनैतिक तालमेलको उतारचढावबाट नै नेपालबाट राजसंस्था, हिन्दुधर्म र एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य भएको हो । नेपालमा त्यसको जानेर होस् वा नजानेर ‘एजेन्ट’को आरोप लागेकाहरू देउवा, बाबुराम, प्रचण्ड र केही मधेसवादी नेताहरू रहेका हुन् भन्ने गरिएकै छ । एउटा तथ्य भन्नैपर्छ कि बाबुराम, देउवा आदि जस्ता नियोजित रुपमा कसैको आदेशपालक बनिरहने स्वभाव प्रचण्डको देखिँदैन । उनलाई बाबुरामले नै कतिपय कुरामा फसाएको जस्तो पनि लाग्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको ज्यादा बठ्याइँले वर्तमान अवस्था छिटो आयो । हिन्दु धर्म र राजसंस्था नेपालको अलग पहिचानको आधार थियो भन्ने अझै प्रष्ट भएको महसूस धेरैले गरेका छन् । यद्यपि भाजपा नेपालको स्वतन्त्रताको विपक्षमा छैन वरु भारतको विरोध नगर्ने हिन्दु धर्मको बोलावाला रहेको देश होस् भन्ने चाहना छ । हरेक पक्षका आफ्ना स्वार्थहरू हुन्छन् । नेपालका हिन्दुवादीहरू र भारतीय जनता पार्टीको निकट हुनु असामान्य होइन केवल नेपालको स्वार्थको सम्बोधन होस् भन्ने मात्र हो ।

चुनावको तालमेल हेर्दा भारतीय तथा पश्चिमी धारको लक्ष्य पूरा गर्न चाहनेहरू र आफ्नो अलग हैसियत नभएकाहरूको गठबन्धन हुनु अस्वभाविक होइन । यसरी काङ्ग्रेसको देउवापक्ष, माओवादी, मदेशवादी र बाबुरामको चुनावी गठबन्धन स्वभाविक हो, अनि समाजवादी जस्ता दलहरूको अस्तित्वको लागि पनि त्यो गठबन्धनमा रहनु बाध्यता हो । तर यो गठबन्धन देशभक्त लोकन्त्रवादीहरूको हितमा छैन । यो गठबन्धनभित्र पनि अलग दल भएमा देउवासँग सिटको बार्गेनिङ सजिलो छ तर एउटै दल भएमा प्रचण्डलाई चुनावपछि ब्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । यो गठबन्धनले एमालेलाई राष्ट्रियताको सवाल समेतले गर्दा राप्रपाको साथ भएमा अझै बलियो बनाउने छ । माओवादीको मत घट्ने स्वभाविक छ, समाजवादीको दलिय हैसियत मात्र देउवाको कारणले यसपटकको लागि हावाहुरी नआए जोगिने छ । राम्रा विकल्पहरू पनि छन् र विकल्पमा अरु तयार भएमा माओवादी अझ धेरै कमजोर बन्ने छ र समाजवादी यसै चुनावबाट बाँकी रहने छैन । अबको चुनावपछि माओवादीको हैसियत पनि काङ्ग्रेसमा विलय हुने कि सिपी मैनालीको जस्तो हुने भन्ने नै हुने छ । एमाले बलियो बन्ने सम्भावना अझै बढेमा एमालेले अरु दलका नेतालाई दलमा प्रवेश गराएर पदको विवाद गर्न चाहने छैन ।

राष्ट्रवादलाई राजनीतिक एजेण्डाको रूपमा लिने र एक दलको अर्को दलसँग ठुलो वैचारिक दुस्मनी देखिने तर कुनै नेता तिनै दलमा कहिले एउटा र कहिले अर्कोमा घुमिरहने प्रवृत्तिले राष्ट्रवाद केवल मत लिने राजनैतिक धोकाधडी मात्र जस्तो भइरहेको छ । कम्युनिष्टहरूले जतिसुकै राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि उनीहरूको राष्ट्रवाद सिद्धान्तको आवरणमा हेडक्वाटरमा नै रहन्छ र हेडक्वाटरको सिग्नल कताबाट आउँछ त्यतैको कुरालाई राष्ट्रवाद भन्ने वाकपटुता उनीहरूमा हुन्छ । क्रमशः एमाले त्यो गलत बानीबाट मुक्त हुँदैछ वा हुन खोज्दैछ । काङ्ग्रेसमा रहेका राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक पक्षधरहरू पनि कम छैनन् । यस अवस्थामा एमाले, काङ्ग्रेसभित्रका लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्ति, राप्रपा, केही अरु केही साना राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा केही हदसम्म रवि लामिछाने, रविन्द्र मिश्र जस्ता युवाहरूलाई पनि समेटेर चुनावमा लड्ने हो भने एमालेको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमत आउन सक्ने राम्रो सुत्र भेटिन्छ । जतिसुकै राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि एउटा तथ्य भुल्न हुँदैन कि अहिलेको राष्ट्रवाद अरुलाई गाली गर्ने र अरुबाट अलग हुने होइन बरु अरुबाट आन्तरिक रूपमा हेपिनुपर्ने अवस्था नआउने र अरुको जनसंख्या नेपालले ब्यवस्थापन गरिदिनु नपर्ने तथा परनिर्भरता होइन अन्तर्निभरतामा आधारित हुनुपर्ने मात्र हो ।

आगामी चुनावमा लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रवादको ब्यवहारिक प्रयोगको लागि या त कम्युनिष्ट शक्ति एक भएर सुरक्षित अवतरण खोज्ने हो र एमालेको बलियो राजनैतिक आधार भएको तथ्यलाई पनि आत्मसात गरेर एकतामा जाने हो । अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मन, वचन र कर्मले एक भएर लाग्ने हो । यसले नै एउटा उचित गन्तब्य दिन सक्छ । त्यो नभए लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकातिर र लोकतन्त्र भने पनि सञ्चालित शक्तिहरू एकतिर रहेर चुनावमा होमिनु पर्छ । त्यो सिधा वा परोक्ष जे जसरी पनि हुन सक्छ । यसले जनताको दबाबबाट ब्यवहारिक राष्ट्रियता र आत्मनिर्भरताको पथमा सबैलाई लग्न सहयोग गर्नेछ, गर्नुपर्छ ।