हाल राष्ट्रियसभामा पुगेको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिएर देश र जनताप्रति जिम्मेवार सरकार रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । नेपालीहरूले यथा समयमा नै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ भन्नेमा कोही-कसैको पनि विमति छैन, केवल अनागरिकले सो हक पाउनु हुँदैन भन्ने हो ।

• डा. केशव देवकोटा

वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले आफ्नो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउन खोजेको नागरिकता विधेयक एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएको देखिएको छ ।

यसअघि सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूलाई लिएर विवाद भइरहेको थियो भने भदौ १३ गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीका नेताहरूको दलबलसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेपछि विधेयकका बारेमा अर्को गम्भीर रहस्य खुलेको छ ।

देउवा सरकारले पनि यो विधेयक आफैले मस्यौदा गरेको नभइ यसअघि ०७८ जेठमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको विधेयककै हुबहु गरेको रहेछ । जुन विधेयक त्यतिबेला ओली सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रपतिबाट हतार-हतार जारी गराएको थियो भने विभिन्न दलबाट विरोध भएपछि राष्ट्रपतिबाटै फिर्ता पनि गराएको थियो । त्यतिबेला उक्त विधेयक ओली सरकारले कसको प्रायोजनामा ल्याएको थियो भन्ने खुलिसकेको छैन । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको सो विधेयकको विरोध गर्नेमा माओवादी केन्द्र र तत्कालिन एमालेभित्रको माधव नेपाल समूह थियो भन्ने स्पष्ट छ । काङ्ग्रेसले भने त्यतिबेला पनि मौन सम्मति जनाएकै हो ।

पछिल्ला दिनमा सो विधेयक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण नेतृत्वको गृहमन्त्रालयले ओली सरकारको विधेयकको हुबहु नक्कल गर्दै संसद्मा फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने प्रयास गरे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूले सात फन्का घुमेर दिलोज्यानले समर्थन गरेका थिए र, छन् । एमालेका अध्यक्ष ओलीको विरोध गरे पनि उहाँको कदमको चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले समर्थन गरिरहेको देखिनु नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका लागि एउटा उदेकलाग्दो विषय भएको छ । नेपाली चेलीले भारतमा विवाह गरेर जाँदा नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नु परे पनि भारतीय चेलीले नेपालमा विवाह गरेर आउँदा एउटा हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना गर्न/गराउन खोजिएको थियो ।

त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा बाबुको ठेगान नभएका र नेपालमा जन्मिएकै भरमा नागरिकता पाउने प्रावधान धेरै पेचिलो रहेको छ, जसका पछाडि ठूल्ठूला अन्तराष्ट्रिय खेलहरू पनि रहेका छन् । यो विषय नेपालमा रहेका १७ भन्दा बढी देशका शरणार्थीसँग पनि जोडिएको छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयले फेरि विभिन्न सुझाव र जिज्ञासासहित संसद्मै फिर्ता पठाएपछि शितल निवास र सत्तारुढ दलका मुख्य नेताहरूको बीचमा एक प्रकारको टसलकै अवस्था देखिएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त आफ्नो जापान भ्रमणकै क्रममा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेको खण्डमा राम्रो नहुने धम्की दिन पनि भ्याइसक्नुभएको थियो । नयाँ नागरिकता विधेयकको प्रचारप्रसार गर्ने र संसद्ले सो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेकोमा खुसी ब्यक्त गर्नेमा पनि उहाँ नै अग्रणी हुनुहुन्थ्यो ।

आफूहरूले भनेअनुसार सो विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले हस्ताक्षर नगरेपछि झोक देखाउँदै सत्ता गठबन्धनका दलहरूले प्रतिनिधिसभाबाट फेरि सोही विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएका थिए । उनीहरूले केही घण्टा खर्च गरेर राष्ट्रपतिका सुझावहरूका बारेमा छलफल गरेको भए पनि बिग्रने कुरा केही पनि थिएन । राष्ट्रियसभामा विधेयकका बारेमा पछिल्लो पटक विचारविमर्श हुँदै गर्दा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले त्यसलाई विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । नागरिकता विधेयक सो समितिमा पठाउनु भनेको राष्ट्रपतिका सुझाव र जिज्ञासाका बारेमा छलफल गर्नु हो । विधायन समितिमा आएका कतिपय कुराहरूमा संसद्बाहिरबाट विज्ञ राखेर छलफल गराएका यसअघिका उदाहारणहरू पनि रहेका छन् । सो समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका बारेमा भदौ १६ गते भित्र आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेश गर्नुपर्ने छ । तर समितिका कतिपय महत्वपूर्ण पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा अभिब्यक्ति दिँदै फेरि पनि हुबहु पारित गर्ने बताइसकेका छन् । जुन कुरा संसदीय अनुशासनबाहिरको कुरा हो । ती पदाधिकारी कारवाहीयोग्य छन् । त्यसैले होला समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरिसकेका छन् । संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको मर्यादा र गरिमामाथि सत्तारुढ दलले धावा बोलेपछि अब राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको गरिमाका लागि भए पनि आवश्यक कदम चाल्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतरूपमा जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना छैन । त्यसैगरी सो विधेयक विधायन समितिमा पनि सर्वसम्मत हुन सक्दैन । सो समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू पनि रहेका छन् । उक्त विधेयक ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकबाट हुबहु नक्कल गरिएको भए पनि त्यसको उत्पति गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भएका कारण फेरि सो विधेयक मन्त्रिपरिषदमै पुग्नुपर्ने अवस्था देखापरेको छ । जसका लागि विधेयक राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभा हुँदै मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता जानुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषदलाई नीति निर्देशन गर्ने पाँचदलीय हाइ कमाण्ड रहेका कारण मन्त्रिपरिषदले समेत सो विधेयक पाँच दलीय गठबन्धनको निर्देशनबिना थप छलफल गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने भएका कारणले वर्तमान सरकार र संसद्समेत कामचलाउ भइसकेको अवस्था छ । समयका हिसावले करिव साढे दुई महिना मात्र म्याद रहेको संसद् र सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि निर्णयहरू गर्न मिल्दैन । त्यसैले सरकारले नै विधेयक फिर्ता लिएर दराजमा थन्क्याउनुको अर्को विकल्प छैन । नागरिकता जस्तो अति सम्वेदनशील विषयलाई फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने सरकारको प्रयास नै कुनियतपूर्ण रहेको स्पष्ट छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि सो विधेयकमा आफ्नो तर्फबाट टिप्पणी लेखिसक्नुभएका कारण त्यसको सम्बोधन नभएसम्म जतिपटक आफूकहाँ पेश हुन आए पनि सहजै प्रमाणिकरण गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले अब फेरि सो विधेयक आफूसमक्ष पेश हुन आएमा रायका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो प्रावधान संविधान र ऐनकानूनमा नभए पनि सर्वोच्च अदालत राष्ट्रपतिलाई समेत कानूनी राय सल्लाह दिन सक्ने उच्च निकाय हो । यसअघि नै नागरिकता विधेयकका बारेमा परेका रिट निवेदन र सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूको नजिरसमेत रहेको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाविपरित रहेको कतिपय कानूनविद्हरूले बताइसक्नुभएको छ ।

स्मरणिय के छ भने कथंकदाचित हालकै विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेर कानून बने पनि त्यसका विरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गर्नका लागि उनीहरूले आवश्यक तयारी पनि गरिसकेका छन् । वर्तमान सरकारले आम विरोधका बाबजुद नागरिकता ऐन बनाउन जुन जोरजुलुम गरिरहेको छ, त्यसले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको आगामी निर्वाचनलाई समेत विवादमा पार्ने देखिएको छ । वर्तमान सरकारले प्रस्ताव गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आगामी मंसिर ४ गतेसम्ममा कानून बन्न सक्ने कुनै अवस्था छैन । साथै मंसिर ४ पछि आउने सरकारले पनि यो विधेयकलाई सहजै मान्यता दिने सम्भावना रहँदैन । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री देउवाले नै राष्ट्रपतिसमक्ष हालको विधेयकमा नरहेका अपुग प्रावधानहरू राखेर फेरि नयाँ संशोधन विधेयक ल्याउने बताइसक्नुभएको छ । हालको अवस्थामा अधुरो, अपुरो र त्रुटीपूर्ण रहेको विधेयकलाई आगामी दुई महिना पनि नपर्खी जोरजबर्जस्ती गरेर पारित गराउनुपर्ने वर्तमान सरकारको बाध्यता आफैमा संशयपूर्ण देखिएको छ ।

हाल प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले त आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनपछि आफूहरूले सरकार गठन गर्न सकेको खण्डमा हालको विवादित नागरिकता विधयकमा फेरबदल गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकका बारेमा त्यतिबेला नै काफी विरोध भएपछि फिर्ता गर्नुपरेको थियो । सरकार भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले तत्कालीन सरकारले फिर्ता गरेको विधेयक वर्तमान देउवा सरकारले फेरि हुवहु ब्युँताउनु गम्भीर विषय भएको छ । हालको अवस्थामा राष्ट्रपतिले पदबाट राजीनामा दिने अवस्था देखिँदैन । बरु देशमा सुरक्षा सङ्कटको अवस्था आएको कारण जनाएर राष्ट्रपति शासन लाग्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ । त्यतिबेला वर्तमान सरकार र यसका पछाडि रहेका शक्तिहरूको हालत के होला ? जिज्ञासाको विषय रहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि नेपाली सेनाका बहालवाला प्रधानसेनापति लगायतका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग गर्नुभएको भनिएको परामर्शले पनि कतिपय सङ्केतहरू गरेका छन् । तर त्यस्ता वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग गरिरहनु आवश्यक देखिएको छैन । सरकारले यसअघि कतिपय विधेयकहरू पारित हुने अन्तिम अवस्थामा पनि फिर्ता लिएका उदाहारणहरू रहेका छन् । त्यसैले हाल राष्ट्रियसभामा पुगेको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिएर देश र जनताप्रति जिम्मेवार सरकार रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । नेपालीहरूले यथा समयमा नै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ भन्नेमा कोही-कसैको पनि विमति छैन, केवल अनागरिकले सो हक पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा मात्र हो ।