नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा परेपछि देशमा कुनै पनि समय वित्तीय विद्रोह हुन सक्ने या मुलुक थप आर्थिक सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

प्रजातन्त्र स्थापनायता नेपालको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको हातबाट खोसिएर दलाल पूँजिपति वर्गका हातमा पुगेको छ । करिब साढे चार दर्जन व्यापारिक घरानाले बैंक, वीमा, व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा पन्चानब्बे प्रतिशत कब्जा जमाएका छन् । घटना र विचारले शुरु गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पचास वटा व्यापारिक घरानाले पच्चीस खर्ब भन्दा बढी ऋण सुविधा उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । कुल २६ मध्ये बाइस वाणिज्य बैंकहरू दलाल पूँजीपति वर्गका मानिसबाट सञ्चालित छन् र, विभिन्न नामका कम्पनी खोलेर तिनले आफ्नो लगानीको बैंकबाट चाहेजति ऋण लिँदै आएका छन् । अहिले पचास घरानीयाले उपभोग गरिरहेको पच्चीस खर्ब रुपैयाँ ऋण सरल र सहज तरिकाले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइएको भए पाँच लाख नेपाली व्यवसायी लाभान्वित हुन सक्थे ।

प्राप्त जानकारी अनुसार बीस वर्षअघिसम्म समान्य व्यापारीको रूपमा रहेको शङ्कर समूहका शङ्कर अग्रवालले मात्र ७५ अर्ब रूपैयाँ ऋण उपभोग गरिरहेका छन् । उक्त समूहको हैसियत उक्त ऋणको भार बहन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र कुनै पनि दिन अग्रवालले देश छोड्दा बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने देखिन्छ ।

केही वर्षअघिसम्म सामान्य ब्यापार गर्दै आएका लक्ष्मी समूह, राजभण्डारी समूह, न्यौपाने समूह, गोल्यान समूह र चौधरी ग्रुपको अप्रत्यासित उत्थानमाथि सम्वद्ध निकायले छानवीन शुरु गर्ने हो भने अनेक रहश्य खुल्ने देखिएको छ । २०५८ को असोज १२ गतेसम्म बैंकको कालो सूचिमा रहेको चौधरी समूह रातारात कसरी नेपालकै धनाढ्यमा रुपान्तरित भए भन्ने विषयलाई अनुसन्धान गर्दा खुल्ने रहस्यले हरेक नेपालीको आङ नै जिरिङ्ग तुल्याउने स्थिति छ ।

त्यस्तै, विभिन्न बैंकका पूर्व तथा वर्तमान कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्षहरूमाथि छानवीन गर्दा फेला पर्ने तथ्य पनि निकै डरलाग्दो रहेको छ । ‘क’ वर्गका २६ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नेपाल एसबीआई बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक बाहेकको बैंकका सीइओ र अध्यक्षहरू विभिन्न ठूला जलविद्युत परियोजनाको शेयर होल्डर रहेका र उनीहरूले विदेशमा समेत घर जग्गामा लगानी गरेका तथ्यहरू देखापरेका छन् । दश अर्बभन्दा बढी ऋण लिने व्यापारीहरूमाथि मात्र तत्काल छानवीन शुरु गर्ने हो भने कहालीलाग्दो तस्बिर आउने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान तथा छानवीनको प्रक्रिया शुरु गर्न ढिला भइसकेको छ । अर्बौं ऋण लिने व्यापारिक घराना, बैंक तथा वीमा कम्पनी दुवैमा लगानी गर्ने व्यक्ति र कम्पनी तथा आफ्नै स्टोरमा आगजनी गराएर परल मूल्यभन्दा तेब्बर नगद असुली गर्ने व्यापारीहरूमाथि तत्काल सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राष्ट्र बैंकले छानवीन शुरु नगर्ने हो भने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका विजय माल्या र निरज मोदी भारतका बैंकहरूलाई अर्बौं क्षति पु¥याएर बेपत्ता भएको नियति नेपालले पनि भोग्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।