अन्धकारतर्फको यात्रा जनाउने केही सन्दर्भ

अन्धकारतर्फको यात्रा जनाउने केही सन्दर्भ


विदेशीले बोकाएको सङ्घीयता र तथाकथित गणतन्त्रको भारी ‘संविधान’मार्फत् मुलुकमा लादिसकेपछि पनि फेरि के पुगेन र उनी नेपाली जनतालाई आन्दोलनको धम्की दिइरहेछन् ?

नेपालको राजनीतिक वृत्त कुनै न कुनै नेताका अभिव्यक्ति या दलीय क्रियाकलापका कारण तरङ्गित बनिरहेकै हुन्छ । पछिल्लो एक साता अवधि नियाल्ने हो भने यस्ता अनेक सन्दर्भ छन् जसले देश र जनतालाई कुनै हित नपुऱ्याए पनि दल एवम् नेताविशेषलाई भने आत्मरतिमा निमग्न तुल्याइदिएको छ । कुनै नेताका बहुलट्ठीपूर्ण बोलीले जगहँसाइ गरिदिएको छ भने कसैको धाक-धम्कीले जनस्तरमा आक्रोश पैदा गरिदिएको पनि पाइन्छ ।

आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वाधिक सिद्धान्तनिष्ठ, सरल-सादगीपूर्ण, निर्लोभी तथा त्यागको राजनीति गर्ने पात्रका रूपमा दाबी गर्दै आएका रामचन्द्र पौडेलले अबको निर्वाचनपछि देशले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको अभिव्यक्ति दिएर लज्जालाई पनि लज्जित तुल्याइदिए । पछिल्लो चरणमा पार्टीसभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘बिचौलिया’को भूमिकामा खुम्चिन पुगेको भनी पार्टी-पङ्क्तिमै ब्यङ्ग्यको पात्र बन्न पुगेका पौडेलले माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डलाई रिझाएर ‘राष्ट्रपति’को आसन ताकिरहेको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । राष्ट्रपतिको लोभ देखाएर गिरिजाप्रसादलाई समेत धोका दिने प्रचण्डबाट उक्त ओहोदा हासिल हुने आशा उनले कुन विश्वासमा परेर पालिरहेका हुन्- उनै जानुन्, तर सभापति देउवाले धर्मपत्नि आरजुलाई पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको ‘उम्मेदवार’ तय गरिसकेको सन्दर्भबारे चल्दै गरेको चर्चाबीच सिङ्गै देशले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा देख्न चाहेको अभिव्यक्ति रामचन्द्र पौडेलले कुन चेतका साथ दिए होलान् ? उदेकपूर्ण छ ।

काङ्ग्रेस पार्टीलाई यसको मूल चरित्र वा विशेषताबाट च्युत गर्दै बाह्यशक्तिको चाहनाबमोजिम ‘माओवादी धार’मा हिँडाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एक पात्र पौडेल पनि हुन्, तर प्रयोग/उपयोगकर्ताले उनको उपयोगिताको सीमा बुझेका छन् र, नेपाली राजनीतिमा उनको बचेखुचेको अस्तित्व अब समाप्त भइसकेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सपना देख्न पाउने हक उनलाई छ, तर समयसापेक्ष ढङ्गले देख्न नजाने मिठो सपनाले पनि कष्टमात्र प्रदान गर्छ भन्ने पौडेलजत्तिका व्यक्तित्वले बुझ्न नसक्नु विडम्बना नै हो ।

यसैगरी, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालै दिएको एक अभिव्यक्तिले यस्तै तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सडक आन्दोलनमा उत्रिने उद्घोष उनले गरेका छन् । चुनावपछिको दलीय दायित्व त विकास-निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा उत्रिनुपर्ने हो, आधा-अधुरा कामहरू पूरा गर्ने र नयाँ-नयाँ योजना वा एजेण्डा तय गरी मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा हिँडाउन कोशिस गर्ने हो । तर, आफूलाई देशको राजनीतिकै मियो भन्न नहिच्किचाउने प्रचण्ड सडक आन्दोलनमा उत्रिने बेतुकको उद्घोष गर्छन् । सत्तामा नरहँदा सत्ता हत्याउन आन्दोलन गर्नुलाई एक हदसम्म ठिकै मान्न सकिएला, तर आफै सत्तामा रहँदा फेरि कसका विरुद्ध सडक आन्दोलन ? विदेशीले बोकाएको सङ्घीयता र तथाकथित गणतन्त्रको भारी ‘संविधान’मार्फत् मुलुकमा लादिसकेपछि पनि फेरि के पुगेन र उनी नेपाली जनतालाई आन्दोलनको धम्की दिइरहेछन् ? रहश्यपूर्ण छ । निर्माणको नाममा ध्वंश मात्रै बुझेका यस्तै खलपात्रहरूले मुलुकको राजनीतिमा वर्चश्व बनाउँदा नेपाल र नेपालीले उज्यालो अनुहार लाउनै पाएनन् । थाहा छैन यो अन्धकारको यात्रा कहाँसम्म जारी रहने हो !

यस्तै, सर्वहाराको नाममा राजनीति गरेर उच्च पदमा पुग्ने र सर्वसाधारण श्रमजीवी जनतालाई बुटले दबाउन खोज्ने ढोँगी कम्युनिष्ट चरित्रको थप ताजा उदाहरण बन्न पुगेका छन् पर्यटनमन्त्री एवम् नेकपा (समाजवादी)का नेता जीवनराम श्रेष्ठ । ठमेलस्थित छाया सेन्टरमा आफ्नो बायोमेट्रिक्सका लागि पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई त्यहाँका सुरक्षा गार्डले लाइनमा रहेर सेवा लिन आग्रह गरेर कुनै अपराध गरेका थिएनन् । उनले त आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका थिए । मन्त्रीले महसूस गर्नुपथ्र्यो कि मन्त्री हुन् या साधारण नागरिक, नियम त सबैलाई बराबर लाग्छ । तर मन्त्रीले आफ्नो अपमान भएको ठाने र, सुरक्षागार्डलाई प्रहरी हिरासत पुऱ्याए । समाजवादी नेता जीवनरामको यो हर्कत शासकीय दम्भ र मैमत्तपनको उत्कर्ष हो । विश्वका शक्तिसाली मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवम् सार्वजनिक जीवनका उच्च ओहदावालहरू पालो पर्खेर सेवा-सुविधा लिँदा गौरव महसूस गर्छन् । तर, यहाँ अनुशासनमा रही प्रजातान्त्रिक संस्कार र सभ्यताको लागि अनुरोध गर्दा श्रमजीवी जनताले अन्याय र अपमानका साथ प्रहरी हिरासत झेल्नुपर्छ, त्यो पनि आफूलाई समाजवादी, जनवादी सिद्धान्तको हिमायति ठान्ने ‘कम्युनिष्ट’ मन्त्रीको ठाडो आदेशमा !

उल्लिखित घटना-सन्दर्भका आधारमा भन्नुपर्दा नेपालमा लादिएको तथाकथित लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले न मुलुकको शान बढाएको छ न त जनताको मान नै राखेको छ । यही व्यवस्था र यिनै नेतालाई अगुवा मानेर हिँडिरहने हो भने हामी पुग्ने घोर अन्धकारको दलदलमै हो, यसमा आशङ्का पालिरहनु पर्दैन ।