प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेविरुद्ध सत्ता पक्षले गरेको मोर्चाबन्दी सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । मङ्सिर ४ मा सम्पन्न गरिने संसदीय निर्वाचनपछि समेत वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सोच बनेको र, त्यसनिम्ति चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्न सत्तापक्षको पाँचवटै दलका मूख्य नेताहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति बनेको थियो । करिब एक महिना अघिदेखि पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूबीच निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडका विषयलाई लिएर बैठक चलिरहेको भए पनि सहमति बन्न निकै मुस्किल पयो ।

विगत २४ दिनदेखि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू आपसी सहमति बनाउन निरन्तर बैठक बसिरहे । बैठकको प्रारम्भिक चरणमा माओवादीले ६०, काङ्ग्रेसले १००, जसपाले २९, समाजवादीले ३५ र जनमोर्चाले ४ गरी कुल २२८ स्थानमा दाबी परेको थियो । गत सातासम्मको छलफलमा माओवादी ४७, काङ्ग्रेस ८६, समाजवादी १८, जसपा १३ र जनमोर्चालाई एक स्थान दिई सहमति बनाउन सकिने बुझाइमा काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरु थिए । स्थिति बनेको थियो । तर जसपाले २९ स्थानमा गरेको दाबी कायम राख्यो र, उपेन्द्र यादव एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको सम्पर्कमा पुगे ।

भनिन्छ, ओलीले यादवलाई बाइस निर्वाचन क्षेत्र दिने आश्वासन दिएका छन् । ओलीले ढोका खुला राखिदिएपछि उपेन्द्रको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको छ । यही कुरालाई दृष्टिगत गरी सत्ता गठबन्धनका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले यादवलाई यसै साताको प्रारम्भिक दिनमा भएको बैठकमा १६ निर्वाचन क्षेत्र लिएर सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए । तर उपेन्द्र यादव १६ निर्वाचन क्षेत्र लिएर सहमतिमा जान तयार नभएको बताइन्छ । माओवादी र काङ्ग्रेसबीच सिट बाँडफाँडलाई लिएर ठूलो विवाद उत्पन्न नभए पनि जसपा र समाजवादीका कारण गठबन्धनमा समस्या पैदा भएको हो । जसपाले कम्तिमा २० देखि २२ स्थान नपाउने हो भने ऊ एमालेसँगको गठबन्धनमा जाने सङ्केत धेरै दिन पहिले नै दिइसकेको थियो ।

उता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टीको माग पनि सहमतिमा बाधक बन्न पुगेको हो । माधव नेपालले ३५ स्थानमा दाबी पेस गरेको भए पनि उनले २४ निर्वाचन क्षेत्र लिएर सहमतिमा जाने सोच बनाएका थिए । तर माधव नेपाललाई १८ देखि २० भन्दा बढी स्थान दिन सक्ने स्थितिमा काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरू रहेनन् । उक्त पार्टीले १८ स्थान अस्वीकार हुने जानकारी अलिक अगाडिदेखि नै गराउँदै आएको थियो । जनमोर्चाले जे-जस्ता दाबी गरेको भए पनि उक्त दललाई एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र नदिने मानसिकता प्रमुख दलका नेताले पहिले नै बनाएका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनका पाँच घटकका नेताहरूले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जोगाउन आफूहरू ‘एक’ भएर निर्वाचनमा जानु परेको बताउँदै नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओली प्रतिगामी भएकोले ‘क्रान्तिकारी मोर्चावद्ध हुनुपरेको’ दाबी गर्दै आएका छन् ।

वास्तवमा पश्चिमा शक्तिहरू नेपालमा कम्युनिष्टको उपादेयता सकिएको ठान्छन् । राजसंस्था नरहेको, काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रीत समूहमा चिनियाँ प्रभाव नपर्ने स्थिति रहेको र, चिनियाँ पक्षले खेल्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरू भित्रैबाट खेल्ने अवस्था भएकोले पश्चिमा शक्ति नेपालबाट कम्युनिष्ट उन्मूलनका निम्ति योजनावद्ध प्रयासमा जुटेका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको समूहलाई प्रयोग गर्दै पहिले एमालेलाई सिध्याउने र त्यसपछि गैह्रएमाले कित्तालाई बढार्ने योजनामा पश्चिमाहरू रहेको बुझिन्छ । त्यसैले राजनीतिक दृष्टिले काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादीबीचको गठबन्धन उनीहरुको प्राथमिकतामा परेको हो, तर निर्वाचनपश्चात प्रचण्ड र माधव नेपाल समेतलाई बाहिर राखेर सरकार गठन गराउने मनशाय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले बनाएको बुझिन्छ । त्यसनिम्ति ‘लार्जेस्ट पार्टी’का रूपमा काङ्ग्रेसलाई स्थापित गर्ने र मधेशकेन्द्रित समूहको साथ लिएर अघि बढ्ने योजना बनेको हो । कुनै मधेशकेन्द्रीत समूहलाई सत्ता गठबन्धनको बुइ चढाएर चुनावमा विजयी गराउने कुनैलाई एमालेको समर्थनमा जिताउने र निर्वाचनपश्चात सबै मधेशकेन्द्रीत समूह र काङ्ग्रेसबीचको सहमतीय सरकार गठन गराउने नियतले पनि काम भइरहेको देखिन्छ । कदाचित्त काङ्ग्रेस र मधेशीबीचको सङ्ख्याले मात्र सरकार नबन्ने स्थिति भएमा भने वर्तमान स्वरुपकै सरकार पुनः अस्तित्वमा आउने निश्चित मानिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू नेपालमा कम्युनिष्ट निषेधित राजनीति चाहन्छन् र, एमाले जस्तो संस्थागत एवम् सुदृढ पार्टीलाई समाप्त नगरेसम्म आफ्ना इच्छा र योजना सहजै कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरूको ठहर रहेको बुझिन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू एमालेलक्षित एकता र सहकार्यको स्थिति बनाउन तत्लीन रहेका छन् ।

वास्तवमा चुनावी गठबन्धन शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, आरजु राणा, झलनाथ र माधवकुमार नेपालका निम्ति आवश्यक भएको हो । गठबन्धन नबन्ने हो भने उल्लिखित पाँचै जनाको पराजय निश्चित मानिन्छ । नेताहरूले आफ्नो भविष्यको सूरक्षा खोज्दा असैद्धान्तिक र अप्राकृतिक गठबन्धन बन्न पुगेको छ । नेताहरू निर्वाचनमा विजयी बने पनि पुराना स्थापित पार्टी र तिनमा आवद्ध अधिकाङ्श नेता तथा कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक भविष्य भने अनिश्चित बन्ने देखिएको छ ।